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रंगनाथ राम

पिछले और मौजूदा निजाम में कई पुरस्कार बटोर चुके एक महात्मा ने अचानक से घोषणा की कि अब वे एंटी-सेकुलर फोर्सेज के खिलाफ निर्णायक यलगार शुरू कर रहे हैं। उन्होंने लम्बे-लम्बे फर्रे लिखने शुरू किये। कई सूरमाओं ने उनके लिए जी भर के ताली बजायी। उनके सेकुलर जिहाद का धारावाहिक प्रसारण जारी ही था कि अचानक 5 अगस्त आ गया। सेकुलर जिहाद की गाड़ी पर उन्हें पॉवर ब्रेक लगाना पड़ा। उनकी वॉल पर “सूई पटक सन्नाटा” छा गया। उसके बाद उनकी नींद केवल एक दिन खुली और उन्होंने लिखा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में भी लोग मूर्तियों के संग तोड़फोड़ करते रहते हैं! एक तरह से महात्मा जी ने मूर्ति तोड़ने वालों के बचाव के लिए तर्क मुहैया कराने का कुकृत्य किया।

बांग्ला-देश में रविंद्रनाथ की प्रतिमा पर चढ़कर मूतने और फिर उसे तोड़ने के गहरे सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। मेरे ख्याल से भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास का यह ऐतिहासिक क्षण था। मैंने उसपर एक लम्बी पोस्ट लिखी थी लेकिन उसे फिनिश करने की फुरसत नहीं मिली तो उसे पोस्ट नहीं कर पाया था। मगर सच कहूँ तो रविंद्रनाथ वाली एक पोस्ट से वह लेखक मेरी नजरों में जितने गिरे उतने उसके पहले के विभिन्न मुद्दों पर अनगिनत वैचारिक मतभेद के बावजूद न गिरे होंगे क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कि लोकतंत्र परस्पर प्रतियोगी विचारों का तंत्र है मगर जिस लेखक के लिए राजनीति साहित्य से ऊपर हो जाए वह मूलतः लेखक नहीं है, बल्कि भाषा के अन्दर बैठा दलाल है। वह पोलिटिकली करेक्ट उपन्यास और कहानी लिखकर प्रसिद्ध और पुरस्कृत हो सकता है मगर वह लेखक नहीं हो सकता जिसे प्रेमचन्द “राजनीति के आगे चलने वाली मशाल” कह गये हैं और मैं उन्हें “राजनीति के पीछे चलने वाले दलाल” कहना पसन्द करता हूँ।

ऐसे ज्यादातर लेखक पहचान के संकट से मुक्त होने के लिए जवानी के जोश में दो-चार पठनीय कहानी-कविता लिखकर “बौद्धिक दलाली” के क्षेत्र में उतर जाते हैं। उसके बाद आजीवन वे प्रकाशक द्वारा पीछे से धक्का देकर आगे पहुँचाए जाने को अभिशप्त होते हैं। उनकी किताब झटपट छप जाएगी। किसी स्वजातीय द्वारा अनूदित हो जाएगी। अन्य स्वजातीय द्वारा पुरस्कृत हो जाएगी। किसी अन्य स्वजातीय द्वारा लाइब्रेरी में खरीद ली जाएगी। स्वजातीय समारोहों में बतौर लेखक सुर्खरू होते रहेंगे मगर मरने के 50 साल बाद वो दलाल के रूप में भी याद नहीं किए जाएँगे, लेखक होना तो दूर की बात है।

आज ऐसे ही एक अन्य लेखक चित्त से उतर गये। उन्होंने एक दशक पहले बांग्लादेश पर एक मोटी सी किताब लिखी थी। वे इंग्लिश दाँ हैं मगर अपने प्रोफाइल में “जय बांग्ला” (वस्तुतः जय हिन्द के काउंटर में) लिखते हैं मगर आज वे यह कहते हुए पाए गये कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह उसका “आंतरिक मामला” है! दोगलापन और दलाली का ऐसा कॉकटेल! जाहिर है कि उनका वही हश्र होगा जैसा सीपीए-परस्त के कई बुद्धिजीवियों का सिंगुर-नन्दीग्राम के समय हुआ था। उनका बरसों से ओढ़ा हुआ केचुल उतर जाएगा।

