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दिल्ली। जंतर-मंतर के आसपास इन दिनों एक नया दृश्य आम हो गया है। गले में लेमिनेटेड कार्ड लटकाए कुछ लोग कैमरा थामे खड़े होते हैं और खुद को पत्रकार बताते हैं। हाल की एक घटना ने इस दावे की कमजोरी खोल दी। रोजी नाम की एक कार्यकर्ता, जो खुद को पत्रकार कह रही थी, वास्तव में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी एक्टिविस्ट निकली। उसके दावे को कैमरे पर बार-बार मजबूत करने वाले अजीत अंजुम जैसे लोग भी यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले रचनाकार हैं। जब हकीकत सामने आई तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा। सवाल यह बन गया कि भारत में पत्रकार कहलाने की न्यूनतम शर्त क्या है।

गोल मार्केट से पचास रुपये में छपवाया गया कार्ड, किसी निजी कंपनी का पहचान-पत्र या सोशल मीडिया पर खुद को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लिख देना, इनमें से कोई भी सरकारी मान्यता नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या राज्य स्तरीय मान्यता की प्रक्रिया अलग है। उसमें संगठन का पंजीकरण, प्रकाशन या प्रसारण का रिकॉर्ड, और आवेदक की रिपोर्टिंग का सत्यापन शामिल होता है। इसके विपरीत, कुछ कार्ड ऐसी कंपनियों के नाम पर जारी दिखते हैं जो विरोध-प्रदर्शन से कुछ महीने पहले बनी हों। ऐसे कार्ड का कोई आधिकारिक दर्जा नहीं होता। इन्हें लेकर कोई भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी अन्य दल से जुड़ा व्यक्ति प्रदर्शन स्थल पर मंडरा सकता है और खुद को प्रेस बता सकता है। इससे पत्रकारिता और प्रभाव बनाने के बीच की रेखा मिटती है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस अंतर को अधिसूचना के जरिए स्पष्ट करना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार एक नहीं हैं। कंटेंट क्रिएटर किसी विषय पर अपनी राय, विश्लेषण या अभियान चला सकता है। उसकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। लेकिन जब वह प्रेस कार्ड लगाकर समाचार एकत्र करने, स्रोतों तक पहुंच बनाने या आधिकारिक ब्रीफिंग में जगह मांगने का दावा करता है, तब पारदर्शिता जरूरी हो जाती है। मंत्रालय यह स्पष्ट कर सकता है कि केवल पंजीकृत मीडिया संगठनों से जुड़े और निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले व्यक्ति ही आधिकारिक प्रेस सुविधाओं के हकदार होंगे। बाकी लोग अपने चैनल या पेज के नाम से काम करें। इससे न तो अभिव्यक्ति रुकेगी, न ही फर्जी पहचान से जनता को गुमराह करने की गुंजाइश बचेगी।

इस बहस में एक और पक्ष है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। जिन्हें गोदी मीडिया कहकर निशाना बनाया गया, उनके पैनल चर्चाओं में विरोधी पक्ष के प्रवक्ता नियमित रूप से शामिल होते रहे। वहां सवाल-जवाब की जगह थी, भले ही संपादकीय झुकाव स्पष्ट हो। इसके विपरीत रवीश कुमार, आरफा खानम, नवीन कुमार, अजीत अंजुम, पूण्य प्रसून बाजपेयी, साक्षी जोशी और अभिसार शर्मा जैसे रचनाकारों के यूट्यूब चैनलों पर वर्षों से एकतरफा मोनोलॉग चलता रहा है। वहां दूसरा पक्ष बोलने के लिए आमंत्रित नहीं होता। दर्शक को पहले से तय निष्कर्ष सुनने को मिलता है। इसे पत्रकारिता कहना कठिन है। यह राय-निर्माता कंटेंट है, जो अपने दर्शक वर्ग को मजबूत करता है और विज्ञापन या सदस्यता से आय कमाता है। आय कमाना गलत नहीं। गलत यह दावा है कि ऐसा कंटेंट निष्पक्ष समाचार है।

