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प्लास्टिक मुक्त ग्रामीण आयोजनों की ओर एक ठोस कदम

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक सशक्त व दूरदर्शी पहल करते हुए राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों में ‘बर्तन बैंक योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का प्रयास है, बल्कि ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक सशक्तिकरण को भी साथ लेकर चलती है।

यह अभिनव प्रयास राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त आयोजनों की दिशा में अग्रणी राज्य बना रहा है। राज्य सरकार की यह योजना अब एक रोल मॉडल के रूप में उभर रही है, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने की दिशा में प्रेरित हो सकते हैं।

1000 ग्राम पंचायतों में एक नई शुरुआत

वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना को शामिल करते हुए पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रुपये मूल्य के स्टील बर्तन प्रदान किए गए हैं। इन बर्तनों का उपयोग शादी-विवाह, भोज, मेले और धार्मिक आयोजनों जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आयोजनों में प्लास्टिक के स्थान पर स्टील बर्तनों का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

इस योजना की शुरुआत कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति से की गई, जहाँ प्रदेश का पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया। अब प्रदेश के सभी चिन्हित 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक क्रियाशील हो चुके हैं, और इनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन ग्रामीणों में बढ़ रही है।

बर्तनों का पूर्ण सेट और रेट

प्रत्येक बर्तन सेट में एक प्लेट, तीन कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास शामिल है। प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 400 सेट रखे गए हैं। ये बर्तन एक व्यवस्थित रैक में रखे गए हैं, जिससे उपयोग में आसानी हो। उपयोगकर्ता को प्रत्येक सेट के लिए केवल तीन रुपये किराया देना होगा, जो अत्यंत न्यूनतम है। यदि कोई बर्तन टूटता है या गुम होता है, तो उसकी भरपाई भी तय शुल्क के अनुसार की जाएगी।

राजीविका स्वयं सहायता समूहों को मिली जिम्मेदारी

भजनलाल सरकार ने इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का भी अवसर मिल रहा है। ग्राम पंचायत और समूह का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। इस समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षण अभियंता (जिला परिषद) और जिला परियोजना समन्वयक (राजीविका) शामिल हैं।

यह निगरानी तंत्र सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रत्येक गांव तक पहुंचे।

प्लास्टिक मुक्त गांव — हर आयोजन में जिम्मेदारी

भजनलाल सरकार का यह प्रयास केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण चेतना को जाग्रत करने वाला आंदोलन है। यह ग्रामीणों को यह सिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन चुका है, जो न केवल मिट्टी और जल को प्रदूषित करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में बर्तन बैंक योजना लोगों को पुनः उपयोगी विकल्प प्रदान करती है — जो सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल है।

भविष्य की राह

भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और पर्यावरण हितैषी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। बर्तन बैंक योजना इसका एक सजीव उदाहरण है, जो सामाजिक बदलाव का वाहक बन रही है।

अब वक्त है, जब हर गांव, हर आयोजन और हर व्यक्ति इस प्रयास का हिस्सा बने और कहे —
“ना कहो प्लास्टिक को, हां कहो पुनः उपयोग को!”

दिल्ली । पहले ज़माने में जगह जगह शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को प्याऊ लगाई जातीं थीं। आगरा में श्री नाथ जी निशुल्क जल सेवा की हर चौराहे पर प्याऊ लगती थी। अब रिक्शे वाला भी पानी की पाउच गटक रहा है। प्रोपेगंडा से प्रभावित लोग बीस रुपए की बिसलेरी या तमाम other brands की बोतलों से पानी पी रहे हैं। शादियों में, सत्संग और भंडारों में भी छोटी प्लास्टिक बोतल पकड़ा दी जाती हैं।

शहरी क्षेत्रों में बीस लीटर के jar 🫙 धड्डले से सप्लाई हो रहे हैं। पहले महाराज लोग गली के कुओं से टोकनी में पानी लाते थे।

लेकिन आज हर गली-मोहल्ले, हर गाँव-कस्बे में “शुद्ध पानी” के नाम पर एक सुनियोजित धोखाधड़ी चल रही है। RO और बोतलबंद पानी का यह मकड़जाल न सिर्फ़ आम आदमी की जेब काट रहा है, बल्कि उसकी सेहत और पर्यावरण को भी तबाह कर रहा है। यह कोई मामूली मसला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित लूट है, जिसमें कॉरपोरेट, डीलर और यहाँ तक कि सरकारें भी शामिल हैं।

“जिस देश में गंगा-यमुना बहती थीं, आज वहाँ प्लास्टिक की बोतलों का बाज़ार फल-फूल रहा है, ” कहती हैं सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर।
RO कंपनियाँ “99.9% शुद्ध” का नारा देकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। मगर सच्चाई यह है कि यह तकनीक पानी से सिर्फ़ गंदगी ही नहीं, ज़रूरी मिनरल्स भी छीन लेती है। WHO की रिपोर्ट (2017) कहती है कि TDS 100mg/L से कम वाला पानी स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक है, मगर RO वालर का TDS अक्सर 10-30mg/L तक गिर जाता है। यानी, आप शुद्ध के चक्कर में मिनरल्स-रहित, बेजान पानी पी रहे हैं! “जिस पानी को आप ‘साफ़’ समझ रहे हैं, वह आपकी हड्डियों को खोखला कर रहा है!” कहना है डॉ श्रद्धा का।

ICMR के शोध (2020) के मुताबिक, RO पानी पीने वालों में हड्डियों की कमजोरी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और पाचन समस्याएँ ज़्यादा देखी गईं। फिर भी, कंपनियाँ मिनरल कार्ट्रिज के नाम पर लोगों को ठग रही हैं। ये सिंथेटिक मिनरल्स शरीर को फ़ायदा नहीं, नुक़सान पहुँचाते हैं।

बाज़ार में बिकने वाला सो कॉल्ड मिनरल वाटर भी कोई मिनरल वाटर नहीं, बल्कि फ़िल्टर किया हुआ नल का पानी है, जिसे 15-30 रुपये लीटर में बेचा जाता है! और तो और, प्लास्टिक की बोतलों से माइक्रोप्लास्टिक और BPA जैसे ज़हरीले केमिकल्स पानी में घुलते हैं, जो कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और बाँझपन तक का कारण बन सकते हैं। रिवर एक्टिविस्ट चतुर्भुज तिवारी कहते हैं, “ये बोतलें सिर्फ़ पानी की नहीं, ज़हर की भी डिलीवरी कर रही हैं!”

पर्यावरणविद डॉ देवाशीष भट्टाचार्य के मुताबिक, “प्लास्टिक का क़ब्रिस्तान और पर्यावरण की बलि दिख रही है। RO और बोतलबंद पानी का सबसे बड़ा अपराध यह है कि यह प्लास्टिक कचरे का पहाड़ खड़ा कर रहा है। हर साल मिलियन्स में प्लास्टिक बोतलें फेंकी जाती हैं, जो नदियों, समुद्रों और ज़मीन को प्रदूषित कर रही हैं। यह प्लास्टिक 500 साल तक नहीं सड़ता और धीरे-धीरे हमारे खाने-पीने की चीज़ों में घुलकर हमें मार रहा है। ”

हम प्लास्टिक पी रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसकी कीमत चुकाएँगी!

RO सिस्टम पानी की बर्बादी का बड़ा स्रोत है। एक लीटर शुद्ध पानी के लिए 3 लीटर पानी बर्बाद होता है! नीति आयोग (2018) ने चेतावनी दी थी कि 2030 तक 21 बड़े शहरों का भूजल खत्म हो जाएगा। ऐसे में RO का अंधाधुंध इस्तेमाल जल संकट को और भी गहरा कर रहा है।

क्या है विकल्प? बायो डायवर्सिटी एक्सपर्ट डॉ मुकुल पांड्या बताते हैं।वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting): प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना होगा। क्ले पॉट (मटके) का पानी: यह नैचुरल फ़िल्टर है, जो मिनरल्स को बचाता है। सरकारी नल के पानी की गुणवत्ता सुधार: सरकार को सस्ता, सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना चाहिए। प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध: केरल और हिमाचल ने शुरुआत की है, पूरे देश में लागू होना चाहिए।”

RO और बोतलबंद पानी का धंधा : सेहत, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था – तीनों को लूट रहा है। हमें इस छलावे को समझना होगा और प्राकृतिक जल स्रोतों की ओर लौटना होगा। वरना, आने वाले समय में पानी सिर्फ़ अमीरों की पहुँच में होगा, और गरीब प्लास्टिक की बोतलों का ज़हर पीने को मजबूर होंगे।

डिजिटल मकड़जाल में फंसा भारत: रील्स, सेल्फी और अश्लीलता के नशे में बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी!!

