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दिल्ली – बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली के नागरिक समाज ने 200 से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर 6 दिसंबर, 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 10, दिसंबर 2024 को नागरिक समाज संगठनों द्वारा बांग्लादेश दूतावास तक एक मार्च भी निकाला जायेगा। यह आयोजन बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और उत्पीड़न की ओर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करना है।

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के साउथ एवेन्यू, 93 पर आयोजित की गई, जिसमें नागरिक समाज और सरकार के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने भाग लिया। इसमें राजदूत वीणा सिकरी (आईएफएस, बांग्लादेश में पूर्व उच्चायुक्त) और श्री राजीव जैन (आईपीएस, पूर्व महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो और सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मीडिया को संबोधित किया। वक्ताओं ने बांग्लादेश में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अल्पसंख्यकों पर हो रहे व्यवस्थित अत्याचारों को उजागर किया।

बांग्लादेश, जो कभी बहु-जातीय और बहु-धार्मिक सह-अस्तित्व का प्रतीक था, वहां हिंदू जनसंख्या 1977 में 25% से घटकर आज मात्र 8% रह गई है। 5 अगस्त, 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल, जिसमें एक संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाया गया, ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। चरमपंथी ताकतों ने इस अशांति का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों पर हत्या, बलात्कार, यातना, आगजनी और अमानवीय उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध किए, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। अंतरिम सरकार और संबंधित संस्थानों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया, जिसने अपराधियों को और अधिक दुस्साहसी बना दिया।

आयोजकों और प्रतिभागियों ने इन अत्याचारों की निंदा की और इन मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हिंसा को तुरंत रोकने, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत अधिकारों को लागू करने और इस्कॉन संन्यासी पूज्य श्री चिन्मय कृष्ण दास को अन्यायपूर्ण कैद से मुक्त करने की मांग की। वक्ताओं ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और बांग्लादेश में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक एकजुटता की अपील की।
दिल्ली के नागरिक समाज और उसके साझेदार संगठनों ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

उनकी मांगें थीं:
1. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: अंतरराष्ट्रीय संधियों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप मानवाधिकारों को लागू करना।
2. नरसंहार का अंत: हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हिंसा को तुरंत रोकना।
3. धार्मिक नेताओं की रिहाई: इस्कॉन संन्यासी पूज्य श्री चिन्मय कृष्ण दास को अन्यायपूर्ण कैद से रिहा करना।
4. वैश्विक एकजुटता: अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना।
5. धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार: बांग्लादेश में सभी धार्मिक समुदायों के बीच सौहार्द और सह-अस्तित्व की वकालत करना।

प्रतिभागियों ने पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चल रहे अत्याचारों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने न्याय, समानता और सभी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने समर्पण को दोहराया।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम मुद्रा नीति वक्तव्य (मोनेटरी पॉलिसी स्टेट्मेंट) दिनांक 06 दिसम्बर 2024 को प्रातः 10 बजे जारी किया है। इस मुद्रा नीति वक्तव्य में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए इसे पिछले 22 माह से (अर्थात 11 मुद्रा नीति वक्तव्यों से) 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। यह संभवत: भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास में सबसे अधिक समय तक स्थिर रहने वाली रेपो दर है। इस बढ़ी हुई रेपो दर का भारत के आर्थिक विकास पर अब विपरीत प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक दो माह के अंतराल पर मुद्रा नीति वक्तव्य जारी किया जाता है, परंतु पिछले 11 मुद्रा नीति वक्तव्यों में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर कुछ समय तक तो लगातार 6 प्रतिशत के सहनीय स्तर से नीचे बनी रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित औसत मुद्रा स्फीति के अनुमान को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है। इसका आश्य यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर संभवत: वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही में भी अधिक बनी रह सकती है। इसके पीछे खाद्य पदार्थों (विशेष रूप से फल एवं सब्जियों) की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि, एक मुख्य कारण जिम्मेदार हो सकता है। परंतु, क्या ब्याज दरों में वृद्धि कर खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर को आंकने में खाद्य पदार्थों का भार लगभग 40 प्रतिशत है। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति में से खाद्य पदार्थों के भार को अलग कर दिया जाय तो यह आंकलन बनता है कि कोर पदार्थों की मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में बनी हुई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों को बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति बढ़ाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है, न कि ब्याज दरों में वृद्धि कर। इस वर्ष मानसून का पूरे देश में विस्तार ठीक तरह से नहीं रहा है, कुछ क्षेत्रों में बारिश की मात्रा अत्यधिक रही है एवं कुछ क्षेत्रों बारिश की मात्रा बहुत कम रही है, जिसका प्रभाव खाद्य पदार्थों की उत्पादकता पर भी विपरीत रूप से पड़ा है, जिससे अंततः खाद्य पदार्थों की कीमतों में उच्छाल देखा गया है।

