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अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज से शुरू होने वाले आईसीसी पुरुष विश्व कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच के दौरान राज्य में लगभग तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अहमदाबाद विश्व कप के पांच मैचों की मेजबानी करेगा जिसमें 14 अक्टूबर को प्रतिष्ठित भारत-पाकिस्तान मैच और 19 नवंबर को विश्व कप फाइनल मैच खेला जाएगा।

पिछले वनडे विश्व कप की तरह इस बार भी 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजबान भारत के अलावा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, उपविजेता न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड भी टूर्नामेंट खेलती दिखेंगी। श्रीलंका और नीदरलैंड ने क्वालिफिकेशन राउंड पार कर अंतिम-10 में जगह बनाई है। दो बार की विश्व चैंपियन टीम वेस्टइंडीज पहली बार क्वालिफाई नहीं कर सकी।

2019 विश्व कप की तरह सभी 10 टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। एक टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कुल नौ मैच खेलेगी। यानी लीग स्टेज में कुल 45 मुकाबले होंगे। इसके बाद दो सेमीफाइनल मैच और एक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लीग राउंड के 45 में से 39 मुकाबले डे-नाइट होंगे, जबकि छह मैच दिन के रहेंगे।

सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर एक सौ रुपये बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी, दो सौ रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर तीन सौ रुपये प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दी है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फैसले के लिए, अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नये रास्ते खुलेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।

विश्वविद्यालय की स्थापना आठ सौ नवासी करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मुलुगु जिले में की जाएगी। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जनजातियों के लाभ के लिए जनजातीय कला, संस्कृति तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा।

देश में उठ रही जातिगत जनगणना की माँग के बीच करदाताओं की संस्था ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष खेमका ने सरकार से माँग की है कि देश और प्रदेश में जातिगत जनगणना से पहले भारत के मेहनतकश करदाताओं व उनके योगदान की गणना ज़रूरी है। यह गणना करके देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे करदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर ज़रूरी सुविधाओं और सम्मान समेत उनका समुचित हक दिया जाना चाहिए। खेमका ने कहा कि आज शहरों में 25-50 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला हर व्यक्ति आयकर के दायरे में है। हर जाति और धर्म से आने वाले भारत के यह मध्यमवर्गीय नागरिक कठिनाई से अपना परिवार पालने के साथ ही साथ देश के विकास में वास्तविक व निःस्वार्थ योगदान देते हैं। शहरी ग़रीब होने के बावजूद करदाता होने के कारण उन्हें किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। मुफ़्त राशन, भत्ते, नरेगा और आयुष्मान योजना जैसी सभी सरकारी योजनाओं से वह वंचित रहते हैं। मज़े की बात तो यह कि यह सारी योजनाएं चलती उनके ही पैसों से हैं। इसके बावजूद भी वे सरकार से कुछ नहीं माँगते। कोई आंदोलन नहीं करते। सिर झुकाकर चुपचाप देश निर्माण में अपना योगदान देते रहते हैं। वे निश्चित ही सम्मान के पात्र हैं। वास्तव में देश के संसाधनों पर यदि किसी का पहला हक़ है तो वह किसी जाति या धर्म का नहीं बल्कि संसाधनों को पैदा करने वाले करदाताओं का है।

खेमका ने वर्तमान राजनीतिक हालात पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातिवाद की भावना को बेवजह तूल देने वालों को देश के मेहनतकश मध्यमवर्गीय करदाताओं से सबक़ और प्रेरणा लेनी चाहिए। जो देश को देने के बावजूद कुछ नहीं माँगते। हम जागरूक नागरिकों को अपने महान देश के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में क़तई बदलने नहीं देना चाहिए। उन्होने कहा कि जो भी व्यक्ति इस बात का पक्षधर है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्हें इस बात का भी समर्थन करना चाहिए कि जिसका जितना योगदान भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजनीति की वर्तमान दशा पर व्यंग करते हुए खेमका ने कहा इस हिसाब से तो पूरे देश को बड़े कारोबारियों के नाम कर देना चाहिए क्योंकि देश के कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान वे ही करते हैं। हमने हालाँकि कभी ऐसी माँग नहीं की।

खेमका ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम करदाताओं के लिए हमेशा से देशहित सर्वोपरी रहा है। हम देश और समाज के लिए अहितकर किसी भी विचार का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यदि सरकार जातिगत जनगणना का निर्णय लेती है तो निश्चित ही पहले देश के बड़े, मझोले व छोटे मध्यमवर्गीय करदाताओं व उनके योगदान की गणना कराकर उन्हें ज़रूरी स्वास्थ्य आदि सुविधाओं व सम्मान समेत उनका हक़ प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। सरकार का यह क़दम देशहित में होगा। इससे देश में 15-15 लाख मुफ़्त माँगने वालों की नहीं बल्कि देश को देने वाले करदाताओं की संख्या बढ़ेगी जो कि अभी काफ़ी कम है।

लेखक : मनीष खेमका
चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट

ED ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापे मारे।केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिला। चुनाव आने वाला अपनी हार देखकर ये सब हो रहा है। चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आयेगा ये सारे एजेंसिया एक्टिव कर देंगें।

केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक साल से देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाले का शोर किया हुआ है लेकिन इनको एक भी पैसा नहीं मिला। करीब 1,000 से अधिक छापे मारे गए और कहीं से भी कोई रिकवरी नहीं हुई । कभी बोलते हैं कि क्लासरूम घोटाला हुआ, बसों की खरीद में घोटाला हुआ इन्होंने हर चीज़ में जांच करा ली। संजय सिंह के यहां भी कुछ नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं और भाजपा लग रहा है कि यह हारने वाले हैं तो यह हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें नज़र आ रही हैं। आरोप हैं कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी।