सिर्फ इमारतें ही नहीं, क्रांति, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ रहा है आगरा

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लखनऊ: आगरा को अक्सर ताजमहल की मोहब्बत की निशानी और मुगलों की विरासत के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह शहर केवल संगमरमर की खूबसूरती तक सीमित नहीं है। समूचा ब्रज क्षेत्र साहित्य, पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम की प्रचंड अग्नि में भी तपा है।

हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रख्यात रचनाकारों ने इस शहर को अपनी कलम से नवाजा और क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के पत्रकारों, कवियों और क्रांतिकारियों ने जो भूमिका निभाई, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।

ब्रिटिश हुकूमत के दौरान आगरा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। 1857 की पहली जंगे-आज़ादी की चिंगारी में आगरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शहर क्रांतिकारी विचारों का केंद्र बना, जहाँ से आज़ादी की ज्वाला फैली। नाना साहब, अज़ीमुल्ला खां और मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे बड़े क्रांतिकारी आगरा आए और विद्रोह की रणनीति बनाई। ठाकुर हीरा सिंह, ठाकुर गोविंद सिंह, चाँद बाबा और ठाकुर पृथ्वी सिंह ने अदम्य साहस के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया।

1857 की क्रांति में आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों से भी व्यापक समर्थन मिला। हजारों हिंदू और मुसलमान सैनिकों और किसानों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। उनकी गतिविधियों ने ब्रिटिश शासन को इतना हिला दिया कि उन्हें आगरा में मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। आगरा कॉलेज और गोकुलपुरा जैसे स्थान असंतोष और क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए।

रेलवे के आगमन के बाद आगरा पूर्वी भारत से आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन स्थल बन गया। 1862 में टूंडला रेलवे स्टेशन बनने के बाद यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ और भी तेज़ हो गईं।

बीसवीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम में भी आगरा अग्रणी रहा। 1920 और 1929 में महात्मा गांधी के आगरा दौरे ने युवाओं में जागरूकता फैलाई। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने भी इस शहर को अपने आंदोलनों का केंद्र बनाया।

भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव ने भी आगरा में शरण ली थी। नूरी दरवाजा क्षेत्र में क्रांतिकारी बम बनाए जाते थे। हार्डी बम केस, शीतला गली विस्फोट, मोती कटरा और बारह भाई की गली में होने वाले धमाकों ने ब्रिटिश प्रशासन को हिला कर रख दिया था। आगरा में 110 से अधिक हिंसक घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनमें पोस्टल रॉबरी केस, रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएँ शामिल थीं।

आगरा के पंडित श्री राम शर्मा, महेंद्र जैन, देवेंद्र शर्मा, गोवर्धन दास, गणपति केला और हरिशंकर शर्मा जैसे पत्रकारों ने क्रांति की अलख जगाई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामचंद्र बिस्मिल ने भी अपने लेखन से युवाओं में जोश भरा। उनकी कालजयी पंक्तियाँ—
“शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।”
आज भी लोगों के दिलों में गूँजती हैं।

आगरा ने हिंदी और उर्दू पत्रकारिता में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 1925 में श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल ने ‘सैनिक’ अख़बार शुरू किया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया। बाद में यह अख़बार दैनिक के रूप में प्रकाशित हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। अज्ञेय समेत कई प्रतिष्ठित पत्रकार इस दैनिक से जुड़े रहे।

‘सैनिक’ की सफलता ने अन्य अख़बारों को प्रेरित किया। ‘ताजा तार’, ‘प्रकाश’, ‘स्वदेश बांधव’, ‘प्रजा हितैषी’ और ‘उजाला’ जैसे समाचार पत्र स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक बने। उर्दू अख़बार ‘अख़बार-ए-आगरा’ और अंग्रेज़ी सिखाने के उद्देश्य से निकाला गया ‘अंग्रेजी शिक्षक’ भी इसी दौर में प्रकाशित हुआ।

