विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 672 करोड डॉलर बढकर 590 अरब डॉलर से अधिक हो गया है

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रिजर्व बैंक ने कल कहा कि तीन नवंबर को समाप्‍त सप्‍ताह में देश का विदेश मुद्रा भंडार चार अरब छह सौ 72 करोड़ डॉलर बढ़कर पांच सौ 90 अरब सात सौ 83 करोड़ डॉलर हो गया है। यह पिछले सात सप्‍ताह में विदेशी मुद्रा भंडार की उच्‍चतम स्थिति है। रिजर्व बैंक के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में चार अरब तीन सौ 92 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है।

स्‍वर्ण भंडार के समग्र मूल्‍य में 20 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 46 अरब एक सौ 23 करोड़ डॉलर हो गया। देश के विशेष आहरण अधिकारों में छह करोड़ 40 लाख डॉलर की वृद्धि हुई और यह 17 अरब नौ सौ 75 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की भंडार स्थिति एक करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़कर चार अरब सात सौ नवासी करोड़ डॉलर हो गई है।

आरबीआई ने कहा कि सोने का भंडार 472 मिलियन डॉलर घटकर 43.832 बिलियन डॉलर हो गया। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 95 मिलियन डॉलर घटकर 18.239 बिलियन डॉलर रह गए। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ देश की आरक्षित स्थिति 118 मिलियन डॉलर घटकर 5.002 बिलियन डॉलर हो गई।

ICC ने श्रीलंका क्रिकेट की की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की

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अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद-आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की सदस्‍यता तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। मीडिया की खबरों के अनुसार, आईसीसी की कल हुई बैठक में यह पाया गया कि श्रीलंका क्रिकेट ने सदस्‍य के रूप में अपने कर्तव्‍यों का उल्‍लंघन किया है।

बोर्ड ने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड स्‍वायत्त तरीक़े से काम नहीं कर पा रहा है और क्रिकेट के प्रबंधन, विनियमन और प्रशासन में सरकारी हस्‍तक्षेप किया जा रहा है जो नियमों का उल्‍लंघन है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी बोर्ड निलम्‍बन की शर्तें जल्दी ही तय करेगा।

आईसीसी ने अपने बयान में आगे कहा है कि, ‘निलंबन की शर्तें आईसीसी बोर्ड द्वारा उचित समय पर तय की जाएंगी.’ गौरतलब है कि ये निलंबन तत्काल प्रभाव के साथ लागू हो गया है । आईसीसी बोर्ड की अगली मीटिंग 21 नवंबर को होगी।

इसके बाद आगे की कार्रवाई साफ होने की उम्मीद है । श्रीलंका जनवरी-फरवरी 2024 को U-19 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। आपको बता दें कि श्रीलंका ने विश्वकप में अपने सभी खेल लिए हैं। श्रीलंका को नौ मुकाबले में से केवल दो मैचों में जीत मिली है। चार अंक के साथ टीम नौवें नंबर पर है।

भारत ने क़तर में आठ भारतीयों को मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की

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विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाये जाने के मामले में कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं और भारत ने इसके खिलाफ अपील दायर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल शाम नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को बताया कि कतर की अदालत का यह फैसला गोपनीय है और इसे सिर्फ कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है। उन्‍होंने इस संवेदनशील मामले में किसी अनुमान या अटकलबाजी से बचने का आग्रह किया।

बागची ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले में कतर के साथ लगातार संपर्क में है और प्रभावित लोगों को सभी कानूनी और राजनयिक सहयोग उपलब्‍ध कराया जायेगा। कतर की जेल में बंद भारतीयों की रिहाई पर बागची ने कहा, “जिस अदालत ने फैसला दिया था, वो जजमेंट सीक्रेट है. जजमेंट रिपोर्ट लीगल टीम को दी गई है. हमने अपील फाइल की है।

हम कतर दूतावास के साथ संपर्क में हैं. हमें एक और कांसुलर एक्सेस मिला है. हम उन सभी के परिवारों के संपर्क में भी हैं. हम उन्हें हर सहायता देंगे. ये संवेदनशील मामला है. इसमें कयास न लगाए जाएं। बागची ने कहा कि मंत्रालय सजा सुनाए गए भारतीयों के परिवार के साथ संपर्क में हैं और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे बातचीत भी की है

डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीतिः 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार की विज्ञापन शाखा, केन्‍द्रीय संचार ब्‍यूरो को डिजिटल मीडिया पर प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

यह नीति केन्‍द्र सरकार की विभिन्‍न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार-प्रसार से जागरुकता फैलाने के केन्‍द्रीय संचार ब्‍यूरो के मिशन में महत्‍वपूर्ण कदम साबित होगी। इस नीति के माध्‍यम से केन्‍द्रीय संचार ब्‍यूरो को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्‍पेस जैसे प्‍लेटफॉर्म के लिए एजेंसियों और संस्‍थाओं का पैनल बनाने का अधिकार मिलेगा।

अभी सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के भी अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं और नई नीति के अमल में आने के बाद इनकी पहुंच भी बढ़ जाएगी। डिजिटल विज्ञापन नीतिः 2023 सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है और इसमें सरकार की डिजिटल पहुंच का दायरा बढ़ाने तथा नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के तंत्र में सुधार की कार्ययोजना है।

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