आगरा/वृंदावन : 22 सितंबर को विश्व नदी दिवस के नज़दीक आते ही, पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदूषण और अंतर-राज्यीय नदी जल बंटवारे के विवादों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नदी नीति की तत्काल माँग कर रहे हैं।
देवाशीष भट्टाचार्य ने आगरा में यमुना नदी पर एक बैराज की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इसके किनारों पर स्थित स्मारकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की जा सके।
चतुर्भुज तिवारी ने राज्य सरकार से जहरीले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए नदी के तल से गाद निकालने और ड्रेजिंग करने का आह्वान किया, जबकि लोक स्वर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने दिल्ली से आगरा तक फेरी सेवा के अधूरे वादे पर प्रकाश डाला। नितिन गडकरी ने २०१५ में वायदा किया था आगरा से दिल्ली के बीच टूरिस्ट्स के लिए फैरी सर्विस शुरू करने का वायदा किया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने भी यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करके दोबारा पुराना गौरव लौटाने का सपना दिखाया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
कार्यकर्ता राहुल राज और पद्मिनी अय्यर ने नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अपस्ट्रीम बैराज द्वारा पानी का निरंतर प्रवाह जारी करने के महत्व को रेखांकित किया।
रिवर कनेक्ट कैंपेन के संयोजक ने प्रदूषण और अंतर-राज्यीय विवादों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नदी नीति की मांग की।
ग्रीन कार्यकर्ताओं ने भारत में नदियों को बचाने और नदियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उपाय शुरू करने में सभी प्रकार के राजनेताओं की विफलता पर दुख जताया।
फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन के संयोजक जगन्नाथ पोद्दार ने कहा, “दुनिया भर में नदियां मर रही हैं। विकास ने जल निकायों पर भारी असर डाला है, जबकि नियामक एजेंसियां जल संरक्षण और नदियों को बचाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो एक विरासत और कीमती पेयजल का स्रोत दोनों हैं। दुनिया की कई नदियाँ खराब स्थिति में हैं और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक विकास से जुड़े बढ़ते दबावों का सामना कर रही हैं, इसलिए वैश्विक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है।”
पंडित जुगल किशोर ने कहा कि भारतीय नदियाँ सीवेज नहरों में बदल गई हैं। राज्य सरकारें नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने में अपने पैर पीछे खींच रही हैं।
नदी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि हमारी नदियाँ मर जाती हैं, तो हमारी गौरवशाली संस्कृति, धार्मिक विश्वास, हमारी पहचान और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
स्थिति भयावह है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सरकार को औद्योगिक अपशिष्ट निपटान पर सख्त नियम लागू करके, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर और उन्नत जल उपचार सुविधाओं में निवेश करके हमारी नदियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
राज कुमार माहेश्वरी और शाहतोष गौतम ने कहा कि नागरिकों को नदी संरक्षण के महत्व और इन महत्वपूर्ण जल निकायों की रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी आवश्यक हैं।
इसके अलावा, जल बंटवारे के विवादों को सुलझाने और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग महत्वपूर्ण है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित एक एकीकृत दृष्टिकोण एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जहाँ हमारी नदियाँ फलती-फूलती रहेंगी और हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत संरक्षित रहेगी।