1942 में डोरीलाल अग्रवाल ‘उजाला’ से जुड़े और 1948 में उन्होंने ‘अमर उजाला’ की नींव रखी। आगरा में प्रकाशित इन समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आगरा के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। सरोज गौरिहार, पार्वती देवी, भगवती देवी पालीवाल, सुख देवी, दमयंती देवी चतुर्वेदी, सत्यवती, अंगूरी देवी जैन, शिवा दीक्षित, चंद्रकांता मिश्रा और हीरा बहन जैसी महिलाओं ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ाद हिंद फौज (आईएनए) की हेमराज बेटई भी इस आंदोलन की प्रमुख नायिकाओं में थीं। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन ने आगरा में जबरदस्त सफलता हासिल की।

आगरा ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई महान सेनानी दिए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ गए हैं। ठाकुर राम सिंह, जिन्हें ‘काला पानी के हीरो’ के रूप में जाना जाता है, और प्रोफेसर सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव, दोनों ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।I
अंग्रेजों ने आगरा के कई क्रांतिकारियों को जेल में डाला, सैकड़ों को फाँसी दी और हजारों को यातनाएँ दीं। आगरा के लगभग 400 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी विभिन्न कालखंडों में गिरफ्तार किए गए।

आगरा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान महत्वपूर्ण होते हुए भी पहचान का मोहताज है।

आगरा विश्वविद्यालय और अन्य शोध संस्थानों को चाहिए कि वे इस विषय पर गहन शोध करें और आगरा के वीर सपूतों और पत्रकारों के योगदान को उजागर करें। आज़ादी की लड़ाई में आगरा की भूमिका को इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में फिर से स्थान मिलना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले सकें।

आगरा सिर्फ ताजमहल की नगरी नहीं, यह क्रांति और संघर्ष की भूमि भी है। यह वह धरती है, जहाँ कलम भी तलवार बनी और विचार भी आंदोलन।

आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भर छात्र आवश्यक – दत्तात्रेय होसबाले

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मनुष्यता को प्राचीन भारत की देन अद्भुत है, सभी क्षेत्रों में भारत के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। भारत के इस अद्भुत ज्ञान का परिचय आज की युवा पीढ़ी से कराना बहुत आवश्यक है। यह कहना है इसरो के अध्यक्ष वी नारायण का। श्री नारायण ने ज्ञान महाकुंभ 2018 के समापन अवसर पर कहा कि हमारे पास अनेक साक्ष्य हैं कि भारत में अनेक देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हमारे यहाँ के आयुर्वेद ने सभी सीमाओं को पार कर वैश्विक मान्यता प्राप्त की थी। श्री नारायण ने कहा कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा, इस कथन को मैं सिरे से नकारता हूँ। उनका कहना था कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति उत्कृष्ट थी और इसे आक्रांताओं ने आहत किया। लेकिन आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि देश के प्राचीन ज्ञान और संस्कृति के आधार पर इसे विकसित राष्ट्र बनाएँ। भारत आज सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।

ज्ञान महाकुंभ के समापन सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन समस्याओं की ही चर्चा करते रहे तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। यही कारण है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने अपना जो ध्येय वाक्य रखा है, उसमें प्रमुख है कि समस्या नहीं समाधान की चर्चा करें। श्री होसबाले ने कहा कि देश के शिक्षा क्षेत्र में ऐसा बदलाव चाहिए, जिससे भारत में भविष्य निर्माता, विद्यार्थियों में ज्ञान और जीवन मूल्य को स्थापित कर सके। श्री होसबाले के अनुसार, भारतीय दृष्टि से क्या होना चाहिए, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इसकी न तो केवल सरकार से अपेक्षा रखी, बल्कि ऐसी मांग ही नहीं की। बल्कि न्यास ने समाज में प्रबोधन का कार्य भी किया है। श्री होसबाले ने कहा कि न्यास द्वारा भारत के शिक्षाविदों, चिंतकों, विद्वत्-जनों को एक मंच पर लाकर इस विषय के समाधान को लेकर समय-समय पर मंथन किया है। इसके साथ ही न्यास ने शिक्षण संस्था संचालित करने वालों को भी आवश्यक परिवर्तन की भूमिका से परिचित कराया और इस दृष्टि से शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए प्रेरित किया। श्री होसबाले ने आगे कहा कि भारतीय मूल्यों के लिहाज से संस्कार देने वाली शिक्षा के साथ ही चरित्र निर्माण को लेकर भी न्यास ने कार्यक्रम चलाए। इसके साथ ही पर्यावरण, भारतीय भाषा जैसे अनेक आयामों पर कार्यक्रम करते हुए और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में संघर्ष के साथ ही आवश्यक होने पर शासन के सामने विचार रखते हुए न्यास ने ना केवल योग्य वातावरण बनाने का प्रयत्न किया है, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, संचालकों, शिक्षाविदों के लिए शैक्षिक परिवर्तन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में उनकी सहभागिता और भूमिका को लेकर जागृति लाने का भी प्रशंसनीय कार्य किया है।