लेखकों के अन्दर इस प्रजाति के वर्चस्व ने लेखकीय संज्ञा की स्वायत्तता खत्म कर दी है। इनसे अच्छे वे दरबारी लेखक होते थे जो जीवनयापन के लिए दरबारी साहित्य लिखते थे और साहित्य सेवा के लिए वह भी लिखते थे जो वे लेखक के तौर पर लिखना चाहते थे! अमीर खुसरो और गालिब का दरबारी साहित्य आज भुला दिया गया है क्योंकि वह जिस मकसद से लिखा गया था वह उसी समय पूरा हो गया था। मगर आज का कथित वामपंथी लेखक आइडियोलॉजी साहित्य के अलावा अपनी लेखकीय आत्मा के लिए भी कुछ लिख रहा है क्या?!

भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अत्यधिक सफल रही हैं, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की कहानियां बहुत कम ही रही हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई दी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को भी सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब “सहकार से समृद्धि” की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है।

भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यतः देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं।

उक्तवर्णित विभिन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकडें वर्ष 2021-22 तक के हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिती लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के कई नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यतः निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपेक्स स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैकों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है ऐसा सहकारी क्षेत्र के बैकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सक्रिय रहा है। ये बैंक जोखिम प्रबंधन की पेशेवर नीतियों पर चलते आए हैं जिसके कारण इन बैंकों की विकास यात्रा अनुकरणीय रही है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसावट आएगी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिसके चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा।

सहकारी क्षेत्र पर आधरित आर्थिक मोडेल के कई लाभ हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियां ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैकों की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की स्कीम बहुत पुरानी हैं एवं समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सका है। जबकि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप ही बदल गया है। ग्रामीण इलाकों में अब केवल 35 प्रतिशत आय कृषि आधारित कार्य से होती है शेष 65 प्रतिशत आय गैर कृषि आधारित कार्यों से होती है। अतः ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे इन बैकों को अब नए व्यवसाय माडल खड़े करने होंगे। अब केवल कृषि व्यवसाय आधारित ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है।

भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अब हमें दूध के पावडर के आयात की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु दूध के उत्पादन के मामले में भारत के कुछ भाग ही, जैसे पश्चिमी भाग, सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के उत्तरी भाग, मध्य भाग, उत्तर-पूर्व भाग में दुग्ध उत्पादन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्रामीण इलाकों में तो बहुत बड़ी जनसंख्या को डेयरी उद्योग से ही सबसे अधिक आय हो रही है। अतः देश के सभी भागों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। केवल दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं होगा। डेयरी उद्योग को अब पेशेवर बनाने का समय आ गया है। गाय एवं भैंस को चिकित्सा सुविधाएं एवं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, आदि समस्याओं का हल भी खोजा जाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करनी होगी। इससे खाद्य सामग्री की बर्बादी को भी बचाया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत फल एवं सब्जियों का उत्पादन उचित रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है।

शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन किया जाना भी अब समय की मांग बन गया है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मकानों के अभाव में बहुत बड़ी जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। अतः इन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकानों को बनाने के काम को गति दी जा सकती है। देश में आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंजूमर सहकारी समितियों का भी अभाव है। पहिले इस तरह के संस्थानों द्वारा देश में अच्छा कार्य किया गया है। इससे मुद्रा स्फीति की समस्या को भी हल किया जा सकता है।

देश में व्यापार एवं निर्माण कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से “ईज आफ डूइंग बिजिनेस” के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसे सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी काम करना आसान हो सके। सहकारी संस्थानों को पूंजी की कमी नहीं हो इस हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए। केवल ऋण के ऊपर अत्यधिक निर्भरता भी ठीक नहीं है। सहकारी क्षेत्र के संस्थान भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटा सकें ऐसी व्यवस्था की जा सकती हैं।