दुर्घटनाएं, षडयंत्र, अपराध, मौत, बिखरते रिश्ते, तनाव, और क्या क्या दे रहा है इंटरनेट क्रांति का भूत ?

स्क्रॉल, स्वाइप, रिकॉर्ड, रीप्ले—हमारी उंगलियां थमती नहीं, और नजरें स्क्रीन से हटती नहीं! रील्स और शॉर्ट्स की चकाचौंध में डूबे हम, सेल्फी के जुनून और सोशल मीडिया की लत में ढूंढ रहे मोक्ष। क्या हम डिजिटल आजादी के नाम पर अपनी संस्कृति, संवेदनाएं और समय को खो रहे हैं? यह कहानी है एक ऐसी पीढ़ी की, जो लाइक्स के पीछे अपनी पहचान भूल रही है और वायरल होने की होड़ में खतरों से खेल रही है|

चेन्नई के एन्नोर में 18 वर्षीय प्रदीप 30 जून 2025 को एक रील बनाते वक्त समंदर की तेज़ लहर से टकरा कर चट्टान पर गिर गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

मई 2025 में कैनरी द्वीप में एक 48 वर्षीय व्यक्ति होटल की छत की रेलिंग से सेल्फी लेने की कोशिश में 100 फीट नीचे गिर गया।

फरवरी 2025 में श्रीलंका में एक रूसी महिला पर्यटक चलती ट्रेन से सेल्फी लेते हुए चट्टान से टकरा गई और जान गंवा बैठी।
ये सब हादसे सोशल मीडिया की रील सनक (Reel Mania) के खतरनाक असर को दिखाते हैं, जिसमें कुछ सेकंड की शोहरत के लिए लोग जान की बाज़ी लगा रहे हैं। तेज़, चकाचौंध भरे, नाटकीय कंटेंट को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिद्म लोगों को और मौत से खेलने के लिए उकसाते हैं। मगर इन “लाइक्स” और “दिल” के पीछे छिपी होती है एक त्रासदी—मौतें, उजड़े घर और सदमे में डूबी बस्तियाँ।

जब रिस्क को रोमांच की तरह पेश किया जाता है, तो हकीकत से रिश्ता टूटने लगता है। प्रदीप की मौत जैसी घटनाएँ एक दिन की खबर बन कर सोशल मीडिया फीड में दब जाती हैं।

असली रचनात्मकता जान लेवा नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वो खतरनाक कंटेंट को चिन्हित करें और उसकी पहुँच कम करें। क्रिएटर्स को भी ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा—क्लिफ, रेलिंग, लहरों पर शूट करने से पहले एक पल रुकना ज़रूरी है। रील्स में सच्चे अनुभवों को सेलिब्रेट किया जाए, न कि बेवकूफ़ी भरे खतरे को।
आज भारत का डिजिटल परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 2025 की शुरुआत में भारत में 806 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स (55.3% आबादी) और 491 मिलियन सोशल मीडिया अकाउंट (33.7%) थे। सस्ता डेटा और युवा आबादी (औसत उम्र 28.8) इस क्रांति को रफ्तार दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स छा गए हैं, जहां हर दिन औसतन 2 घंटे 28 मिनट भारतीय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं।

मगर एक सच्चाई यह भी है कि 65.5% सोशल मीडिया यूज़र्स पुरुष हैं—जो महिलाओं के लिए सांस्कृतिक और तकनीकी रुकावटों से जुड़े खतरे बढ़ाता है। ग्रामीण भारत (62.9% आबादी) अभी भी डिजिटल पहुँच से वंचित है।

