Higher Education in Mother Tongue Can Accelerate Development

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Lucknow : Language is not merely a medium of communication; it is the axis of thought. The language in which a person dreams, reasons and questions, if knowledge is imparted in that same language, his capacity to absorb increases manifold. In a multilingual country like India, what should be the medium of higher education is not only an academic question, but also connected to social justice and national development. For a long time the assumption prevailed that without English, higher education, especially technical and scientific education, is not possible. Now both time and technology have challenged this assumption.

The National Education Policy 2020 is an important document in this direction. This policy clearly states that wherever possible, the medium of higher education should be mother tongue or local language. This is not an emotional appeal, but a suggestion based on educational research. UNESCO has established in its several studies that not only in early years but also at higher levels, education in mother tongue leads to deeper conceptual understanding. When a student has to first translate a complex theory in his mind and then understand it, a large part of his cognitive energy is spent only in understanding the language. If the same theory is available in his mother tongue, that energy is directly invested in analysis of knowledge.

The ground reality of India strengthens this argument further. According to the All India Survey on Higher Education, AISHE, the Gross Enrolment Ratio in higher education in the country is still around 28 to 29 percent. This means that about 70 percent of youth in the age group of 18 to 23 years are still outside the ambit of higher education. There are many reasons for this, in which economic and social reasons are prominent, but language works as an invisible barrier. Most students in the country come after studying in their mother tongue from state boards till Class 12. Suddenly at undergraduate level when the medium of instruction becomes completely English, a large section of them feels isolated. Hesitation in asking questions in class, difficulty in writing answers and lack of confidence are results of this language shift.

It is often argued that books of technical and high-level knowledge are not available in Indian languages. This argument could have been somewhat valid till a decade ago, but today it has lost its relevance. The All India Council for Technical Education, AICTE, has in the last few years initiated providing engineering education in 12 Indian languages. For this, original English books have been translated and this material has been made available on platforms like e-KUMBH. The University Grants Commission has also issued grants and guidelines for preparing curriculum in Indian languages in many universities.

Now the role of artificial intelligence has become decisive in this. Today translation is no longer just conversion of words. AI based tools translate with context, preserve technical terminology and its vetting by subject experts is also possible at a much faster pace. Efforts like the National Translation Mission are already working in this direction. In such a situation, saying that books are not available, therefore education cannot be given in mother tongue, becomes a weak argument in the age of technology. The time and resources that will be required to prepare books will be far less than the time and resources that lakhs of students collectively spend every year only in trying to master English as a medium. If the same collective effort is invested in content creation, the result will be permanent.

Here it is necessary to clarify that education in mother tongue does not mean boycott of English. Knowledge of English today is essential for global research, employment and international dialogue. Therefore English should be taught as a strong subject, so that students can become proficient in it. But it is not appropriate to put a lock on the door of knowledge by making English the medium. This is the fundamental difference between medium and subject which needs to be understood. Medium is that which makes the path to knowledge easy, while a subject is a skill. When we make English the medium, we unknowingly punish those students who did not have access to expensive English medium schools.

There is also a deep democratic and economic aspect of education in mother tongue. A large part of India’s economy is still connected to agriculture, small industries and local markets. If a youth who has received higher education acquires technical knowledge in his own language, he can directly apply that knowledge in his community and local economy. If a student of agricultural science learns soil science or water management in his mother tongue, he can reach it more effectively to the farmers of his district. The same applies in the field of medicine, law and management. If legal education is in local language, access to justice in rural areas will become easier.

Examples are often given that countries like Japan, Germany, France, Russia and China have achieved scientific and industrial progress by getting education in their mother tongue itself. There students learn from childhood till the highest technology in their own language and learn English as an additional language. The result is that their knowledge penetrates deep into their society. India also has the same capability. We have had rich literature and scientific tradition in 22 scheduled languages. The need is only to connect that tradition with modern curriculum.

