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आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक सक्षम वातावरण के साथ, भारतीय अंतरिक्ष उद्योग 2030 तक 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है, जिससे सीधे तौर पर दो लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 3.0 ट्रिलियन डॉलर और भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 100.0 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

चंद्रयान-3.0 मिशन की सफलता ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जिससे देश भर में अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि बढ़ी है। चंद्रयान-3.0 ने न केवल चंद्रमा के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया है। चंद्रयान-3 द्वारा प्रदर्शित सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता स्मार्ट स्पेस रोबोट प्रौद्योगिकी तक विस्तारित अनुप्रयोगों के साथ भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, जो अंतरग्रहीय विज्ञान मिशन को सक्षम बनाती है।

1990 के दशक की शुरुआत तक, भारत के अंतरिक्ष उद्योग और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को ISRO द्वारा परिभाषित किया गया था। निजी क्षेत्र की भागीदारी इसरो के डिजाइन और विशिष्टताओं के निर्माण तक सीमित थी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी उद्यमों को अंतरिक्ष में उपग्रहों और रॉकेटों को लॉन्च करने से लेकर पृथ्वी स्टेशनों के संचालन तक शुरू से अंत तक की गतिविधियाँ करने की अनुमति देने की सरकार की योजना का खुलासा करती है।

विश्व स्तर पर, स्पेस एक्स (SpaceX), ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों ने लागत और टर्नअराउंड समय को कम करके अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जबकि भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योग के खिलाड़ी सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विक्रेता या आपूर्तिकर्ता बनने तक ही सीमित हैं। सुरक्षा और रक्षा एजेंसियां विदेशी स्रोतों से पृथ्वी अवलोकन डेटा और इमेजरी प्राप्त करने के लिए सालाना लगभग एक अरब डॉलर खर्च करती हैं। विदेशी संस्थाओं पर इतनी निर्भरता भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने अंतरिक्ष में एक समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिति को सक्षम करने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के अपने दृष्टिकोण को परिभाषित किया, जो इस बात को स्वीकार करने का सुझाव देता है कि निजी क्षेत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। इसरो राष्ट्रीय विशेषाधिकारों को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, नई प्रणालियों को साबित करने और अंतरिक्ष वस्तुओं की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे ISRO को अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर अपनी पूरी ताकत लगाने में मदद मिलेगी।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष प्रक्षेपण, लॉन्च पैड स्थापित करने, उपग्रहों को खरीदने और बेचने और अन्य चीजों के बीच उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का प्रसार करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी और प्राधिकरण एजेंसी होगी। यह गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेगा और इसमें निजी कंपनियां और सरकारी कंपनियां शामिल होंगी।

अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए भारत में 190 से अधिक स्टार्ट-अप पहले से ही काम कर रहे हैं और यह इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के लिए देश और उद्यमियों के मूड को दर्शाता है। सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन, रिमोट सेंसिंग, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष डेटा विश्लेषण, लॉन्च वाहन, प्रणोदन और संचार प्रणालियों के क्षेत्रों में विशिष्ट डिजाइन आवश्यकताएं और तकनीकी नवाचार भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल ठोस विकास के नजरिए से बल्कि अर्जित अमूर्त ज्ञान के नजरिए से भी बढ़ावा देंगे। इस प्रक्रिया से भारत के तकनीकी परिदृश्य को आकार मिलने की संभावना है और यह दुनिया भर से अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करेगा।