भारत में कंटेंट की जंग तेज़ हो रही है। इंस्टाग्राम शहरी फैशन और ट्रेंड से चमक रहा है, वहीं यूट्यूब शॉर्ट्स धीमी लेकिन गहरी पकड़ बना रहा है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। मजे की बात है कि 70% नए इंटरनेट यूज़र्स हिंदी, तमिल, बांग्ला जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट पसंद कर रहे हैं। देसी भाषाओं में विज्ञापन करने वाली कंपनियों को इंग्लिश-केंद्रित कंपनियों की तुलना में 40–60% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।

ShareChat, Moj, Josh जैसे प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय क्रांति के अगुवा हैं। यूट्यूब और इंस्टा पर भी लोकल क्रिएटर्स की बाढ़ आ चुकी है। उदाहरण के लिए, Sudarshan AI Labs ने हिंदी, अवधी और भोजपुरी इंटरफेस लाकर यूज़र संतुष्टि में 40% बढ़ोतरी दर्ज की।

हाल की स्ट्डीज के मुताबिक भारत का Gen Z (1995–2009) व्यावहारिक तो है, पर तनावग्रस्त भी है। 28% को चिंता और 18% को सोशल मीडिया से तनाव होता है। 39% करियर के लिए नौकरी बदलने को तैयार हैं। 59% बचत कर रहे हैं और 46% स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं।

सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिकेशन ट्रेनर मुक्त गुप्ता के मुताबिक, “अब आ रही है Generation Beta (2025–2039):ये वो पीढ़ी है जो AI, स्मार्ट गैजेट्स और वर्चुअल रिएलिटी में जन्मेगी। यह पीढ़ी टिकाऊ विकास (sustainability) और वैश्विक सोच को प्राथमिकता देगी, जिससे ब्रांड्स को भी खुद को ढालना पड़ेगा।”

लेकिन चुनौतियाँ अभी बाकी हैं। 652 मिलियन भारतीय अब भी इंटरनेट से कटे हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। लेकिन भारत की डिजिटल क्रांति अब रुकने वाली नहीं है।लोकल भाषाओं का उभार, शॉर्ट वीडियो का बोलबाला और Gen Beta की दस्तक—ये भारत को ग्लोबल डिजिटल ट्रेंड्स का अगुवा बना सकते हैं।

क्या डोनाल्ड ट्रंप के उदय के बाद विश्व शांति खतरे में है? क्या न्यूक्लियर युद्ध का भय बढ़ रहा है, क्योंकि कई हॉटस्पॉट्स—यूक्रेन, ताइवान, मध्य पूर्व—तनावपूर्ण हैं? व्यापार युद्ध तेज हो रहे हैं, देश आर्थिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” का माहौल बन रहा है, जहां शक्ति और संसाधनों की होड़ ने सहयोग को कमजोर कर दिया है। वैश्विक स्थिरता डगमगा रही है, और एक छोटी सी चिंगारी भी विनाशकारी परिणाम ला सकती है।

ये वक्त सीज फायर, सीज फायर खेलने का नहीं है?

ऐसे में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी मौजूदा संरचना और शक्ति संतुलन के साथ, 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है?

संयुक्त राष्ट्र संघ: विश्व शांति का चौकन्ना सिपाही या खामोश असहाय दर्शक?

बृज खंडेलवाल

क्या डोनाल्ड ट्रंप के उदय के बाद विश्व शांति खतरे में है? क्या न्यूक्लियर युद्ध का भय बढ़ रहा है, क्योंकि कई हॉटस्पॉट्स—यूक्रेन, ताइवान, मध्य पूर्व—तनावपूर्ण हैं? व्यापार युद्ध तेज हो रहे हैं, देश आर्थिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” का माहौल बन रहा है, जहां शक्ति और संसाधनों की होड़ ने सहयोग को कमजोर कर दिया है। वैश्विक स्थिरता डगमगा रही है, और एक छोटी सी चिंगारी भी विनाशकारी परिणाम ला सकती है।
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रूस-यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में, ग़ाज़ा पर इस्राइली बमबारी जारी, ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स — दुनिया जल रही है और संयुक्त राष्ट्र एक बेबस तमाशबीन की तरह मूक बैठा है। क्या यह संस्था अब केवल दिखावटी समारोहों और खोखले प्रस्तावों तक सिमट गई है?

जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का गठन हुआ था, तो यह उम्मीद की जा रही थी कि यह संस्था दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगी और वैश्विक न्याय व शांति की नींव रखेगी। लेकिन आज के हालात इस वायदे की विफलता की कहानी कह रहे हैं। ग़ाज़ा में बच्चों की लाशें बिछी हैं, यूक्रेन के शहर मलबों में तब्दील हो चुके हैं, और ईरान के ऊपर बम गिर रहे हैं — मगर संयुक्त राष्ट्र सिर्फ़ “कड़ी निंदा” करता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इस्राइल-फिलस्तीन संघर्ष, यूएन की निष्क्रियता ने इसकी प्रासंगिकता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक ने तीखा बयान दिया — “यूएन अब एक ऐसी संस्था है जो आख़िरी साँसें गिन रही है।” दरअसल, वैश्विक समुदाय की अपेक्षाओं पर यह संस्था लगातार असफल साबित हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), जिसे विश्व शांति का मुख्य संरक्षक माना जाता है, पाँच स्थायी सदस्य देशों — अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन — की वीटो शक्ति के कारण पंगु बन चुकी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्तावों को रूस ने वीटो कर दिया, तो ग़ाज़ा में इस्राइल की कार्रवाइयों के विरोध में अमेरिका ने बार-बार अड़ंगा लगाया।

“जिसकी लाठी, उसकी भैंस” — यह कहावत अब यूएन की कार्यप्रणाली पर सटीक बैठती है। शक्तिशाली देश अपने हितों के अनुसार संस्था को मोड़ते हैं, जबकि बाकी देश दर्शक बने रह जाते हैं।
कठपुतली नृत्य
COVID-19 महामारी के दौरान, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), जो संयुक्त राष्ट्र की ही एक इकाई है, पर चीन के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगा। महामारी की घोषणा में देरी और वायरस की उत्पत्ति पर पर्दा डालने की कोशिशों ने WHO की साख को झटका दिया। “न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी” — जब पारदर्शिता ही न हो, तो वैश्विक स्वास्थ्य संकट से लड़ना कैसे संभव होगा?

पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी कहते हैं “UN की मानवाधिकार परिषद में चीन की प्रमुख भूमिका और पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी समिति में उपस्थिति ने वैश्विक न्याय के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ा दी है। हांगकांग और झिंजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए कुख्यात चीन का मानवाधिकारों पर भाषण देना और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का आतंकवाद विरोधी मंच की अगुवाई करना, “चिराग तले अंधेरा” जैसी विडंबना को चरितार्थ करता है।”

संयुक्त राष्ट्र की लाचारी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अमेरिका, इस्राइल, रूस और कुछ अन्य देश बिना यूएन की अनुमति के ही एकतरफा सैन्य कार्रवाई करते हैं — ड्रोन हमले, लक्षित हत्याएं, और बमबारी अब सामान्य बन गई हैं। वैश्विक कानून व्यवस्था की संरचना जब अनदेखी हो, तो संस्था की प्रासंगिकता पर संदेह होना स्वाभाविक है।

आज का विश्व बहुध्रुवीय हो चुका है। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसे देश वर्षों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। मगर पुराने सदस्य अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। नतीजा यह है कि संयुक्त राष्ट्र “ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम” की स्थिति में फंस चुका है — न असरदार बन पा रहा है, न निष्पक्ष।

सीनियर पत्रकार अजय झा को अभी उम्मीद है। ” तमाम असफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत, और शरणार्थी सहायता जैसे क्षेत्रों में इसकी भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है। UNFCCC और UNHCR जैसी संस्थाएं पर्यावरणीय नीति और मानवीय संकटों के दौरान कुछ उम्मीद जगाती हैं।”

लेकिन अगर इस संस्था ने “जो समय के साथ नहीं बदले, उन्हें समय बदल देता है” की सीख नहीं ली, और वीटो जैसी विषैली शक्तियों पर नियंत्रण, जवाबदेही की प्रणाली और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया, तो यह संस्था इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी — एक ‘अवसर गंवाने वाली संस्था’ के रूप में।

संयुक्त राष्ट्र आज जिस चौराहे पर खड़ा है, वहां से या तो यह संस्थागत सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है — या फिर एक ऐसे ‘भूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय मंच’ में तब्दील हो सकता है, जिसकी केवल सालगिरहें मनाई जाएंगी, काम नहीं याद किया जाएगा।