The pace of development is directly related to the quality of human resources. If only 10 percent of the country who know English get ease in higher education and 90 percent struggle due to language, then a large part of national talent remains underdeveloped. Education in mother tongue can correct this imbalance. This will increase the number of students asking fundamental questions in the classroom, bring new perspectives in research and innovation will be connected to local problems. When a student will be free to think in his own language, only then will he be able to create instead of memorizing.

Therefore higher education in mother tongue is not a return to backwardness, but a practical step towards the future. It is an attempt to bring students from poor, deprived and rural backgrounds onto an equal platform. Let English remain open as a window through which we can see the world, but the foundation of the house should be strong in our own languages. Only then higher education will be able to come out of being a convenience for a few people and become an engine of development for the whole country.

मातृभाषा माध्यम में उच्च शिक्षा विकास को दे सकती है रफ्तार

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लखनऊ । भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वह चिंतन की धुरी है। जिस भाषा में मनुष्य सपने देखता है, तर्क करता है और सवाल पूछता है, उसी भाषा में यदि उसे ज्ञान मिले तो उसकी ग्रहणशीलता कई गुना बढ़ जाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो, यह प्रश्न केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास से भी जुड़ा है। लंबे समय तक यह धारणा प्रचलित रही कि अंग्रेजी के बिना उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा संभव नहीं है। अब समय और तकनीक दोनों ने इस धारणा को चुनौती दी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। यह कोई भावनात्मक आह्वान नहीं, बल्कि शैक्षणिक अनुसंधान पर आधारित सुझाव है। यूनेस्को ने अपने कई अध्ययनों में यह स्थापित किया है कि प्रारंभिक वर्षों में ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर भी मातृभाषा में शिक्षा से अवधारणाओं की समझ अधिक गहरी होती है। जब छात्र को किसी जटिल सिद्धांत को पहले भाषा में अनुवाद करना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है, तो उसकी संज्ञानात्मक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा केवल भाषा को समझने में खर्च हो जाता है। यदि वही सिद्धांत उसकी मातृभाषा में मिले, तो वह ऊर्जा सीधे ज्ञान के विश्लेषण में लगती है।

भारत की जमीनी हकीकत इस तर्क को और मजबूत करती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी एआईएसएचई की रिपोर्ट के अनुसार देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात अभी भी लगभग 28 से 29 प्रतिशत के आसपास है। इसका अर्थ है कि 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 70 प्रतिशत युवा अभी भी उच्च शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। इसके कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक और सामाजिक कारण प्रमुख हैं, लेकिन भाषा एक अदृश्य अवरोध के रूप में काम करती है। देश के अधिकांश छात्र कक्षा 12 तक राज्य बोर्डों से अपनी मातृभाषा में पढ़कर आते हैं। अचानक स्नातक स्तर पर जब शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से अंग्रेजी हो जाता है, तो उनमें से एक बड़ा वर्ग खुद को अलग-थलग महसूस करता है। कक्षा में प्रश्न पूछने में हिचक, उत्तर लिखने में कठिनाई और आत्मविश्वास में कमी इसी भाषा परिवर्तन का परिणाम है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय भाषाओं में तकनीकी और उच्च स्तरीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। यह तर्क एक दशक पहले तक कुछ हद तक मान्य हो सकता था, लेकिन आज यह अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई ने पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग की शिक्षा को 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके लिए मूल अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद किया गया है और ई-कुबेर जैसे प्लेटफॉर्म पर यह सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कई विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अनुदान और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अब इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका निर्णायक हो गई है। आज अनुवाद अब केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं रहा। एआई आधारित उपकरण संदर्भ के साथ अनुवाद करते हैं, तकनीकी शब्दावली को संरक्षित रखते हैं और विषय विशेषज्ञों द्वारा उसका पुनरीक्षण भी तेजी से संभव है। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जैसे प्रयास पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि पुस्तकें नहीं हैं, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा सकती, यह तकनीकी युग में एक कमजोर तर्क बन जाता है। पुस्तकें तैयार करने में जितना समय और संसाधन लगेगा, उससे कई गुना अधिक समय और संसाधन हर वर्ष लाखों छात्र केवल अंग्रेजी को माध्यम के रूप में साधने में लगा देते हैं। यदि उसी सामूहिक प्रयास को सामग्री निर्माण में लगाया जाए, तो परिणाम स्थायी होगा।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मातृभाषा में उच्च शिक्षा का अर्थ अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं है। अंग्रेजी का ज्ञान आज वैश्विक शोध, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय संवाद के लिए आवश्यक है। इसलिए अंग्रेजी को एक मजबूत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि छात्र उसमें दक्ष हो सकें। लेकिन अंग्रेजी को माध्यम बनाकर ज्ञान के द्वार पर ताला लगा देना उचित नहीं है। माध्यम और विषय में यही मूलभूत अंतर है जिसे समझने की आवश्यकता है। माध्यम वह है जो ज्ञान तक पहुँचने का रास्ता सुगम बनाता है, जबकि विषय एक कौशल है। जब हम अंग्रेजी को माध्यम बनाते हैं, तो हम अनजाने में उन छात्रों को दंडित करते हैं जिनके पास अंग्रेजी माध्यम के महंगे स्कूलों तक पहुँच नहीं थी।

