क्या ‘एक मौत’ गृहयुद्ध करवा सकती है, सरकारें बदल सकती है?

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मनीष शर्मा

दिल्ली। 26 जनवरी को एक कथित किसान नवनीत सिंह की मौत हो गयी। मीडिया ने हल्ला मचाया कि पुलिस ने गोली मार दी, लेकिन CCTV फुटेज से पता लगा कि नवनीत साहब तो स्टंट कर रहे थे, तेजी से ट्रेक्टर चला कर बैरिकेड्स पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रेक्टर पलटा और उसकी मौत हो गई।

लेकिन इस एक अदद हिस्से में आई मौत को विपक्ष और मीडिया, येन केन प्रकारेण…..पुलिस के अत्याचार से जोड़ने में लगी रही। फिर चाहे वो The Wire की फर्जी स्टोरी हो, जिसमे एक डॉक्टर ने कथित रूप से कहा कि ‘our hands are tied’ , मतलब सरकार ने दबाव बना रखा है…..कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा था कि मौत गोली मारने से ही हुई है। बाद में रामपुर के CMO ने बाकायदा बयान दिया और स्टेटमेंट जारी किया कि मौत एक्सीडेंट से ही हुई, शरीर से कोई गोली नही मिली।
लेकिन गिद्धों ने तो आतंक मचा दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स, Wire के आर्टिकल्स घूम रहे थे। फिर FIR हुई और अब सरकार एक्शन लेगी और कथित ‘सेक्युलर-लिबरल’ गैंग का रोना धोना शुरू हो जाएगा।

यहां सवाल ये है, कि इस एक्सीडेंट से हुई मौत को क्यों पुलिस द्वारा गोली मारने पर जोर दिया जा रहा है? क्या इस मौत से माहौल बदल सकता है? क्या इससे गृहयुद्ध छिड़ सकता है? क्या सरकार जा सकती है?

इन सबके उत्तर हैं……हाँ

चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं…..शायद तब समझ आये कि आखिर चल क्या रहा है आपके आस पास

इस कहानी की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2010 को, जिस दिन ट्यूनीशिया के एक आम नागरिक मुहम्मद बुज़ीजी ने अपने आपको आग लगा ली थी। वो काफी हद तक जल गए थे, और 4 जनवरी 2011 को उनकी मौत हो गयी।

आग क्यों लगाई??

मुहम्मद बुजीजी एक आम नागरिक थे, नौकरी चली गयी, काम धंधा मिला नही, इसलिए एक सब्जियों की दुकान लगा ली। नगरपालिका वाले आये और रिश्वत मांगने लगे, नही देने पर उनका सारा सामान उठा कर ले गए। इस घटना से दुखी हो कर उन्होंने आग लगा ली, और बाद में उनकी मृत्यु हो गयी।

अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं….मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के जितने भी इस्लामिक देश हैं, कुछ एक को छोड़ कर सभी मे तानाशाही/राजशाही थी या फिर किसी एक ही शासक का राज चल रहा था। लोग वहां के शासन से परेशान थे। कानून व्यवस्था ठीक थी, लेकिन कामगारों के कानून और नौकरियों को लेकर काफी समस्याएं थी।

इजिप्ट हो, अल्जीरिया हो, ट्यूनीशिया हो, वेस्टर्न सहारा इलाका हो, यमन हो, जॉर्डन हो…इन सभी देशों में कहीं ना कहीं सत्ता विरोध पनप रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी, नौकरियों की कम संख्या, हड़ताल, लंबे समय से सत्ता का ‘एक’ ही हाथ मे होना था।

इन सभी देशों में 2004 से ही छोटे मोटे प्रदर्शन होते रहे, लेकिन सरकारें सुरक्षित थी। छोटे मोटे उपद्रव होते रहे….लेकिन ऊपर की सतह पर सब शांत ही दिखता था।
2009-2010 में स्थिति बदली….सोशल मीडिया पैर जमा चुका था…भारत मे लोग तब ट्विटर से अनजान थे, और फेसबुक को दोस्तो से जुड़ने का एक माध्यम मात्र माना जाता था। लेकिन मिडिल ईस्ट में यही सोशल मीडिया अगले 1-2 साल में एक बहुत बड़ी सुनामी लाने वाला था।