ISRO, उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए 473 ग्राम संसाधन केंद्र स्थापित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसरो ने चयनित गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और राज्य सरकार के विभागों के सहयोग से पायलट पैमाने पर ग्राम संसाधन केंद्र (वीआरसी) की स्थापना की। इसरो द्वारा योजना, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के लिए देश की विकासात्मक प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), विकेंद्रीकृत योजना (एसआईएसडीपी) के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन और मनरेगा (जियोएमजीएनआरईजीए) के जीआईएस कार्यान्वयन की निगरानी जैसे कार्य हो रहे हैं ।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक शक्तिशाली समर्थक बनने की क्षमता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गांवों के समग्र और तेजी से विकास के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती है। भारत सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और संचार में एंड-टू-एंड क्षमता विकसित करने में विश्व के अग्रणी देशो में एक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने संचार के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) और पृथ्वी अवलोकन के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग (आईआरएस) उपग्रहों जैसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के निर्माण में काफी प्रगति की है। भारत सामाजिक भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रदर्शन करने में चैंपियन रहा है।

ग्रामीण समृद्धि फाउंडेशन स्थिरता के लिए अंतरिक्ष से प्राप्त विश्लेषित डेटा का उपयोग करने के लिए काम करने की योजना बना रहा है।

डा. चन्द्र प्रकाश सिंह

इतिहास साक्षी है कि हिन्दुओं के वोट पर खड़े हुए दल हिन्दुओं के लिए सबसे अधिक घातक बन जाते हैं। स्वराज के पूर्व भारत का हिन्दू समाज कांग्रेस को अपना मान कर कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस आत्मकुंठा की शिकार हो गई और उसका यह निरन्तर प्रयत्न रहा कि हिन्दुओं का वोट तो उसे मिलता रहे लेकिन उसकी छवि सेक्युलर बनी रहे।

आज पुनः इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। हिन्दुओं के वोट से जीतने वाला दल हिन्दुओं की प्रताड़ना पर एकदम संवेदन शून्य हो जाता है। बात चाहे पालघर में संन्यासियों की हत्या की हो या तिरंगा यात्रा निकालने वाले चंदन गुप्ता की हत्या की हो या कन्हैया लाल की हत्या की हो या मणिपुर में मारे जा रहे मैतेयी वैष्णवों की हो या पश्चिम बंगाल में अनवरत चल रहे हिंसा के ताण्डव की सरकार में बैठे लोग कुछ करने के बदले केवल प्रतिक्षा करो और देखो की नीति पर चलना ही अपना कर्त्तव्य समझ लिए हैं।

फिल्म और खेल जगत की छोटी-छोटी बातों पर ट्विट करने वाले सरकार के मुखिया हिन्दू से जुड़े किसी विषय पर ऐसे मौन हो जाते हैं कि मौनमोहन सिंह भी शर्मा जाएं।

हज से लेकर वक्फ बोर्ड तक ऐसी राजनीति की जा रही है जैसे सम्पूर्ण हिन्दू समाज मूर्ख हो। वक्फ़ एक्ट 2013 में संशोधित हुआ और उसके पश्चात उसने छह लाख एकड़ से बढ़ाकर अपनी नौ लाख एकड़ कर लिया लेकिन दस वर्षों तक स्पष्ट बहुमत की सरकार चुप रही, परन्तु जब अल्पमत की सरकार आयी तब संशोधन लाकर विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को दे दिया गया। पिछले डेढ़ वर्षों से हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, जबकि यह मानव द्वारा उत्पन्न की गई विभीषिका है जिसको रोकना सरकार का दायित्व है, लेकिन वायनाड के प्राकृतिक आपदा में जाने के लिए तुरन्त समय मिल गया।

बांग्लादेश के हिन्दुओं के लिए कोई कठोर कदम उठाने की बात छोड़िए, अपनी ही सीमा में पश्चिम बंगाल में पिछले दस वर्षों से अनवरत हिंसा और बलात्कार के शिकार हिन्दुओं के लिए भी कुछ नहीं किया जा सका।
आज देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या नियंत्रण और घुसपैठ की है। पिछले दस वर्षों में महानगरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों तक में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इन पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका।