मातृभाषा में शिक्षा का एक गहरा लोकतांत्रिक और आर्थिक पक्ष भी है। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि, लघु उद्योग और स्थानीय बाजारों से जुड़ा है। यदि उच्च शिक्षा प्राप्त युवा अपनी भाषा में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह उस ज्ञान को सीधे अपने समुदाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था में लागू कर सकता है। एक कृषि विज्ञान का छात्र यदि अपनी मातृभाषा में मृदा विज्ञान या जल प्रबंधन सीखता है, तो वह उसे अपने जिले के किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचा सकता है। यही बात चिकित्सा, कानून और प्रबंधन के क्षेत्र में भी लागू होती है। कानून की पढ़ाई यदि स्थानीय भाषा में होगी,तो ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच आसान होगी।

कई बार उदाहरण दिया जाता है कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके ही वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की है। वहाँ के छात्र बचपन से अपनी भाषा में उच्चतम तकनीक तक सीखते हैं और अंग्रेजी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में सीखते हैं। इसका परिणाम यह है कि उनका ज्ञान उनके समाज में गहराई तक उतरता है। भारत के पास भी यही क्षमता है। हमारे पास 22 अनुसूचित भाषाओं में समृद्ध साहित्य और वैज्ञानिक परंपरा रही है। आवश्यकता केवल उस परंपरा को आधुनिक पाठ्यक्रम से जोड़ने की है।

विकास की रफ्तार का सीधा संबंध मानव संसाधन की गुणवत्ता से है। यदि देश के केवल 10 प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले वर्ग को ही उच्च शिक्षा में सहजता मिलती है और 90 प्रतिशत अपनी भाषा के कारण संघर्ष करता है, तो राष्ट्रीय प्रतिभा का एक बड़ा हिस्सा अविकसित रह जाता है। मातृभाषा में उच्च शिक्षा इस असंतुलन को ठीक कर सकती है। इससे कक्षा में मौलिक प्रश्न पूछने वाले छात्रों की संख्या बढ़ेगी, शोध में नए दृष्टिकोण आएंगे और नवाचार स्थानीय समस्याओं से जुड़ेगा। जब छात्र अपनी भाषा में सोचने के लिए स्वतंत्र होगा, तभी वह रटने के बजाय सृजन कर पाएगा।

