Clean Rolls, Fair Polls: Restoring Faith through Special Intensive Revision (SIR)

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Dr Amit Kumar Srivastava

Democracy’s strength lies not just in the franchise it offers, but in the faith citizens place in the electoral process. In India, where over 970 million voters constitute the world’s largest electorate, maintaining this faith requires constant vigilance and reform. The Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR) is a timely and decisive reform, aimed at rectifying core deficiencies in our electoral rolls while harnessing the full potential of modern technology.

A citizen’s vote is the foundation of democracy, the base on which state policymaking rests. Bogus voters and illegal entrants with voting rights not only erode electoral legitimacy but also distort representation, as constituencies are meant to reflect genuine citizens. Even a small percentage of manipulated voters can swing dozens of marginal seats.

Since independence, Indian elections have been plagued by bloated voter rolls riddled with duplicate entries, deceased voters, and fictitious names. These anomalies strike at the heart of electoral integrity. When citizens discover multiple entries in their names or encounter long-deceased relatives on voter lists, their confidence in the system naturally erodes. SIR directly confronts this challenge through systematic, technology-driven verification processes. The election commission has been carrying out this much needed revision before every election, but this time, Congress Party and its INDI alliance parties are running smear campaign against it.

Historical Context and Current Opposition

Though it is not first time, most political parties resisted electoral reforms for decades. The first move toward voter identification reform began in 1960, but was implemented only in the 1990s when Chief Election Commissioner T.N. Seshan introduced the EPIC (Electors Photo Identity Card). Before EPIC and tighter roll revisions, states like Bihar, West Bengal, and parts of Uttar Pradesh in the 1980s-90s witnessed documented cases of bogus voter lists enabling large-scale rigging and booth capturing.

Seshan faced severe criticism from leaders like Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh Yadav, and Communist party leaders. Now, certain parties are again opposing reforms, with the loudest voices emanating from the same states. The Congress has rejected the process outright. Leader of Opposition Rahul Gandhi has termed the reform “vote chori,” while Trinamool’s Abhishek Banerjee has called SIR a mechanism to increase fake voters, claims that contradict each other and lack substantive evidence.

Addressing Selective Criticism

Some media outlets use selective statistics to discredit this electoral reform. They highlight those names of Muslim voters appear frequently in deletions, overlooking that undocumented migrants from Bangladesh constitute a significant portion of illegal immigrants, particularly in areas like Bihar’s Seemanchal and West Bengal’s border districts.

Recent evidence validates this fact. Last month, authorities discovered over 42,000 fake birth certificates issued to Bangladeshi nationals in Maharashtra alone. Multiple cases across the country show illegal immigrants from Bangladesh obtaining Indian documents such as Aadhaar cards, ration cards, and crucially, voter IDs, using fraudulent papers before being detained and deported. This systematic documentation fraud directly infiltrates electoral rolls, making SIR’s verification process essential.

Media houses like The Hindu, The Wire and Newslaunday also alleged gender bias in deletions, ignoring marriage-driven migration – the single largest cause of legitimate voter list changes in India. This religious and gender bias narrative extends to foreign outlets like Al Jazeera, which falsely claims the “entire Muslim population” is being disenfranchised. Similarly, one noted psephologist was caught spreading lies on X.com about voter’s deletion. He had to delete his post and apologized for the same but by the time news portals like the Print, the Quint had already published articles against SIR using that X post of Mr psephologist.

Notably, despite dramatic allegations, Rahul Gandhi’s August 8, 2025 press conference failed to present a single documented case of a genuine Indian Muslim citizen being wrongfully deleted from voter rolls. But ECI findings proved the allegation were not correct. The duplicate names and deceased people’s name were deleted. Without SIR, these phantom votes could have been cast fraudulently, potentially aided by AI-generated identification documents, benefiting any unscrupulous politician. The Election Commission’s findings vindicate SIR’s necessity. Similarly, in Uttar Pradesh, all District Magistrates of respected districts found all allegations by Akhilesh Yadav was baseless. Ironically, those people are questioning SIR who were notorious for looting and capturing polling booths. All widespread violence on polling day was because of booth capturing and bogus voting only.