ज्ञातव्य है कि ‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ अर्थात् दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। श्रीमद्भगवद् गीता की इस पंक्ति की सार्थकता को व्यापक रूप देने को लेकर प्रयागराज में ‘शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास’ ने ज्ञान महाकुंभ – 2081 का आयोजन किया, जो 10 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चला। जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया।

इस ज्ञान महाकुंभ में 01 फरवरी 2025 को भारत को इंडिया कहे जाने की सार्थकता को लेकर मंथन हुआ। इस विशिष्ट कार्यक्रम के संयोजक डॉ. मोतीलाल गुप्ता ने कहा कि ‘इंडिया’ शब्द सिर्फ़ नाम तक सीमित है, जबकि ‘भारत’ हमारे लिए भावना है, हमारे पूर्वजों की विरासत है। यह मात्र एक भू-भाग नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है। इस आयोजन में श्री एम. गुरु जी ने कहा कि “ये भारत है, हम भारतीय हैं और हम भारत की ही चिंता करते हैं, ‘इंडिया’ शब्द से हमारा कोई संबंध नहीं, हम भारत के जन कभी भी इसे मान्यता नहीं दे सकते।”

ज्ञान महाकुंभ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वावधान में हरित महाकुंभ-2081 का 5 और 6 फरवरी को आयोजन किया गया। इसमें न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने हरित महाकुंभ की संकल्पना साझा की। डॉ कोठारी ने कहा, “पर्यावरण की इस हालत के लिए सिर्फ़ हम ज़िम्मेदार हैं और इसके दुष्परिणाम से हमें और कोई नहीं बल्कि स्वयं हम ही बचा सकते हैं।” इस आयोजन में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के निदेशक प्रो. आर एस वर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों को पर्यावरण के प्रति सजग करते हुए कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही हम डेवलपमेंट रिटेन कर सकते हैं। प्रो. वर्मा ने प्लास्टिक के प्रयोग के दुष्परिणामों से आगाह करते हुए उसके न्यूनतम इस्तेमाल पर बल‌ दिया। इस दौरान गोपाल आर्य ने पर्यावरण को मातृभाषा हिंदी की समृद्धि से जोड़ते हुए कहा कि हरित से हरि को पाया जा सकता है, और ‘ग्रीन’ अंग्रेज़ी शब्द ‘ग्रीड’ का पर्याय-सा लगता है।

ज्ञान महाकुंभ में ‘भारतीय शिक्षा : राष्ट्रीय संकल्पना’ पर केंद्रित तीन दिवसीय आयोजन भी हुआ। इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने ज्ञान महाकुंभ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, इस अलौकिक महाकुंभ में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन अपने आप में ही अद्भुत संयोग है। इस कार्यक्रम से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊर्जा और भारतीय ज्ञान परंपरा से युक्त दिशा मिलेगी। इस सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल ने कहा कि हमारी ज्ञान परंपरा में एकांगी शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु आज संपूर्ण विश्व एकांगी शिक्षा व्यवस्था से ग्रसित है। हमें समाज में एक बार फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की चेतना का जागरण करना होगा। इस आयोजन में उपस्थित विशिष्ट अतिथि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की सराहना करते हुए कहा कि अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय ज्ञान परंपरा आध्यात्म और शिक्षा का अद्भुत मिश्रण कर रही है और हमें इस परंपरा को एक बार फिर बल देना होगा।

