मोहन यादव ने मिटा दी है आमजन से सत्ता की दूरी

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भोपाल । मध्यप्रदेश भाजपा के लोकप्रिय राजनेताओं की कतार में अग्रणी डा मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्य काल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन दो वर्षों में मोहन यादव की सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय फैसलों की लंबी फेहरिस्त निसंदेह उन्हें सराहना का हकदार बनाती है लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी सराहना के अभिलाषी नहीं हैं। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही है कि दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें विशेष मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी थी उस विश्वास की कसौटी पर वे पूरी तरह खरे उतर सकें और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आज उनकी गणना भाजपा शासित राज्यों के उन मुख्यमंत्रियों में प्रमुखता से होती है जिन पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे अधिक भरोसा करते हैं। पिछले दो वर्षों में मोहन यादव की सरकार ने” सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास” को सत्ता संचालन का मूल मंत्र मानकर ही सारे फैसले किए हैं और प्रदेश की जनता ने उनके हर फैसले पर अपने भरोसे की मुहर लगाई है। इन दो वर्षों में मोहन यादव मध्यप्रदेश भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं यही कारण है कि प्रदेश में भाजपा संगठन के मामलों में भी उनकी राय अहम साबित होती है। मोहन यादव की अपनी एक अलग कार्यशैली है जिसके बल पर उन्होंने प्रशासन में हर स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। मोहन यादव महत्वपूर्ण मामलों में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करते। वे जनहित से जुड़े हर मामले में त्वरित निर्णय करते हैं और उनके निर्णय हमेशा सही साबित होते हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी उनकी इस कार्यशैली का कायल हो चुका है। अपनी इस विशिष्ट कार्य शैली के संकेत मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के चंद दिनों के अंदर दे ही दिए थे और पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी सरकार द्वारा लिए गए अनेक फैसलों से उनकी इस विशिष्ट कार्यशैली के प्रमाण भी मिल चुके हैं। यूं तो मात्र दो वर्षों में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी झोली में जो शानदार उपलब्धियां संग्रहीत कर ली हैं उन पर गर्व करने का उन्हें पूरा हक है परन्तु उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने लिए मध्यप्रदेश को देश के विकास राज्यों की कतार में अग्रणी स्थान का हकदार बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया था जिसकी पूर्ति के लिए वे इतने प्राणपण से जुटे हुए हैं कि उन्हें मील के पत्थर गिनने की फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव के दो वर्षों के शानदार सफर पर मशहूर शायर बशीर बद्र का यह शेर पूरी तरह चरितार्थ होता है –

जिस दिन से चला हूं , मेरी मंजिल पे नज़र है।
इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहृदयता, संवेदनशीलता और सादगी ने प्रदेश की जनता का दिल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम आदमी को उनमें अपनी छवि दिखाई देती है।हरदिल अज़ीज़ मुख्यमंत्री ने अपने चारों ओर कभी ऐसा घेरा निर्मित नहीं होने दिया जिसमें आम आदमी का प्रवेश संभव न हो सके। पिछले दो वर्षों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव की अतिशय सादगी और सहज- सरल व्यवहार से आम जन को अभिभूत किया है। अपने प्रवास के दौरान कभी उन्होंने चाय की दुकान पर रुक कर चाय बना दी और कभी साधारण सी होटल में समोसे बना कर उपस्थित ग्राहकों को चकित कर दिया। पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी वे जब आत्मीयता से मिलते हैं तो वह अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। उनकी सादगी की ताज़ा मिसाल हाल में महाकाल की नगरी उज्जैन में पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में देखने को मिली थी जब उन्होंने अत्यंत सादगी से अपने चिकित्सक बेटे का विवाह संस्कार संपन्न करा कर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री प्रदेश में जब किसी भी क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनके नजदीक पहुंच कर अपने मन की बात कह सकता है। वे मुस्कुरा कर हर व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हैं और लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि निश्चित समय सीमा के अंदर उनके निर्देशों के अनुपालन में कहीं कोई कोताही न हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दो वर्षों में कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने वाले बड़े से बड़े अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं किया है। उनके लिए जनता जनार्दन सर्वोपरि है।आम आदमी की तकलीफें उन्हें द्रवित कर देती हैं इसीलिए पिछले दो वर्षों से वे मध्यप्रदेश के नक्शे को खुशी के रंगों से सजाने में तन्मयतापूर्वक जुटे हुए हैं।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)