अब वापस आते हैं बुजीजी कि मौत पर। जिस दिन बुजीजी ने अपने आपको आग लगाई, ट्यूनिशिया में एकाएक बवाल शुरू हो गया। ऐसा लगा कि शायद जिस घटना का इंतज़ार था, वो घट गई है। पूरे ट्यूनिशिया में जबरदस्त सत्ता विरोध होने लगा। देखादेखी आस पास के देशों में भी उपद्रव शुरू हो गए।

4 जनवरी 2011 को बुजीजी की मौत हुई, और पिछले 19 दिनों से ‘एक मौत’ के इंतज़ार में बैठे गिद्ध अब काम मे लग गए। सोशल मीडिया का जम कर इस्तेमाल हुआ। ढेरो ट्वीट्स, पोस्ट्स, फोटो, वीडियो शेयर होना शुरू हुए। उंस समय तो Fake News का कांसेप्ट भी लोगो को समझ नही आता था…..लेकिन गिद्धों को इस सोशल मीडिया की ताकत का पता था। कुछ ही घंटों में पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में लाखों वीडियो और पोस्ट, जिनमे सरकारी अत्याचार दिखाया जा रहा था (सच और झूठ) हर इंसान के फ़ोन में पहुँचा दिए गए।और उसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना भी नही की थी किसी ने।

अरब स्प्रिंग – Arab Awakening

जनवरी 2011 से दिसंबर 2012 तक, मिडिल ईस्ट ,अरब और अफ्रीका के देशों ने एक अचंभित करने वाला कृत्य देखा और महसूस किया। बुजीजी की मौत ने पिछले 5-7 साल से चले आ रहे गुस्से को नफरत के विस्फोट में बदल दिया, और ये पूरा रीजन एक भयावह स्थिति में पड़ गया।

इजिप्ट, सीरिया, ट्यूनिशिया, यमन, लीबिया, बहरीन, कुवैत, सूडान, सऊदी अरब, मोरक्को, इराक़ जैसे कई देश इस आग की चपेट में आ गए। सत्ता विरोध शुरू हुआ और इसका अगला प्रतीक बना इजिप्ट का ‘तहरीर चौक’ जिसे Tahrir Square कहा जाता है। लाखो लोगो ने एक sqaure पर इकट्ठे हो कर धरना दिया और सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया।

तौर तरीके जो इस्तेमाल किये गए

इस पूरे घटनाक्रम में पुराने तरीको के अलावा कुछ नए और अनजाने तरीके भी इस्तेमाल किये गए।

नीचे कुछ शब्द दे रहा हूँ, इन्हें कृपया अपनी डिक्शनरी में ढूँढिये,पढिये और समझिए। भारत मे भी अब आपको ये शब्द आसानी से सुनने को मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे।
Political activism, Civil Disobedience, Civil Unrest, Protest, Defection, Insurgency, Media Activism, Social Media Activism, Riots, Self Immolation, Mutiny, Defection, Internet Activism, Urban Warfare, Silent Protests, Silent Uprising, Revolution and last but not the least ‘Huriya’…that means आज़ादी।

रातों रात सैकड़ो फेसबुक पेज बने, हजारो ट्विटर हैंडल बनाये गए। लोगो को mobilize करने का काम शुरू हुआ। लोगो को इकट्ठा करना अब काफी आसान था, फिर चाहे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट्स हो, पत्थरबाजी करनी हो…ये सब अब एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट से संभव था। सरकार विरोधी ब्लॉग्स और वेबसाइट की बाढ़ आ गयी, आज़ादी और ह्यूमन राइट्स के किस्से कहानी सुना कर लोगो को भड़काना शुरू किया गया। ट्यूनिशिया में एक सर्वे किया गया था, जिसमे 90% लोगो ने कहा कि इस uprising में उनका मुख्य टूल था  सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को रोकना आसान नही था, क्योंकि तब तक इसके प्रभाव के बारे में सत्ता में रहने वाले लोगो को अंदेशा ही नही था। सत्ता केवल मीडिया पर रोक लगा सकती है, यहां तो स्मार्टफोन रखने वाला हर इंसान एक पत्रकार की भूमिका निभा सकता था।
अरब स्प्रिंग से हासिल क्या हुआ?

