Voting concludes in Nepal, voters’ turnout 60 %

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Nava Thakuria

Guwahati: Polling peacefully concluded in the Himalayan nation of Nepal this evening (5 March 2026) to elect a new Parliament in Kathmandu amid tight security cover where over 60 % of 19 million Nepali electors cast their votes. Nepal Election Commission established 23,112 polling centres under 10,963 polling stations across 77 districts of the south Asian nation where voting started at 7 am (NPT, which is 15 minutes ahead of Indian standard time). The voting under a single phase polling concluded at 5 pm under the security cover of 341,113 security personnel including 149,000 temporary election police personnel.

Counting of ballot papers also began to identify the winners for filling up 275 seats in the House of Representatives. Every voter was allowed to cast two votes, one for his/her preferred candidates and other for parties. A total of 3,406 candidates, representing over 65 political parties and 1,143 independent contestants, remained in the fray for 165 seats under the first-past-the-post system, while another 3,135 candidates were vying for 110 seats through the proportional representation system.

Front runners for the post of Prime Minister include Balendra Shah (popularly known Balen) of Rastriya Swatantra Party, KP Sharma Oli of Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), Gagan Thapa of Nepali Congress and Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda of Nepali Communist Party. Amazingly, both Shah and Oli are contesting from the same constituency (Jhapa-5 in eastern Nepal), which is adjacent to Siliguri corridor (also known as Chicken’s neck). Once the election outcomes come out and the winner takes power, the term of interim government led by retired Nepal Supreme Court chief justice Sushila Karki will be concluded.

She accepted the responsibility last year during September when the deadly anti-corruption agitation by the Nepali youths compelled the Oli-led government alliance government of CPN-UML and Nepali Congress. Casting her votes in a Kathmandu polling station in the morning hours, Ms Karki expressed her happiness that election day passed without any bloodshed. Earlier, she addressed the nation on Monday ahead of Holi and national elections urging the citizens to exercise the franchise maintaining peace and harmony. Ms Karki asserted that the government and election authorities were fully prepared to conduct the polling in a fair, free and fearless manner.

Mainstream political outfit Rastriya Prajatantra Party, during campaigning, had raised voices for bringing back the constitutional monarchy and restoring Nepal’s political status of a Sanatani Hindu Rashtra. The right-wing party, which has fielded a number of candidates across the country, used to organize public rallies supporting the last Nepal king, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, who now leads a private life in Kathmandu after dethroning from the palace nearly two decades back. Now a section of hardcore Hindu nationalists demands the restoration of monarchy even as a ceremonial head of Nepal (in place of the President). The pro-monarchists often hit the streets waving national flags, placards and chanting slogans, whenever the septuagenarian royal scion visits rural areas.

चटगांव हिल ट्रैक्ट्स: क्या पूर्वोत्तर भारत के लिए उभरती सुरक्षा चुनौती?

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नव ठाकुरीया

गुवाहाटी : दक्षिण बांग्लादेश का चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (सीएचटी) क्षेत्र, जो भारत के त्रिपुरा, मिजोरम और असम की सीमाओं से सटा है, आज पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रहा है। क्या यह इलाका बांग्लादेश, म्यांमार के अराकान राज्य और उत्तर–पूर्व भारत से जुड़े विभिन्न हथियारबंद समूहों के लिए धीरे-धीरे एक मंच बनता जा रहा है?

इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि क्या भारत सरकार सीएचटी में रहने वाले मूल पहाड़ी समुदायों की समस्याओं को केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानकर अनदेखा करती रहेगी। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में हुए चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते का पूर्ण कार्यान्वयन आज भी अधूरा है, जिसके कारण चकमा सहित कई आदिवासी समुदायों में असंतोष बना हुआ है।

हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित एक सम्मेलन ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन (AICSU) की तीसरी वार्षिक बैठक 6–7 मार्च 2026 को शिल्पग्राम स्थित नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर (NEZCC) में आयोजित हुई। सम्मेलन में शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और छात्र नेताओं ने सीएचटी की मौजूदा स्थिति तथा वहां के पहाड़ी समुदायों के मानवाधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर गंभीर चर्चा की।
वक्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लगभग तीन दशक बाद भी चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी है। समझौते ने भले ही दो दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त किया हो, लेकिन न्याय, वास्तविक स्वायत्तता और भूमि अधिकारों से जुड़े कई वादे आज भी अधूरे हैं।

