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नई दिल्ली  भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (#ITBP) के वरिष्ठ अधिकारी और हिंदी भाषा-विज्ञान के प्रतिष्ठित विद्वान् कमलेश कमल को सेकंड-इन-कमांड पद पर पदोन्नति मिली है। वे वर्तमान में आईटीबीपी के राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और बल के प्रकाशन विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

आईटीबीपी में अहम भूमिका, हिंदी के प्रति समर्पण :–

बिहार के पूर्णिया जिले के सरसी गांव निवासी कमलेश कमल हिंदी भाषा-विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में अपने गहन शोध और सटीक प्रयोगों के लिए पूरे देश में विख्यात हैं। उनके पिता श्री लंबोदर झा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद् हैं और उनकी धर्मपत्नी दीप्ति झा, केंद्रीय विद्यालय में हिंदी शिक्षिका के रूप में हिंदी-सेवा कर रही हैं।

कमलेश कमल भारतीय शिक्षा बोर्ड के भाषा सलाहकार भी हैं और हिंदी के विभिन्न शब्दकोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। उनकी पुस्तकों ‘भाषा संशय-शोधन’, ‘शब्द-संधान’ और ‘ऑपरेशन बस्तर: प्रेम और जंग’ ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। गृह मंत्रालय ने ‘भाषा संशय-शोधन’ को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग के लिए अनुशंसित किया है। उनकी नवीनतम कृति ‘शब्द-संधान’ को भी देशभर में अपार सराहना मिल रही है।

ब्यूरोक्रेसी और साहित्य में राष्ट्रीय पहचान :–

यूपीएससी 2007 बैच के अधिकारी कमलेश कमल की साहित्यिक और भाषाई विशेषज्ञता को देखते हुए टायकून इंटरनेशनल ने उन्हें देश के 25 चर्चित ब्यूरोक्रेट्स में शामिल किया था। वे देश के सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक जागरण में ‘भाषा की पाठशाला’ शीर्षक से एक स्थायी स्तंभ लिखते हैं और बीते 15 वर्षों से शब्दों की व्युत्पत्ति एवं शुद्ध-प्रयोग पर शोधपरक लेखन कर रहे हैं।

सम्मान एवं योगदान:–

गोस्वामी तुलसीदास सम्मान (2023)
विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय साहित्य सम्मान (2023)
2000 से अधिक आलेख, कविताएँ, कहानियाँ, संपादकीय, समीक्षाएँ प्रकाशित
देशभर के विश्वविद्यालयों में ‘भाषा संवाद: कमलेश कमल के साथ’ कार्यक्रम का संचालन
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी एवं निबंध की निःशुल्क कक्षाओं का संचालन

उनका फेसबुक पेज ‘कमल की कलम’ हर महीने 6-7 लाख पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है, जिससे वे भाषा और साहित्य की जागरूकता को निरंतर बढ़ा रहे हैं। आईटीबीपी में उनकी इस उपलब्धि और हिंदी भाषा के प्रति उनके योगदान पर बिहार सहित पूरे देश के हिंदीप्रेमियों में हर्ष है। उनकी इस सफलता ने यह सिद्ध किया है कि वर्दी के साथ केवल बंदूक नहीं, बल्कि कलम का भी सुमेल हो सकता है।

महाकुम्भनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज दौरे पर बौद्ध महाकुम्भ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपासना विधियों का एक मंच पर आना अभिनंदनीय है। हिंदू और बौद्ध एक ही वटवृक्ष की शाखाएं हैं। यदि ये एक ही मंच पर आ जाएं तो यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली वटवृक्ष बनेगा जो उन्हें छांव भी देगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बौद्ध संतों और विद्वानों पर पुष्प वर्षा भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध ने दुनिया को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। आज यदि भारत रहेगा तो भगवान बुद्ध का संदेश भी रहेगा। कुछ लोग आज भारत को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजनों से भारत विरोधी तत्वों की नींद हराम हो चुकी है।

महाकुम्भ में पहली बार पहुंचे कई देशों के बौद्ध भिक्षु,भंते व लामा महाकुम्भ में पहली बार दुनिया के कई देशों के भंते, लामा व बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ है। सभी बौद्ध भिक्षु व लामा संगम स्नान करेंगे एवं साधु संतों से भेंटवार्ता करेंगे।

बौद्ध संस्कृति संगम की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम बौद्ध एवं सनातन के बीच राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी समन्वय, समता, समरसता, सद्दभाव एवं करुणा मैत्री विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। महाकुंभ पहुंचे भंते, लामा व बौद्ध भिक्षुओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जूना अखाड़े के आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि ने अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत से सभी बौद्ध भिक्षु अभिभूत दिखे। महाकुंभ में स्वागत से सभी बौद्ध भिक्षु मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे थे। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम आदि देशों से बौद्ध भंते शील रतन, धम्मपाल बौद्ध संत, भंते शीलवचन सैकड़ों की संख्या में भंते आए हैं।