तीन दिवसीय इस आयोजन में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विश्व जागृति फाउंडेशन के वागीश स्वरूप, विनय सहस्रबुद्धे, साध्वी ऋतंभरा, राष्ट्रीय सेविका समिति की सीता अक्का, एनआईटी प्रयागराज के निदेशक प्रो आर.एस. शर्मा, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा, हरियाणा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रो कैलाश शर्मा, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नीति आयोग के शिक्षा निदेशक डॉ शेषांक शाह, पद्मश्री आनंद कुमार की उपस्थिति विशेष रही।

तीन दिन चले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में निजी शैक्षिक संस्थाओं की शिक्षा में भूमिका, शासन-प्रशासन की शिक्षा में भूमिका, विकसित भारत और भारतीय भाषाएं जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी प्रांतों के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दस हजार से अधिक विद्यार्थी, शिक्षाविद, आचार्य आदि ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें 100 से अधिक केंद्रीय और राजकीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कुलपति, निदेशक, अध्यक्ष शामिल रहे। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सोशल इंटर्नशिप के माध्यम से इस ज्ञान महाकुंभ में अपनी सेवाएँ दी तथा विद्यार्थियों हेतु विभिन्न कक्षाओं जैसे वैदिक गणित, दैनिक योग अभ्यास व संस्कृत कार्यशाला आदि का आयोजन भी हुआ।

गोदी से सर पर चढ़ा भारतीय मीडिया

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दिल्ली। भारतीय मीडिया, ( जनसंचार माध्यम), आज़ादी के कई दशकों बाद तक, झूठा ही सही या दिखावे के लिए, विपक्ष की प्रभावी भूमिका निभाता रहा। बड़े-बड़े खुलासे हुए, सरकारें तक गिर गईं। कार्टूनिस्टों को भी नेताओं की खिंचाई के लिए खूब मौके मिलते थे। 1970 का दशक प्रेस की स्वतंत्रता का काला और स्वर्णिम युग था। आपातकाल के पहले और बाद में मीडिया ने आज़ादी का भरपूर उपयोग किया।

अगले तीस वर्षों तक समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स ने, कुछ अपवादों को छोड़कर, निष्पक्ष और सशक्त भूमिका निभाई।

2014 के बाद मीडिया ने राष्ट्रवाद और विकास की ओर रुख किया। देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मेनस्ट्रीम मीडिया ने वर्तमान व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया, जिसकी वजह से निराश विपक्ष ने उसे “गोदी मीडिया” कहना शुरू कर दिया। आस्था और भक्ति मार्ग से प्रेरित मीडिया संस्थानों ने अतीत की ग़लतियों का सुधार करते हुए, अपनी नीतियों को देश के विकासोन्मुख एजेंडा के साथ ढाला।
हाल के वर्षों में भारतीय मीडिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। समाज के विभिन्न तबकों ने मीडिया पर नाराज़गी भी जताई है। मास मीडिया की बढ़ती ताक़त और पहुँच ने इसे विपरीत भूमिकाएँ निभाने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया के उदय ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है, जहाँ पाठक अब सक्रिय भागीदार बन गए हैं। यह बदलाव भारतीय मीडिया के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आया है।
भारतीय मीडिया अन्य व्यवसायों की तरह ही बदलाव की प्रक्रिया से गुज़र रहा है। पुरानी पीढ़ी इसे पत्रकारिता में गिरावट के रूप में देखती है, जबकि नई पीढ़ी इसे एक रोमांचक परिवर्तन मानती है। 1947 के बाद के मिशनरी मानसिकता से मुक्त होकर, मीडिया अब लाभ कमाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर केंद्रित हो गया है।

पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी के मुताबिक, “1970 के दशक तक मीडिया की भूमिका विरोधात्मक थी, लेकिन आज यह व्यावसायिक हितों से प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक गतिविधियों की बढ़ती भूमिका ने मीडिया के मूल लक्ष्य, यानी जनता की आवाज़ को उठाना, को पीछे धकेल दिया है।” समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह आरोप लगता है कि वे फंड देने वालों की रुचि के अनुसार कंटेंट तैयार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपी की दौड़ ने गंभीर मानवीय मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाओं ने इसकी पुष्टि की है।
उदाहरण के लिए, पटियाला में एक व्यवसायी ने कैमरे के सामने खुद को आग लगा ली, लेकिन मीडिया ने उसे बचाने के बजाय सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने पर ध्यान दिया। इसी तरह, मध्य प्रदेश में एक परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण कैमरे के सामने ज़हर खा लिया, और गुजरात में एक महिला को अंत:वस्त्र में गलियों में चलने के लिए मजबूर किया गया। ये घटनाएँ मीडिया की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