लोगो को भड़काया गया, उन्हें ये दिखाया गया कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, आइये इस गुलामी से, इस गुरबत की ज़िंदगी से आज़ादी लेते हैं। सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा लोगो को भड़काया गया। मोहम्मद बुजीजी की मौत, उसके जलने के दृश्य, अस्पताल में उसकी तस्वीरों से हर स्मार्टफोन को भर दिया गया। जाहिर है, जब आपको एक ही तरह का कंटेंट मिलेगा, तो भड़कना लाजिमी है। और आप किसी को भी कहें कि आपकी जिंदगी में में दुख है, कमी है, आप पर अत्याचार हो रहा है….तो 99.9% लोग किसी न किसी रूप में सहमति जता ही देंगे। लोग अमूमन अपनी जिंदगी से खुश नही हैं।

अरब स्प्रिंग की वजह से कई देशों में सत्ता पलट गई। ट्यूनिशिया, लीबिया, यमन, इजिप्ट जैसे देशो में बड़े ही हिंसक तरीके से सत्ता बदली गयी। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को लोगो ने अपने हाथों से मार दिया। सीरिया में असद के खिलाफ Civil war शुरू हो गया। अरब, कुवैत, बहरीन जैसे देशों ने इस अरब स्प्रिंग को ताकत से कुचल दिया। मोरक्को, जॉर्डन और फिलिस्तीन में वहां के सत्ताधीशों ने जरूरी बदलाव किए और जान बचाई।

कुल मिलाकर 61,000 लोगो की अपनी जान गंवानी पड़ी। सीरिया में सिविल वॉर की वजह से ISIS का उद्भव हुआ और वो धीरे धीरे सिरिया से होते हुए इराक़ और अन्य इलाकों तक पहुच गया। उसके द्वारा हुई कत्ल ए आम को जोड़ दें, तो ये संख्या लाखो में पहुचेगी।

गिद्धों ने जनता को एक छद्म लोकतंत्र और आज़ादी का लॉलीपॉप दिया, जनता मासूम थी और पड़ गयी इस चक्कर मे। सत्ता भी गयी, देश भी जल गया…..आज तक ये देश संभल नही पाए हैं। कोई भी चाहे तो इन देशों की इकनोमिक, न्याय व्यवस्था, आम नागरिक के जीवन स्तर, काम धंधे, आम जनजीवन के स्तर के बारे में तथ्यात्मक आंकलन करे, तो ये पता लगेगा कि 2010 से पहले और 2010 के बाद इन सभी इंडीकेटर्स में जबरदस्त गिरावट आई है।

तो सवाल है कि आखिर मिला क्या? उत्तर है ‘कुछ नही’

अब घूम फिर कर भारत पर आते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है…..उससे पहले दलितों का आंदोलन चला, CAA के नाम पर मुसलमानों का आंदोलन चला, कभी जाट आंदोलन चलता है, कभी गुज्जर आंदोलन चलता है। ये सब हमारी ‘Fault Lines’ हैं…जैसे जमीन के अंदर fault lines होती हैं…उनके हिलने डुलने से भूकंप आता है…..वैसे ही ये सब हमारे देश की फाल्ट लाइन्स है। समय समय पर इनकी testing होती है। इस बार माहौल एकदम गर्म था। खालिस्तानियों द्वारा इसको हवा दी गयी, मासूम किसानो को भड़का कर दिल्ली के मुहाने पर लाया गया। 2 महीने की घेराबंदी के बाद 26 जनवरी को चुना गया Action Day के लिए।
वो हर कोशिश की गई, जिससे पुलिस या सरकार को भड़काया जाए। वो हर काम किया गया जिससे किसी का भी खूब उबाल मारे और बदले में हाथ उठा दिया जाए। लेकिन एक गोली नही चली, एक भी जान नही गयी।

क्या होता अगर एक भी मौत होती?

लाल किला ‘तहरीर स्क्वायर’ में बदल जाता…..सोशल मीडिया, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय घेराबंदी होती, देश भर में दंगे होते, सरकार को किसान विरोधी और सिख विरोधी बताया जाता….और emotional stories से मीडिया को पाट दिया जाता। उसमे हम आप जैसे ‘भक्त’ भी फंस जाते। और फिर शुरू होता India Spring या Indian Uprising….. जिसका परिणाम होता भारत मे लोकतंत्र का खात्मा। ये गिद्ध वो सब काम कर रहे थे जो arab spring के समय किये गए। आप ऊपर जा कर पढिये, और अरब की जगह भारत सोचिए….क्या ये सब अब भारत मे नही किया जा रहा?