बुद्ध के मार्ग से दुनिया को युद्धमुक्त किया जा सकता हैः इन्द्रेश कुमार

महाकुम्भ के सेक्टर 17 में आयोजित बौद्ध भिक्षुओं के स्वागत सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इन्द्रेश कुमार ने कहा कि भारत दुनिया को करूणा व मैत्री का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि बुद्ध के मार्ग से दुनिया को युद्धमुक्त किया जा सकता है। बुद्धं शरणं गच्छामि,संघं शरणं गच्छामि,धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध व सनातनी एक थे, एक हैं,एक रहेंगे। हम सनातन के अंश थे,सनातन के अंश हैं और सनातन के अंश रहेंगे। कुंभ के अंश हैं और रहेंगे। इन्द्रेश कुमार ने कहा कि हिंसा मुक्त,दंगा मुक्त,धर्मान्तरण मुक्त भारत बने। हम सब सुखी रहें। मानवता से परिपूर्ण राष्ट्र बने। हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और दुनिया को अच्छाई का मार्ग दिखा सकेंगे।

बुद्ध व सनातनी मिलकर विश्व की बड़ी ताकत बनेंगे: स्वामी अवधेशानन्द

जूना अखाड़े के आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि ने कहा कि कुंभ में बौद्ध भिक्षुओं का आगमन भारत के लिए ऐतिहासिक व सौभाग्यशाली क्षण है। उन्होंने कहा कि बुद्ध व सनातनी अगर एक हो जाएं तो हम विश्व की बड़ी ताकत बन जायेंगे। सत्य प्रेम व करूणा का दर्शन पूरे विश्व को समाधान देगा। भारत से एकात्मता का स्वर जाना चाहिए। परस्पर संवाद जरूरी है। भगवान बुद्ध के पवित्र स्थल श्रावस्ती,कुशीनगर व सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है। हम चाहते हैं कि इसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश से ही होनी चाहिए।

स्वामी अवधेशानन्द गिरि ने कहा कि भारत किसी युद्ध में शामिल नहीं है क्योंकि हमारे पास बुद्ध हैं। भारत सबका आदर करता है। प्रत्येक सनातनी प्रतिदिन अपने संकल्प में बुद्ध को याद करता है। 24 अवतारों में बुद्ध को ईश्वरीय सत्ता और भगवान माना है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध को कभी भूला नहीं है। दुनिया में सर्वाधिक सम्मान बुद्ध का भारत में है। क्योंकि वह इसी भारतभूमि के थे।

महाकुंभ में 05 फरवरी को बौद्ध भिक्षु निकालेंगे यात्रा

धर्म संस्कृति संगम के अरूण सिंह बौद्ध ने बताया कि महाकुम्भ में 5 फरवरी को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संघम शरण गच्छामि,बुद्धं शरणम गच्छामि को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाकुंभ क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को बौद्ध भिक्षु संगम स्नान करेंगे। हिंसा नहीं अहिंसा, छुआ छूत नहीं समानता समता, प्रदूषण नहीं पर्यावरण, सभी धर्मों में भाई चारा, यह रोशनी सबको दिखाई दे। इसी विचार को लेकर बौद्ध भिक्षु का पदार्पण महाकुंभ क्षेत्र में हुआ है।

धर्म संस्कृति संगम के राष्ट्रीय महासचिव राजेश लांबा,बौद्ध भिक्षु शील रतन,भंते धम्मपाल,लाओस से आये भंते वेन वत्थान दामोंग,वियतनाम से आये न्युगेन थी सुगुमाई,देवेन्द्र मंचासीन रहे।

इस अवसर पर जगद्गुरू सतुआ बाबा,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य शिवनारायण जी, क्षेत्र प्रचारक अनिल जी,प्रान्त प्रचारक रमेश जी,क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष जी,सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख मनोजकांत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

दिल्ली। भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव के कगार पर खड़ा है, जहाँ 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कुल जनसंख्या का 30% से अधिक हो जाएगी। यह प्रवृत्ति बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती जीवन प्रत्याशा का परिणाम है।

जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, उम्र से संबंधित बीमारियों का बोझ भी बढ़ रहा है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्रों की तत्काल आवश्यकता है। इन केंद्रों को न केवल चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए, बल्कि निवारक उपायों, नियमित जांच और पुनर्वास कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा, टेलीमेडिसिन का एकीकरण, विशेष रूप से ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए, पहुंच की खाई को पाट सकता है।

कई बुजुर्गों का कहना है कि सेवानिवृत्ति मुक्ति नहीं, बल्कि एक सजा है। वर्तमान रिटायरमेंट रूल्स जो बड़े पैमाने पर “एक आकार सभी के लिए” दृष्टिकोण को अपनाते हैं, बुजुर्गों की विविध क्षमताओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा करते हैं। लचीले सेवानिवृत्ति विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है, जिससे बुजुर्ग कार्यबल में योगदान देना जारी रख सकें यदि वे चाहें। परामर्श भूमिकाओं या अंशकालिक रोजगार के अवसरों को पेश करना उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।

इसके अलावा, सरकार को बुजुर्गों के लिए आकर्षक यात्रा रियायतें और कर राहत लागू करनी चाहिए, जिससे गतिशीलता अधिक किफायती हो सके। यह पहुंच बुजुर्ग नागरिकों को समाज के साथ जुड़ने, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है—जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देती है।

विशेष रूप से बुजुर्गों की भागीदारी के लिए डिज़ाइन किए गए मनोरंजन और सामाजिक क्लब अकेलेपन और अलगाव से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे केंद्र आपसी रिश्तों को बढ़ावा देते हुए बुजुर्गों को जोडने के लिए एक सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।

समाज के मूल्यवान योगदानकर्ताओं के रूप में बुजुर्गों की क्षमता को पहचानने के लिए धारणा में बदलाव की आवश्यकता है। उनके अनुभवों का उपयोग मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है, जहाँ वे युवा पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान साझा कर सकें। यह ज्ञान हस्तांतरण न केवल समाज को लाभ देगा बल्कि बुजुर्गों को उनके बाद के वर्षों में नए अर्थ और प्रासंगिकता खोजने की अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, बुजुर्ग-अनुकूल ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। गतिशीलता सहायता और सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किए गए ओल्ड एज फ्रेंडली वाहन और घर बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकते हैं। इस से सीनियर सिटीजंस स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से रह सकें, और छोटे एकल परिवारों में देखभाल करने वालों पर निर्भरता को कम कर सकें।

रिटायर्ड बैंकर प्रेम नाथ सुझाव देते हैं कि बुजुर्गों के लिए तैयार व्यापक बीमा और वित्तीय योजनाएँ स्वास्थ्य देखभाल लागतों के बारे में चिंताओं को कम कर सकती हैं और अप्रत्याशित खर्चों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। सरकारों और निजी क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि ये योजनाएँ सुलभ और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हों।”

समाज को बुजुर्ग नागरिकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को आकार देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करना सम्मान और प्रशंसा की संस्कृति को जन्म देता है, यह धारणा को मजबूत करता है कि बुढ़ापा एक स्वाभाविक और मूल्यवान प्रक्रिया है।

इन रणनीतियों को लागू करके, हम न केवल अपनी वरिष्ठ आबादी का सम्मान करते हैं बल्कि करुणा, सम्मान और आभार के सामाजिक मूल्यों को भी मजबूत करते हैं—जो एक मानवीय और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक गुण हैं।

वरिष्ठ नागरिक प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी कहते हैं, “भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव के कगार पर है, जिसमें अनुमान है कि 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 30% से अधिक लोग होंगे, यानी लगभग 450 मिलियन बुजुर्ग, जो कई देशों की कुल आबादी से अधिक है। वर्तमान में, भारत की वरिष्ठ आबादी में लगभग 49% पुरुष और 51% महिलाएँ शामिल हैं, जिनमें महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा अधिक है।”

“कई पुरुष सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय असुरक्षा से जूझते हैं, दूसरी ओर, महिलाएँ, जो आमतौर पर पुरुषों से अधिक जीवित रहती हैं, विशेष रूप से यदि उनके पास व्यक्तिगत बचत या पेंशन लाभ नहीं है, तो वे अधिक वित्तीय निर्भरता का सामना करती हैं। कई बुजुर्ग महिलाएँ स्वास्थ्य जटिलताओं, विधवा से संबंधित सामाजिक अलगाव और दुर्व्यवहार और उपेक्षा का भी अनुभव करती हैं,” सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर कहती हैं।

1 फरवरी को पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025, सरकार की सवालिया प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, जिसमें करोड़ों “हाशिए के नागरिकों” के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की उपेक्षा करते हुए, संपन्न लोगों का पक्ष लिया गया है।
कॉलेज टीचर राम निवास कहते हैं ” हमें तो बजट ज्यादा समझ नहीं आता है, लगता ये है कि बड़े लोगों के हितों को प्राथमिकता देकर, संपन्न वर्गों को कर लाभ प्रदान करके और बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल होकर मौजूदा असमानताओं को मजबूत करता है।”

