प्रवीण कुमार जैन
दिल्ली । भारत अपनी समृद्ध भाषाई विविधता और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अनेक भारतीय भाषाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी आजादी के अमृत काल में, देश के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय औपनिवेशिक भाषाई वर्चस्व को बनाकर रखे हैं, जिसके कारण लाखों नागरिक अपनी मातृभाषा में मुकदमे लड़ने और याचिकाएँ दाखिल करने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।
1947 में स्वतंत्रता के बाद से, सर्वोच्च न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों ने मुख्य रूप से अंग्रेजी और कुछ हद तक हिंदी को ही अदालती कार्यवाही का माध्यम बनाए रखा है। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को अपनी भारतीय मातृभाषा में याचना करने या तर्क देने से वंचित किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में बहिष्करण और असमानता बनी रहती है।
*भाषाई न्याय की संवैधानिक नींव*
भारत का संविधान भाषाई अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। अनुच्छेद 343 हिंदी को केंद्र की आधिकारिक भाषा घोषित करता है, परंतु यह अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को न्यायालयों में निषिद्ध नहीं करता। अनुच्छेद 348 शुरू में अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन संसद को अन्य भाषाओं को विवेकपूर्ण ढंग से लागू करने का अधिकार देता है। आठवीं अनुसूची में बाईस भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो भारत की सच्ची बहुभाषी प्रकृति को दर्शाती है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है। पक्षकारों को उनकी भारतीय भाषाओं में बोलने और लिखने से रोकना इन संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।
*पटना उच्च न्यायालय की घटना: एक स्पष्ट उदाहरण*
हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के हिंदी में सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, और उनकी लगातार माँग पर नाराज़ न्यायाधीश ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी। इस घटना ने न्यायपालिका में व्याप्त भाषाई पक्षपात को स्पष्ट रूप से उजागर किया और यह दर्शाया कि भारतीय भाषाओं का उपयोग करने के अधिकार का सम्मान किए बिना याचिकाकर्ताओं को प्रतिशोध का डर रहता है। यह घटना सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
*आचार्य श्री विद्यासागरजी के अनुकरणीय प्रयासों का सम्मान*
आचार्य श्री विद्यासागरजी ने भारतीय भाषाओं और न्याय सुधार के लिए अथक प्रयास किए हैं, जो एक प्रेरणा हैं। उनके प्रवचनों और प्रयासों ने सर्वोच्च न्यायालय पर भाषाई पहुँच को पुनर्विचार करने का दबाव बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट अब हिंदी में उपलब्ध है, ताकि अनुवाद प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। अब एक स्वागत योग्य कदम के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के संबंधित राज्यों की मातृभाषाओं में उपलब्ध करा रहा है, जो भाषाई न्याय को बढ़ावा देने वाला एक लंबे समय से प्रतीक्षित उपाय है।
*औपनिवेशिक भाषाई अवशेष का उन्मूलन*
न्याय के लिए अंग्रेजी का वर्चस्व एक औपनिवेशिक अवशेष है, जो उन बहुसंख्यकों को बाहर रखता है जो इस भाषा में पारंगत नहीं हैं। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और अधिकारियों को भाषाई वर्चस्व को समाप्त करना होगा। न्यायालयों में भारतीय भाषाओं को अपनाना केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता है, जो न्याय तक सच्ची पहुँच, गरिमा और जीवंत वास्तविकताओं का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
*ठोस कदम*
• पक्षकारों को भारत के सभी न्यायालयों में अपनी भारतीय मातृभाषा में याचना करने, लिखने और तर्क देने की अनुमति दी जानी चाहिए।
• निर्णय और आदेश स्थानीय भारतीय भाषाओं में या आधिकारिक अनुवादों में सुलभ होने चाहिए।
• भारत सरकार को योग्य दुभाषियों, अनुवादकों और आधुनिक तकनीकी सहायकों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भाषाई अंतर को पाटा जा सके।
• न्यायिक अधिकारियों को अनेक भारतीय भाषाओं में मामले समझने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
*न्याय मिले अंग्रेजी की दुत्कार नहीं*
जो न्याय भारतीय मातृभाषा को चुप कर देता है, वह न्याय नहीं है। भारत के न्यायालयों को अपनी भाषा नीतियों में सांस्कृतिक बहुलता को प्रतिबिंबित करना होगा। अब समय है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था भारतीय भाषाओं को पूरी तरह अपनाए, ताकि प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में न्याय माँग सके और प्राप्त कर सके।
यह माँग केवल भाषाई नहीं है; यह गरिमा, समानता और सच्चे न्याय की पुकार है।
