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जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसमें ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र तथा शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार रही है, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लाभ मिल रहा हैं।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें। श्री शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे है। इस लक्ष्य को हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।

*रबी सीजन के दौरान किसानों को हुई निर्बाध बिजली आपूर्ति*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पिछली राज्य सरकार की नीतियों की वजह से हमारी थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के संकट से जूझ रही थीं लेकिन केन्द्र सरकार के सहयोग से अब हमारे थर्मल बिजलीघरों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की है। साथ ही, फरवरी से अब तक की पीक डिमांड 19 हजार 165 मेगावाट को भी पूरा किया गया है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से प्रदेश को आवंटित अस्थायी विद्युत कोटे के रूप में पूरा सहयोग देने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया। श्री शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की पीक ऑवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया।

*मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान छू रहा विकास की नई ऊंचाइयां*

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में खासतौर से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। केन्द्रीय मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दिसम्बर माह तक 355 करोड़ रूपये से अधिक का लाभ अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पीक ऑवर्स में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पंप स्टोरेज एवं बैटरी स्टोरेज की क्षमता को तेजी से विकसित किया जाए।

*पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ें अधिक से अधिक उपभोक्ता*

श्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदूषण मुक्त एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। बैठक में केन्द्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ते हुए 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत कार्यों में गति लाते हुए अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ा जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों सहित उपभोक्ताओं के आवास पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर्स लगाने को प्राथमिकता दी जाए। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान भी दिया जाएगा।

*मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र एक अच्छी पहल*

नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में सीवरेज अनिवार्य रूप से हो तथा आवश्यकतानुसार पुराने और जर्जर सीवरेज को बदलने तथा एलाइनमेंट ठीक करने के कार्य भी किए जाएं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद तथा अनुपयोगी वस्तुओं के पुनः उपयोग के लिए शुरू किये गए मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र को अच्छी पहल बताते हुए इसकी सराहना की।

बैठक में पीएम ई-बस सेवा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत राजस्थान को 675 बसों का प्रारम्भिक आवंटन हुआ था। राज्य सरकार के अनुरोध पर अब इसके लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 125 बसें भी दी जाएगी जिससे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती मिलेगी। इस दौरान जयपुर मेट्रो परियोजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित विभिन्न योजनाओं की राज्य में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

Kumari Annapurna

The Indian National Congress, a pivotal force in India’s struggle for independence and its post-independence political landscape, has long been associated with the rhetoric of unity. Its emphasis on Hindu-Muslim unity during the freedom movement is well-documented, as it sought to forge a collective national identity against colonial rule. However, a critical examination reveals a significant gap in its approach: the lack of concerted effort to address Dalit-Savarna consciousness and foster unity within the Hindu social fabric. This raises a pertinent question—did Congress deliberately sidestep the issue of Dalit-Savarna unity, and in doing so, did it undermine the broader unity of Hindus? This article explores the historical, social, and political factors behind Congress’s approach, analyzing its priorities, limitations, and the implications of its choices.

Hindu-Muslim Unity: A Strategic Priority

The Congress’s focus on Hindu-Muslim unity was rooted in the political exigencies of the colonial era. The British policy of “divide and rule” exploited communal tensions, particularly between Hindus and Muslims, to weaken the nationalist movement. Events like the partition of Bengal in 1905 and the introduction of separate electorates under the Morley-Minto Reforms of 1909 deepened communal divides. Congress, under leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Maulana Azad, recognized that a united front was essential to challenge British hegemony. Initiatives like the Khilafat Movement (1919–1924) and Gandhi’s emphasis on communal harmony were strategic efforts to bridge the Hindu-Muslim divide and consolidate anti-colonial sentiment.

This focus was not merely ideological but pragmatic. Muslims constituted a significant portion of India’s population, and their alienation could have fractured the nationalist movement. Congress’s alliances with Muslim leaders and organizations, such as the All-India Muslim League (before its shift toward separatism), were aimed at presenting a unified resistance. However, this singular focus on Hindu-Muslim unity often overshadowed other social cleavages, particularly the deep-seated caste hierarchies within Hindu society.

The Dalit-Savarna Divide: A Neglected Fault Line

The caste system, with its rigid hierarchies, has been a defining feature of Hindu society for centuries. Dalits, historically relegated to the margins as “untouchables,” faced systemic exclusion, economic exploitation, and social stigma. While Congress championed the cause of national unity, its engagement with the Dalit question was inconsistent and often superficial. The party’s failure to prioritize Dalit-Savarna consciousness—i.e., fostering mutual understanding and equality between Dalits and upper-caste (Savarna) Hindus—reflected both ideological blind spots and political calculations.

One reason for this neglect was the composition of Congress’s leadership. Dominated by upper-caste elites, including Brahmins and other Savarna groups, the party’s worldview was shaped by their social milieu. Leaders like Gandhi, despite their commitment to social reform, often approached the caste question through a paternalistic lens. Gandhi’s campaigns against untouchability, such as the Harijan upliftment movement, focused on moral persuasion rather than structural change. His insistence on reforming the caste system from within, rather than dismantling it, alienated radical Dalit leaders like B.R. Ambedkar, who sought systemic transformation.