विभिन्न राज्यों के सहकारी क्षेत्र में लागू किए गए कानून बहुत पुराने हैं। अब, आज के समय के अनुसार इन कानूनो में परिवर्तन करने का समय आ गया है। सहकारी क्षेत्र में पेशेवर लोगों की भी कमी है, पेशेवर लोग इस क्षेत्र में टिकते ही नहीं हैं। डेयरी क्षेत्र इसका एक जीता जागता प्रमाण है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में नए मंत्रालय का गठन के बाद यह आशा की जानी चाहिए के सहकारी क्षेत्र में भी पेशेवर लोग आकर्षित होने लगेंगे और इस क्षेत्र को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे सकेंगे। साथ ही, किन्हीं समस्याओं एवं कारणों के चलते जो सहकारी समितियां निष्क्रिय होकर बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं, उन्हें अब पुनः चालू हालत में लाया जा सकेगा। अमूल की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों द्वारा सफलता की कहानियां लिखी जाएंगी ऐसी आशा की जा रही है। “सहकारिता से विकास” का मंत्र पूरे भारत में सफलता पूर्वक लागू होने से गरीब किसान और लघु व्यवसायी बड़ी संख्या में सशक्त हो जाएंगे।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कुछ सेनानी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना संघर्ष केवल राजनैतिक अथवा अंग्रेजों से मुक्ति तक ही सीमित न रखा अपितु उन्होंने जीवन भर स्वाभिमान और सामाजिक जागरण का अभियान चलाया । काका कालेलकर ऐसे ही स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने शैक्षणिक और आर्थिक स्तर भी समाज के उत्थान का अभियान चलाया।

उनका जन्म 1 दिसम्बर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था । उनक परिवार मूल रूप से कर्नाटक के करवार जिले का रहने वाला था । लेकिन पहले महाराष्ट्र और फिर गुजरात आकर बस गया था । उनके पिता बालकृष्ण कालेलकर एक शिक्षाविद् और आध्यात्मिक व्यक्ति थे । वे भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी थे इसलिये उन्होंने अपने पुत्र का नाम दत्तात्रेय ही रखा । लेकिन आगे चलकर दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर काकासाहब कालेलकर के नाम से प्रसिद्ध हुये । उनकी प्रारंम्भिक शिक्षा महाराष्ट्र में और बाद की उच्च शिक्षा गुजरात में हुई । उनका मराठी, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी सहित दक्षिण भारत की अनेक भाषाओं पर अधिकार था । उनका आरंभिक लेखन गुजराती में हुआ । और फिर अन्य भाषाओं में भी । लेकिन वे हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्षधर थे । इसके लिये उन्होंने देश व्यापी अभियान भी चलाया । वे हिन्दी प्रचार सभा से जुड़े थे और उन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी के समर्थन में वातावरण बनाया

काका कालेलकर राष्ट्रीय मराठी डेली के संपादकीय विभाग से जुड़े और यहाँ से उनका पत्रकारीय जीवन आरंभ हुआ । इसके बाद 1910 में वे गंगानाथ विद्यालय में शिक्षक बने । लेकिन 1912 में अंग्रेज सरकार ने स्कूल को बंद करवा दिया । गुजरात से महाराष्ट्र तक की अपनी जीवन यात्रा में उन्होंने भारतीय जनों की दुर्दशा देखी । उन्हें अंग्रेजों पर गुस्सा बहुत आता था । इसलिए वे सशस्त्र क्रान्ति के समर्थक थे । पर चाहते थे कि भगवान जी भारतीय समाज को शक्ति प्रदान करें जिससे भारत स्वतंत्र हो सके । प्रभु की आराधना के लिये वे 1912 में हिमालय की ओर चल दिये । लगभग तीन वर्ष तक वे पैदल ही विभिन्न क्षेत्रों में गये । न केवल भारत के विभिन्न भागों में अपितु म्यांमार भी गये । इसी यात्रा में उनकी भेंट आचार्य कृपलानी से हुई और उनकी सलाह पर गाँधी से मिलने शाँति निकेतन पहुँचे। गाँधी जी ने उनकी ऊर्जा को अहिसंक आँदोलन और सामाजिक जागरण में लगाने की सलाह दी । गाँधी जी के आग्रह पर काका साहब साबरमती आश्रम विद्यालय के प्राचार्य बन गये । गाँधी जी इनके अनुभवों के आधार पर ‘बेसिक शिक्षा’ की योजना बनाई ।