Beyond Clean Rolls

Now, when people are increasingly aware and technological advancement in electoral process such as Electronic Voting Machine (EVM) has minimised the incidents like booth capturing, the fake voters in polling roll are still worrying concern. Clean rolls are a starting point, not the finish line. To fully restore trust, India must strengthen campaign finance transparency, regulate digital campaigning, and ensure bipartisan appointments to the Election Commission. An accurate voter list gives elections a fair beginning; fair play throughout ensures a fair outcome. When voters believe the rolls are correct, they accept results regardless of who wins. This “trust dividend” fortifies the EC’s credibility and the democratic fabric itself.

Digital integration has made SIR more robust. Voluntary Aadhaar linking, GPS-enabled verification, and real-time data entry are making the process faster and more transparent. However, technology must complement, not replace, human verification. Community participation from political parties, civil society groups, and vigilant citizens remains essential for accountability.

The Path Forward

Critics’ track record reveals the hollowness of their objections. When the Election Commission conducted similar verification exercises before Delhi Assembly elections, the same political parties cried foul but failed to present any credible legal challenges to the process, suggesting their opposition is more political than principled. Today, as Supreme Court declined to increase deadline, the SIR process has strength of judicial supervision. The people who earlier tried to create mistrust on integrity of EVMs, are doing the same with SIR. Their relentless efforts are aimed to create mistrust of masses on India’s electoral process.

​But just like EVM challenge, these leaders and political parties are not listening to ECI’s appeal as it asks them to raise their concern through proper process – by filling the oath form provided by the commission. On this theme, Voter Adhikar Yatra is being organized in election bound Bihar, however, the people are questing their intent now, as hoot and scoot allegations against ECI are falling flat. Now, when serious concerns of illegal infiltrators are being discussed at national level, the voting right should be with actual citizens only. Hence. SIR is must to clean the electoral rolls and restore the political improvement of ‘the people of India’.

SIR’s success will be measured not by deletions but by restored public trust. The ECI should track voter confidence through surveys alongside technical indicators. Political parties must resist viewing clean electoral rolls through partisan lenses, recognizing that accurate voter registration benefits all committed to fair competition. The ECI must maintain transparency, publishing regular updates and responding promptly to legitimate concerns. Civil society organizations should continue their watchdog role while acknowledging genuine improvements.

Dr. Amit Kumar Srivastava, Assistant Professor at the University of Delhi, is a scholar of climate change, governance, and public policy (at X: @AmiSri ).

धरोहरों के पुनर्निर्माण की करनी होगी शुरुआत

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मधु शर्मा

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट लंबी सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा की गई टिप्पणी कि, “यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को इसकी अनुमति देनी होगी” ने सांस्कृतिक स्मारकों के पुनर्निर्माण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यह विचार उन ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है जिनमें मुगल काल के, अथवा समयावधि के दौरान कथित तौर पर क्षति हुई थी। इस दृष्टिकोण के साक्ष्य का मानना है कि ऐसे कदम न केवल ऐतिहासिक धारणा को सुधारेंगे, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देंगे।

इस दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम एक कानूनी ढांचा तैयार करना है। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो उन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करे और उनके पुनर्निर्माण के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करे। इस प्रक्रिया में इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और कला विशेषज्ञों की एक टीम को शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारंपरिक और सांस्कृतिक ढंग से पूर्ण हो सकें। इस प्रक्रिया में जन साधारण एवं सभी संबंधित समुदाय की भावनाओं को भी संज्ञान में रखना चाहिए।

इन पुरातत्व स्मारकों, और धरोहरों के पुनर्निर्माण से कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। जिन स्मारकों को उनके मूल स्वरूप से बदल दिया गया या पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, उन्हें फिर से उनके मूल स्वरूप में लाना हमारी समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा। यह कदम लोगों में अपनी संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की भावना पैदा करेगा।

यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और पुनर्निर्मित स्मारकों की भव्यता और दिव्यता निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। अयोध्या में राम मंदिर का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने न केवल धार्मिक आस्था को पुनर्जीवित किया है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी खोजा गया है। इसी प्रकार, अन्य ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर किया जा सकता है, जिससे पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिल सके।

पुनर्निर्माण का उद्देश्य किसी भी समुदाय को अपमानित करना या इतिहास को बदलना नहीं, अपितु सभी को एक साथ लाना और हमारी साझा विरासत के गौरव की पुनःस्थापना ही होनी चाहिए। यदि इस दृष्टिकोण को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो इस देश में भाईचारे और दर्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इतिहास को एक रथ के रूप में देखने के बजाय, एक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है।

अतः इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सरकार एक मजबूत वैधानिक ढाँचा बनाए और इन धरोहरों के पुनर्निर्माण की शुरुआत करे।

