जयपुर: राजस्थान, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाना जाता है, पिछले डेढ़ साल में विकास के नए आयाम छू रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने 15 दिसंबर 2023 को सत्ता संभालने के बाद से कई ऐसी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिन्होंने न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति को गति दी, बल्कि सामाजिक समावेश, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह लेख मुख्यमंत्री शर्मा के कुशल नेतृत्व और उनकी सरकार की उन उपलब्धियों पर रोशनी डालता है, जिनकी चर्चा अपेक्षाकृत कम हुई है, लेकिन जिनका प्रभाव राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के जीवन पर गहरा है।
आर्थिक प्रगति का नया अध्याय: राइजिंग राजस्थान समिट
भजनलाल शर्मा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट 2024’ का सफल आयोजन। 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में आयोजित इस समिट ने राजस्थान को वैश्विक निवेश के नक्शे पर एक मजबूत पहचान दिलाई। इस समिट में 32 देशों के निवेशकों ने हिस्सा लिया और 35 लाख करोड़ रुपये के समझौता पत्र (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सौर ऊर्जा क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश शामिल हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री शर्मा ने स्वयं जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की यात्रा कर निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी यह पहल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन डॉलर से 350 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है।
इस समिट की सफलता का श्रेय सरकार की पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल नीतियों को जाता है। नौ नई नीतियाँ, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), पर्यटन, निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा, और खनन जैसे क्षेत्र शामिल हैं, ने निवेशकों का भरोसा जीता। विशेष रूप से, खनन नीति का लक्ष्य 2046 तक एक करोड़ रोजगार सृजित करना और एक लाख करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करना है। इन नीतियों ने न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि छोटे उद्यमियों और स्थानीय कारीगरों को भी सशक्त किया।
कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों का सम्मान
राजस्थान एक कृषि-प्रधान राज्य है, और भजनलाल शर्मा सरकार ने किसानों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65 लाख से अधिक किसानों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई, जो केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त है। इस योजना के तहत 653.4 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।
इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का शिलान्यास एक ऐतिहासिक कदम है। इस परियोजना, जिसका बजट 45,000 करोड़ रुपये है, से 21 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना पहले केवल 13 जिलों तक सीमित थी, लेकिन शर्मा सरकार ने इसे विस्तारित कर जयपुर, टोंक, अजमेर, और कोटा जैसे जिलों को शामिल किया। यह परियोजना न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को भी कम करेगी।
शिक्षा और युवा सशक्तिकरण: नई पीढ़ी का भविष्य
शिक्षा के क्षेत्र में भजनलाल शर्मा सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनकी चर्चा कम हुई है। पिछले डेढ़ साल में 88,000 से अधिक लैपटॉप और टैबलेट छात्रों को वितरित किए गए, जो पिछली कांग्रेस सरकार के 986 उपकरणों की तुलना में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही, 10.5 लाख साइकिलें वितरित की गईं, जो छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए स्कूल पहुंचने में सहायक सिद्ध हुईं।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई, जो पिछली सरकार के 17 पेपर लीक की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त, 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिससे बेरोजगारी की समस्या पर प्रभावी प्रहार हुआ।
महिलाओं का सशक्तिकरण: समाज की नींव को मजबूत करना
महिलाओं के कल्याण के लिए शर्मा सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं। उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये की ऋण राशि महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रदान की और 10,000 समूहों को 15,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया। इसके अलावा, ‘राज सखी’ पोर्टल की शुरुआत की गई, जो पांच लाख SHGs को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% बढ़ाया गया, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया। इन कदमों ने न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उनकी सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया।
स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता: भविष्य की ओर कदम
ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शर्मा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2027 तक राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। सौर, पवन, बैटरी, और पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य का बिजली क्षेत्र, जो पहले घाटे में था, अब 5,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहा है। यह उपलब्धि सरकार की नीतिगत दक्षता और तकनीकी नवाचारों को दर्शाती है।
सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समावेश
भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हमारी प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण अंग हैं।” सरकार ने इन स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं।
पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन
मुख्यमंत्री शर्मा का नेतृत्व उनकी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। उनकी सरकार ने न केवल नीतिगत सुधारों पर ध्यान दिया, बल्कि जनता के साथ सीधा संवाद भी स्थापित किया। विभिन्न जिलों में आयोजित विकास प्रदर्शनियों और जनसभाओं ने सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाया।
भजनलाल शर्मा सरकार ने डेढ़ साल के अपने कार्यकाल में राजस्थान को विकास के नए पथ पर ले जाने का कार्य किया है। राइजिंग राजस्थान समिट से लेकर ERCP जैसी परियोजनाएँ, शिक्षा और रोजगार में सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण, और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम—ये सभी उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार न केवल अपने वादों को पूरा कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रख रही है। मुख्यमंत्री शर्मा का यह नेतृत्व न केवल राजस्थान के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है।