आज भी इस क्षेत्र में भारी सैन्य उपस्थिति, भूमि विवाद, कमजोर नागरिक संस्थाएं और मानवाधिकार उल्लंघन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। चूंकि यह इलाका भारत और म्यांमार की सीमाओं से लगा एक संवेदनशील भू-राजनीतिक क्षेत्र है, इसलिए यहां की अस्थिरता का प्रभाव व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।

AICSU के अध्यक्ष दृश्य मुनि चकमा का कहना है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति स्थिर और शांतिपूर्ण पड़ोस को प्राथमिकता देती है, ताकि मानव तस्करी, अवैध आव्रजन, उग्रवादी नेटवर्क और बाहरी रणनीतिक हस्तक्षेप जैसे खतरों को रोका जा सके। यदि सीएचटी में प्रशासनिक शून्यता या हिंसा की स्थिति बनी रहती है, तो इसका लाभ गैर-राज्य तत्व या क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धी उठा सकते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र संवेदनशील रहा है। भारत के विभाजन के समय चटगांव इलाके में लगभग 95 प्रतिशत आबादी गैर-मुस्लिम थी, लेकिन इसे पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इसके बाद 1960 के दशक में कप्ताई बांध परियोजना के कारण हजारों पहाड़ी परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। विभिन्न आकलनों के अनुसार इस परियोजना से लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुए, जिनमें से कई परिवार त्रिपुरा सीमा पार कर भारत में आ बसे।
1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद आदिवासी नेताओं ने स्वायत्तता की मांग उठाई, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में भूमि-विहीन बंगाली मुस्लिम आबादी को चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में बसाया गया और उनकी सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती बढ़ाई गई। इससे स्थानीय पहाड़ी समुदायों में असंतोष बढ़ा और धीरे-धीरे यह आंदोलन सशस्त्र संघर्ष में बदल गया।

1977 से 1997 तक चले इस संघर्ष में 30 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। परबत्य चटगांव जनसंहति समिति (PCJSS) की सशस्त्र शाखा ‘शांति वाहिनी’ और बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। अंततः 2 दिसंबर 1997 को शेख हसीना की सरकार और पीसीजेएसएस के बीच शांति समझौता हुआ, जिसने सशस्त्र आंदोलन को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।
हालांकि इस समझौते के तहत पहाड़ी समुदायों को कुछ सांस्कृतिक अधिकार और सीमित स्वायत्तता देने का प्रावधान था, लेकिन स्थानीय समुदाय आज भी इसके पूर्ण क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। बौद्ध, हिंदू और अन्य जातीय समुदाय अपने क्षेत्रों में भूमि अधिकार, सुरक्षा और अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता चाहते हैं।

गुवाहाटी सम्मेलन के एक सत्र में यह भी चर्चा हुई कि यदि सीएचटी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है, तो सीमापार जातीय संबंधों के कारण वहां के लोग पूर्वोत्तर भारत में शरण लेने को मजबूर हो सकते हैं। साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की गई कि यदि इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां दोबारा बढ़ती हैं—जिनमें रोहिंग्या से जुड़े आतंकी संगठनों या कुछ भारत-विरोधी तत्वों की भूमिका शामिल हो—तो इससे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा स्थिति प्रभावित हो सकती है।
सम्मेलन के इस सत्र का संचालन AICSU के पूर्व अध्यक्ष श्यामल विकास चकमा ने किया। इसमें डॉ. अनुराग चकमा, डॉ. अंकिता दत्ता, नरेश चकमा, अधिवक्ता कुलदीप बैश्य सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। चर्चा में रंगमती, खगराचारी और बंदरबन जिलों में स्थापित जिला परिषदों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए, जहां लंबे समय से नियमित चुनाव नहीं हुए हैं।