बाद के समय में, अच्छे मानसून के पश्चात भारत में आने वाली रबी मौसम की फसल बहुत अच्छी मात्रा में आने की सम्भावना है क्योंकि न केवल फसल के कुल रकबे में वृद्धि दर्ज हुई है बल्कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते फसल की उत्पादकता में भी वृद्धि होने की पर्याप्त सम्भावना है। इन कारकों के चलते आगे आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर निश्चित ही नियंत्रण के रहने की सम्भावना है। इससे, निश्चित ही रेपो दर को कम करने की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही, अमेरिका सहित यूरोप के विभिन्न देशों में भी ब्याज दरों को लगातार कम करने का चक्र प्रारम्भ हो चुका है, जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा।

दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। क्योंकि, यह वृद्धि दर द्वितीय तिमाही में घटकर 5.4 प्रतिशत की रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के कम रहने के कई विशेष कारण रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार को अपने पूंजीगत खर्चों एवं सामान्य खर्चों में भारी कमी करना पड़ी थी। इसके बाद विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते इन राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामान्य खर्चों में अतुलनीय कमी की गई थी। जिससे अंततः नागरिकों के हाथों में खर्च करने लायक राशि में भारी कमी हो गई। दूसरे, इस वर्ष भारत में मानसून भी अनियंत्रित सा रहा है जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित हुआ एवं ग्रामीण इलाकों में नागरिकों की आय में कमी हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में अस्थिरता बनी रही, जिसके कारण भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात प्रभावित हुए। इस अवधि में विनिर्माण के क्षेत्र एवं माइनिंग के क्षेत्र में उत्पादन भी तुलनात्मक रूप से कम रहा। उक्त कारकों के चलते भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर बहुत कम रही है। इस द्वितीय तिमाही में विभिन्न कम्पनियों के वित्तीय परिणाम भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इनकी लाभप्रदता में आच्छानुरूप वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। कम्पनियों के वित्तीय परिणाम उत्साहजनक नहीं रहने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से सितम्बर, अक्टोबर एवं नवम्बर माह में 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली है। जिससे भारतीय शेयर बाजार के निफ्टी सूचकांक में 3000 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, निफ्टी सूचकांक अपने उच्चत्तम स्तर 26,400 से गिरकर 23,200 अंकों तक नीचे आ गया था। हालांकि अब यह पुनः बढ़कर 24,700 अंकों पर आ गया है और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक बार पुनः भारतीय शेयर बाजार पर अपना भरोसा जताते हुए अपने निवेश में वृद्धि करना शुरू कर दिया है।