इसलिए मातृभाषा में उच्च शिक्षा कोई पिछड़ेपन की ओर लौटना नहीं, बल्कि भविष्य की ओर एक व्यावहारिक कदम है। यह गरीब, वंचित और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को बराबरी के मंच पर लाने का प्रयास है। अंग्रेजी एक खिड़की के रूप में खुली रहे, जिससे हम दुनिया को देख सकें, लेकिन घर की नींव हमारी अपनी भाषाओं में ही मजबूत होनी चाहिए। तभी उच्च शिक्षा कुछ लोगों की सुविधा से निकलकर पूरे देश के विकास का इंजन बन पाएगी।

महात्मा गांधी की जीवनदृष्टि का अनुसरण करें

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— डॉ. मोहन भागवत

भारत देश के आधुनिक इतिहास तथा स्वतंत्र भारत के उत्थान की गाथा में जिन विभूतियों के नाम सदा के लिये अंकित हो गये हैं, जो सनातन काल से चलती आयी भारत की इतिहास गाथा के एक पर्व बन जायेंगे, पूज्य महात्मा गांधी का नाम उनमें प्रमुख है। भारत आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक आधार पर ही उसका उत्थान होगा, इसे आधार बना कर भारतीय राजनीति को आध्यात्मिक नींव पर खड़ा करने का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया।

गांधी जी के प्रयास केवल सत्ता की राजनीति तक सीमित नहीं थे। समाज तथा उसके नेतृत्व का सात्विक आचरण उत्पन्न करने पर उनका अधिक जोर रहता था। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ से प्रेरित होकर, अहंकार और विकारों के आधार पर चलने वाली देशान्तर्गत और वैश्विक राजनीति को उन्होंने पूरी तरह से अमान्य कर दिया था। सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन व मनुष्यमात्र की सच्ची स्वतंत्रता पर आधारित भारत का जनजीवन हो, देश व मानवता के लिये यही उनका सपना था। गांधी जी का यह चिंतन उनके अपने जीवन में पूर्णतः साकार होता था।

1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नागपुर शहर कांग्रेस ने एक जनसभा का आयोजन किया। वक्ता के रूप में उस सभा में डॉ. हेडगेवार ने “पुण्यपुरुष” विशेषण से संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जीवन में अपने धैर्य और विचारों के लिये सर्वस्व त्याग करने की उनकी सम्पूर्ण तैयारी है। उन्होंने कहा कि केवल गांधी जी का गुणवर्णन करने से गांधी जी का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। गांधी जी को उनके इन गुणों का अनुकरण कर अपने जीवन में चलेंगे तो वही गांधी जी के कार्य को आगे बढ़ाने वाला होगा।

पराधीनता के कारण तैयार होने वाली गुलामी की मानसिकता कितनी हानिकर होती है इसको गांधी जी जानते थे। उस मानसिकता से मुक्त, शुद्ध स्वदेशी दृष्टि से भारत के विकास तथा आचरण का एक स्वप्नचित्र उन्होंने “हिंद स्वराज” के रूप में लिखा है। उस समय की दुनिया में सबकी आंखों को चकाचौंध कर देने वाली भौतिकता को लेकर विजयी पाश्चात्य जगत, संपूर्ण दुनिया में अपनी ही पद्धति और शैली को, सत्ता के बल पर शिक्षा को विकृत करते हुए व आर्थिक दृष्टि से सबको अपना आश्रित बनाने की चेष्टा करते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में गांधी जी द्वारा हुआ यह प्रयास स्वत्व के आधार पर जीवन के सभी पहलुओं में एक नया विचार देने का बहुत ही सफल प्रयोग था। किन्तु गुलामी की मानसिकता वाले लोग बिना देखे-सोचे पश्चिम से आयी बातों को ही प्रमाण मान कर अपने पूर्वज, पूर्व गौरव व पूर्व संस्कारों को हीन और हेय मानकर अंधानुकरण व चाटुकारिता में लग गये थे। उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी भारत की दिशा और दशा पर दिखायी देता है।