आज गिद्ध परेशान हैं, जान बूझकर एक एक्सीडेंट की मौत को सत्ता द्वारा की गई हत्या साबित नही कर पा रहे। इन्हें दुख है कि नवनीत सिंह को मुहम्मद बुजीजी नही बनाया जा सके। इन्हें दुख है कि लाल किले तक इनके लोग पहुच गए, फिर भी सरकार ने एक भी गोली क्यों नही चलाई। इन्हें दुख है कि हजारो करोड़ की फंडिंग फूंकने के बाद भी इनके हाथ कुछ नही लगा।

चलिए गिद्धों के तो दुख है…..लेकिन आम जनता का क्या…..क्या आपको पता भी है कि पर्दे के पीछे खेल क्या चलते हैं? पैटर्न्स समझना सीखिए, घटनाओं को सही context में देखना सीखिए…..चीजें जो होती हैं, अमूमन वैसी दिखती नही। कभी कभी Inaction ही सबसे बड़ा Action होता है…..think strategically……else you will be doomed very soon……Vultures are here to stay for long…buckle up and brace for more such attacks….all they need is 1 bloody dead body.

(सोशल मीडिया से साभार)

भारत-नेपाल भाईचारा: एकता के खिलाफ साजिशों को नाकाम करें

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काठमांडू : भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के लोग एक-दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं, लेकिन कुछ बाहरी ताकतें इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हाल के दिनों में नेपाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर कुछ नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रचार तंत्र सक्रिय हो गए हैं, जो झूठ फैलाकर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये ताकतें, जिनके पीछे पूरब और पश्चिम के कुछ देशों का हाथ बताया जाता है, मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़कर दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करना चाहती हैं।
ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन के पीछे भारत का हाथ है या भारत ने पिछली सरकार का समर्थन किया, जो कथित तौर पर भारत के खिलाफ थी। ये सरासर झूठ है। भारत ने हमेशा नेपाल की संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया है। भारत-नेपाल संबंध आपसी विश्वास और सहयोग पर टिके हैं, न कि हस्तक्षेप पर। दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे के विकास और समृद्धि के लिए साथ दिया है, चाहे वह व्यापार, बुनियादी ढांचा, या आपदा राहत हो।
इन साजिशकर्ताओं का मकसद मंदिरों, संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाकर नेपाली जनता की भावनाओं को भड़काना है, ताकि इसका दोष भारत पर डाला जाए। सोशल मीडिया पर हजारों नकली अकाउंट्स भारतीय या नेपाली बनकर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के लोग आपस में उलझ जाएं। लेकिन भारत और नेपाल की जनता को इन झूठे प्रचारों के जाल में नहीं फंसना चाहिए।
हमें याद रखना होगा कि भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि दिलों का है। अगर कोई नेपाली भाई-बहन गलतफहमी में भारत के खिलाफ कुछ कह भी दे, तो हमें धैर्य और समझदारी से जवाब देना होगा। गुस्से में बहस करने से दुश्मनों को ही फायदा होगा। आइए, हम एकजुट होकर इन साजिशों को नाकाम करें और अपने भाईचारे को और मजबूत करें। भारत-नेपाल की दोस्ती अमर रहे!

नेपाल का टिकटॉक विद्रोह: अमेरिका की साजिश से राहुल की लंकावी छुट्टी तक – सबक सिखाने की होड़

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तृप्ति शुक्ला

काठमांडू : नेपाल की सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया लेकिन चाइनीज ऐप्स को बैन नहीं किया क्योंकि चाइनीज ऐप्स ने कथित तौर पर उनकी सरकार की गाइडलाइंस मान लीं लेकिन अमेरिकी ऐप्स ने नहीं मानीं।

और इससे खफा Gen Z ने चाइनीज ऐप्स (खासतौर से टिकटॉक) के माध्यम से कम्यूनिकेट करके, अमेरिकी ऐप्स वापस लाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया।

कहा ये जा रहा है कि चाइनीज टिकटॉक पर प्रो अमेरिकी ये आंदोलन अमेरिका ने ही खड़ा करवाया है, क्योंकि अरब स्प्रिंग से लेकर बांग्लादेश तक अमेरिका की इसमें मास्टरी रही है।
कहा ये भी जा रहा है कि अमेरिका SCO के बहाने हुए हालिया फोटो-ऑप की खुन्नस में चीन को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो ये कर रहा है।

और कहा ये भी जा रहा है कि नेपाल के इस संभावित तख्तापलट से शायद भारत को बैठे-बिठाए कुछ फायदा हो जाए क्योंकि नेपाल के वर्तमान पीएम ओली साब कट्टर कम्युनिस्ट और नक्सली ठहरे जो भारत को उत्ता पसंद नहीं करते।

लेकिन बात अगर सबक सिखाने की ही है तो सबक तो अमेरिका भारत को भी सिखाना चाह ही रहा होगा तो वो ये क्यों ही चाहेगा कि भारत का फायदा हो जाए, वो भी बैठे-बिठाए!