सच्ची पत्रकारिता का मानदंड न सत्ता के पक्ष में बोलना है, न विपक्ष के। जो हर सरकारी कदम का गुणगान करे और बदले में लाभ ले, वह भी पत्रकार नहीं। जो हर सरकारी कदम को षड्यंत्र बताए और केवल एक राजनीतिक खेमे की कहानी दोहराए, वह भी नहीं। पत्रकार का पहला दायित्व तथ्यों की जांच, संदर्भ देना और जहां संभव हो वहां दूसरे पक्ष को जगह देना है। दिल जनता के हित के लिए धड़कना चाहिए, किसी मालिक या चैनल के मुनाफे के लिए नहीं। यह आदर्श शर्त है। इसे पूरा करना कठिन है। आज के समय में आदर्श को परिभाषा नहीं बनाया जा सकता लेकिन परिभाषा कम से कम इतनी स्पष्ट हो कि फर्जी कार्ड और एकतरफा प्रचार, पत्रकारिता की आड़ न ले सकें।

रोजी प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दावा और हकीकत के बीच की दूरी सार्वजनिक हुई। एक्टिविस्ट होना सम्मानजनक काम हो सकता है। किसी मुद्दे पर अभियान चलाना भी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। लेकिन एक्टिविज्म को पत्रकारिता का लेबल देकर पेश करना दोनों को कमजोर करता है। पाठक या दर्शक को यह जानने का हक है कि जो व्यक्ति घटनास्थल पर खड़ा है, वह समाचार जुटा रहा है या किसी संगठन का संदेश पहुंचा रहा है। जब यह भेद मिट जाता है, तब विश्वसनीयता दोनों तरफ से घटती है।

भारत में डिजिटल माध्यमों ने आवाज पहुंचाने का रास्ता आसान किया है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन आसान रास्ते के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने चैनल के लिए कंटेंट बनाता है, तो उसे कंटेंट क्रिएटर कहना अधिक ईमानदार होगा। पत्रकार शब्द उन लोगों के लिए सुरक्षित रहे जो समाचार संगठनों से जुड़े हों, या जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भी तथ्यों की जांच और संतुलन का न्यूनतम मानक पूरा किया हो। मंत्रालय की अधिसूचना इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। वह कार्ड जारी करने वाली निजी कंपनियों से पारदर्शिता मांगे, पीआईबी मान्यता और स्व-घोषित पहचान में अंतर लिखे, और प्रदर्शन स्थलों पर प्रेस सुविधाओं के उपयोग के नियम स्पष्ट करे।

सवाल व्यक्तिगत हमले का नहीं है। सवाल व्यवस्था का है। जब कोई भी पचास रुपये का कार्ड लटकाकर पत्रकार बन सकता है, और जब वर्षों तक एकतरफा मोनोलॉग को पत्रकारिता कहा जाता रहे, तब जनता के पास सच और प्रचार में फर्क करने का भरोसेमंद तरीका नहीं बचता। स्पष्ट परिभाषा दोनों पक्षों की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। जो राय रखना चाहते हैं, वे खुलकर रखें। जो समाचार देने का दावा करते हैं, वे उसके मानदंड पूरे करें। यही भेद पत्रकारिता को एक्टिविज्म और कंटेंट किएटर्स से अलग करेगा।

