दिल्ली : हालिया घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, अपनी अव्यवस्था और उलझनों के बावजूद, अमेरिका की सख्त और कुछ हद तक जड़ प्रणाली से ज्यादा जवाबदेह और नुमाइंदगी करने वाला है।
अमेरिका जहां कम आबादी, कम विविधता और ज्यादा खुशहाली वाला मुल्क है, वहीं भारत की सियासी बनावट कहीं ज्यादा पेचीदा और जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है।
अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है और भारत सबसे बड़ा। लेकिन गौर से देखें तो भारत की जम्हूरियत ज्यादा जिंदा, ज्यादा नुमाइंदा और कई परतों में बंटी हुई दिखती है। अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली, अपनी तमाम शान और इतिहास के बावजूद, एक शख्स के हाथ में बेहिसाब ताकत समेट कर, उसे चार साल के लिए एक तरह से “इलेक्टेड बादशाह” बना देती है।
भारत और अमेरिका, दोनों लोकतंत्र के बड़े उदाहरण हैं, मगर उनकी राहें अलग हैं। भारत ने 1947 में आजादी के बाद ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली अपनाई। यहां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद से आते हैं और हर वक्त जवाबदेह रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। साथ ही एक मजबूत और पेशेवर नौकरशाही, जिसे अक्सर “स्टील फ्रेम” कहा जाता है, देश को स्थिरता देती है।
वहीं अमेरिका का संविधान (1787) राष्ट्रपति प्रणाली पर टिका है। वहां राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है और चार साल तक सरकार और राज्य दोनों का मुखिया रहता है। संसद और न्यायपालिका उसे रोकने के लिए हैं, मगर रोजमर्रा की जवाबदेही लगभग न के बराबर है।
भारत की वेस्टमिंस्टर शैली की लोकतांत्रिक व्यवस्था भले धीमी, बोझिल और कभी-कभी परेशान करने वाली लगे, लेकिन यही उसकी असली ताकत है। यहां हर फैसले पर सवाल उठते हैं, बहस होती है, और नेता हर पल जनता और संसद के सामने जवाब देने को मजबूर रहता है।
अमेरिका में राष्ट्रपति एक तय चार साल के लिए चुना जाता है। इस दौरान उसके पास पूरी कार्यकारी ताकत होती है। न कोई रोज का सवाल-जवाब, न अविश्वास प्रस्ताव, न संसद के पास सरकार गिराने का कोई सीधा जरिया। नतीजा यह कि अगर कोई जिद्दी या मनमौजी नेता सत्ता में आ जाए, तो पूरा निजाम उसकी मर्जी का गुलाम बन सकता है।
अमेरिका में “चेक्स एंड बैलेंस” की बहुत बात होती है, मगर असलियत में राष्ट्रपति ही बड़े अफसरों और जजों की नियुक्ति करता है। यह “स्पॉइल्स सिस्टम” वफादारों को इनाम देने का जरिया बन जाता है। विपक्ष, सत्ता से बाहर होते ही लगभग बेजान हो जाता है। उसकी आवाज सीमित रह जाती है और वह रोजमर्रा के मसलों पर सरकार को घेर नहीं पाता।
इसके अलावा, अमेरिका की दो-पार्टी प्रणाली भी एक बड़ी कमी है। यह सिस्टम छोटे दलों, क्षेत्रीय आवाजों और अल्पसंख्यक नजरियों को हाशिए पर धकेल देता है। लोकतंत्र दो खेमों की लड़ाई बनकर रह जाता है।
भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहां लोकतंत्र कभी सुकून में नहीं रहता। हर वक्त हलचल, बहस और टकराव चलता रहता है। ब्रिटिश विरासत से मिली नौकरशाही, यानी आईएएस, एक मजबूत ढांचा देती है। यह सिस्टम धीमा जरूर है, मगर नियमों को लागू करता है और जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकता है। अदालतें भी अक्सर सरकार के फैसलों पर ब्रेक लगा देती हैं, जिससे कानून की हुकूमत कायम रहती है।
भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। हर वक्त चुनाव का दबाव रहता है। कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं; नगरपालिका, विधानसभा या लोकसभा। यहां सियासत में कोई “ऑफ-सीजन” नहीं होता। चुनाव आयोग की स्वायत्तता भी इस सिस्टम को मजबूत बनाती है।
सबसे अहम बात, भारत का बहुदलीय सिस्टम। यहां क्षेत्रीय पार्टियां, जाति आधारित समूह और छोटे-छोटे विचार भी संसद तक पहुंच जाते हैं। गठबंधन सरकारें आम बात हैं। इससे बातचीत, समझौता और सबको साथ लेकर चलने की मजबूरी पैदा होती है।
यहां विपक्ष भी कमजोर नहीं है। वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, संसद में बहस छेड़ सकता है और सरकार को हर दिन कटघरे में खड़ा कर सकता है।
जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को “धीमी” या “उलझी हुई” कहते हैं, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही देरी, यही प्रक्रियाएं और यही ताकत का बंटवारा तानाशाही के रास्ते को रोकता है।
इसके उलट, अमेरिका का तेज और सीधा सिस्टम एक व्यक्ति को चार साल के लिए लगभग बेइंतहा ताकत दे देता है। उसे बीच में रोकने के रास्ते बहुत सीमित हैं।
भारत की जम्हूरियत जिंदा इसलिए है क्योंकि वह कभी आराम नहीं करती। हर वक्त इम्तिहान मोड में रहती है। बार-बार चुनाव, बहुदलीय मुकाबला, आजाद न्यायपालिका और मजबूत नौकरशाही: ये सब मिलकर ताकत को बांटते हैं, जांचते हैं और चुनौती देते हैं।
अमेरिका का सिस्टम आसान और तेज हो सकता है, मगर भारत का लोकतंत्र ज्यादा गहरा, ज्यादा नुमाइंदा और आखिरकार ज्यादा मजबूत नजर आता है।