1928 से 1935 तक ‘गुजरात विद्यापीठ’ के कुलपति रहे। 1935 में वर्धा आये और हिन्दी के प्रचार के कार्य में लग गये । अपनी बौद्धिक सामर्थ्य, विलक्षण बुद्धि और व्यापक अध्ययन की साख चारों ओर फैली । उनकी गणना प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लगी और यहीं उन्हें काकासाहब का संबोधन मिला । हिंदी-प्रचार के कार्य में जहाँ कहीं कोई दोष दिखाई देते या हिन्दी प्रचार कार्य की प्रगति में कोई अवरोध आता तो गांधी जी इनको ही जाँच के लिए भेजते। ‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिति’ की स्थापना के बाद हिंदी-प्रचार की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने काका कालेलकर को गुजरात भेजा । साहित्य अकादमी में काका साहब गुजराती भाषा के प्रतिनिधि रहे। गुजरात में हिंदी-प्रचार को जो सफलता मिली, उसका मुख्य श्रेय काका साहब को है। उन्होंने मराठी गुजराती और हिन्दी में विपुल साहित्य रचना की। जीवन मानों हिन्दी के लिये समर्पित कर दिया । उनके आलेखों में और व्याख्यान में स्वत्व और स्वाभिमान जागरण का संकेत होता और यह भी कि स्वभाषा के बिना स्वाभिमान जागरण कैसे होगा । स्वतंत्रता के 1952 में उन्हें राजसभा सदस्य मनोनीत किया गया । उनके द्वारा रचित जीवन–व्यवस्था नामक निबन्ध–संग्रह के लिये 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेखन में उनकी भाषा शैली बड़ी सजीव और प्रभावशाली और उपदेशात्मक है । जिसमें लगभग सभी विधाएँ व्यंग्य, हास्य, गद्य और पद्य सभी तत्व विद्यमान हैं।

उनकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई उनमें ‘स्मरण-यात्रा’, ‘धर्मोदय’ ‘हिमालयनो प्रवास’, ‘लोकमाता’ ‘जीवननो आनंद’, ‘अवरनावर’ बहुत प्रसिद्ध हुईं । उनकी अधिकांश रचनाएँ लोक जीवन पर आधारित थीं जिसमें जीवन और समाज निर्माण का संदेश होता था । इस प्रकार समाज जीवन के सकारात्मक निर्माण के लिये समर्पित काकासाहब कालेलकर ने 21 अगस्त 1981 को संसार से विदा हुये ।

आगरा : रिवर कनेक्ट कैंपेन के सदस्यों ने आज यमुना आरती स्थल पर एक  सभा का आयोजन किया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू संगठनों और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की गई। सभा में उपस्थित भक्तों ने मांग की कि भारत सरकार इन हमलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।

सदस्यों ने कहा कि बांग्लादेश में इस्लामिस्ट उग्रवादियों द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि न केवल देश में धार्मिक सहिष्णुता के लिए संकट पैदा कर रहा है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी खतरे में डाल रहा है। गोस्वामी नंदन श्रोत्रिय ने इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की और इसे भारत विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बताया।

संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जा सके। 

सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर ने कहा  कि हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे ये हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और कार्यवाही की मांग की। 
सभा में विशेष रूप से इस्कॉन के श्री चिन्मय कृष्ण दास की बात की गई, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। शहतोश गौतम ने उनके सम्मान के साथ रिहाई की मांग की और कहा कि ऐसे कार्य हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

पर्यावरणविद डॉ देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि यह सभा केवल एक विरोध नहीं, बल्कि एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म, जाति और समुदाय की परवाह किए बिना, सभी को मिलकर इस उग्रवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। 

 संयोजक ब्रज खंडेलवाल ने कहा कि बांग्लादेश में  सभी धार्मिक समुदायों के साथ संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिक एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकें।