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जितेंद्र परमार

आठ राज्य सरकारों ने प्रशासनिक अमले को दिए इस अक्षय तृतीया हर हाल में बाल विवाह रोकने
के निर्देश

कई राज्य सरकारों ने लिया पंचायतों को ‘बाल विवाह मुक्त’ बनाने का संकल्प

कई राज्यों के विभागों ने अफसरों को धार्मिक गुरुओं, विवाह का कार्ड छापने वालों और रसोइयों को बाल विवाह के अपराध और इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने को कहा

देशभर के 161 गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन बाल विवाह मुक्त भारत ने दिया इन पहलों को पूर्ण समर्थन

जयपुर। देश की आठ राज्य सरकारों ने अधिसूचनाएं जारी कर सरकारी अमले को अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए गांवों और प्रखंडों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जनगणना के 2011 के आंकड़ों केअनुसार देश में रोजाना 4000 बच्चों को बाल विवाह के नर्क में झोंक दिया जाता हैं। लेकिन विवाह के लिए शुभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाहों की संख्या में खास तौर से भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन इस वर्ष राज्यसरकारों के सख्त रुख को देखते हुए इसमें कमी की उम्मीद की जा सकती है। दस मई को पड़ने वाली अक्षय तृतीया से पूर्व राज्य सरकारों की इस अभूतपूर्व सामूहिक पहलों का स्वागत करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (सीएमएफआई) नेबाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन प्रयासों में हरसंभव सहयोग का हाथ बढ़ाया है। सीएमएफआई गहरे तक जड़े जमाए बैठे इस सामाजिक अपराध के खात्म के लिए बाल विवाह के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दर वाले देश के 257 जिलों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे 161 गैरसरकारी संगठनों का गठबंधन है।

सरकार के इन प्रयासों में पूर्ण सहयोग की बात दोहराते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संयोजक रवि कांत ने कहा, “बाल विवाह एक गहरे तक जड़ें जमाए बैठा अपराध है जिसकी दुर्भाग्य से सामाजिक स्वीकार्यता है। इसके पूरी तरह खात्मे केलिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ एक बहुआयामी रणनीति और समन्वित कार्रवाइयों की आवश्यकता है। यह तथ्य कि बाल विवाह के खात्मे के लिए इतनी राज्य सरकारों ने अद्वितीय संकल्प का प्रदर्शन करते हुए कई पहलें की हैं, उम्मीदजगाने वाला है। इस अक्षय तृतीया अगर हम बच्चों को बाल विवाह के नर्क में झोंके जाने से बचा सके तो यह न सिर्फ हमारी साझा लड़ाई में एक बड़ी जीत होगी बल्कि एक नए मानदंड स्थापित करेगी। इस हौसले, परस्पर सहयोग और कार्रवाइयों सेभारत का 2030 तक बाल विवाह मुक्त होना निश्चित है।”

बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जरूरी एहतियातीकदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय और विभिन्न राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए अपने गांवों और पंचायतों में अनिवार्य रूप सेएक विवाह रजिस्टर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कई राज्यों ने अपने प्रशासनिक अमले को विवाह संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पंडितों, मौलवियों सहित सभी धर्मों के पुरोहितों, शादी में खाना बनाने वालों, शादी के कार्ड छापने वालोंके बीच जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि वे बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसमें किसी भी तरह से भागीदार बनने के कानूनी परिणामों से अवगत हो सकें।

इन निर्देशों के अलावा हरियाणा के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने बाल विवाहों की रोकथाम के उपायों के तौर पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों और लंबे समय से स्कूल से नदारद बच्चों की विद्यालयवारसूची बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विवाहों की रोकथाम में नाकामी पर गांव के मुखिया, पंचों और ग्रामस्तरीय बाल संरक्षण समितियों की जवाबदेही तय करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंड़ितों और मौलवियों कोविवाह संपन्न कराने से पहले जोड़े की उम्र को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया है जबकि राजस्थान के पंचायती राज विभाग ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए सभी जिलाधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।बताते चलें कि हाल ही में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राजस्थान सरकार को कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस अक्षय तृतीया कोई बाल विवाह नहींहोने पाए। साथ ही, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल विवाह को रोक पाने में विफल रहने पर पंचों व सरपंचों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश के 161 गैरसरकारी संगठनों का गठबंधन है जो 2030 तक इस बुराई के खात्मे के खात्मे के लिए बाल विवाह की ऊंची दर वाले 257 जिलों में राज्य सरकारों के करीबी समन्वय के साथ जमीनी स्तर पर काम कररहा है। यह गठबंधन बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु की किताब ‘व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन : टिपिंग प्वाइंट टू इंड चाइल्ड मैरेज’ में बाल विवाह के खात्मे के लिए सुझाई गई रणनीतियों व रूपरेखा पर अमल करते हुए यह अभियान चला रहा है।भुवन ऋभु इस गठबंधन में शामिल गैरसरकारी संगठनों के सलाहकार हैं।

पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के माध्यम से इस दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किया गया है। न केवल 50 करोड़ से अधिक बचत खाते विभिन्न भारतीय बैंकों में खोले गए हैं बल्कि आज इनबचत खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो गई है

भोपाल। भारत में हाल ही के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में आई भारी कमी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विकसित देशों के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक नीतियोंकी मुक्त कंठ से सराहना की है। यह सब दरअसल भारत में तेज गति से हुए वित्तीय समावेशन के चलते सम्भव हुआ है। याद करें वर्ष 1947, जब देश ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय देश की अधिकतम आबादी गरीबी रेखा के नीचेजीवन यापन करने को मजबूर थी। जबकि, भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं भारत को ‘सोने की चिड़िया’ कहा जाता था। परंतु, पहिले अरब से आक्रांताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा तथा देश के नागरिकों को गरीबी की ओरधकेल दिया। भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से ‘गरीबी हटाओ’ के नारे तो बहुत लगे परंतु, गरीबी नहीं हटी। ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ राजनैतिक दलों ने कई बार सता हासिल की किंतु देश से गरीबी हटाने के गम्भीर प्रयासशायद कभी नहीं हुए और गरीब वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में लागू किया गया जिसके माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधाभी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाखरुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (Direct Benefit Transfer Scheme) को भी लागू किया गया जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थचलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि को सीधे ही हितग्राहियों के बचत खातों में जमा कर दिया जाता है। इससे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 100 प्रतिशत लाभ की राशि सीधे ही उनकेहाथों में पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013 के बाद से 31 मार्च 2022 तक, 24.8 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे ही लाभार्थियों के बचत खातों में जमा की जा चुकी है, इसमें अकेले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 6.3 लाख करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के बचत खातों में हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 2014 के पूर्व तक जब इन लाभार्थियों के बचत खाते विभिन्न बैंकों में नहीं खुले थे तब तक कांग्रेस एवं अन्य सरकारों के शासनकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं केअंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि सामान्यतः नकद राशि के रूप में इन लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी।

आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचपाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। अब आप स्वयं आंकलन करें कि यदि बैंक में 50 करोड़ लाभार्थियों के बचत खाते नहीं खुले होते और यदि उक्त वर्णित केवल 8 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती तो इन लाभार्थियों के पास केवल 4 लाख करोड़ रुपए की राशि ही पहुंच पाती एवं शेष 21 लाख करोड़ रुपए कीराशि इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र के पास ही रह जाती। अब आप आगे एक और कल्पना कर लीजिये कि पिछले 70 वर्षों के दौरान कितनी भारी भरकम राशि इन गरीब हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाई होगी। इस राशि का आकार शायदआपकी कल्पना से भी परे है। सहायता की यह राशि यदि गरीबों तक पहुंच गई होती तो शायद हो सकता है कि देश से अभी तक गरीबी भी दूर हो चुकी होती। अब जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सहायता की राशि हितग्राहियों के खातों मेंसीधे ही पहुंच रही है तो देश से गरीबी भी तेजी से कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त कंठ से हो रही है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के माध्यम से इस दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किया गया है। न केवल 50 करोड़ से अधिक बचत खाते विभिन्न भारतीय बैंकों में खोले गए हैं बल्कि आज इन बचत खातों में2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो गई है और बचत की यह भारी भरकम राशि बैंकों द्वारा देश के आर्थिक विकास में उपयोग की जा रही है। इस प्रकार, भारत का गरीब वर्ग भी इन बैंक खातों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास मेंप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त 50 करोड़ से अधिक बचत खातों में 50 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, अर्थात अब भारतीय महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं सहित, भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं।

भारी मात्रा में खोले गए इन बचत खातों के माध्यम से गरीब वर्ग के नागरिकों का बैकिंग सम्बंधी इतिहास भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जिससे इस वर्ग के नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा बैकों केमाध्यम से लागू की जा रही विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं का लाभ भी अब गरीब वर्ग को मिलने लगा है। कोरोना महामारी के तुरंत बाद जब देश में स्थितियां सामान्य बनने की ओर अग्रसर हो रहीं थीं तब केंद्र सरकार ने खोमचा वाले, रेहड़ी वालेएवं ठेलों पर अपना सामान बेचकर छोटे छोटे व्यवसाईयों द्वारा अपना व्यापार पुनः प्रारम्भ करने के उद्देश्य से एक विशेष ऋण योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्णित छोटे छोटे व्यवसाईयों को बैंक द्वारा आसानी से ऋण प्रदान कियागया था क्योंकि इस वर्ग के नागरिकों के पूर्व में ही बैकों में बचत खाते खुले हुए थे। बैकों द्वारा यह ऋण बगैर किसी व्यक्तिगत गारंटी के प्रदान किया गया था। और, हजारों की संख्या में छोटे छोटे व्यवसाईयों ने निर्धारित समय सीमा में इस ऋण कोअदा कर, पुनः बढ़ी हुई राशि के ऋण बैकों से लिए थे और अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया था। बैकों में खोले गए बचत खातों से गरीब वर्ग को इस प्रकार के लाभ भी हुए हैं।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशतनागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैकों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत40.83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचतखाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों कोरूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रेल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।

इसमें वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव पर दूरदर्शन स्टूडियो में कांग्रेस के गुंडों द्वारा हुए हमले को भी शामिल कर लीजिए। कांग्रेस नेता उदित राज तो इसके गवाह हैं। ऑपइंडियाकी नुपूर शर्मा को बंगाल पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जाता रहा। गैर वामपंथी पत्रकार ना प्रताड़ना के इन मुद्दों पर कभी एक हो पाए और ना यह अपने देश में चर्चा औरविमर्श का विषय बन पाया। मानों ‘कहने की आजादी का अधिकार‘ देश में विचारधारा विशेष के लोगों के लिए ही सुरक्षित है…   

इन दिनों प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा धमकाने की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह बात किसी चैनल की पैनल चर्चा में नहीं सुनाई पड़ती। खेड़ा जांच अधिकारियों को धमका देते हैं किएक-एक की फाइल खुलवाएंगे, हद्द तो तब हो गई जब प्रेस कांफ्रेंस में वे मीडिया को धमका रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनकी मर्जी की खबर जिन्होंने नहीं चलवाई, उन पत्रकारों को मीडिया संस्थान सेआजाद करा देंगे। पवन खेड़ा की धमकियों का असर कुछ मीडिया संस्थान और एंकरों पर दिखाई भी देने लगा है। यह तय है कि कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही लेकिन उसने धमकी और आक्रामक भाषा का इस्तेमालकरके एक भय का माहौल तो बना दिया है।

कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है लेकिन वह अजीत अंजुम, आरफा खानम, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार पांडेय, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी जैसेसमर्थकों के साथ मजबूती से खड़ी है। विश्लेषकों में आशुतोष गुप्ता, अभय दुबे, विनोद शर्मा, राहुल देव, प्रभु चावला, पंकज शर्मा जैसे विश्लेषक किसी हद्द तक जाकर यूं ही कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेसनेता और पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत जो इन दिनों कांग्रेस पार्टी में हैं, वह कांग्रेस में शामिल होने से पहले किस तरह की पत्रकार थीं, इस पर किसी छात्र को अध्ययन करना चाहिए। सुप्रिया का परिवार पुराना कांग्रेसीहै। फिर उनकी कांग्रेसोन्मुख पकत्रारिता ‘चरण चुंबक’ सिर्फ इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि परिवार पहले से ही पार्टी की चरणों में बिछा हुआ था? इसका जवाब क्या सुप्रिया देंगी? सवाल और भी हैं, जैसेराजदीप और तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बनी सागरिका घोष की पत्रकारिता। प्रणॉय राय, बरखा दत्त और करण थापर की पत्रकारिता? क्या यही लोग थे भारत के प्रारंभिक गोदी मीडिया?

 वैसे सुप्रिया की तारीफ इस बात के लिए की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने साथ कांग्रेस आईटी सेल में काम करने वाले युवाओं से दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ पर प्रेस कांफ्रेंस कर किया। आम तौर पर नएकार्यकर्ताओं की राजनीतिक पार्टियों में उपेक्षा ही होती है। इन्हीं बातों से कांग्रेस पोषित सोशल मीडिया को बल मिलता है। उनके यू ट्यूबर बड़े से बड़ा खतरा मोल लेते हैं क्योंकि उनका मुकदमा लड़ने के लिएकपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे काबिल वकील कांग्रेस ने अपने पास रखे हैं। दूसरी तरफ अजीत भारती हों, नुपूर जे शर्मा हों या फिर रचित कौशिक सभी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है।