मैं आपका सेवक हूं,न कि शासक -प्रधानसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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-डॉ० प्रवेश कुमार

आज भारत सीना तान के अपनी शर्तों पर विश्व पटल पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ऐसे में वैश्विक मंच पर भारत की छवि को बढ़ाने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी का व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता ज़रूर है। देश और वैश्विक रणनीतिक मंच पर भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी के निडर,सशक्त और सबल नेतृत्व के कारण से भारत के जनमानस के प्रति दुनिया की दृष्टि में परिवर्तन आया है। ऐसे में जब 17सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस अवसर पर उनकी उपलब्धियों और नेतृत्व शैली पर चर्चा स्वाभाविक है। समाज में उनकी पहचान जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवक, प्रचारक, हिन्दू ह्रदय सम्राट के रूप है। तो वही वह एक कुशल प्रशासक, एक राजनेता के रूप है।

इसी प्रकार से श्री नरेन्द्र मोदी जी की छवि ‘प्रधानसेवक’के रूप में भी है। यह शब्द उन्होंने स्वयं अपनाया, जो उनकी कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वही भारत मूल्यों, दर्शन की प्रति उनके अगाध आस्था को भी बताता है। भारत में शासक प्रजा का पालक है, राजा पिता की भाँति अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते हुए उनके कल्याण के लिए काम करना है। भारत में “योगक्षेम” का पूरा विचार समाज कल्याण पर आधारित है। इसी प्रकार भगवान राम ने कहा “ राजा के सुख के स्थान पर जनता का सुख, उनका कल्याण किसी भी शासन को उच्चता की श्रेणी में लाता है”।हम यदि वर्तमान श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का एक सूक्ष्म आकलन करे तो हमे स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि यह सरकार जनसेवा, जनकल्याण, समाज में अंतिम व्यक्ति के सबसे ज़्यादा कल्याण को समर्पित है। यही कारण है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी को ‘प्रधानसेवक’कहा जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमन्त्री जितना सर्वकल्याण आधारित नीतियों का निर्माण कर लोकप्रिय है तो वही पारंपरिक राजनीति करने वाले विपक्ष के लिए हमेशा आलोचना के केंद्र में भी है। लेकिन हम आकलन करे की क्या?

श्री नरेन्द्र मोदी जी जी असल में प्रधानसेवक है। इस प्रश्न का उत्तर हमे उनके कार्यों, नीतियों और जनसंपर्क के तौर-तरीकों में छिपा दिखता है।आइए हम देखते है श्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके कृतत्व के विभिन्न पक्षों को- श्री नरेन्द्र मोदी जीएकसेवक के रूप में –वर्ष 2014में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने।श्री नरेंद्र मोदी जी जी दो दशको से चली आ रही मिलीजुली सरकार के स्थान पर पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया बने। लेकिन अपने दल के पूर्ण बहुमत में भी उन्होंने गठबंधन धर्म को निभाया। यह श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का भाव,उनका समर्थन था, जिसने मुख्यमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री, प्रधानसेवक बनाया। इसी का परिणाम था कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के लिए समर्पण है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले भाषण में ही कहा की “मैं आपका सेवक हूं, न कि शासक”यह कथन केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी नीतियों और कार्यों में भी झलकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने जनता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी यह सोच “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,सबका प्रयास”के नारे में स्पष्ट दिखाई देती है,जो समावेशी विकास का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं, जो सीधे आम जनता की जरूरतों को संबोधित करती हैं। चाहे वह ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ हो, जिसने लाखों गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ा, या ‘आयुष्मान भारत’ योजना, जिसने गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कीं। ये योजनाएं उनकी उस सोच को दर्शाती हैं, जिसमें जनता की सेवा सर्वोपरि है।