लेकिन फिर भारत में तो अमेरिकी ऐप्स भी बैन नहीं हैं तो भारत को सबक सिखाने के लिए वो कुछ और ही सोच रहा होगा।

उधर राहुल गांधी भी भारत को, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है मोदी को बीते एक दशक से सबक सिखाना चाह रहे हैं और इधर सुनने में आया है कि सबक सिखाने की योजना बनाते-बनाते वो अचानक ही छुट्टी मनाने मलेशिया चले गए जहाँ के लंकावी द्वीपसमूह पर दुनिया भर के गुप्तचर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं राहुल इस बार किस देश के गुप्तचर की हैसियत से वहाँ छुट्टी मनाने गए हैं।

भारत को राहुल गांधी से सीखना चाहिए, वो आदमी अकेले दम पर अमेरिका और चाइना, दोनों से एक साथ संबंध स्थापित किए हुए है। जब जिसको जरूरत पड़ती है और जब जिसकी जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से समीकरण सेट होते रहते हैं।

न सिर्फ अमेरिका और चाइना, राहुल गांधी के पाकिस्तान और बांग्लादेश तक से मधुर संबंध हैं। पाकिस्तान से तो इतने मधुर संबंध हैं कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने उन्हें अपना अघोषित प्रवक्ता नियुक्त किया हुआ था।

और मधुर संबंध हों भी क्यों न! बंदा मोहब्बत की जीती-जागती चलती-फिरती दुकान है। मोदी की तरह कोई मौत का सौदागर थोड़े न है।

अब बस देखना ये है कि वो हाइड्रोजन बम का फॉर्मूला लेकर लंकावी गए हैं या फिर वहाँ से फॉर्मूला लेने गए हैं।

भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: राजनीतिक दलों की रणनीति और इंडिया गठबंधन की साजिशों का खुलासा

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नई दिल्ली – भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर हलचल मची हुई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफे के बाद कल, 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव ने सभी दलों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। यह चुनाव न केवल राजनीतिक गठबंधनों की मजबूती की परीक्षा है, बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) की कथित साजिशों को भी उजागर करने का मौका दे रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह चुनाव अप्रत्याशित रूप से जल्दी हो रहा है, और इसमें संसद सदस्यों (लोकसभा और राज्यसभा) के वोट निर्णायक होंगे। एनडीए (NDA) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुधर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। लेकिन इस चुनाव के पीछे की कहानी सिर्फ उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है; सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें इंडिया गठबंधन की गुप्त योजनाओं की ओर इशारा कर रही हैं, जो चुनाव जीतने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाने को तैयार दिखती हैं।

चुनाव की पृष्ठभूमि में देखें तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा 21 जुलाई 2025 को आया, जो राजनीतिक हलकों में आश्चर्य का विषय बना। विकिपीडिया और अन्य स्रोतों के अनुसार, यह इस्तीफा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह मोदी सरकार की आंतरिक कलह का नतीजा हो सकता है। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव की तारीख 9 सितंबर तय की गई। एनडीए की ओर से राधाकृष्णन का नामांकन एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि वे दक्षिण भारत से जुड़े हैं और भाजपा की दक्षिणी विस्तार योजना का हिस्सा माने जा रहे हैं। न्यूज ऑन एयर और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा में कुल 438 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। वहीं, इंडिया ब्लॉक के पास 321 सदस्यों का समर्थन है, लेकिन बीजद (BJD) के सात सांसदों ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है, जो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजद नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखेगी।