वक्ताओं का मानना था कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए चटगांव हिल ट्रैक्ट्स समझौते का पूर्ण और पारदर्शी क्रियान्वयन आवश्यक है। साथ ही स्थानीय समुदायों को भी अपने अधिकारों की लड़ाई को लोकतांत्रिक और परिपक्व तरीकों से आगे बढ़ाने की जरूरत है।
(लेखक पूर्वी भारत के वरिष्ठ पत्रकार)

भारत ने रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका से ‘इजाज़त’ नहीं मांगी

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दिल्ली। यह दावा कि भारत ने अमेरिका से पूछा कि क्या हम रूस से तेल खरीद सकते हैं, और फिर अमेरिका ने ‘छूट’ दे दी-यह पूरी तरह से गलत है। यह कहानी भारत की संप्रभुता और ऊर्जा नीति को कमजोर दिखाने की कोशिश है।

असली कहानी क्या है?

6 मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक अस्थायी 30 दिनों की छूट (waiver) जारी की। यह छूट रूसी मूल के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए है, जो 5 मार्च 2026 तक जहाजों पर लोड हो चुके थे। यह छूट केवल भारत को उन कार्गो को खरीदने और प्राप्त करने की अनुमति देती है, जो पहले से समुद्र में फंसे हुए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने खुद कहा कि यह कदम “वैश्विक बाजार में तेल का बहाव जारी रखने” के लिए है। इसका मकसद पश्चिम एशिया (ईरान संकट और होरमुज़ जलडमरूमध्य पर तनाव) से सप्लाई में रुकावट को कम करना है, ताकि दुनिया भर में तेल की कीमतें अचानक न बढ़ें।

यह फैसला अमेरिका का अपना एकतरफा कदम है। इसमें भारत की कोई आधिकारिक मांग या अनुरोध शामिल नहीं है। अमेरिका ने यह इसलिए किया क्योंकि ईरान से जुड़े तनाव से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर सप्लाई रुकती है, तो कीमतें बढ़ती हैं-जिसका असर अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था, महंगाई और राजनीति पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने एक छोटी, सीमित छूट दी, जो केवल फंसे कार्गो पर लागू है और रूस को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी।

भारत की ऊर्जा नीति कभी ‘परमिशन’ पर नहीं टिकी

भारत तीन साल से ज्यादा समय से रूस से तेल खरीद रहा है। यह खरीद कभी कम हुई, कभी बढ़ी-सब बाजार की स्थिति, कीमत, उपलब्धता और राष्ट्रीय हित के आधार पर। जनवरी 2026 में रूसी तेल का हिस्सा कम हुआ था, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में जोखिम बढ़ने पर रिफाइनरों ने फिर से रूसी कार्गो उठाने शुरू किए। यह सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी समझदार देश सस्ता, भरोसेमंद और समय पर मिलने वाला तेल चुनता है। इसमें किसी देश से ‘हाँ’ या ‘नहीं’ की जरूरत नहीं पड़ती।

भारत 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। पेट्रोलियम मंत्रालय या विदेश मंत्रालय किसी बाहरी दबाव से फैसला नहीं लेते। फैसले बाजार की जरूरत, सप्लाई रिस्क, रिफाइनरी की क्षमता और देश के हित पर आधारित होते हैं। अमेरिका की इस छूट का भारत के फैसले से कोई सीधा संबंध नहीं। भारत ने न मांगा, न इंतजार किया।

यह छूट किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है?

यह कदम मुख्य रूप से अमेरिका के अपने हित में है। वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे, कीमतें न उछलें—यह अमेरिका की महंगाई और अर्थव्यवस्था को बचाता है। भारत को फायदा मिल सकता है, लेकिन यह कोई ‘उपकार’ नहीं। भारत अपना तेल वही लेगा जहां सस्ता, सुरक्षित और फायदेमंद हो।

जो यह कहानी फैला रहे हैं

जो लोग इसे ‘इजाज़त मांगने’ की कहानी बना रहे हैं, वे या तो जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते या जानबूझकर गलत नैरेटिव चला रहे हैं। भारत की संप्रभुता रोज के फैसलों में दिखती है—न कि किसी की मुहर या ट्वीट में। भारत अपने हित में फैसला खुद करता है, बिना किसी से पूछे। यह सच्चाई है, और इसे तोड़-मरोड़कर पेश करना देश की मजबूत नीति को कमजोर दिखाने की नाकाम कोशिश है।