बात यहां कांग्रेस पोषित यू ट्यूबर बनाम भाजपा आईटी सेल तक महदूद नहीं है। इस बात को समझना होगा कि 10 साल की सरकार के दौरान गोदी मीडिया टर्म चिपकाने वाले संगठित थे। जिन पर यह आरोपलगा, वे कभी संगठन की ताकत समझ ही नहीं पाए। उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। उनकी इसी चुप्पी को सहमति मान ली गई। एक दो बार जवाब आया भी तो इतनी आवाज उसकीदबी हुई थी कि किसी ने ठीक से सुनी तक नहीं।

जब चौदह पत्रकारों का बायकॉट हुआ, वे सभी पत्रकार अलग—थलग पड़ गए। उस समय भी उनके साथ खड़े होने की कोई कोशिश नहीं हुई, ना पत्रकार समाज की तरफ से और ना ही नागरिक समाज की तरफ से।

अजीत अंजुम को लेकर एक यू ट्यूबर ने यू ट्यूब पर अपनी बात कहते हुए, कुछ तथ्यात्मक गलती कर दी। रातों रात अजीत अंजुम के साथ, कितना बड़ा समूह आ गया। यह अजीत अंजुम या राजीव शुक्ला/ News 24 की नहीं, बल्कि कांग्रेस इको सिस्टम की ताकत थी।

वह हर बार गायब होता है, जब किसी अमन चोपड़ा पर एफआईआर हो जाए, कैपिटल टीवी के मनीष कुमार को जब गिरफ्तार करने की कोशिश हो, रचित कौशिक को पंजाब पुलिस जब पकड़ कर ले जाए, रोहितसरदाना की मृत्यु पर एशियन ह्यूमन राइट कमीशन का एजेंट, उनकी बिटिया पर अभद्र टिप्पणी कर दे और सोशल मीडिया पर कांग्रेस इको सिस्टम द्वारा जश्न मनाया जाए, सुधीर चौधरी जैसे सम्मानित पत्रकार कोकांग्रेस पोषित पत्रकार तिहाड़ी बोल दें, अर्णब गोस्वामी को उनके घर से किसी खतरनाक अपराधी की तरह घसीट कर ले जाया जाए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एन्काउंटर स्पेशलिस्ट को घर भेजा जाए, इतना हीनहीं, रुबिका लियाकत के लिए भाषा की सारी मर्यादा लांघ ली जाए।

इसमें वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव पर दूरदर्शन स्टूडियो में कांग्रेस के गुंडों द्वारा हुए हमले को भी शामिल कर लीजिए। कांग्रेस नेता उदित राज तो इसके गवाह हैं। ऑपइंडिया की नुपूर शर्मा को बंगाल पुलिस द्वारालगातार परेशान किया जाता रहा। गैर वामपंथी पत्रकार ना प्रताड़ना के इन मुद्दों पर कभी एक हो पाए और ना यह अपने देश में चर्चा और विमर्श का विषय बन पाया। मानों ‘कहने की आजादी का अधिकार’ देश मेंविचारधारा विशेष के लोगों के लिए ही सुरक्षित है।

 दूसरी तरफ इस बात से भी इंकार कैसे कर सकते हैं कि इन सबके बीच सन्नाटा पीड़ित पक्ष के बीच होता है क्योंकि यहां एक दूसरे के साथ खड़े होने का साहस जुटाने को कोई तैयार नहीं है। वे अमीश देवगन हों, सुशांत सिन्हा हों या बृजेश सिंह। जिसे कांग्रेस पोषित पत्रकारों ने गोदी मीडिया नाम दिया है, वहां सभी अकेले हैं। वे संगठित हो नहीं पाए हैं। इनमे अधिक नाम उनके हैं, जो समाज से पूरी तरह कटे हुए हैं। सबसेलिब्रिटी हैं और सभी अलग-अलग खड़े हैं। उन मौकों पर भी साथ नहीं आते, जब इनके साथ वाले पर हमला होता है। कुछ तो यह मान कर चल रहे हैं कि ना जाने कब अपना स्टैंड बदलना पड़े। ऐसे में फालतू कास्यापा कौन पाले?

इतना कुछ सिर्फ इसलिए लिख दिया है ताकि सनद रहे। यह किसी के पक्ष या किसी के विरोध में मोर्चा खोलने के भाव से नहीं लिखा गया है। इसलिए जिस भाव से लिखा है, अपेक्षा है कि आप सब उसीभाव से पढ़ें। लिखते लिखते कुछ शेष रह गया हो तो उसे जरूर जोड़िए। हमें लिख भेजिए: mediainvite2017@gmail.com