गाय अर्थव्यवस्था और जैविक खेती: भारत का भविष्य

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भारत में गाय अर्थव्यवस्था +(cow 🐄 economy) के महत्व को, विशेष रूप से ब्रज मंडल जैसे क्षेत्रों में, नकारा नहीं जा सकता। गौ माता केवल पशुधन नहीं हैं, बल्कि उन्हें पवित्र माना जाता है और वे क्षेत्र की पशुपालन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गायों की पूजा और सम्मान करने की पारंपरिक प्रथा आगरा और मथुरा जिलों की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से निहित है, जहाँ गोपाष्टमी उत्सव में गायों को खिलाना और आशीर्वाद देना शामिल है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाय के धन के महत्व को पहचाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। गोबर की खाद का उत्पादन, हजारों गायों को आश्रय प्रदान करना और पहचान के लिए गायों को टैग करना जैसी पहल अर्थव्यवस्था के इस अभिन्न पहलू को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।

रमेश बाबा द्वारा संचालित बरसाना जैसी गौशालाएँ गाय की देखभाल के लिए केंद्र के रूप में काम करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। Pastoral economy के सपोर्टर्स गाय के गोबर की आर्थिक क्षमता पर जोर देते हैं और किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए गाय पालने की वकालत करते हैं। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में भी कई बड़ी गौशालाएं हैं, आगरा नगर निगम ने भी इस दिवाली पर गोबर से बनी मूर्तियों और दीपकों की बिक्री को प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा, गाय के गोबर की खाद और कम्पोस्ट के इस्तेमाल से जैविक खेती को बढ़ावा देने से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि हानिकारक रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम होती है। पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करके, ब्रज मंडल क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हुए विकास की चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

भारत में गाय की अर्थव्यवस्था, जैसा कि ब्रज मंडल में उदाहरण दिया गया है, ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है जो मवेशियों, कृषि और सामुदायिक कल्याण के बीच सहजीवी संबंध पर जोर देती है। आगे बढ़ते हुए, गायों के कल्याण को प्राथमिकता देना और उनकी आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना क्षेत्र के लिए अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

शनिवार को पवित्र गोपाष्टमी पर्व पर, कई संगठनों ने गौशाला में गायों को चारा खिलाने और उनकी पूजा करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

कुछ साल पहले आगरा के पूर्व मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने मथुरा जिले को गौक्षेत्र घोषित किया था, लेकिन कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। गौ-अर्थव्यवस्था को अब ग्रामीण विकास के व्यावहारिक मॉडल के रूप में मान्यता मिल रही है और जिले में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जहां सौ से अधिक गौशालाएं हैं। संरक्षक संत रमेश बाबा द्वारा संचालित बरसाना की गौशाला 50,000 से अधिक गायों के साथ सबसे बड़ी है। राधा कुंड में, 65 वर्षीय जर्मन महिला पद्मश्री सुदेवी 1600 से अधिक घायल और बीमार गायों के साथ एक गौशाला चलाती हैं। सुदेवी चाहती हैं कि किसान कुछ गायें रखकर अपनी आय बढ़ाएँ। उन्होंने कहा, “सरकार को गायों का गोबर वापस खरीदना चाहिए ताकि किसानों के लिए गाय पालना आकर्षक हो सके।” ब्रज मंडल की चरवाही संस्कृति का गौपालन से गहरा संबंध है। आज मनाए जाने वाले गोपाष्टमी के त्योहार पर श्रीकृष्ण ने ग्वाला के रूप में पशु चराना शुरू किया था। पूरे ब्रज क्षेत्र में आज गायों की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन दिया जाता है, ताकि कृषि अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके।

मथुरा और वृंदावन के जुड़वाँ पवित्र शहरों में मवेशियों के चरागाहों को मुक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं, और मवेशियों के लिए अधिक चरागाह विकसित करने के लिए यमुना नदी के किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है।

चूँकि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएँ पैदा हो रही थीं और खेतों की उर्वरता खत्म हो रही थी, इसलिए गोबर की खाद और कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

ब्रज मंडल के संतों का कहना है कि ब्रज की पहचान जंगलों और गायों से है और दोनों ही खतरे में हैं। परंपरा को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करना होगा और विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए उत्तर तलाशने होंगे।

जैविक खेती ही आगे बढ़ने का रास्ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें पशुधन की आवश्यकता है। ब्रज क्षेत्र में कई गौशालाएँ हैं और गायों की संख्या एक लाख से अधिक है। एकत्र किए गए गोबर से गोबर गैस को बढ़ावा मिल सकता है, मिट्टी को समृद्ध किया जा सकता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है, वृंदावन के ग्रीन एक्टिविस्ट जगन नाथ पोद्दार बताते हैं.