दो वर्ष में ‘मोहन मॉडल’ : मध्यप्रदेश में सुशासन, सादगी और संकल्प का नया अध्याय

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सुभाष चन्द्र

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह केवल समय की गणना नहीं, बल्कि ऐसे बदलावों का दस्तावेज़ है जिसने प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और विकास की दिशा को नई गति दी है। जिस दिन भाजपा विधायक दल की बैठक में उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुआ था, वह क्षण स्वयं उनके लिए भी अकल्पनीय था। पर दो वर्षों के बाद वही मोहन यादव आज भाजपा के सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं—एक ऐसा नेतृत्व, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व दोनों भरोसा करते हैं।

डॉ. यादव की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता है—निर्णय क्षमता। जनहित से जुड़े विषयों पर वे देर नहीं लगाते। हर स्तर पर प्रशासनिक कसावट, अधिकारियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई उनके शासन की पहचान बन चुकी है। पिछले दो वर्षों में लापरवाही बरतने वाले बड़े अधिकारियों पर सख्त कदम उठाना इसका स्पष्ट उदाहरण है। उनके लिए शासन का आधार मंत्र है—सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।

मोहन यादव की लोकप्रियता का असली कारण उनकी सहजता और सादगी है। चाय की दुकान पर अचानक पहुंचकर चाय बनाना, सड़क किनारे होटल में समोसा तल देना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से आत्मीयता से मिलना—इन घटनाओं ने आमजन के मन में यह भरोसा भरा कि मुख्यमंत्री उनसे जुड़ा है, उनके साथ खड़ा है।

हाल ही में महाकाल की नगरी उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने पुत्र का विवाह करवाना उनके सादगीभरे और सामाजिक संदेश देने वाले स्वभाव का अद्वितीय उदाहरण बना। दो वर्षों में जिस तेजी से मध्यप्रदेश में विकास के पहिए घूमे हैं, वह अभूतपूर्व है— लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, औद्योगिक परिषदों के माध्यम से दो लाख रोजगार के अवसर। 327 नई औद्योगिक इकाइयां शुरू, 40 हजार से अधिक रोजगार सृजित। इंदौर और भोपाल मेट्रो शीघ्र प्रारंभ होने की राह पर। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में योजनाबद्ध कार्य और भारी बजट प्रावधान। डिजिटल प्रशासन—साइबर तहसीलें, तेज नामांतरण प्रणाली। जीएसटी संग्रह में 26% वृद्धि, राज्य का कर्ज भार 2% घटा। कृषि क्षेत्र में मजबूती—भावांतर योजना, प्राकृतिक आपदा राहत में 1800 करोड़ की राशि। महिला सशक्तिकरण—950 महिला ऊर्जा डेस्क, प्रत्येक जिले में महिला थाना, 47 लाख महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ना। जल संरक्षण—मनरेगा के तहत खेत तालाब, अमृत सरोवर, वॉटरशेड कार्यों में तेज़ी। नक्सल उन्मूलन—बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में निर्णायक सफलता; दस प्रमुख नक्सलियों का आत्मसमर्पण। सार्वजनिक परिवहन—2026 तक नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का लक्ष्य। ऊर्जा व सिंचाई—दुगना दुग्ध उत्पादन लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम, सिंचाई क्षमता में वृद्धि। यह सूची केवल संकेत है; असली फेहरिस्त कहीं लंबी है।