आगरा । आगरा की सड़कें पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनें, यूरोप की तरह हो लेन अनुशासन
जेब्रा क्रॉसिंग, लाल रंग की साइकिल लेन, ट्रैफिक कैमरे और बेवजह हॉर्न पर रोक की मांग
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आगरा, 4 अक्टूबर।
आगरा में सड़क पर चलना अब सामान्य नागरिक के लिए भी किसी जोखिम भरे सफर से कम नहीं है। स्कूली बच्चे तेज रफ्तार वाहनों से बचते हुए सड़क पार करते हैं, बुजुर्ग टूटे और अतिक्रमित फुटपाथों के कारण सड़क पर चलने को मजबूर हैं और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित रास्ते लगभग गायब हैं।
रिवर कनेक्ट कैंपेन ने संडे शाम को आयोजित सभा में टीटीजेड अध्यक्ष, मंडलायुक्त, नगर निगम और यातायात पुलिस से आगरा में पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करने की मांग की है।
यमुना आरती भक्तों ने का तौर पर, मांग की “यमुना किनारा रोड पर, किले से वाटर वर्क्स तक लाल रंग से रंगी अलग लेन चिह्नित की जाए जिस पर सिर्फ पैदल और साइकिल वाले चलें, जेब्रा crossings paint किए जायें, होम गार्ड्स को नियुक्त किया जाए ताकि ट्रैफिक रोक कर, पैदलीय सड़क क्रॉस करें। आए दिन उत्सव, विसर्जन, जुलूस, झांकिया, निकालने के लिए अलग मार्ग चिह्नित करें, ताकि पूरी व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलती रहे। जब सारी दुनिया के शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाती है तो आगरा में ही क्यों नहीं हो पाती? इसका जवाब पुलिस या प्रशासन दे।
बृज खंडेलवाल ने कहा कि हाल में यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वहां सड़क व्यवस्था में पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। लाल रंग से स्पष्ट साइकिल लेन, चौड़ी जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्री सिग्नल, निर्धारित लेन और कैमरों से लगातार निगरानी सड़क अनुशासन का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा, “आगरा को भी अब गाड़ियों का शहर नहीं, लोगों का शहर बनाने की जरूरत है। सड़क पर पहला अधिकार इंसान का होना चाहिए, केवल मोटर वाहन का नहीं।”
उन्होंने मांग की कि आगरा की प्रमुख सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए स्पष्ट और बाधामुक्त फुटपाथ तथा साइकिल चालकों के लिए अलग लेन बनाई जाए। साइकिल लेन को लाल रंग से स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए और फुटपाथों पर पार्किंग तथा अतिक्रमण पूरी तरह रोका जाए।
सभी प्रमुख चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर बोल्ड और चमकीले जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाने चाहिए। व्यस्त चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए अलग ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए जाएं।
उन्होंने कहा कि आगरा को लेन अनुशासन की नई संस्कृति सिखाने की जरूरत है। गलत दिशा में वाहन चलाना, लालबत्ती तोड़ना, खतरनाक ओवरटेकिंग, फुटपाथ या साइकिल लेन पर वाहन चलाना और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। “बेवजह हॉर्न बजाना भी सड़क अनुशासन का उल्लंघन है। हर चौराहे पर हॉर्न बजाना कोई उपलब्धि नहीं है। यह शहर के लोगों के कान और दिमाग दोनों पर हमला है।”
रिवर कनेक्ट अभियान ने प्रमुख चौराहों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर आधुनिक सीसीटीवी और यातायात निगरानी कैमरे लगाने की मांग की। इन कैमरों से केवल चालान ही नहीं, बल्कि यातायात के व्यवहार और सड़क सुरक्षा की लगातार निगरानी की जानी चाहिए।
ताजमहल आने वाले विदेशी और देशी पर्यटकों के लिए भी सुरक्षित पैदल मार्ग जरूरी हैं। फतेहाबाद रोड, एमजी रोड, सिकंदरा, शाहगंज और यमुना किनारे के मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर पैदल यात्री अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
श्री खंडेलवाल ने कहा कि “जिस शहर में बच्चा सुरक्षित सड़क पार न कर सके, बुजुर्ग फुटपाथ पर न चल सके और साइकिल चालक सड़क पर अपनी जान बचाता फिरे, उसे स्मार्ट सिटी कहने का कोई अर्थ नहीं है।” उन्होंने प्रशासन से आगरा के 25 सबसे खतरनाक चौराहों और सड़क मार्गों की पहचान कर तत्काल सुधार योजना बनाने तथा उसके लिए निश्चित समय सीमा तय करने की मांग की।
पर्यावरणविद डॉ देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा सुरक्षित पैदल मार्ग केवल सुविधा का मामला नहीं है। यह नागरिकों की गरिमा, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आगरा की पर्यटन छवि से जुड़ा सवाल है।
वाहनों से पहले, इंसानों की कद्र करो, इज्जत दो।
रिवर कनेक्ट कैंपेन ने मांग की है कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस की संयुक्त बैठक बुलाकर ‘आगरा पैदल यात्री और साइकिल सुरक्षा योजना’ बनाई जाए और उसकी प्रगति सार्वजनिक की जाए।
अंतिम सवाल यही है: आगरा की सड़कें आखिर किसके लिए हैं; सिर्फ गाड़ियों के लिए या उन इंसानों के लिए भी, जो इस शहर में रहते और इसे देखने आते हैं?
आज सांय सभा में सर्वश्री रंजन शर्मा, राज कुमार माहेश्वरी, चतुर्भुज तिवारी, सत्यम शर्मा, राजवीर सिंह एडवोकेट, मुकेश चौधरी, गोस्वामी नंदन श्रोत्रिय, प्रशांत कौशिक, आदि उपस्थित रहे।