ऋषियों की संतान हैं भारत की समस्त जनजातियाँ

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भारतीय वैदिक चिंतन और विज्ञान का अनुसंधान आपस में मेल खाते हैं यदि इन दोनों को आधार बनाकर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच जायेंगे कि भारत में निवासरत समस्त जनजातियाँ ऋषियों की संतान हैं ।

सत्य के अन्वेषण केलिये यह आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो और हम किसी एक दिशा या धारणा से मुक्त होकर विचार करें। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक आयाम पर लागू होता है । आज हमें भले वन में निवासरत सभी जनजातीय बंधु और नगरों में विलासिता का जीवन जीने वाले समाज पृथक लग सकते हैं किन्तु यदि अतीत की विकास यात्रा का अध्ययन करें तो यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि दोनों जीवन एक रूप हैं। और सभी ऋषियों की संतान हैं। ऐसा नहीं है कि नगरों में जीवन का अंकुरण अलग हुआ और वनों में अलग । नगर या ग्राम तो जीवन यात्रा का विकसित स्वरूप हैं। जो समय के साथ विकसित हुये । जीवन का अंकुरण तो वनों में ही हुआ । और वनों में ही मनुष्य जीवन विकास प्रक्रिया आरंभ हुई । आज हम समाज को नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी तीन शब्दों से परिभाषित करते हैं । पर वैदिक अवधारणा ऐसी नहीं है । वैदिक वाड्मय में जनजाति ही सबसे प्रारंभिक शब्द है । वनवासी ग्रामवासी और नगरवासी शब्द तो बाद में आये । ऋग्वेद में समस्त मनुष्य जाति के लिये जनजाति शब्द ही उपयोग हुआ है । ऋग्वेद में “जन” शब्द 127 बार आया है । जनपद, महाजनपद, जन संख्या और शासक के लिये राजन् शब्द का उपयोग हुआ है । आज की जनतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधि जैसे शब्द भी “जन” से ही बने हैं। जो समस्त मनुष्य जाति के लिये उपयोग होते हैं। जब हम “जनसंख्या” “जन भावना” या “जन प्रतिनिधि” जैसे शब्द उपयोग करते हैं तब इसका आशय किसी क्षेत्र, वर्ग या धर्म के अनुयायियों अथवा किसी संस्कृति विशेष के मनुष्यों के लिये उपयोग नहीं होता । यह समस्त मनुष्यों के प्रति संकेत करता है । भारतीय चिंतन में यह स्पष्ट है कि समस्त मनुष्य जाति ऋषियों की संतान हैं। उसमें यह वर्गीकरण है ही नहीं है कि कुछ लोग ऋषि संतान हैं और कुछ नहीं । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त लेकर पुराणों क व्याख्या तक इस तथ्य को बारम्बार दोहराया गया है कि सभी मनुष्य सप्त ऋषियों की संतान हैं। जनजातियों में भी गोत्र और उपनाम परंपरा है जो पूरी तरह ऋषियों के नाम से मेल खाती है ।