ऐसे समय में जब साहसिक, जन-केंद्रित नीतियों की आवश्यकता है, यह बजट सांकेतिक उपायों से अधिक कुछ नहीं प्रदान करता है, ये राय होम मेकर पद्मिनी की है। “सड़क छाप” लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि भारत की बड़ी आबादी टैक्स सिस्टम के हाशिए से बाहर है, यानी औपचारिक वित्त व्यवस्था का अंग ही नहीं है, उसे बजट से कोई लेना देना नहीं है।

समाजवादी राम किशोर कहते हैं “लाखों युवा भारतीयों के बेरोजगार या कम रोजगार वाले होने के कारण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और उचित वेतन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की तत्काल आवश्यकता थी। हालाँकि, बजट कोई ठोस समाधान नहीं देता है।”

राजनैतिक लाभ के लिए सरकार ने कर कटौती को प्राथमिकता दी है, आयकर सीमा को बढ़ाकर ₹1.2 मिलियन कर दिया है – एक ऐसा कदम जो मध्यम और उच्च वर्गों को लाभान्वित करता है । कामकाजी वर्ग के लिए, मुद्रास्फीति और स्थिर मजदूरी ने पहले ही क्रय शक्ति को खत्म कर दिया है। फिर भी, इन कठिनाइयों को दूर करने के बजाय, बजट आर्थिक विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है जो मानता है कि लाभ (ट्रिकल डाउन इकॉनमी) “नीचे की ओर जाएगा” – एक दृष्टिकोण जो भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं दोनों में बार-बार विफल रहा है।

COVID-19 महामारी से सबक के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट का आवंटन काफी अपर्याप्त है, ये कहना है पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी का।

“दरअसल, भारत के नाजुक सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी सरकारी अस्पतालों के विस्तार और मजबूती के बजाय निजीकरण की ओर धन का झुकाव बना हुआ है। कम आय वाले नागरिक महंगी निजी सुविधाओं की दया पर निर्भर हो जाते हैं। लाखों भारतीयों के पास अभी भी बुनियादी चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच नहीं है, और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से कम वित्तपोषित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने के बजाय, बजट एक ऐसे मॉडल को मजबूत करता है जो गरीबों को दरकिनार करता है और कुलीन स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता देता है।” यह असंतुलन सामाजिक असमानता को और बढ़ाता है, क्योंकि निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच से वंचित रहते हैं, जिससे गरीबी का चक्र जारी रहता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में रणनीतिक निवेश के बिना, भारत का भावी कार्यबल कमजोर ही रहेगा, जिससे सामाजिक-आर्थिक विभाजन गहरा होगा।

सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कर राहत उपायों को लाभकारी बताया है, लेकिन वास्तव में, ये परिवर्तन उच्च आय वाले समूहों के लिए लाभकारी है। कर रियायतों पर ध्यान केंद्रित करना सरकार की पूंजीवादी एजेंडे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सार्वजनिक कल्याण पर कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया है, और नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु लचीलेपन में निवेश न्यूनतम है। हरित ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता देने के बजाय, बजट अल्पकालिक आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता की उपेक्षा करते हुए बड़े उद्योगों को लाभ पहुँचाते हैं। सरकार का टोटल फोकस मेट्रो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, उड़ान, हवाई अड्डे, टूरिज्म प्रमोशन पर है। पीएम तो कॉन्सर्ट्स आयोजित करने की सलाह देते हैं जिससे मुनाफा हो।

इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट लगभग खत्म होने का अर्थ ये नहीं है कि मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है। ये भी संभव है कि रेवड़ी वितरण और मुफ्त अनाज मुहैया कराने से जन मानस में आक्रोश और सिस्टम के खिलाफ विद्रोही भावनाएं डाइल्यूट या नियंत्रित हो गई हों। आज की युवा पीढ़ी समाज को बदलने के सपने नहीं देखती बल्कि अपना पैकेज, अपना लाइफ स्टाइल, अपने हितों को सुरक्षित करने को प्राथमिकता देती है।

भारत को सच्चा आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए, ध्यान कॉर्पोरेट हितों से हटकर मानव पूंजी पर केंद्रित करना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए संरचनात्मक सुधार, प्रगतिशील कराधान और मजबूत सामाजिक कल्याण नीतियां आवश्यक हैं। तब तक, एक समतावादी समाज का सपना पहुंच से बाहर रहेगा, जिसमें लाखों लोग संघर्ष करते रहेंगे जबकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग लाभ उठाएंगे।