मोहन यादव की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे संगठन, सरकार और संघ तीनों के बीच अद्भुत सामंजस्य रखते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत गुट नहीं—वे सभी विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए समान रूप से सहज और उपलब्ध रहते हैं। यही कारण है कि संगठनात्मक निर्णयों में भी उनकी राय निर्णायक महत्व रखती है। मोहन यादव बार-बार कहते हैं कि उनकी एकमात्र आकांक्षा है—प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरना। मध्यप्रदेश को देश के विकसित राज्यों की कतार में अग्रणी स्थान दिलाने का उनका संकल्प ही उनका मील का पत्थर है—वे रुकते नहीं, बस आगे बढ़ते हैं।

मोहन सरकार के 730 दिन इस बात के साक्षी हैं कि प्रदेश में विकास की गति और बढ़ेगी, सुशासन नए मानक स्थापित करेगा। निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना में तेज़ उछाल आएगा। सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और गंगा–जमुनी तहज़ीब और मजबूत होगी। यदि यह रफ्तार बरकरार रही तो अगले तीन वर्षों में मध्यप्रदेश देश के सफलतम राज्यों में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगा। मोहन यादव के दो वर्ष केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि उस परिवर्तनशील नेतृत्व का प्रमाण हैं जिसने मध्यप्रदेश की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है।

He is Lalit Kishor, IAS 2022 batch.

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The Skin Doctor

Gorakhpur : He was on a surprise inspection in Bhagalpur when the local SDM, who didn’t recognise him, politely asked about his designation. Lalit lost his temper and slapped the SDM twice, repeatedly shouting, “Humko nahi pehchante ho?” The SDM was so embarrassed he didn’t even file a complaint.

Months passed. Today, while watching the news, the SDM saw a report that Gorakhpur Police had arrested a fake IAS officer in Lucknow. He was shocked to realise the imposter was the same man who had slapped him in Bhagalpur. Only then did he report the incident.

Meet Gaurav Kumar Singh alias Lalit Kishor, a maths postgraduate from Sitamarhi, Bihar. He couldn’t crack the UPSC so found a faster route to power: if you can’t clear IAS, just be IAS. And so emerged “IAS officer Lalit Kishor, 2022 batch.”

He forged documents, fake appointment letters, and built a whole ecosystem to sustain the lie. He roamed across states in a beacon-fitted Innova, backed by a 15-member entourage including 10 hired gummen. He created fake inspections, fake tenders, fake files. Maintaining this illusion cost him around five lakh rupees a month.

With the aura set, he targeted contractors and job-seekers across UP, Bihar, Jharkhand and MP. Over forty people fell for his promises of tenders and postings. One deal alone brought in five crore rupees. Meanwhile, his personal life drifted into full drama: four girlfriends, three claiming pregnancy, all believing they were with a senior IAS officer.

He was exposed when a businessman was caught at Gorakhpur station with nearly a crore meant for him.

देशी तालीम की कड़वी हकीकत: स्कूल दरकिनार, कोचिंग ही अब मुकद्दर की चाबी

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कोटा (राजस्थान): सुबह की पहली किरणें अभी आंखें मल रही होती हैं, लेकिन सुभाष की दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी होती है। एक हाथ में कोचिंग की मोटी-मोटी किताबें लटक रही हैं, दूसरे में स्कूल का पुराना बैग लटका है, और कंधों पर तो पूरे खानदान की आशाओं का पहाड़ सवार है। बारहवीं कक्षा का यह दुबला-पतला लड़का मेडिकल और इंजीनियरिंग की इस बेरहम रेस में फँस चुका है, मानो दो पाटों वाली चक्की में पिसता हुआ अनाज। सुबह की मजबूरी में स्कूल, दोपहर कोचिंग की कैद, रात भर टेस्ट सीरीज की जद्दोजहद, और बीच-बीच में बस कुछ घूँट चाय और साँसें जो तनाव के बोझ तले सिकुड़ती जा रही हैं। अम्मी-पापा की गाढ़ी पसीने की कमाई दाँव पर लगी है, और सुभाष हर लम्हा खुद को साबित करने की अदृश्य जंग लड़ता रहता है, थका-हारा, दबा-कुचला, लेकिन अभी टूटा नहीं। लेकिन यह कहानी सिर्फ सुभाष की नहीं, बल्कि लाखों किशोरों की है, जो भारत की तालीम के इस काले साये तले जूझ रहे हैं।