अन्य देशों के समकालीन महापुरुषों ने भी गांधी जी के भारत केन्द्रित चिंतन से कुछ अंशों को ग्रहण करते हुए अपने-अपने देश की विचार संपदा में योगदान किया। आइंस्टीन ने तो गांधी जी के निधन पर कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास करना भी कठिन होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति इस भूतल पर जीवन बिता कर चला गया। इतना पवित्र आचरण और विचार गांधी जी ने अपने जीवन के उदाहरण से हमारे सामने रखा है।

गांधी जी 1934 में वर्धा के पास लगे संघ शिविर में भी पधारे थे। अगले दिन डॉ. हेडगेवार की भेंट उनसे गांधी जी के निवास स्थान पर हुई। गांधी जी से उनकी प्रदीर्घ चर्चा व प्रश्नोत्तर हुए जो अब प्रकाशित हैं। विभाजन के रक्तरंजित दिनों में दिल्ली में उनके निवास स्थान के पास लगने वाली शाखा में गांधी जी का आना हुआ था। उनका बौद्धिक वर्ग भी संघ शाखा पर हुआ था। उसका वृत्त 27 सितंबर 1947 के ‘हरिजन’ में छपा है। संघ के स्वयंसेवकों का अनुशासन और जाति-पांति की विभेदकारी संवेदना का उनमें संपूर्ण अभाव देख कर गांधी जी ने प्रसन्नता व्यक्त की।

‘स्व’ के आधार पर भारत की पुनर्रचना का स्वप्न देखने वाले तथा सामाजिक समता और समरसता के संपूर्ण पक्षधर, अपनी कथनी का स्वयं के आचरण से उदाहरण देने वाले, सभी लोगों के लिये आदर्श पूज्य गांधी जी को हम सबको देखना, समझना तथा अपने आचरण में उतारना चाहिये। उनके इन्हीं सदगुणों के कारण गांधी जी के विचारों से किंचित मतभेद रखने वाले व्यक्ति भी उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रोज प्रातःकाल एक स्त्रोत्र के द्वारा अपने देश के महापुरुषों की परम्परा का स्मरण करने की प्रथा संघ के स्थापना काल से ही है। 1963 में इसकी पुनर्रचना कर इसमें कुछ नये नाम जोड़े गये। इस समय तक पू. गांधी जी दिवंगत हो चुके थे। उनका नाम भी इसमें जुड़ा। वर्तमान में इसे ‘एकात्मता स्त्रोत्र’ कहते हैं। संघ के स्वयंसेवक प्रतिदिन प्रातःकाल एकात्मता स्त्रोत्र में गांधी जी के नाम का उच्चारण करते हुए उपरोक्त गुणों से युक्त उनके जीवन का स्मरण करते हैं।

उनके जन्म के 150वें वर्ष में उनका स्मरण करते हुए हम सबका यह संकल्प होना चाहिये कि उनके पवित्र, त्यागमय व पारदर्शी जीवन तथा स्व आधारित जीवनदृष्टि का अनुसरण करते हुए हम लोग भी विश्वगुरु भारत की रचना के लिये अपने जीवन में समर्पण व त्याग की गुणवत्ता लायें।

( राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत का महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 का लेख )

एकात्म मानवदर्शन के बहुत निकट था डॉ अम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण

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दिल्ली । डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ‘बाबा साहेब’ को हम केवल भारत के संविधान निर्माता के रूप में ही जानते हैं। परंतु, उन्होंने अपनी स्नातक एवं पीएचडी की पढ़ाई विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र विषय में ही की थी। अर्थशास्त्र उनका बचपन से ही पसंदीदा विषय रहा है। अर्थशास्त्र के विभिन्न विषयों पर उनके उल्लेखनीय शोध कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। उक्त कारणों के चलते उनके सामाजिक कार्यों पर भी अर्थशास्त्र की छाप दिखाई देती थी। वे महिलाओं एवं दलितों को उद्यमी बनाने की बात करते थे तथा इस कार्य में तत्कालीन सरकार से इस संदर्भ में इन वर्गों की सहायता की अपील भी करते थे। उनका स्पष्ट मत था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनैतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। डॉक्टर साहेब ने जिन विषयों पर अपने शोध कार्य किए थे उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं – भारतीय मुद्रा (रुपए) की बाजार मूल्य (विनिमय दर) की समस्या, महंगाई की समस्या, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या। उक्त विषयों पर आपने केवल शोध कार्य ही सम्पन्न नहीं किया बल्कि इनसे सम्बंधित कई समस्याओं के व्यावहारिक एवं तार्किक हल भी सुझाए थे। अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित प्राध्यापक श्री अंबीराजन जी ने मद्रास विश्वविद्यालय में अपने अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान में कहा था कि अम्बेडकर उन पहले भारतीयों में से एक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र में औपचारिक शिक्षा पाई और एक पेशेवर की तरह ज्ञान की इस शाखा का अध्ययन और उपयोग किया। भारतीय अर्थशास्त्र की परम्परा प्राचीन है। भारत में सदियों पहले ‘अर्थशास्त्र’, ‘शुक्रनीति’ और ‘तिरुक्कुरल’ जैसे ग्रंथ लिखे गए जबकि पश्चिम में अर्थशास्त्र का औपचारिक शिक्षण, 19वीं सदी के मध्य में प्रारम्भ हुआ। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि तत्कालीन सरकारों ने डॉक्टर साहब की अर्थ के क्षेत्र में गहन समझ एवं अधय्यन का लाभ नहीं उठाया।

डॉक्टर साहेब कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते थे और कृषि क्षेत्र के विकास के हिमायती थे। परंतु साथ ही, आप बड़े आकार के उद्योग के खिलाफ भी नहीं थे, क्योंकि उदयोंग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित किए जा सकते हैं और आप श्रमिकों के हिमायती थे। आपका स्पष्ट मत था कि औद्योगिक क्रांति पर जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, देश की अधिकतम आबादी ग्रामों में निवास करती है एवं यह अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है और फिर उद्योग क्षेत्र के लिए कच्चा माल भी तो कृषि क्षेत्र ही प्रदान करता है। इस प्रकार, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र संयुक्त रूप से श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। आधुनिक भारत की इमारत कृषि क्षेत्र के विकास पर ही खड़ी हो सकेगी। इन्हीं विचारों के दृष्टिगत आपने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी उपाय सुझाए थे। जैसे, कृषि योग्य भूमि के राष्ट्रीयकरण की आप वकालत करते थे। आप राज्य को यह दायित्व सौपने की सोचते थे कि राज्य नागरिकों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए कि उससे नागरिकों की उत्पादकता का सर्वोच्चय बिंदु हासिल हो जाय, इससे इन नागरिकों की आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा। साथ ही, निजी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और देश की सम्पदा का समाज में वितरण करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व का नियोजन भी होना चाहिए ताकि सामूहिक रूप से खेती को बढ़ावा दिया जा सके तथा इसी प्रकार उद्योग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

“Small Holdings in India and their Remedies” नामक शोधग्रंथ डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ष 1918 में लिखा था। यह शोधग्रंथ, भारत में किसानों के सम्बंध में जमीनी यथार्थ की व्याख्या करने में उनके कौशल और आर्थिक समस्याओं के लिए व्यावहारिक नीतियों का सुझाव देने में इनकी प्रवीणता को दर्शाता है। उनकी इस शोधपत्र में की गई व्याख्या आज भी भारत में कृषि क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। आपका विचार था कि श्रम, पूंजी और संयत्र – तीनों भारत में कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। पूंजी वस्तु है और श्रमिक व्यक्ति। पूंजी का यदि कोई उपयोग न किया जाय तो उससे कोई आय नहीं होती परंतु उस पर कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। परंतु, श्रमिक, चाहे वह आय का अर्जन करे अथवा नहीं, उसे जीवित रहने के लिए स्वयं पर व्यय करना होता है। यदि वह यह खर्च उत्पादन से नहीं निकाल पाता, जैसा कि होना चाहिए, तो वह लूटपाट करने को मजबूर हो जाता है। इसी प्रकार भारत में छोटी जोतों की समस्या, दरअसल, उसकी सामाजिक अर्थव्यवस्था की समस्या है। अतः इस समस्या का स्थाई हल खोजना ही चाहिए।