अब देश में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में विधान सभा चुनावों एवं लोक सभा चुनाव के सम्पन्न होने के बाद केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने पूंजीगत खर्चों एवं सामान्य खर्चों में वृद्धि की जाएगी। साथ ही, भारत में त्यौहारी मौसम एवं शादियों के मौसम में भारतीय नागरिकों के खर्चों में अपार वृद्धि होने की सम्भावना है। त्यौहारी एवं शादियों का मौसम भी नवम्बर एवं दिसम्बर 2024 माह में प्रारम्भ हो चुका है। एक अनुमान के अनुसार नवम्बर माह में मनाए गए दीपावली एवं अन्य त्यौहारों पर भारतीय नागरिकों ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का व्यय किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के जनवरी 2025 माह (13 जनवरी) में प्रयागराज में कुंभ मेला भी प्रारम्भ होने जा रहा है जो फरवरी 2025 माह (26 फरवरी) तक चलेगा। यह कुम्भ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज में लगता है। एक अनुमान के अनुसार इस कुम्भ मेले में प्रतिदिन एक करोड़ नागरिक पहुंच सकते हैं। इससे देश में धार्मिक पर्यटन में भी अपार वृद्धि होगी। उक्त सभी कारणों के चलते, भारत में उपभोक्ता खर्च में भारी भरकम वृद्धि दर्ज होगी जो अंततः सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि को दर्ज करने के सहायक होगी। साथ ही, अक्टोबर 2024 माह में भारत से विविध उत्पादों एवं सेवा क्षेत्र के निर्यात में भी बहुत अच्छी वृद्धि दर दर्ज हुई है। इससे अंततः भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 7 प्रतिशत से ऊपर बने रहने की प्रबल सम्भावना बनती नजर आ रही है।

साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी रिजर्व अनुपात में 50 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। इससे 1.16 लाख करोड़ रुपए की राशि भारतीय रिजर्व बैंक से बैकों को प्राप्त होगी एवं इस राशि से बैंकिंग क्षेत्र में तरलता में सुधार होगा एवं बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। अधिक ऋणराशि की उपलब्धता से व्यापार एवं उद्योग की गतिविधियों को बल मिलेगा जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में सहायक होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने से बाजार में रुपए की कीमत लगातार गिर रही है और रुपए की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक को बाजार में डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी डॉलर को बेचना पड़ रहा है। जिससे, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 70,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के उच्चत्तम स्तर से नीचे गिरकर 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निचले स्तर पर आ गए हैं। साथ ही, रुपए की कीमत गिरकर 84.63 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर आ गई है। अतः यदि देश में व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होता है एवं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज होती है तो विदेशी निवेश भी भारत में पुनः वृद्धि दर्ज करेगा एवं विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने पुराने उच्चत्तम स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर भारत में अब ब्याज दरों में कमी करने का समय आ गया है।

Early Sunday morning in smoggy conditions, an 18-year-old youth was running alongside trucks and buses on the busy Yamuna Kinara road. When stopped for a brief chat, he expressed his frustration, “When there are no free playgrounds or open spaces, where should we practice running and stamina building for competitions?”

This young man is not alone. Thousands of sports lovers in Agra lament the loss of open playgrounds. “Private schools and colleges don’t allow outsiders, the few parks that had grounds now charge entry fees. If you have money, you can go to a gym or an academy. Nothing is free now,” said high school footballer Amit.

The rapid disappearance of public playgrounds and free sporting facilities in Agra calls for critical reflection on the impact this trend has on youth and community wellness. Once vibrant with activity, spaces such as Paliwal Park and Subhash Park, integral to the lives of many, have turned into exclusionary zones either through bans on entry or by imposing entry fees. The Kothi Meena Bazar is rented out to Bhagwat Katha or carnival organizers. During winter holidays, children can’t play on roads, as it’s unsafe and open spaces have turned into car parking slots or vending zones.

This transformation has dire implications, especially for children during their vacations. In the past, these parks and fields served as vital community hubs where children gathered to play cricket, football, and a variety of traditional sports. Such activities fostered not only physical health but also social skills, teamwork, and a sense of belonging. However, with the rising commercialization of these spaces, children now face barriers to accessing the very environments that encouraged physical activity. Entry fees and restrictions discourage families from utilizing these recreational areas, pushing the youth towards sedentary activities, primarily screen time on mobile devices.