आजकल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने सूचनाओं के संचार के तरीकों को बदल दिया है।

“ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, खबरी ऐप्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म अब समाचारों के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। हालाँकि, इसके साथ ही फ़ेक न्यूज़ और मीडिया ड्रिलिंग और ट्रायल जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं। सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं,” कंसल्टेंट मुक्ता गुप्ता ने कहा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग भी मीडिया में बढ़ रहा है। AI की मदद से समाचार लेखन और डेटा विश्लेषण तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या मानव पत्रकारिता की गुणवत्ता और नैतिकता को बनाए रखा जा सकेगा। AI द्वारा उत्पन्न सामग्री में अनैतिकता और पूर्वाग्रह की समस्याएँ होती हैं, जो मीडिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।

सीनियर जर्नलिस्ट अजय के मुताबिक, “व्यवसायीकरण ने मीडिया को विज्ञापनदाताओं के प्रभाव में ला दिया है। कई मीडिया हाउस अब विज्ञापनदाताओं के हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता ख़तरे में पड़ गई है। समाचार की नैतिकता और प्रस्तुति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इन सभी चुनौतियों के बीच, मीडिया की ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है।”

नई परिस्थितियों में निष्पक्षता, सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है। मीडिया संगठनों को नई तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ संदेहास्पद सूचनाओं का सही तरीके से सत्यापन करना होगा, शिक्षक आशुतोष कहते हैं।

बैंगलोर के वरिष्ठ मीडिया कर्मी जोसफ सेंटी कहते हैं, “भारतीय मीडिया को अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ नीतियाँ और गहन सोच की आवश्यकता है। मीडिया को सामान्य नागरिकों के लिए एक सही और न्यायपूर्ण सूचना का स्रोत बनना चाहिए। यही वह रास्ता है जो भारतीय मीडिया को अपनी गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करेगा।”

क्यों भारत छोड़कर विदेशों में बसना चाहते हैं हमारे युवा?

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लखनऊ। पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय पेशेवरों, उद्यमियों, छात्रों और यहाँ तक कि संघर्षरत लोगों का पलायन एक खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। यह सिर्फ हरियाली भरे मैदानों या सोने की चमक की तलाश नहीं है।

यह एक जटिल मसला है, जो पुश और पुल कारकों के मेल से जन्म लेता है और भारत के शासन, आर्थिक माहौल और सामाजिक ढाँचे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह प्रतिभा और पूंजी का बहिर्गमन न सिर्फ मानव संसाधनों का नुकसान है, बल्कि भारत की विकास क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है।

क्या वतन की मिट्टी की खुशबू, धर्म और संस्कृति के बंधन इतने कमजोर हो गए हैं कि भारत के युवाओं को रोक नहीं पाते? जबकि कुछ इसे quitters mindset यानी “भागने की मानसिकता” कहते हैं, लेकिन जो लोग देश छोड़ते हैं, उन्हें देशद्रोही कहना उनके फैसलों के पीछे छिपे व्यवस्थागत मुद्दों को नज़रअंदाज़ करना है। बेहतर ज़िंदगी, ऊँची आमदनी, विश्वस्तरीय तालीम और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल का सपना, घर की मुश्किलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आकर्षक लगता है।

सलाहकार मुक्ता गुप्ता कहती हैं, “यह सिर्फ शख्सियत की महत्वाकांक्षा नहीं है; यह व्यवस्था के प्रति बढ़ता हुआ मोहभंग है। उच्च-निवल-मूल्य वाले लोग भारत से बाहर अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित निवेश माहौल की तलाश में हैं।” यहाँ तक कि आरोपी अपराधी भी लंदन जैसे शहरों में बसना चाहते हैं।