श्री नरेन्द्र मोदी जीका जनता से सीधा संवाद- नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी जनता से सीधे संवाद करने की क्षमता है। ‘मन की बात’कार्यक्रम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से वे देशवासियों से सीधे जुड़ते हैं,उनकी समस्याओं को समझते हैं और छोटी-छोटी कहानियों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं।यह कार्यक्रम न केवल जनता की आवाज को मंच देता है, बल्कि सरकार की नीतियों को भी सरल भाषा में समझाता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया के जरिए भी मोदी जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। ट्विटर (अब एक्स X) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वे नियमित रूप से अपनी योजनाओं, विचारों और देश की प्रगति को साझा करते हैं।यह उनकी पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली को दर्शाता है, जो एक सेवक की तरह जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। श्री नरेन्द्र मोदी जीकीनीतियों में सबका प्रयास, सबका सहभाग की नीति -प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों और योजनाओ में जान सेवा को प्राथमिकता दी वही जनसेवा के अभियान को जन-जन के सहभाग के साथ जोड़ना। हम देखे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ इस अभियान ने सरकार के कार्ययोजना में जनता को सहभागी बनाया। इस अभियान के तहत देश भर में लाखों शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी का भी प्रतीक बना। इसी तरह, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी पहल ने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया, बल्कि युवाओं को रोजगार और तकनीकी सशक्तीकरण का अवसर भी प्रदान किया। इन योजनाओं का आधार यह था कि देश का हर नागरिक सशक्त हो और आत्मनिर्भर बने। यह दृष्टिकोण एक सेवक की तरह काम करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।श्री नरेन्द्र मोदी जीका संकट में नेतृत्व-एक सच्चे सेवक की पहचान संकट के समय में होती है। कोविड-19महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह नेतृत्व किया, वह उनकी सेवक भावना का प्रतीक है। उन्होंने न केवल देशवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’का नारा देकर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’के तहत लाखों गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराया गया, जिससे संकट के समय में कोई भूखा न रहे। इसके अलावा, भारत ने वैक्सीन निर्माण और वितरण में जो वैश्विक नेतृत्व दिखाया, वह भी मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम था। ‘वैक्सीन मैत्री’के तहत भारत ने कई देशों को मुफ्त वैक्सीन प्रदान की, जो उनकी वैश्विक स्तर पर सेवा की भावना को दर्शाता है।सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण- प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण का विशेष स्थान है। चाहे वह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’अभियान हो या ‘उज्ज्वला योजना’, जिसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए, इन सभी पहलों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाना रहा है। महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता उनकी सेवक भावना का एक और प्रमाण है।

चुनौतियां और आलोचनाएं-हालांकि, कोई भी नेतृत्व आलोचनाओं से अछूता नहीं रहता। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी नीतियों में और सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों ने शुरुआत में कुछ आर्थिक चुनौतियां पैदा कीं। लेकिन यह भी सच है कि इन कदमों ने लंबे समय में अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने में मदद की। उनकी सेवक भावना पर सवाल उठाने वाले भी हैं, लेकिन यह उनकी कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण से नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘प्रधानसेवक’ कहना केवल एक शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह उनकी कार्यशैली, नीतियों और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही का प्रतीक है। चाहे वह स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या वैश्विक मंच पर भारत की पहचान हो, उन्होंने हर क्षेत्र में जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है। उनकी सादगी, जनता से सीधा संवाद और संकट में नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय नेता बनाया है।75वें जन्मदिन के अवसर पर, यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानसेवक’ की भूमिका को न केवल अपनाया, बल्कि उसे जीया भी है। उनकी यह यात्रा देशवासियों के लिए प्रेरणा है कि सच्ची सेवा ही सच्चा नेतृत्व है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: क्यों कहलाते हैं ‘प्रधानसेवक

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17 सितंबर, 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। यह अवसर उनकी उपलब्धियों, नेतृत्व शैली और जनसेवा के प्रति समर्पण पर चर्चा करने का एक उपयुक्त मौका है। नरेंद्र मोदी की पहचान न केवल एक राजनेता के रूप में, बल्कि ‘प्रधानसेवक’ के रूप में भी रही है-एक ऐसा शब्द जो उन्होंने स्वयं अपनाया और जिसे उनकी नीतियों, कार्यशैली और जनता के प्रति जवाबदेही ने सार्थक किया। आखिर, नरेंद्र मोदी को ‘प्रधानसेवक’ क्यों कहा जाता है? यह सवाल उनके कार्यों, नीतियों, जनसंपर्क और संकटकाल में नेतृत्व की गहन पड़ताल से समझा जा सकता है।