हिन्दुओं के कर से सूफी सर्किट बनाने और सूफिज्म को भारत की पहचान के रूप में प्रतिष्ठित करने का स्वप्न देखने वाले लोगों का इस समय मौन रह कर बचाव करने वाले लोगों से आने वाला भविष्य वैसा ही प्रश्न करेगा जैसा गांधी-नेहरू और कांग्रेस से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही (अप्रेल-जून 2024) में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के आंकडें जारी कर दिए गए हैं एवं हर्ष का विषय है कि भारत अभी भी विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही (अप्रेल-जून 2023) में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई थी तथा पिछली तिमाही (जनवरी मार्च 2024) में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत की रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रेल-जून 2024 तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। पिछले लगातार 5 तिमाही के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यह सबसे कम वृद्धि दर है। हालांकि चीन में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई है तथा विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर भारत की तुलना में अभी भी बहुत कम बनी हुई है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में कम हुई वृद्धि दर के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए है। प्रथम तो इस तिमाही में लोक सभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं जिसके चलते आम जनता ने अपने खर्चे को रोक रखा था। साथ ही, लोक सभा चुनाव के समय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिसके चलते सरकारों को अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होता है, इससे देश की विकास दर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे, इस तिमाही के दौरान देश में अत्यधिक गर्मी के चलते पर्यटन एवं कृषि के क्षेत्र में विकास दर अत्यधिक कम हो गई है। कृषि के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में वृद्धि दर केवल 2 प्रतिशत की रही है जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 3.7 प्रतिशत की रही थी। परंतु, वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में मानसून ने लगभग पूरे देश में तेज गति पकड़ ली है अतः विभिन्न फसलों के बुआई के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर एवं अक्टोबर-दिसम्बर 2024) में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के आकर्षक रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। खरीफ मौसम की फसल के साथ ही अब रबी मौसम की फसल में भी अच्छी वृद्धि दर रहने की सम्भावना है क्योंकि देश के विभिन्न जलाशयों में पानी के संचयन में भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जिसे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इन्हीं कारणों के चलते वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है, मूडीज ने पहिले यह अनुमान 6.8 प्रतिशत का लगाया था।

विनिर्माण इकाईयों द्वारा किए गए उत्पादन में अप्रेल-जून 2024 की तिमाही में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। निर्माण के क्षेत्र में 8.6 प्रतिशत एवं सेवा के क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। ट्रेड, ट्रान्स्पोर्ट, होटल, टेलिकॉम की ग्रोथ 5.7 प्रतिशत की रही है। विनिर्माण, निर्माण एवं कोर इंडस्ट्री को मिलाकर बनने वाले सेकेण्डरी सेक्टर में वृद्धि दर बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में यह 5.9 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 8.4 प्रतिशत की हो गई है। यह वृद्धि दर देश में निजी उपभोग के बढ़ने की ओर इशारा कर रही है।

विश्व में बहुत लम्बे समय से चल रहे दो युद्धों के बीच भारत की उक्त आर्थिक विकास दर अच्छी विकास दर ही कही जाएगी। एक युद्ध तो रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है एवं दूसरा इजराईल एवं हम्मास के बीच चल रहा है। इजराईल के साथ युद्ध में तो लेबनान एवं ईरान भी कूदने को तैयार बैठें हैं। साथ ही, यूरोपीयन देशों में कुछ देशों की आर्थिक विकास दर में कमी होती दिखाई दे रही है। जापान एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में भी विकास दर में कमी आंकी गई है। जर्मनी एवं चीन भी अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जापान एवं जर्मनी में यदि विकास की रफ्तार कम होती है एवं भारत की आर्थिक विकास दर यदि इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है तो शीघ्र ही भारत, जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान एवं जर्मनी ही भारतीय अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बने हुए हैं।

अर्थ से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत सराहनीय प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे –
(1) पिछली तिमाही में भारत के निर्यात में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि दर केवल एक प्रतिशत की रही है।

(2) बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों में लगातार वृद्धि दर 15 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में ऋण की मांग (जुलाई 2024 में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर) एवं विनिर्माण के क्षेत्र में ऋण की मांग (जुलाई 2024 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर) बनी हुई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के तेज गति से आगे बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।

