प्रदेश के पत्रकारों को सुरक्षा तथा सस्ती दरों पर आवास दिलाये जाने की मांग को मध्यप्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा सरकार व शासन से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। पिछले दिनों मुरैना में आए मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष भी यह मामला उठा था।
श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा उन्हें सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश में पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा सस्ती दरों पर आवास/भूखंड दिलाये जाने की मांग की गई थी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने इन दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया है।
प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश में शीघ्र ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की घोषणा भी कर दी है। वहीं पत्रकारों को भूखंड व मकान खरीदने के लिये सस्ती ब्याज दरों पर 25 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जायेगा। जनसंपर्क मंत्री की इस घोषणा से मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ सहित सभी पत्रकारों में हर्ष है।