लखनऊ । अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। टिकटों के लिए घेराबंदी तेज है, विपक्षी दल तालमेल की गांठें कस रहे हैं और भाजपा नेता पूरे भरोसे से कह रहे हैं, “हमारा काम बोलेगा।”
लेकिन इस बार असली सवाल वोटर पूछ रहा है। क्या सिर्फ जातीय गणित से चुनाव जीता जाएगा? वह पूछ रहा है, योगी सरकार ने ऐसा क्या बुरा किया है कि उसे सत्ता से बाहर किया जाए? और दूसरी तरफ विपक्ष के पास आखिर ऐसा नया क्या है, जिसके भरोसे जनता उसे एक और मौका दे?

कभी उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही जेहन में अपराध, रंगदारी, माफिया और राजनीतिक उठापटक की तस्वीर उभरती थी। शाम ढलते ही परिवारों की चिंता बढ़ जाती थी और गांव का नौजवान अक्सर एक ही सवाल पूछता था, “यहां काम मिलेगा या दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी?”
आज तस्वीर कुछ अलग है। सड़कों पर पहले जैसी बेचैनी नहीं दिखती। कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, एयरपोर्ट चमक रहे हैं और निवेश के बड़े-बड़े ऐलान हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल फिर भी वहीं खड़ा है। क्या यह सिर्फ तस्वीर बदलने का मामला है, या उत्तर प्रदेश सचमुच छलांग लगा रहा है?
यही सवाल इस समय सबसे दिलचस्प है।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कई मोर्चों पर बड़ा बदलाव देखा है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीब 13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 36 लाख करोड़ रुपये बताया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय भी तीन गुने से ज्यादा बढ़कर 1.20 लाख रुपये के पार पहुंच गई है।
यूपी अब देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है।
लेकिन आंकड़ों की अपनी जुबान होती है और जिंदगी की अपनी।
आगरा के किसी छोटे दुकानदार से पूछिए कि उसे बदलाव कैसा लगा। बुंदेलखंड के किसी नौजवान से पूछिए कि क्या उसे अपने गांव के पास नौकरी मिली। फिरोजाबाद के किसी कांच कारीगर से पूछिए कि उसकी मेहनत की कीमत बढ़ी या नहीं। इन जवाबों में शायद विकास की असली कहानी छिपी मिलेगी।

2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि अपराध, रंगदारी और राजनीतिक संरक्षण पाने वाले माफिया से गहराई से जुड़ी थी। कई परिवारों के लिए पुलिस और प्रशासन भरोसे का नहीं, मजबूरी का नाम था।
योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाया। सरकार के अनुसार हजारों इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए और माफिया की अरबों रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। अपराध में गिरावट और माफिया पर कार्रवाई को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती है।
इसका एक मनोवैज्ञानिक असर जरूर दिखाई देता है। निवेशक के लिए सड़क और बिजली जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भरोसा भी है कि उसका कारोबार किसी बाहुबली की जेब में नहीं जाएगा।
लेकिन यहां भी एक सवाल बाकी है।
क्या पुलिस कार्रवाई के साथ नागरिक अधिकार भी उतने ही मजबूत हुए हैं? क्या गरीब और कमजोर आदमी को भी वही इंसाफ मिलता है जो ताकतवर आदमी को मिलता है? बुलडोजर की तस्वीर प्रभावशाली हो सकती है, मगर लोकतंत्र की असली कसौटी निष्पक्ष कानून है।

योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके भगवा वस्त्र भी चर्चा का विषय बने थे। आलोचक पूछते थे, “एक संन्यासी अर्थव्यवस्था क्या चलाएगा?”
समय ने इस सवाल का एक जवाब जरूर दिया है।
संन्यास का मतलब हमेशा निष्क्रियता नहीं होता। निजी मोह से दूरी कभी-कभी प्रशासन में कठोर फैसले लेने की ताकत भी दे सकती है। समर्थकों का कहना है कि योगी सरकार ने मंदिर और मठ की राजनीति से आगे बढ़कर सड़क, उद्योग, निवेश और राजस्व को भी शासन के एजेंडे में रखा।
लेकिन सरकार की असली परीक्षा मठ में नहीं होती।
वह बाजार में होती है। कारखाने में होती है। खेत में होती है। स्कूल में होती है। अस्पताल में होती है। और सबसे ज्यादा उस घर में होती है, जहां बेरोजगार बेटा मां से पूछता है, “अम्मा, अब बाहर जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी?”

2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की घोषणा हुई थी। बाद में सरकार ने 2017 के बाद प्रस्तावित निवेश का आंकड़ा लगभग 45 से 50 लाख करोड़ रुपये तक बताया।
इनमें से करीब 12 से 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के जमीन पर उतरने या ग्राउंड-ब्रेकिंग होने का दावा किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, फार्मा, अक्षय ऊर्जा और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजनाएं सामने आई हैं।
सरकार का सपना 2029-30 तक यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
सपना बड़ा है। हौसला भी बड़ा चाहिए।
लेकिन निवेश प्रस्ताव और चलती हुई फैक्ट्री के बीच वही फर्क है जो शादी के कार्ड और बारात में होता है। कार्ड छपना आसान है, बारात का पहुंचना थोड़ा मुश्किल।
इसलिए अब असली सवाल है। कितने कारखाने चालू हुए? कितने लोगों को स्थायी रोजगार मिला? कितने स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली? और कितने निवेशक सरकारी फाइलों के जंगल से निकलकर उत्पादन की जमीन तक पहुंचे?

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस बदलाव का दिलचस्प उदाहरण है। कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा इसके प्रमुख केंद्र हैं।
बुंदेलखंड कभी सूखे, गरीबी और पलायन के लिए जाना जाता था। वहां का नौजवान अक्सर गांव छोड़कर दिल्ली, सूरत या मुंबई की ओर निकल जाता था।
अब उसी इलाके में रक्षा उत्पादन और औद्योगिक निवेश की बातें हो रही हैं।
लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस की सुविधा शुरू होना भी इस नई तस्वीर का हिस्सा है। रक्षा उद्योग बढ़ता है तो उसके साथ छोटे कारखाने, तकनीकी प्रशिक्षण, परिवहन और स्थानीय कारोबार भी बढ़ सकते हैं।
लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार मिसाइल नहीं, स्थानीय नौजवान है।
अगर बुंदेलखंड के लड़के और लड़कियों को अपने ही इलाके में सम्मानजनक रोजगार मिलता है, तभी यह बदलाव सचमुच ऐतिहासिक कहलाएगा।
खजाना भर रहा है, मगर घर कितना सुधरा?
राज्य की अपनी कर आय में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 2016-17 में अपना कर राजस्व करीब 86 हजार करोड़ रुपये था। अब यह दो लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।
जीएसटी, आबकारी और स्टांप शुल्क से भी राजस्व बढ़ा है।
सरकार इसे बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय अनुशासन का परिणाम बताती है। बात सही भी हो सकती है।
लेकिन आम आदमी का सवाल बड़ा सीधा है।
“हुजूर, खजाना भर रहा है तो हमारी जिंदगी कितनी सुधरी?”
कर राजस्व तभी सार्थक है जब उससे अच्छी सड़क, साफ पानी, बेहतर अस्पताल, मजबूत स्कूल और सम्मानजनक रोजगार मिले। सरकारी खजाने की चमक तभी जनता के चेहरे पर दिखाई देगी।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था केवल बड़े उद्योगपतियों से नहीं बनती। इसे बनाने वाले हजारों छोटे हाथ हैं।
बनारस का बुनकर, मुरादाबाद का पीतल कारीगर, फिरोजाबाद का कांच मजदूर, आगरा का जूता कारीगर और लखनऊ का चिकनकारी कामगार। इनके हाथों में यूपी की पुरानी तहजीब भी है और नई अर्थव्यवस्था की उम्मीद भी।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी ने इन स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने की कोशिश की है। सरकार के अनुसार लाखों कारीगरों को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने का काम हुआ है।
मगर कारीगर की असली खुशी तब होगी जब उसके हुनर की कीमत बिचौलिये की जेब में नहीं, उसके अपने घर में पहुंचेगी।
उसे उचित दाम चाहिए। सस्ता कच्चा माल चाहिए। बाजार चाहिए। और सबसे बढ़कर अपने काम पर भरोसा चाहिए।

जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दूसरे बड़े संपर्क मार्ग उत्तर प्रदेश के बदलते ढांचे की तस्वीर पेश कर रहे हैं।
सड़कें बेहतर होंगी तो उद्योग आएंगे। एयरपोर्ट बढ़ेंगे तो कारोबार बढ़ेगा। माल तेजी से पहुंचेगा तो यूपी का बाजार देश और दुनिया से ज्यादा जुड़ सकेगा।
लेकिन केवल सड़क बना देने से विकास नहीं आता।
बिजली चाहिए। पानी चाहिए। कुशल श्रमिक चाहिए। साफ-सुथरा प्रशासन चाहिए। पर्यावरण की हिफाजत चाहिए।
वरना एक्सप्रेसवे चमकता रहेगा और उसके किनारे का गांव रोजगार की तलाश में धूल फांकता रहेगा।
असली फैसला अभी बाकी है
योगी सरकार के समर्थक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ दिया है। उनके पास कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, राजस्व और रक्षा उत्पादन के आंकड़े हैं।
विपक्ष और आलोचक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। उनका सवाल है कि रोजगार कहां है? महंगाई से राहत कितनी मिली? सरकारी स्कूल और अस्पताल कितने बदले? किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और बेरोजगार युवा इस नई अर्थव्यवस्था में कहां खड़े हैं?
शायद सच इन दोनों तस्वीरों के बीच कहीं है।
उत्तर प्रदेश बदल रहा है। यह बदलाव पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। सड़कें, एयरपोर्ट, उद्योग और प्रशासनिक संस्कृति में फर्क दिखाई देता है। कानून व्यवस्था को लेकर भी पहले की तुलना में एक नया आत्मविश्वास नजर आता है।
लेकिन मंजिल अभी दूर है।
क्योंकि विकास की असली पहचान बड़े होर्डिंग नहीं होते। विकास तब दिखाई देता है जब गांव का नौजवान मजबूरी में नहीं, अपनी पसंद से बाहर जाए। जब कारीगर को अपने हुनर की पूरी कीमत मिले। जब किसान को बाजार मिले। जब शहर में पैदल चलने वाला भी सुरक्षित महसूस करे। जब उद्योग आए तो नदी और हवा साथ-साथ बचें।
उत्तर प्रदेश की असली छलांग तब होगी जब विकास का स्वाद लखनऊ और नोएडा से निकलकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ब्रज और गांव की चौपाल तक पहुंचेगा।
तब कोई मां अपने बेटे से यह नहीं पूछेगी, “कब लौटोगे?”
वह शायद पहली बार पूछेगी, “बेटा, अब यहीं काम मिल गया है न?”
यही वह दिन होगा जब भगवा चोले से विकास की दौड़ तक पहुंची उत्तर प्रदेश की कहानी सचमुच पूरी होगी।