(3) वित्तीय वर्ष 2024-25 में जुलाई 2024 माह के अंत तक समाप्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार की कुल आय 10.23 लाख करोड़ रुपए की रही है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय के कुल बजट का 31.9 प्रतिशत है और इसमें 7.15 लाख करोड़ रुपए की करों की मद से आय तथा 3.01 लाख करोड़ रुपए की अन्य मदों से आय भी शामिल है।

(4) इस दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में रहा है एवं यह 2.77 लाख करोड़ रुपए तक सीमित रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजटीय घाटे का केवल 17.2 प्रतिशत ही है।

(5) इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार भी 23 अगस्त 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में 702 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 68,168 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नए रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 454 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 67,466 करोड़ अमेरकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था।

(6) जुलाई 2024 माह में 8 कोर सेक्टर (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, इस्पात, सिमेंट एवं बिजली उत्पादन के क्षेत्र) में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत की रही है जो जून 2024 माह में 5.1 प्रतिशत की रही थी।

(7) भारत में प्रत्येक 5 दिनों में एक बिलिनायर (भारतीय नागरिक जिसके पास 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति है) बन रहा है। 2014 में भारत में 109 बिलिनायर थे जो आज बढ़कर 334 हो गए हैं। जिनकी कुल सम्पत्ति 1.9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की है जो सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। इसी प्रकार, भारत के बिलिनायर की सम्पत्ति भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के आधे से भी अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था तो प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है परंतु यदि यह सम्पत्ति केवल बिलिनायर की संख्या बढ़ाने के रूप में बढ़ रही है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे तो देश में अमीरों एवं गरीबों के बीच में असमानता की खाई भी बढ़ती जा रही है और इस खाई को शीघ्र ही पाटने के प्रयास किए जाने चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में कम हुई आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या अब भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी कर सकता है। अब यह प्रश्न अर्थशास्त्रियों के मन में उभर रहा है। इस बीच अमेरिका में भी फेड रिजर्व के अध्यक्ष ने अमेरिका में ब्याज दरों को सितम्बर 2024 माह में कम करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

प्रशांत पोल

दिल्ली। ‘उमेश जी नही रहे’ यह पढा और विश्वास ही नही हुआ। उनका जाना अत्यंत दुःखदायक और धक्कादायक हैं। पिछले, लगभग बारा – तेरह वर्षों से उनसे संपर्क था। संबंध था। मित्रता थी।

सदा हसतमुख चेहरा। बेबाकी से किसी बात का या किसी योजना का विश्लेषण। हम अनेकों बैठकों मे, कार्यक्रमों मे साथ रहे हैं। उनके सुझाव अत्यंत परिपक्व रहते थे।

मै उन्हे, हमारी एक आगामी बैठक की सूचना देने के लिए आज प्रातः फोन कर रहा था। वो ‘आऊट ऑफ रेंज’ बता रहा था। तब मुझे क्या मालूम, उमेश जी हम सब की रेंज से हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं..!

*उमेश उपाध्याय* जी JNU के पास आऊट थे। बहुत अच्छे पत्रकार थे। लगभग बीस वर्ष पहले, उनका चेहरा हम मे से अनेकों ने Zee के समाचार चैनल पर देखा होगा। बीच मे दो – तीन वर्ष रायपुर भी रहे। अभी कुछ वर्षों से रिलायंस का मीडिया सम्हाल रहे थे।

मिट्टी से जुडे हुए, ठेठ और शुध्द हिंदी मे बात करने वाले, राष्ट्र प्रहरी उमेश जी का जाना, यह हम सभी के लिए बहुत बडी हानी हैं। आज जब राष्ट्र विरोधी नरेटिव और अपप्रचार का सामना करने के लिए गुणी और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता हैं, ऐसे मे उमेश जी का जाना अत्यंत दुःखद हैं।

परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना हैं, की वो उमेशजी को श्रीचरणों मे स्थान दे।