This shift raises a pertinent question: where should children play? The absence of accessible public spaces stifles their natural inclination to engage in outdoor activities. Instead of enjoying the freedom that a playground offers, they are often left with little choice but to entertain themselves indoors, with mobile devices taking precedence over physical play. This not only exacerbates the issue of childhood obesity but also affects mental health, as children miss out on the social interactions and physical challenges that sports provide.

A nation that desires to foster athletes, yet limits access to play, seems to have misaligned priorities. Furthermore, the proliferation of sports academies, which often charge hefty fees, contributes to an elitist culture where only those from financially capable backgrounds can afford to pursue sports seriously. This trend of commercialization prioritizes profit over community wellness and accessibility. The emphasis shifts from nurturing talent for the joy of sport and communal health to viewing activities primarily as a viable business venture.

The absence of even a single playground in this vibrant city is a glaring indictment of the municipal bodies responsible for its development. The Agra Municipal Corporation, Agra Development Authority, District Board, and Divisional Commissionerate seem to have turned a blind eye to the urgent need for spaces where the city’s youth can engage in physical activity and leisure pursuits. Instead of fostering healthy lifestyles, these bodies have allowed open spaces to be usurped by commercial interests, prioritizing profit over public well-being.

This neglect has far-reaching consequences. Without access to sports facilities, young people are deprived of opportunities for physical development, stress relief, and social interaction. The lack of recreational spaces breeds frustration and discontent, potentially leading to anti-social behavior. Moreover, the absence of sporting infrastructure hinders the development of local talent and prevents Agra from nurturing future sports champions.

The Agra municipal bodies should take immediate action to rectify this situation. They must prioritize the allocation of funds and resources for the development of sports complexes, playgrounds, and recreational parks across the city.

रविवार की सुबह धुंध भरे मौसम में, एक 18 वर्षीय युवक व्यस्त यमुना किनारा रोड पर ट्रकों और बसों के साथ दौड़ रहा था। जब उसे रोक कर पूछा तो उसने अपनी निराशा व्यक्त की, “जब कोई मुफ़्त खेल के मैदान या खुली जगह नहीं है, तो हम प्रतियोगिताओं के लिए दौड़ने और सहनशक्ति बढ़ाने का अभ्यास कहां करें?”

यह युवक अकेला नहीं है। आगरा में हज़ारों खेल प्रेमी खुले खेल के मैदानों के लुप्त होने से खिन्न और निराश हैं। हाई स्कूल फ़ुटबॉलर अमित ने कहा, “निजी स्कूल और कॉलेज बाहरी लोगों को अनुमति नहीं देते हैं, जिन कुछ पार्कों में मैदान थे, वे अब प्रवेश शुल्क लेते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप जिम या अकादमी जा सकते हैं। अब कुछ भी मुफ़्त नहीं है।”

आगरा में सार्वजनिक खेल के मैदानों और मुफ़्त खेल सुविधाओं का तेज़ी से लुप्त होना इस प्रवृत्ति के युवाओं और समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर गंभीर चिंतन की मांग करता है। पालीवाल पार्क और सुभाष पार्क जैसी जगहें जो कभी गतिविधियों से भरी रहती थीं, कई लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थीं, लेकिन अब प्रवेश पर प्रतिबंध या प्रवेश शुल्क लगाकर उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। कोठी मीना बाजार को भागवत कथा या कार्निवल आयोजकों को किराए पर दिया जाता है। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान, बच्चे सड़कों पर नहीं खेल सकते, क्योंकि यह असुरक्षित है और खुली जगहें कार पार्किंग स्लॉट या वेंडिंग ज़ोन में बदल गई हैं। इस बदलाव के गंभीर परिणाम हैं, खासकर छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए। पहले, ये पार्क और मैदान महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र हुआ करते थे, जहाँ बच्चे क्रिकेट, फ़ुटबॉल और कई तरह के पारंपरिक खेल जैसे गिल्ली डंडा, गिट्टी फोड़, खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। ऐसी गतिविधियों से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक कौशल, टीमवर्क और अपनेपन की भावना भी विकसित होती थी। हालाँकि, इन जगहों के बढ़ते व्यावसायीकरण के साथ, बच्चों को अब उन वातावरणों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करते थे। प्रवेश शुल्क और प्रतिबंध परिवारों को इन मनोरंजक क्षेत्रों का उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं, जिससे युवा निष्क्रिय गतिविधियों की ओर बढ़ते हैं, मुख्य रूप से मोबाइल डिवाइस पर स्क्रीन टाइम।

