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देश की असली उन्नति और आर्थिक विकास के लिए कृषि, किसान और कृषि क्षेत्रों का विकास अत्यावश्यक है। कृषि समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सशक्त माध्यम है साथ ही बढ़ती आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सर्वाधिक सहायक है। भाजपा ने अपनी भरोसेमंद किसान नीतियों के माध्यम से किसानों के सम्मान को सुनिश्चित और उन में विश्वास को बढ़ाने का कार्य किया है।

जड़ों से कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और परिश्रमी व अनुभवी किसानों के उत्थान के भी निरंतर प्रयास किए हैं। जबकि कांग्रेस की किसान विरोधी भ्रष्ट नीतियों से कृषि क्षेत्रों की समस्याएं बढ़ती रही और विकराल रूप ले गई हैं। यही कारण है कि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस के शासन में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा बनी रहे और प्रदेश सहित पूरे देश में कृषि व्यवस्थाएं चौपट होती रही।

होना यह चाहिए था कि औद्योगिक विकास और कृषि विकास के बीच में संतुलन बनाया जाता और हुआ क्या किसानों की हालत जर्जर होती गई है, गांव उपेक्षा का शिकार बने रहे और अभावग्रस्त होते चले गए, ग्रामीण रोजगार में लगातार गिरावट आई, ग्रामोद्योग का सम्यक विकास ना होने से बहुत बड़ी संख्या में गांव से पलायन हुआ और असंतुलित शहरी शहरीकरण का कारण बना।

गांव से पलायन और कॉल बेरोजगारी के कारण किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ा जिसका प्रभाव उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी आया यह कांग्रेस की विकास विरोधी और सामाजिक वाह बुनियादी आवश्यकता पूर्ति करने वाले कृषि क्षेत्र की सही समझ ना हो पाने के कारण और प्रदेश और राज्य स्तर पर गलत नीतियों के दुष्परिणाम भोगने के लिए किसानों को विवश होना पड़ा ।

पराली की जलाने की घटना हर साल दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों मे वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन जाती हैं। इस बार कैंद्र सरकार ने पराली जलाने की समस्या को शून्य स्तर पर लाने के दिशा में गंभीरता से काम कर रहा हैं। इस संबंध में शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की सह-अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूदा मौसम में धान की पराली जलाने से रोकने के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली जलाने के मुद्दे के समाधान में दिखाई गई गंभीरता के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के प्रयासों से धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी देखी जा रही है।

हालांकि, धान की पराली जलाने का संबंध केवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के प्रदूषण से नहीं है, बल्कि यह मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर, कृषि भूमि पर भी हानिकारक प्रभाव डाल रहा है।

वही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से धान की पराली जलाने से रोकने के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के कारण, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलने की घटनाओं में कमी आई है।