Ambedkar’s critique of Congress is particularly revealing. He argued that the party’s commitment to Hindu unity was inherently Savarna-centric, prioritizing the interests of upper castes while marginalizing Dalits. The Poona Pact of 1932, which replaced separate electorates for Dalits with reserved seats, is a case in point. While Gandhi framed it as a victory for Hindu unity, Ambedkar saw it as a compromise that diluted Dalit political autonomy. Congress’s reluctance to embrace Ambedkar’s vision of caste annihilation reflected its fear of alienating its Savarna base, which wielded significant social and economic influence.

Political Expediency Over Social Justice

Congress’s approach to the Dalit question was also shaped by electoral and political considerations. In pre-independence India, the party relied heavily on the support of landed elites and upper-caste communities, who formed the backbone of its organizational structure. Addressing the Dalit-Savarna divide head-on risked antagonizing these groups, many of whom upheld caste hierarchies. Congress’s strategy was to maintain a broad coalition, avoiding issues that could fracture its support base.

Post-independence, this pattern continued. While the Constitution, drafted under Ambedkar’s leadership, enshrined principles of equality and affirmative action, Congress’s implementation of these measures was often half-hearted. Reservation policies and anti-discrimination laws were introduced, but their enforcement was weak, particularly in rural areas where caste oppression was most entrenched. Congress governments frequently prioritized economic development and secularism over social justice, assuming that caste inequalities would gradually dissolve with modernization. This assumption proved flawed, as caste continued to shape social and political dynamics.

The party’s engagement with Dalit issues was often reactive, driven by the rise of Dalit movements rather than proactive policy. For instance, the emergence of the Dalit Panthers in the 1970s and the Bahujan Samaj Party in the 1980s forced Congress to address Dalit concerns, but these efforts were often limited to co-opting Dalit leaders or offering symbolic gestures. The lack of a sustained program to foster Dalit-Savarna consciousness—through education, social campaigns, or policy interventions—underscored Congress’s reluctance to confront caste head-on.

Did Congress Undermine Hindu Unity?

The question of whether Congress avoided maintaining the unity of Hindus is complex. On one hand, the party’s focus on Hindu-Muslim unity was a deliberate attempt to strengthen the nationalist movement, which included Hindus as a broad category. Gandhi’s concept of “Ram Rajya” and his emphasis on Hindu scriptures were meant to appeal to Hindu sentiments while promoting inclusivity. However, by sidelining the Dalit-Savarna divide, Congress inadvertently perpetuated a fractured Hindu identity. The exclusion of Dalits from the mainstream Hindu fold, both socially and politically, created a sense of alienation that persists to this day.

Critics argue that Congress’s approach reinforced a hierarchical Hindu unity, one that privileged Savarna interests while marginalizing Dalits. This selective unity was evident in the party’s reluctance to challenge practices like untouchability with the same vigor it applied to communal harmony. By avoiding the Dalit-Savarna question, Congress missed an opportunity to forge a more inclusive Hindu identity, one that transcended caste and embraced social equality.

On the other hand, Congress’s defenders contend that the party faced immense challenges in balancing multiple social and political demands. The urgency of Hindu-Muslim unity in the face of colonial divide-and-rule tactics and the looming threat of partition left little room for addressing intra-Hindu divisions. Moreover, the caste question was deeply entrenched, requiring long-term structural changes that could not be achieved overnight. Congress’s gradualist approach, while flawed, was an attempt to maintain stability while pursuing incremental reforms.

Implications and Contemporary Relevance

The legacy of Congress’s approach continues to shape India’s social and political landscape. The rise of Dalit political parties and movements reflects the unmet aspirations of Dalit communities, who feel betrayed by Congress’s failure to address their concerns. At the same time, the party’s emphasis on secularism and communal harmony has been criticized by some as a form of “pseudo-secularism” that ignores the internal contradictions within Hindu society.

In contemporary India, the question of Dalit-Savarna unity remains as relevant as ever. The persistence of caste-based discrimination, violence, and inequality underscores the need for a concerted effort to foster mutual understanding and equality. Political parties, including Congress, must move beyond tokenism and address the structural roots of caste oppression. This requires not only policy interventions but also a cultural shift that challenges Savarna privilege and promotes inclusive narratives of Hindu identity.

The Indian National Congress’s emphasis on Hindu-Muslim unity was a strategic necessity during the freedom struggle, but its neglect of Dalit-Savarna consciousness reveals a critical blind spot. Shaped by its upper-caste leadership, political expediency, and a gradualist approach to social reform, Congress failed to address the deep-seated caste divide within Hindu society. While it sought to unite Hindus under a broad nationalist banner, its reluctance to confront caste hierarchies undermined the possibility of a truly inclusive Hindu unity. The consequences of this failure continue to resonate, highlighting the need for a renewed commitment to social justice and equality in India’s political discourse.