अब बात इंडिया गठबंधन की रणनीति की। गठबंधन ने सुधर्शन रेड्डी को चुनकर न्यायिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार पर दांव लगाया है, जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर वायरल हो रही पोस्ट्स से पता चलता है कि गठबंधन की असली योजना चुनाव जीतने के लिए साजिशों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक पोस्ट में दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन फर्जी न्यूज फैक्ट्री चला रहा है, जिसमें फेक सर्वे और फेक अखबारों के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। विजय पटेल नामक यूजर ने एक थ्रेड में लिखा कि अप्रैल 2024 में गठबंधन के आधिकारिक हैंडल्स ने फेक सर्वे फैलाए, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। यह साजिश उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दोहराई जा रही है, जहां ईवीएम (EVM) मैनिपुलेशन और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे हैं।

इंडिया गठबंधन की साजिशों को एक्सपोज करने के लिए सोशल मीडिया एक प्रमुख स्रोत साबित हो रहा है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि गठबंधन ईवीएम को ब्लेम करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। एमआर सिन्हा नामक यूजर ने जून 2024 में पोस्ट किया कि चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन ईवीएम पर आरोप लगाकर सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करने की योजना बना रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करेगा। उनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं, बल्कि भारत को अस्थिर करना है। इसी तरह, एक अन्य पोस्ट में हरदीप सिंह किंगरा ने आरोप लगाया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) मिलकर वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर रही हैं, लेकिन यह इंडिया गठबंधन की बड़ी साजिश का हिस्सा है। मिसाभ नामक यूजर ने सितंबर 2025 में पोस्ट किया कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से एपिक (EPIC) स्कैम चल रहा है, जिसमें वोट चोरी हो रही है, और यह ममता बनर्जी द्वारा पकड़ा गया।

ये साजिशें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैली हुई लगती हैं। स्टार बॉय तरुण नामक यूजर ने अक्टूबर 2024 में दावा किया कि इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति अमेरिकी विश्वविद्यालयों में तैयार की गई, और डीप स्टेट से जुड़ी एनजीओ ने 2021-2023 में फंडिंग की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा (रिटायर्ड) ने दिसंबर 2024 में पोस्ट किया कि वर्ल्ड फार्मा, आर्म्स और ऑयल लॉबी, पाकिस्तान की आईएसआई, चीन, यूएस डीप स्टेट और खालिस्तान लॉबी सब मिलकर मोदी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन इसका माध्यम है। उनका उद्देश्य हिंदू वोटों को बांटना है, जो चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। रवींद्र कपूर नामक यूजर ने अगस्त 2025 में पोस्ट किया कि राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा ईवीएम मैनिपुलेशन को एक्सपोज करने का बहाना है, और इंडिया गठबंधन सुधर्शन रेड्डी को भारी बहुमत से जिताने की योजना बना रहा है। टाइम्स नाउ की पोस्ट के अनुसार, इंडिया ब्लॉक ने 8 सितंबर को मॉक पोल आयोजित किया ताकि उनके सांसद वोटिंग की ट्रेनिंग ले सकें, और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनका समर्थन किया।

इन साजिशों में फर्जी आईडी और वोटर मैनिपुलेशन का भी जिक्र है। सक्थिवेल नामक यूजर ने सितंबर 2025 में दावा किया कि भाजपा 2014 से लाखों फेक वोटर आईडी बना रही है, और ईवीएम में वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोफेसर विक्टर विजय ने पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने कानून बदलकर अमित शाह को नामित किया, और सीजेआई को हटाकर ईसीआई को अपराध से मुक्त कर दिया, जो लोकतंत्र की हाईजैकिंग है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जनवरी 2024 में कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की लीडरशिप चुराने की साजिश रची, और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव ममता बनर्जी से करवाया।

एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स से साफ है कि संख्याओं के लिहाज से एनडीए आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन की साजिशें चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। रवींद्र कपूर ने सितंबर 2025 में पोस्ट किया कि 9 सितंबर स्क्रिप्ट बदल सकता है, क्योंकि कोई पार्टी व्हिप नहीं है, और सांसद अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे। चिक्कू नामक यूजर ने जून 2024 में कहा कि गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर फोकस कर रहा है, लेकिन नितिन गडकरी पर भी नजर रखें।

कुल मिलाकर, यह चुनाव भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। इंडिया गठबंधन की साजिशें – फेक न्यूज, ईवीएम मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट हेरफेर और अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग – सोशल मीडिया पर खुलकर चर्चा में हैं। भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत से जीतेगा। लेकिन अगर ये साजिशें कामयाब हुईं, तो देश की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया की ये खबरें पहले ही अलार्म बजा रही हैं।

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