सृष्टि विकास और ऋषि परंपरा का आरंभ

भारतीय अवधारणा के अनुसार सृष्टि विकास क्रम में सबसे पहले स्वर उत्पन्न हुआ । स्वर से पाँच तत्व उत्पन्न हुये । इनसे अग्नि, जल, धरती, आकाश और पवन बने। समय के साथ करोड़ो वर्षों में धरती पर वन और पर्वत उत्पन्न हुये । विज्ञान ने भी माना है कि पहले धरती फिर वन पर्वत अस्तित्व में आये फिर जीवन का अंकुरण हुआ । विज्ञान के निष्कर्ष में अभी धरती पर वन, पर्वत और मनुष्य की उत्पति के समय का अंतिम निर्धारण होना है फिर भी अभी यह सर्व मान्य है कि धरती पर वन और पर्वतों की उत्पत्ति प्राणियों की उत्पति से पहले हुई । कमसेकम साढ़े तीन करोड़ वर्ष पहले वन और पर्वत अस्तित्व में गये थे और इसके लगभग डेढ करोड़ वर्ष बाद मनुष्य जीवन अस्तित्व में आया । इस प्रकार मनुष्य जीवन की उत्पत्ति लगभग दो करोड़ वर्ष पहले हुई । इसी बात को भारतीय मनीषियों ने कुछ इस प्रकार कहा कि करोड़ो वर्षों तक धरती के रिक्त रहने के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य जीवन के विकास का विचार किया और प्रचेताओं को उत्पन्न किया । इन प्रचेताओं को मनुष्य जीवन के विकास वृद्धि का निर्देश दिया । किन्तु प्रचेता तपस्या में ही लीन हो गये । उनके तपस्या में लीन हो जाने के कारण मनुष्य जीवन का विकास क्रम आगे बढ़ा ही नहीं। तब पृथ्वी के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने सात ऋषियों और सात कन्याओं को उत्पन्न किया और मनुष्य जीवन की वृद्धि का निर्देश दिया । प्रथम मन्वंतर में जो सप्त ऋषि हुये उनमें कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु और वशिष्ठ हैं। भारतीय समाज में गौत्र परंपरा इन्ही सप्त ऋषियों से आरंभ हुई। और इन्हीं सप्तऋषियों वंशजों से 127 गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुये ।

जनजातियों में ऋषि नामों की गोत्र परंपरा

भारत में एक गोत्र परंपरा है जो सभी वर्णों में मिलती है । गोत्र का जन्म जाति या क्षेत्र से कोई अंतर नहीं आता । गोत्र प्रवर्तक ऋषि कुल 127 माने गये हैं। इन सभी ऋषियों के नाम वेद रचना में मिलते हैं। हम कुछ प्रमुख गोत्र देखें। कश्यप एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं। कश्यप गोत्र ब्राह्मण में भी है और सेवा शिल्प वर्ग में भी । जनजातियों में भी “कश्यप” गोत्र होता है । छत्तीसगढ़ में बलिराम कश्यप जनजाति वर्ग से प्रमुख नेता हुये हैं । एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि मंडूक हैं। जनजातियों में मुंडा वर्ग होता है । एक बड़े क्राँतिकारी हुये हैं बिरसा मुंडा। एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि उर्व हैं जनजातियों में उरांव होते हैं। एक ऋषि मुरु हुये। जनजातियों में मारू और मुरिया होते हैं। ऋषि भृगु हुये हैं। भृगु वंशी ब्राह्मणों में एक शाखा भगौरिया होती है । जो भृगु आचार्य का अपभ्रंश है, जनजातियों में भी भगौरिया होते हैं । ब्राह्मणों में गौड़ वर्ग होता है । जनजातियों में भी गौड़ होता है । लेकिन योजना पूर्वक “ड़” के स्थान पर “ड” किया और ऊपर विन्दी लगाकर गोंड कर दिया । यूँ भी अंग्रेजी में गौड़ नहीं लिखा जा सकता उसे या तो डी से लिखते हैं या आर से । इसीलिए भारत के विभिन्न क्षेत्र में कहीं गौर भी मिलते हैं और गौंड भी । एक ऋषि “भिल्ल” हुये हैं ये सूर्य के उपासक थे इसलिए सूर्य का एक नाम “भिल्लस्वामिन” है । भील शब्द इसी से बना। मध्यप्रदेश में एक प्राचीन नगर भेलसा रहा है । यह वैदिक कालीन नगर है । आजकल इसका नाम विदिशा है यहाँ दूर दूर तक भील जनजाति समाज नहीं है । यहाँ कभी सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर रहा है । उस मंदिर के कारण इसका नाम “भिल्लस्वामिन” था, जो समय के साथ पहले भिल्लसा हुआ और बाद में भेलसा । इसी प्रकार मुद्गल, बुधायन, वकुल आदि ऋषियों के नामों का अपभ्रंश भी जनजातीय समाज के उपवर्ग में मिलते हैं। सभी ऋषिगण वन में रहते थे और उनका पूरा जीवन प्रकृतिस्थ होता था । जनजातियों का जीवन भी एकदम ऋषि शैली के अनुरूप एकदम प्रकृति के अनुकूल ही है ।

भारत में सृष्टि के आरंभ का स्थल ब्रह्मवृत माना जाता है । यह भूमि और वनक्षेत्र नर्मदा नदी, अरावली पर्वत और विन्ध्याचल के मध्य रहा है । तब हिमालय नहीं था । इससे लगा हुआ भूभाग आर्यावर्त था । एक निश्चित आदर्श पर जीवन जीने वाले नागरिक आर्य कहलाते थे । जीवन के ये आदर्श सिद्धांत ऋषियों ने विकसित किये थे । जनजातीय जीवन भी आर्य परंपरा के आदर्श के अनुरूप होता है किंतु भारतीय समाज को बाँटने के लिये आर्यों को हमलावर प्रचारित कर दिया। जबकि ऋग्वेद में संकल्प है कि विश्व को आर्य बनाना है । वेद यदि विश्व को आर्य बनाने की बात करता है तो पूरे संसार में आदर्श जीवन स्थापित करने का संकल्प है । न कि किसी क्षेत्र धर्म पंत या जाति के उत्थान की बात ।

इसकी पुष्टि भारतीय आश्रम व्यवस्था से भी होती है । यदि सौ वर्ष की औसत आयु है तो व्यक्ति को लगभग सत्तर वर्ष वन में ही जीवन जीना होता था । पाँच वर्ष की आयु में पढ़ने जाना, पच्चीस वर्ष की आयु में लौटना, गृहस्थाश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ और सन्यास वन में। तब कैसे वन में निवासरत जनजातीय समाज अलग हो सकता है । हम वो नहीं हैं कि मनुष्य का पूर्वज बंदर था । हमारी अवधारणा है कि मनुष्य के पूर्वज सप्तऋषि हैं । सप्तऋषि वन में ही जन्में और वन में ही रहते थे । जनजातीय समाज वन में जन्मा है प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते हैं यह शैली ऋषियों की ही है । इसलिए सभी जनजातीय समाज के पूर्वज ऋषि ही हैं।

यूँ भी वनों में विकसित होकर ही मनुष्य ने ग्रामों का विकास किया और ग्रामों को विकसित कर नगर बसाये । आज किसी भी नगरवासी से पूछ लीजिये। उसका मूल किसी न किसी ग्राम से मिलता है । चार सौ वर्ष पहले तक भारतीय ग्रामों में रहने वाले प्रत्येक ग्रामवासी को पता था कि उसका संबंध किस वन से और किस ऋषि से है ।

कुल मिलाकर भारत में रहने वाले प्रत्येक जन के पूर्वज ऋषि हैं भले वह नगर में रहता हो, ग्राम में रहता हो अथवा वन में। इस नाते भारत की प्रत्येक जनजाति के पूर्वज भी ऋषि रहे हैं।

जम्मू कश्मीर में फिर 370 का राग

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सुरेश हिंदुस्तानी

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद नई प्रदेश सरकार ने फिर से पुराने एजेंडे पर काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इससे निश्चित ही यह संकेत मिलता है कि जिस धारा 370 और 35ए के कारण कश्मीर को शेष भारत से अलग दिखने जैसी स्थिति दिखती थी, वैसी ही स्थिति पैदा करने का प्रयास नई सरकार यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा है। राज्य की नई सरकार का यह कदम पाकिस्तान के हौसले बढ़ाने वाला ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान धारा 370 के कारण ही कश्मीर को अपना बताने का कुचक्र रचता रहा है। धारा 370 के बहाने राज्य को मिले विशेष अधिकारों के चलते ही पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क स्थापित किया था, जिसके कारण वहां के नागरिक भारतीय सेना के प्रति अलगाव का व्यवहार करते दिखाई दिए। उस समय पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में युवाओं को भ्रमित करते रहते थे। अब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाव के बीज रोपित करने का काम किया है। जिसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है। हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से समर्थन दे रही है। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 कायम थी, तब राज्य ने क्या खोया था, यह पूरा देश जानता है। घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी घटनाएं होती रहती थी। वर्तमान केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को शेष भारत से समरस करने का काम किया है। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगा पाने में बहुत हद तक सफल हुआ है।

वर्तमान में पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के स्वर मुखरित होने लगे हैं। समान नागरिक क़ानून निश्चित ही सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का हिमायती है, लेकिन दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में अलग संविधान को मान्यता देने वाली धारा 370 को लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह धारा जम्मू कश्मीर को अलग पहचान देने का काम करती है। इसके चलते कश्मीर का संविधान और ध्वज अलग हो जाएगा, जो भारत के संविधान और तिरंगा से अलग होगा। यह स्थिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अलग प्रकार की होगी। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वह बयान स्वतः ही ख़ारिज हो जाता है, जिसमें वह कहते हैं कि भाजपा संविधान फाड़कर फेंकना चाहती है। इसका एक आशय यह भी प्रादुर्भित होता है कि कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कौन से संविधान को बचाना चाहती है, यह और स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी जम्मू कश्मीर को अलग दरजा देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने संविधान में इसको जोड़ने से इंकार कर दिया था। अम्बेडकर जी के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना को दफ़न करते हुए शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करते हुए धारा 370 का समावेश संविधान में करा दिया। आज कांग्रेस भले ही इस बात का दम्भ भरे कि वह संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्य ऐसे लगते नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सरकार ने ही आपातकाल लगाकर भारत के नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए थे, जो बहुत बड़ा संविधान विरोधी कदम था। क्योंकि उस समय आपातकाल लगाने जैसी स्थिति नहीं थी। यह सारा खेल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया गया था। आपातकाल संविधान की हत्या करने जैसा ही था।

पांच वर्ष पूर्व केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाली धारा 370 और 35ए को विलोपित कर दिया। उल्लेखनीय है कि भाजपा का यह कदम किसी भी प्रकार से किसी के विरोध में इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा के हर घोषणा पत्र में इस धारा को हटाने की बात की। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए भाजपा को समर्थन मिला। ज़ब जनता ने भाजपा के वादों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया, तब स्वाभाविक रूप से यही कहा जा सकता है कि भाजपा ने वही काम किया, जो जनता चाहती थी। अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान चलता है, राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए उसके संवैधानिक अधिकार सीमित हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार संविधान में बदलाव करने का कोई संवैधानिक हक नहीं रखती। यह केंद्र सरकार का काम है। राज्य कोई विधेयक पारित तो कर सकता है, लेकिन वह विधेयक तब तक लागू नहीं हो सकता, ज़ब तक केंद्र की सरकार न चाहे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्य की नवगठित सरकार का यह कदम केवल राजनीतिक लाभ के लिए है।

देश में कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन बार बार संविधान बचाने की बात करता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने वाले विधेयक पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसे मौन समर्थन भी माना जा सकता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जो धारा 370 और 35ए की बहाली के लिए उनको मजबूर कर रही है। क्या इन दलों को यह पता नहीं है कि इन्हीं कानूनों के कारण ही कश्मीर हिन्दू विहीन हो गया है। क्या यह दल फिर से कश्मीर घाटी को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं।

देश में एक समान क़ानून होना चाहिए, यह सभी चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 बहाल हो जाती है तो निश्चित ही पाकिस्तान परस्त मानसिकता फिर से हाबी हो सकती है और जम्मू कश्मीर फिर से अलगाव की स्थिति में आ सकता है। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए कश्मीर में भी देश का संविधान ही लागू रहे, यह समय की मांग है और यह कदम जम्मू कश्मीर के हित का भी है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का रहा है विशेष योगदान

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मां भारती को अंग्रेजी शासनकाल की दासता की यन्त्रणा से मुक्त कराने हेतु जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। दरअसल, जनजातीय समाज चूंकि बहुत घने जंगलों में निवास करता था अतः वह अंग्रेजों की पकड़ से कुछ दूर ही रहा, हालांकि समय समय पर अंग्रेजी शासन को परेशान करने में सफल जरूर रहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन जनजातीय समाज द्वारा चलाए गए थे। इन आंदोलनों को चलाने में आदिवासीयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, इन आदिवासी समुदायों में तामार, सन्थाल, खासी, भील, मिजो और कोल विशेष रूप से शामिल रहे हैं।

भारत में इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़कर लिखा गया है। वर्तमान भारतीय इतिहास का अधय्यन करने पर ध्यान में आता है कि भारत के इतिहास को केवल लगभग 800 वर्षों के मुगल शासकों के इर्द गिर्द समेट दिया गया है और भारत में मुगल शासकों का कालखंड जैसे स्वर्णकाल रहा है तथा भारत के इतिहास में इस कालखंड को विशेष स्थान दिया गया है। मुगल शासकों के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जनजातीय समाज द्वारा मां भारती को स्वतंत्रता दिलाने के दिए गए महान योगदान का तो भारत के वर्तमान इतिहास में कहीं वर्णन ही नहीं मिलता है। जनजातीय समाज के कई युवा योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों के क्रूर शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाने में सफलता हासिल की थी, की सूची पर यदि ध्यान दें, तो इस सूची में हम मुख्य रूप से शामिल पाएंगे भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, श्री अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गौडिल्यू और सिद्धू एवं कान्हूं मुर्मू को।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को हुआ था, आप मुंडा जनजाति के सदस्य थे एवं आपने 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक झारखंड एवं बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने शोषक ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा की तरह ही देश के अन्य राज्यों में भी जनजातीय समाज के कई रणबांकुरों द्वारा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को अंग्रेजों के क्रूर शासन से मुक्त कराने में अपना योगदान दिया गया था। भगवान बिरसा मुंडा को “धरती आबा” भी कहा जाता है।