वर्ष 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स से डीएससी (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की थी। डीएससी की थीसिस का विषय था “The Problem of the Rupee – Its Origin and its Solution” और, आपने उस समय पर रुपए के अवमूल्यन जैसी गम्भीर समस्या पर अपना शोध कार्य सम्पन्न किया था, जो उस खंडकाल में सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय का शोध कहा जाता है। आपने वर्ष 1923 में ही वित्त आयोग की चर्चा करते हुए सुझाव दिया था कि वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अवश्य आना चाहिए। साथ ही, लगभग इसी खंडकाल में आपने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का ब्लूप्रिंट तैयार करने में अपना योगदान दिया था। बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर साहेब के इस योगदान को स्वीकार करते हुए अपनी स्थापना के 81 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कुछ सिक्के जारी किए थे।

डॉक्टर साहेब द्वारा देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में उस खंडकाल में दिए गए समस्त सुझाव आज की परिस्थितियों के बीच भी अति महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त माने जाते हैं। वर्तमान समय में हालांकि कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का हल निकालने में सफलता हासिल हुई है परंतु फिर भी डॉक्टर साहेब द्वारा उस खंडकाल में किए गए शोधकार्यों एवं सुझावों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जैसे, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, आय की असमानता, भारतीय रुपए का अवमूल्यन आदि के उन्मूलन पर विचार डॉक्टर साहेब द्वारा आर्थिक विषयों पर किए गए शोधों में देखे जा सकते है। डॉक्टर साहेब ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं अपने शोधों को भारतीय समाज के लिए व्यावहारिक स्तर पर लागू करने के सम्बंध में अपने सुझाव रखे थे। डॉक्टर साहेब भारतीय समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भारतीयता के अनुरूप लागू करना चाहते थे। यह उनकी सामाजिक आर्थिक संवेदना एवं सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर गहन वैचारिकी को प्रदर्शित करता है। डॉक्टर साहेब भारतीय आर्थिक व्यवस्था में भारतीय समाज में न्यायसंगत समानता, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, शून्य बेरोजगारी, नियंत्रित मुद्रा स्फीति, नागरिकों का आर्थिक शोषण नहीं होना एवं सामाजिक न्याय होना जैसी व्यवस्थाएं चाहते थे। यह व्यवस्थाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘एकात्म मानवदर्शन’ के सिद्धांत के बहुत करीब हैं, जो एक राष्ट्र के निवासियों को केवल नागरिक नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में देखता है। एकात्म मानवदर्शन का सिद्धांत व्यक्ति बनाम समाज नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की एकात्मता का विचार है। यह मानव बनाम प्रकृति नहीं बल्कि मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। भौतिक बनाम आध्यात्मिक नहीं बल्कि इनकी एकात्मता का विचार है। भारत में इसे धर्म कहा गया है। अर्थात, यह व्यश्टि, समश्टि, सृष्टि एवं परमेश्टि की एकात्मता का सिद्धांत है। साथ ही, इस सिद्धांत का आश्य यह भी है कि देश में आर्थिक विकास का लाभ जब तक पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है तब तक इस आर्थिक विकास का कोई लाभ नहीं है। लगभग इसी प्रकार के विचार डॉ भीमराव अम्बेडकर के भी थे।

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