सेवक की भावना: जनता के लिए समर्पण

2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा था, “मैं आपका सेवक हूं, न कि शासक।” यह कथन केवल सांकेतिक नहीं था, बल्कि उनकी कार्यशैली का आधार बना। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 13 वर्षों के कार्यकाल (2001-2014) से लेकर केंद्र में 11 वर्षों के नेतृत्व तक, उनकी नीतियां जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को संबोधित करती रही हैं। उनकी सोच ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे में परिलक्षित होती है, जिसने समावेशी विकास को नया आयाम दिया। बाद में इसे ‘सबका विश्वास’ और ‘सबका प्रयास’ के साथ और विस्तार दिया गया, जो सामाजिक समरसता और जनभागीदारी पर जोर देता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) इसका एक ठोस उदाहरण है। इस योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिसने लाखों गरीब परिवारों को वित्तीय समावेशन का अवसर दिया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्तीय समावेशन का स्तर 2014 के 50% से बढ़कर 2021 तक 80% हो गया। इसी तरह, आयुष्मान भारत योजना (2018) ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जिससे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुईं। ये योजनाएं उनकी उस सोच को दर्शाती हैं, जिसमें जनता की सेवा सर्वोपरि है।

जनता से सीधा संवाद

नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण उनकी जनता से सीधे संवाद करने की असाधारण क्षमता है। ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम, जो 2014 से शुरू हुआ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सितंबर 2025 तक इसके 113 से अधिक एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में मोदी न केवल सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझाते हैं, बल्कि समाज के गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर करते हैं, जो सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70% से अधिक श्रोता इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक और सूचनात्मक मानते हैं।

सोशल मीडिया, विशेष रूप से X प्लेटफॉर्म, पर उनकी सक्रिय उपस्थिति उनकी पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली को दर्शाती है। 2025 तक उनके X हैंडल (@narendramodi) पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक बनाता है। यह जनता के साथ उनकी निरंतर संलग्नता और उनकी नीतियों को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नीतियों में सेवा की भावना

मोदी की नीतियां उनकी सेवक भावना का आधार हैं। स्वच्छ भारत अभियान (2014) ने स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। इस अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान लगाया कि इससे 300,000 से अधिक बच्चों की जान बची। यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया।

इसी तरह, ‘मेक इन इंडिया’ (2014) और ‘डिजिटल इंडिया’ (2015) ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। मेक इन इंडिया के तहत भारत में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ा, और 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया, जिससे डिजिटल भुगतान में 400% की वृद्धि हुई। ये पहलें युवाओं को रोजगार और तकनीकी सशक्तीकरण का अवसर प्रदान करती हैं।

संकट में नेतृत्व

संकटकाल में नेतृत्व ही एक सच्चे सेवक की असली पहचान होती है। कोविड-19 महामारी (2020-2022) के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश को एकजुट किया, वह उनकी सेवक भावना का प्रतीक है। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, जिसने संकट के समय भुखमरी को रोका। भारत ने 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज वितरित कीं, और ‘वैक्सीन मैत्री’ के तहत 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन प्रदान की, जिसने भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व में अग्रणी बनाया।

सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण

मोदी की नीतियों में सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण का विशेष स्थान है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ (2015) ने लिंगानुपात में सुधार किया, और 2023 तक 1,020 लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) दर्ज किया गया। ‘उज्ज्वला योजना’ (2016) के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए, जिसने उनकी स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। ये योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

चुनौतियां और आलोचनाएं

कोई भी नेतृत्व आलोचनाओं से अछूता नहीं रहता। नोटबंदी (2016) और जीएसटी (2017) जैसे कदमों ने शुरुआत में आर्थिक चुनौतियां पैदा कीं। उदाहरण के लिए, नोटबंदी के कारण असंगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की हानि हुई। हालांकि, लंबे समय में इन कदमों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और कर प्रणाली को पारदर्शी बनाया। कुछ आलोचक उनकी नीतियों को प्रचार-प्रधान मानते हैं, लेकिन उनके कार्यों का प्रभाव, जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन में प्रगति, इन आलोचनाओं को कमजोर करता है।

नरेंद्र मोदी को ‘प्रधानसेवक’ कहना केवल एक शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि उनकी कार्यशैली, नीतियों और जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। चाहे वह स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या वैश्विक मंच पर भारत की पहचान हो, उन्होंने हर क्षेत्र में जनता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी सादगी, जनता से सीधा संवाद और संकट में नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय नेता बनाया। 75वें जन्मदिन पर यह कहना उचित होगा कि नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानसेवक’ की भूमिका को न केवल अपनाया, बल्कि उसे जीया भी है। उनकी यह यात्रा देशवासियों के लिए प्रेरणा है कि सच्ची सेवा ही सच्चा नेतृत्व है।

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