इसी प्रकार, शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ में सोनाखान का गौरव माना जाता है, आपने वर्ष 1856 के अकाल के बाद व्यापारियों के अनाज के गोदामों को लूटकर गरीब नागरिकों के बीच बांट दिया था। आपके बलिदान ने आपको आदिवासी नेता बना दिया एवं आप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद बने थे। श्री अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आन्ध्रप्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लु गांव में हुआ था। श्री अल्लूरी को अंग्रेजों के खिलाफ “रम्पा विद्रोह” का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, जिसमें आपने विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासी नागरिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया था। आपका अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन उस खंडकाल में बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरणा प्राप्त करता था। रानी गौडिल्यू नागा समुदाय की आध्यात्मिक एवं राजनैतिक नेता थीं। आपने भारत में अंग्रेजी शासनकाल के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। केवल 13 वर्ष की आयु में आप अपने चचेरे भाई हाईपौ जादोनांग के हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गईं थी। आपके लिए नागा लोगों की स्वतंत्रता के लिए भारत के व्यापक आंदोलन का हिस्सा थीं। आपने मणिपुर क्षेत्र में गांधी जी के संदेश का प्रचार प्रसार भी किया था। 30 जून 1855 को 1857 के विद्रोह से दो वर्ष पूर्व दो सन्थाल भाईयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों को एकत्रित किया एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी थी। आपके साथ एकत्रित हुए समस्त आदिवासियों ने अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगाने की शपथ ली थी। मुर्मू भाईयों की बहनों, फूलो एवं झानो, ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अतुलनीय योगदान करने वाले रणबांकुरों के योगदान को न केवल पहचाना है बल्कि इस योगदान को भारतीय नागरिकों के बीच रखने के प्रयास भी किया है। वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस के 75वें समारोह के उपलक्ष में केंद्र सरकार द्वारा बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु “15 नवम्बर” को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर के दिन को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता एवं आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु भारत में “जनजातीय गौरव दिवस” का आयोजन किया जा रहा है। 15 नवम्बर को ही बिरसा मुंडा की जयंती भी रहती है, जिन्हें भारत में जनजातीय समाज में भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को याद करते हुए अगस्त 2016 में दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, रांची स्थित 150 वर्षों से अधिक पुरानी विरासत इमारत को केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के रूप में संरक्षित एवं पुनः स्थापित किया गया है। यह इमारत पहले एक जेल के रूप में इस्तेमाल हो चुकी है, जहां भगवान बिरसा मुंडा को कैद किया गया था। 25 एकड़ में फैले इस संग्रहालय में कई पर्यटक आकर्षण हैं, जिनमें अंडमान जेल की तर्ज पर मनमोहक लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है तथा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म से मृत्यु तक के जीवन के विभिन्न चरणों को दिखाने वाली तीन दीर्घाओं (चलचित्र कक्ष) में लगभग 20 मिनट की एक आडियो विजुअल फिल्म दिखाई जाती है। संग्रहालय के बाहरी लॉन में उलीहातू गांव को फिर से बनाया गया है। संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की मूर्ति भी है। इसके साथ ही, संग्रहालय में विभिन्न आंदोलनों से जुड़े अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे शहीद बुधू भगत, सिद्धू-कान्हू, नीलाम्बर-पीताम्बर, दिवा-किसुन, तेलंगा खाड़िया, गया मुंडा, जात्रा भगत, पोटो एच, भागीरथ मांझी, गंगा नारायण सिंह की नौ फीट की मूर्तियां भी शामिल हैं। बगल के 25 एकड़ रकबे में स्मृति उद्यान को विकसित किया गया है और इसमें संगीतमय फव्वारा, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, इन्फिनिटी पूल, उद्यान और अन्य मनोरंजन सुविधाएं मौजूद हैं। इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जवंबर 2021 को पहिले जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर किया गया था।

इसी प्रकार, आज केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से जनजातीय समाज के हितार्थ आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, आदि में कई प्रकार की योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही हैं।

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