उधर, शिक्षा मंत्रालय के बंद दरवाजों के पीछे चल रही एक नौ सदस्यीय हाई-लेवल कमिटी की बैठक ने देश की तालीम व्यवस्था का वह नंगा पक्ष सामने ला दिया है, जिसे सालों से नजरअंदाज किया जाता रहा। जून 2025 में गठित यह कमिटी, जो नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के कोचिंग संस्कृति पर फोकस कर रही है, ने साफ-साफ कहा कि आज भारत में कोई बड़ी प्रतियोगी इम्तिहान स्कूल की पढ़ाई से नहीं, बल्कि कोचिंग सेंटर्स की मेहनत से सफल होता है। जेईई मेन 2025 के सेशन-1 में 14 टॉपर्स ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, जिनमें से ज्यादातर एलन या मोशन जैसे कोचिंग संस्थानों के शागिर्द थे। नीट 2025 में टॉप-10 में चार नाम एलन के थे, और कुल टॉप-100 में 39.

एनसीईआरटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 90 फीसदी से ज्यादा टॉपर्स कोचिंग की चौखट से निकलते हैं। इसका मतलब साफ है: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की 12 साल की तालीम अब प्रतियोगी इम्तिहानों के लिए बेकार साबित हो रही है।

पिछले एक दशक में लाखों नौजवानों का रोजमर्रा दो हिस्सों में बंट चुका है, सुबह की मजबूरी में स्कूल, शाम कोचिंग की बेड़ियाँ। विद्यालय अब सिर्फ हाजिरी दर्ज करने की रस्म बनकर रह गए हैं, जबकि असली इल्म कोचिंग में बिकता है। नतीजा? कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद जैसे शहरों में कोचिंग इंडस्ट्री एक अरबों डॉलर की कारोबारी मशीन बन चुकी है। आईएमएआरसी ग्रुप की 2025 रिपोर्ट बताती है कि भारत की कोचिंग मार्केट साइज वर्तमान में 58,000 करोड़ रुपये है, जो 2028 तक 1.34 लाख करोड़ और 2033 तक 1.45 लाख करोड़ छू लेगी, 10.4 फीसदी की सालाना ग्रोथ रेट के साथ। लेकिन यह व्यवसाय बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र आत्महत्याओं में 2012 से 2022 तक 65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, और 2023 में यह आंकड़ा 13,892 तक पहुंच गया , कुल सुसाइड्स के 8.1 फीसदी। कोटा में ही 2024-25 में 20 से ज्यादा केस दर्ज हुए, जहां लंबे कोचिंग सेशन, नींद की कमी, खान-पान की बेपरवाही और लगातार तनाव ने नौजवानों का दिमागी तौर पर तबाह कर दिया। आईसी3 इंस्टीट्यूट की स्टडी कहती है कि सालाना 13,000 से ज्यादा छात्र इस दबाव में जान दे देते हैं।
दुनिया के ज्यादातर तरक्की पसंद मुल्कों में कोचिंग तो होती है, लेकिन सहायक की हैसियत में। जर्मनी, फ्रांस, जापान, फिनलैंड या दक्षिण कोरिया में स्कूली तालीम इतनी मजबूत होती है कि बच्चे बिना एक्स्ट्रा कोचिंग के वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लेते हैं। फिनलैंड की मॉडल पर 2025 की एक यूनेस्को रिपोर्ट कहती है कि वहां स्ट्रेस-फ्री लर्निंग से छात्रों की क्रिएटिविटी 40 फीसदी ज्यादा है। लेकिन भारत अकेला ऐसा मुल्क है, जहां कोचिंग एक पैरलल, समानांतर तालीम निजाम बनकर स्कूलों को बौना साबित कर रही है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत 2025 तक 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लागू हो चुका है, जो स्ट्रीम्स की बेड़ियों को तोड़ता है, अब छात्र साइंस के साथ आर्ट्स चुन सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) से फ्लेक्सिबल लर्निंग मिली है, और 82 फीसदी स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग अपनाई गई है। लेकिन कोचिंग का वर्चस्व अभी भी बरकरार है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस स्कूल कोर्स से कटा हुआ है।