यह बदलाव एक सवाल उठाता है: बच्चों को कहाँ खेलना चाहिए? सुलभ सार्वजनिक स्थानों की अनुपस्थिति उनके बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने के स्वाभाविक झुकाव को दबा देती है। खेल के मैदान द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वतंत्रता का आनंद लेने के बजाय, उनके पास अक्सर घर के अंदर ही मनोरंजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जहाँ मोबाइल डिवाइस शारीरिक खेल से अधिक प्राथमिकता लेते हैं। यह न केवल बचपन के मोटापे की समस्या को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे सामाजिक संपर्क और शारीरिक चुनौतियों से वंचित रह जाते हैं जो खेल प्रदान करते हैं।

एक ऐसा राष्ट्र जो एथलीटों को बढ़ावा देना चाहता है, फिर भी खेल तक पहुँच को सीमित करता है, उसकी प्राथमिकताएँ गलत लगती हैं। इसके अलावा, खेल अकादमियों का प्रसार, जो अक्सर भारी शुल्क लेते हैं, एक अभिजात्य संस्कृति में योगदान देता है जहाँ केवल आर्थिक रूप से सक्षम पृष्ठभूमि वाले लोग ही खेलों को गंभीरता से अपना सकते हैं। व्यावसायीकरण की यह प्रवृत्ति सामुदायिक कल्याण और पहुँच पर लाभ को प्राथमिकता देती है। खेल और सामुदायिक स्वास्थ्य के आनंद के लिए प्रतिभा को पोषित करने से लेकर गतिविधियों को मुख्य रूप से एक व्यवहार्य व्यावसायिक उद्यम के रूप में देखने पर जोर दिया जाता है।

इस जीवंत शहर में एक भी खेल के मैदान का न होना इसके विकास के लिए जिम्मेदार नगर निकायों की एक स्पष्ट निंदा है। ऐसा लगता है कि आगरा नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण, जिला बोर्ड और संभागीय आयुक्तालय ने उन स्थानों की तत्काल आवश्यकता की ओर से आंखें मूंद ली हैं, जहां शहर के युवा शारीरिक गतिविधि और अवकाश गतिविधियों में संलग्न हो सकें। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के बजाय, इन निकायों ने सार्वजनिक कल्याण पर लाभ को प्राथमिकता देते हुए, वाणिज्यिक हितों के लिए खुली जगहों को हड़पने की अनुमति दी है। इस उपेक्षा के दूरगामी परिणाम हैं। खेल सुविधाओं तक पहुंच के बिना, युवा शारीरिक विकास, तनाव से राहत और सामाजिक संपर्क के अवसरों से वंचित हैं। मनोरंजक स्थानों की कमी से हताशा और असंतोष पैदा होता है, जो संभावित रूप से असामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। इसके अलावा, खेल के बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति स्थानीय प्रतिभाओं के विकास में बाधा डालती है और आगरा को भविष्य के खेल चैंपियनों को पोषित करने से रोकती है। आगरा नगर निकायों को इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें शहर भर में खेल परिसरों, खेल के मैदानों और मनोरंजक पार्कों के विकास के लिए धन और संसाधनों के आवंटन को प्राथमिकता देनी चाहिए।