आगरा के एक व्यवसायी ने कहा, “हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक, इस साल के अंत तक 4,300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। पिछले साल, 5,100 करोड़पतियों ने भारत को अलविदा कह दिया।” हेनले रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर, दुबई और कई यूरोपीय देश भारतीय पूंजी के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर अमीर भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय निवेश बन गया है, जहाँ व्यवसाई, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, अन्य धनी लोग शानदार विला, लग्जरी अपार्टमेंट और व्यावसायिक मौकों की तलाश में लगे हैं। क्रिकेट मैचेज ने और आकर्षण बढ़ा दिया है।

उद्योगपति राजीव गुप्ता ने कहा, “पूंजी का यह बहिर्गमन भारत को बुनियादी ढाँचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए ज़रूरी निवेश से वंचित कर रहा है।” संभावित प्रवासियों से बातचीत में कुछ आम शिकायतें सामने आती हैं। जटिल और अप्रत्याशित कर नीतियाँ व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा करती हैं। अत्यधिक विनियमन और नौकरशाही की बाधाएँ नवाचार और उद्यमिता को रोकती हैं। व्यवसायों को अक्सर अधिकारियों से जबरन वसूली और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे अविश्वास का माहौल बनता है।

राजनीतिक टिप्पणीकार प्रोफ़ेसर पारस नाथ चौधरी कहते हैं, “बढ़ती अपराध दर, सामाजिक अशांति और राजनीतिक प्रवचनों का निम्न स्तर लोगों को असुरक्षित महसूस कराता है, जिससे वे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में विदेश जाने को मजबूर होते हैं।”

धनी लोगों के अलावा, भारत के सबसे प्रतिभाशाली लोग – छात्र और कुशल पेशेवर – भी बड़ी संख्या में विदेश जा रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने प्रगति तो की है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में अभी भी पीछे है। प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों का आकर्षण, भारत में सीमित शोध अवसरों और कठोर पाठ्यक्रम के साथ मिलकर, कई छात्रों को विदेश जाने के लिए प्रेरित करता है। भारत में घटिया शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा फीस खर्च आता है, प्लेसमेंट की भी कोई गारंटी नहीं है।

विदेश जाने के बाद, इनमें से कई प्रतिभाशाली लोग वापस नहीं लौटना चाहते। विदेशी नौकरी बाजार अक्सर बेहतर मुआवजा और तेजी से करियर प्रगति प्रदान करते हैं, खासकर प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्रों में। बैंगलोर के एक तकनीकी विशेषज्ञ, जो अमेरिका में बसे हैं, कहते हैं, “कई पेशेवरों को विदेशी कार्य माहौल अधिक योग्यता आधारित लगता है, जो कनेक्शन के बजाय प्रदर्शन के आधार पर विकास के अवसर प्रदान करता है।”

यह प्रतिभा पलायन भारत को उसके भावी नवप्रवर्तकों और उद्यमियों से वंचित कर रहा है, जिससे देश के दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा आती है। यह प्रमुख क्षेत्रों में कौशल की कमी भी पैदा करता है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

दुखद बात यह है कि कुछ लोग हताश होकर अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं, वीजा घोटालों, मानव तस्करी और अन्य खतरनाक योजनाओं का शिकार हो जाते हैं। ये घटनाएँ न सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदियाँ पैदा करती हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी धूमिल करती हैं।

इस पलायन के मूल कारणों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। व्यापार सलाहकार दिनकर का कहना है कि सरकार को विनियमों को सरल बनाना चाहिए, नौकरशाही को कम करना चाहिए, और व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। पारदर्शिता और सरल प्रक्रियाएँ ही भारत को प्रतिभा और पूंजी के बहिर्गमन से बचा सकती हैं।

भारत से पलायन की यह प्रवृत्ति न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ढाँचे को भी प्रभावित कर रही है। इस समस्या का समाधान केवल व्यवस्थागत सुधारों और एक स्थिर, पारदर्शी माहौल के निर्माण से ही संभव है। वतन की मोहब्बत और सांस्कृतिक बंधनों को मजबूत करने के साथ-साथ, भारत को अपने युवाओं और प्रतिभाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का वादा करना होगा।

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