शिक्षाविदों का मानना है कि समस्या की जड़ एंट्रेंस इम्तिहानों का स्कूली सिलेबस से ताल्लुक न होना है। जब तक जेईई और नीट ग्यारहवीं के बजाय बारहवीं के सिलेबस पर न आधारित होंगे, कोचिंग का राज खत्म नहीं होगा। जून 2025 में गठित सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी ने सिफारिश की है कि ये इम्तिहान ग्यारहवीं में शिफ्ट हो जाएं, साल में दो बार मौका मिले, और बारहवीं का बोझ आधा हो, ताकि दोहरी जकड़न से बच्चे बाहर निकल सकें। नवंबर 2025 में संसदीय स्टैंडिंग कमिटी ने कोचिंग सेंटर्स की फसल को रिव्यू करने का ऐलान किया, जिसमें स्टूडेंट स्ट्रेस, डमी स्कूल्स और सोशल इश्यूज पर फोकस है। असम में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया गया, जो ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और स्टूडेंट वेलफेयर सुनिश्चित करेगा।
कोचिंग के बेलगाम कारोबार पर लगाम के लिए कमिटी ने सख्त कदम सुझाए। कई शहरों में बच्चे दिन में 6-7 घंटे कोचिंग में कैद रहते हैं, कमिटी ने इसे अधिकतम 3 घंटे तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा। बोर्ड एग्जाम को मजबूत बनाकर, एक हल्के एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलाकर एंट्रेंस स्कोर तैयार करने की दिशा में काम तेज। लक्ष्य है रटंत रिवाज को उखाड़ फेंकना और समझ-आधारित तालीम को हवा देना। डमी स्कूल्स की कड़वी हकीकत भी सामने आई, देशभर में हजारों ऐसे स्कूल्स जहां सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, क्लासेस नहीं लगतीं। एनसीईआरटी को निर्देश दिया गया कि ग्यारहवीं-बारहवीं के लिए नेशनल मिनिमम कोर करिकुलम तैयार हो। हर विद्यालय में क्वालिफाइड करियर काउंसलर मुकर्रर करना जरूरी, क्योंकि गलत फहमियां और खौफ ही बच्चों को कोचिंग की ओर धकेलते हैं।

एनईपी 2020 के पांच सालों में प्रोग्रेस हुई है, टीचर ट्रेनिंग में 30 फीसदी इजाफा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 फीसदी कवरेज, लेकिन चैलेंजेस बाकी हैं। 2025 की एक स्टडी (इकोनॉमिक टाइम्स) कहती है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन्स से करिकुलम डिजाइन बेहतर हो रहा है, लेकिन कोचिंग का असर अभी भी स्कूलों को कमजोर कर रहा। अगर ये सुधार वक्त पर लागू हो गए, इम्तिहान school सिलेबस से जुड़ें, कोचिंग पर अंकुश लगे, और करिकुलम यथार्थ की जरूरतों के मुताबिक ढल जाए, तो शायद कुछ सालों में वो दिन लौट आएं जब बच्चे स्कूल की बेंच से ही आईआईटी, एआईएमएस और बड़े यूनिवर्सिटी का टिकट कटाते नजर आएं। तब तक कोचिंग बादशाह बनी रहेगी, स्कूल प्रजा, और बच्चों का बचपन बाजार की भेंट चढ़ता रहेगा। लेकिन उम्मीद की किरण है, अब सरकार जाग चुकी है।

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