गुरुवायूर (केरल): बिहार के बाद केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी भी उम्मीद के मुताबिक गर्म नहीं हुआ है। हालांकि, लाल झंडों की मौजूदगी और छोटे कस्बों में हो रही सभाओं के बावजूद चुनावी चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। गुरुवायूर मंदिर के बाहर कॉफी स्टॉल पर राजनीति के बजाय फुटबॉल और खाड़ी देशों में घटते रोज़गार की चिंता लोगों की बातचीत का मुख्य विषय था।
केरल की विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं, और यहाँ की राजनीति में तीन प्रमुख गठबंधन सक्रिय हैं: वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF), संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF), और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)। वर्तमान में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार सत्ता में है, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) प्रमुख भूमिका निभा रही है। UDF का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सत्यसंग कर रहे हैं, जबकि भाजपा की अगुवाई राज्य अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन कर रहे हैं।
त्रिशूर, गुरुवायूर, पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भाजपा ने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ताकत झोंक दी है। इसका सीधा निशाना मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की LDF सरकार है। भाजपा की रणनीति 2024 के आम चुनाव में त्रिशूर संसदीय सीट पर एक्टर सुरेश गोपी की ऐतिहासिक जीत के बाद और तेज़ हो गई है। यह केरल में भाजपा की पहली लोकसभा सीट थी, जिसे पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश कर रही है।
केरल में हिंदू आबादी 52% से अधिक है, और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, पार्टी ईसाई समुदाय में भी अपनी पकड़ बढ़ाने में जुटी है। कई प्रभावशाली ईसाई गुट भाजपा की ओर झुकते दिख रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है।
केरल कांग्रेस इस बार मुश्किल दौर से गुज़र रही है। वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में अपने बयानों से पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। राज्य कांग्रेस में नेतृत्व की कमी पर उनके खुले विचार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी चर्चित सेल्फी ने अटकलों को हवा दे दी है। थरूर के मुख्यमंत्री पद की ओर बढ़ते कदम कांग्रेस के लिए अंदरूनी असंतोष का कारण बन रहे हैं, जिससे भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है।
कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर यह संघर्ष पार्टी की एकता के लिए चुनौती बन गया है। शशि थरूर की शहरी और युवा मतदाताओं में लोकप्रियता उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। अगर कांग्रेस उन्हें किनारे करती है, तो भाजपा के साथ उनके संभावित तालमेल के कयास राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं।
एलडीएफ सरकार, जो केरल की राजनीति में दशकों से मज़बूत रही है, इस बार कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राज्य में बढ़ती बेरोज़गारी, आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों के कारण जनता में बदलाव की मांग तेज़ होती जा रही है। केरल की 96% साक्षरता दर और राजनीतिक रूप से सजग जनता पारंपरिक निष्ठा के बावजूद इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है।
केरल की राजनीति में मुस्लिम और ईसाई समुदाय हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले ये समुदाय अब राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच अपने हितों को लेकर सतर्क हो गए हैं। भाजपा की ओर झुकते कुछ ईसाई गुटों के अलावा वामपंथ के लिए अब तक मज़बूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में भी हलचल देखी जा रही है।
केरल के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गर्मी भले ही अभी महसूस न हो रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे की चालें इसे बेहद दिलचस्प बना रही हैं। भाजपा की बढ़ती महत्वाकांक्षा, कांग्रेस की अंदरूनी कलह और वाम मोर्चे के सामने बढ़ती चुनौतियाँ राज्य में एक नए सियासी अध्याय की भूमिका लिख रही हैं। देखना होगा कि मतदाता इस बार किस करवट बैठते हैं।