भाजपा को सावधान करने वाले ‘लक्षण’ दिखने लगे बंगाल में

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा समर्थकों के सामने 2026 विधानसभा चुनाव की चुनौतियाँ बहुआयामी और गहन हैं। 2021 के चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था, लेकिन उसके बाद से स्थिति में सुधार के बजाय कई मोर्चों पर पीछे धकेल दिया गया है। कार्यकर्ताओं का कैमरे पर बोलने से इनकार, पीआर एजेंसियों को ग्राउंड रिपोर्टर्स न मिलना। इस अविश्वास और भय के माहौल को रेखांकित करती हैं, जो अब भाजपा की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है।

प्रमुख चुनौतियां

· सबसे प्रमुख चुनौती कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और संगठनात्मक कमजोरी है। लगातार हत्याएँ, हमले, घरों पर आगजनी और पलायन ने बूथ स्तर पर भाजपा की मौजूदगी को कमजोर कर दिया है।
· कई स्वयंसेवक और समर्थक अब खुलकर बोलने या सक्रिय होने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि TMC की मशीनरी (पुलिस, प्रशासन, स्थानीय गुंडे) के दबदबे में विरोध का मतलब प्रतिशोध है।
· इससे ग्राउंड रिपोर्टिंग, कैंपेन और voter mobilization प्रभावित हो रहा है।
· 2021 के बाद 50 से अधिक विधायकों और नेताओं का TMC में जाना (defections) संगठन को और खोखला कर चुका है।

ध्यान देने वाली बात

· TMC की मजबूत ग्राउंड मशीनरी और वेलफेयर पॉलिटिक्स।
· ममता बनर्जी की सरकार ने लाखों-करोड़ों लोगों को लाभकारी योजनाओं (कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार, स्वस्थ साथी आदि) से जोड़ा है, जिसे भाजपा ‘doles’ कहकर आलोचना करती है, लेकिन ये योजनाएँ आम जनमानस में TMC के प्रति निष्ठा पैदा करती हैं।
· एंटी-इनकंबेंसी के बावजूद लोग बदलाव से डरते हैं, क्योंकि TMC से जुड़े लाभ मिलते हैं और विरोध करने पर नुकसान का खतरा रहता है। राज्य की मशीनरी पूरी तरह TMC के नियंत्रण में है, जो चुनावी प्रक्रिया में भी फायदा देती है।

क्षेत्रीय असमानता और वोटर बेस

· भाजपा का मजबूत आधार उत्तर बंगाल (दार्जीलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी) में है, जहाँ वह 2021 में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है।
· लेकिन दक्षिण बंगाल (कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना आदि) में TMC का दबदबा
अटूट है।
· अल्पसंख्यक (मुस्लिम) वोट बैंक TMC के साथ मजबूती से खड़ा है, और भाजपा की हिंदुत्व/घुसपैठ वाली रणनीति वहाँ उल्टी पड़ रही है।
· SIR (Special Intensive Revision) जैसे मुद्दे पर विवाद ने भी polarize किया है, लेकिन TMC इसे ‘disenfranchisement’ (मताधिकार) के रूप में पेश कर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।

नैरेटिव और मीडिया कंट्रोल

· TMC की सरकार मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पर हावी है। भाजपा के प्रयास (परिवर्तन यात्रा, मोदी रैली आदि) के बावजूद ग्राउंड पर TMC का नैरेटिव (ममता vs केंद्र की साजिश) ज्यादा प्रभावी है।
· बांग्लादेश से जुड़े सुरक्षा मुद्दे भाजपा उठाती है, लेकिन वे वोट में तब्दील नहीं हो
पा रहे।

भाजपा के सामने 2026 में जीत के लिए 7-10% वोट स्विंग की जरूरत है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी, कार्यकर्ता भय और TMC की जमीनी ताकत इसे बेहद कठिन बनाती है।

यदि भाजपा बूथ स्तर पर मजबूत नहीं हुई, तो 2021 का प्रदर्शन दोहराना भी मुश्किल होगा।

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