ITALIAN CINEMA & ARCHEOLOGY: HERITAGE & DEMOCRACY

3-19.jpeg

New Delhi – The Humayun’s Tomb Museum Auditorium recently hosted an intellectually stimulating evening that brought together filmmakers, historians, archaeologists, and cultural enthusiasts for a profound discussion on Heritage & Democracy. The event, presented by the Italian Embassy Cultural Centre in collaboration with the Aga Khan Trust for Culture (AKTC) and showcased acclaimed Italian filmmaker Milo Adami’s documentaries—Appia Antica and Mirabilia Urbis. These screenings were followed by a compelling public talk that delved into the intersection of cinema, archaeology, and the role of heritage in shaping democratic consciousness.

The panel discussion featured eminent personalities, including film director Milo Adami, renowned Italian actor Giuseppe Cederna, Ratish Nanda (Director, Aga Khan Trust for Culture), Jyotsna Lall (Director, AKTC Programmes), and Biraj Patnaik (Director, National Foundation for India). The discussion was moderated by Andrea Anastasio (Director, Italian Embassy Cultural Centre). It revolved around how archaeological heritage plays a crucial role in fostering public awareness and how cinema serves as a powerful medium to communicate the significance of preserving history.

Milo Adami’s films provided an insightful lens into the layered narratives of heritage conservation, urban archaeology, and the transformation of public spaces. His documentary Mirabilia Urbis particularly resonated with the audience, as it highlighted the invisible yet deeply embedded cultural heritage within modern cityscapes. Giuseppe Cederna, known for his compelling performances and his advocacy for cultural preservation, offered a unique perspective on the symbiotic relationship between storytelling and tangible heritage, evoking the efforts of his journalist father Antonio Cederna— a fundamental figure in the history of the Italian environmentalism and the defense of the Italian cultural heritage.

Ratish Nanda emphasized how the Aga Khan Trust for Culture has been at the forefront of heritage restoration, particularly in India, where projects such as the restoration of Humayun’s Tomb and other UNESCO World Heritage sites have played a pivotal role in reviving historical spaces. Jyotsna Lall talked about the Nizamuddin Urban Renewal Initiative – an Aga Khan Historic Cities Programme for the AKTC. Biraj Patnaik emphasized the need for fighting against all kinds of cultural erasures.

Masterclass by Marco Tullio Giordana at Ambedkar University

As part of the Heritage International Film Festival (HIFF) 2025, another highlight of the week was a directing masterclass by legendary Italian filmmaker Marco Tullio Giordana at the Dr B R Ambedkar University Delhi. Known for his seminal works such as The Best of Youth, Giordana provided invaluable insights into his craft, influences, and cinematic philosophy. Drawing from the works of Dante Alighieri, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Ingmar Bergman, and Valerio Zurlini, he spoke about the deep interconnections between literature, realism, and visual storytelling.

The masterclass was attended by aspiring filmmakers, film students, and cinema lovers eager to learn from Giordana’s rich experience in the industry. He elaborated on the art of constructing historical narratives with emotional depth, the balance between realism and dramatization, and the importance of revisiting historical events through a contemporary lens.

Workshop by Celine Pozzi

Also, as part of the Italian Focus at HIFF 2025, a special workshop was conducted by Céline Stéphanie Pozzi from the Cineteca di Bologna, offering an in-depth exploration of film restoration and preservation, at the India Habitat Centre. The session focused on the restoration of Vittorio De Sica’s films and the challenges of preserving the original elements of Satyajit Ray’s Apu Trilogy, while also delving into the advanced restoration techniques practiced at L’Immagine Ritrovata. With over two decades of experience, Pozzi—who has played a key role in digital restoration and international film preservation training—shared insights from her work at FIAF Film Restoration Schools and her expertise in analog and digital restoration workflows.

A Landmark Celebration of Heritage and Cinema

Both events—Cinema & Archaeology: Heritage & Democracy and Marco Tullio Giordana’s Masterclass—were significant contributions to the dialogue on heritage conservation, cinema’s transformative power, and the cultural bridges between India and Italy. They reaffirmed the role of cinema as not just entertainment but as an essential medium for historical consciousness, democratic values, and cultural preservation.

The screenings, discussions, workshop, and the masterclass marked a successful cultural exchange, leaving attendees with a deeper appreciation of the power of storytelling in shaping public awareness and preserving history.

सरकारों की उदासीनता और उपेक्षा से आगरा का पर्यावरणीय पतन

images-5.jpeg

भारत के दिल में, जहाँ ताजमहल की भव्य छवि नील गगन को छूती है, वहाँ एक कड़वी सच्चाई इस ऐतिहासिक गुंबद के साए में पनप रही है।
आगरा, जो कभी संस्कृति और पर्यावरण का प्रतीक था, आज शासन की विफलता का एक भयावह उदाहरण बन चुका है—इसकी खूबसूरती को उन्हीं हाथों ने धोखा दिया है जो इसे बचाने के लिए जिम्मेदार थे। मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद सब जिता के भेजे, लेकिन शासकीय दल की प्राथमिकताओं में शहर आगरा कभी नहीं रहा। उधर जोर दार शुरुआती पहलों के बाद, न्यायपालिका भी बोर हो गई। यानी एक फलता फूलता जीवंत शहर प्रदूषण के खिलाफ जंग में उजड़ गया। बदले में भरपाई नहीं हुई।

पर्यावरणविद कहते हैं, गर्मी शुरू होते ही जहरीली धुंध से भरी हवा गले में सांप की तरह लिपटती है, और यमुना—जो कभी जीवनदायिनी नदी थी—अब एक विषैले कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जो सरकारी उपेक्षा का प्रतिबिंब है।

डॉ देवाशीष भट्टाचार्य के मुताबिक, “शाम ढलते ही शहर पर एक धुंध छा जाती है, जो दिन को रात में बदल देती है—प्रदूषण का एक घातक बादल, जो आसमान में मंडराता रहता है। इतिहास की मधुर खुशबू अब सड़ांध और निराशा के तीखेपन में डूब चुकी है। कभी हरे-भरे पार्क अब वीरान हैं, उनकी हरियाली ऐसे छीन ली गई है जैसे किसी पुराने कैनवास से रंग उखड़ गया हो। बाजारों की रौनक, जो कभी हँसी और जीवंतता से भरी होती थी, अब सिर्फ एक सूनी गूँज बनकर रह गई है—जहाँ नागरिक एक जहरीले अस्तित्व की क्रूर हकीकत से जूझ रहे हैं।”

यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक छल है। दशकों के न्यायिक हस्तक्षेप और नौकरशाही के वादों के बावजूद, आगरा का पर्यावरण लगातार बदतर होता गया। जहाँ ताजमहल प्रेम का प्रतीक था, आज वह भारत की पर्यावरणीय विफलता का मूक साक्षी बन चुका है।

टूटे हुए वादों की विरासत

1993 में, पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 वर्ग किमी के ताज ट्रैपेज़ियम जोन (TTZ) को बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। तीन दशक बाद भी, मुख्य आदेश कागजों तक ही सीमित हैं। कोर्ट ने हरित बफर जोन, स्वच्छ हवा और यमुना के पुनर्जीवन की जो तस्वीर बनाई थी, वह एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है।

हवा जहर बन चुकी है – गर्मियों में SPM (सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर) का स्तर 600 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के पार चला जाता है, जो सुरक्षित सीमा से छह गुना अधिक है।

सिकुड़ती हरियाली – शहर का हरित आवरण मात्र सात आठ प्रतिशत रह गया है, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 33% है।

वाहनों से उगलता जहर – 1980 के दशक में 40,000 वाहन थे, आज 10 लाख से अधिक—लेकिन प्रदूषण रोकने के कोई ठोस कदम नहीं। सभी प्रमुख मार्गों पर डेली घंटों ट्रैफिक जाम रहता है।

यमुना: एक मृत नदी की दुखद कहानी बनके रह गई है। जो कभी आगरा की जीवनरेखा थी, अब एक नाले में तब्दील हो चुकी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) धोखा – ये 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) सीवेज साफ करने के बजाय 150 MLD भी पूरी तरह नहीं संभाल पाते, और वह भी नाले का पानी, असली सीवेज नहीं। नदी में सीधा गंदा पानी – शहर की टूटी सीवर लाइनें सीधे यमुना में गंदगी उड़ेल रही हैं, जिससे यह एक जहरीला, दुर्गंधयुक्त नाला बन गई है। सूखा नदी तल – यमुना का बहाव खत्म हो चुका है, हरित आवरण के अभाव में राजस्थान से आने वाली धूल भरी हवाएँ सीधे शहर में घुस रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी इलाकों में पेड़ लगाने का आदेश दिया था, ताकि धूल रोकी जा सके। लेकिन इसके बजाय, बिल्डरों ने तालाबों, पार्कों और नदी के किनारों पर अतिक्रमण करके मॉल और अवैध निर्माण खड़े कर दिए। आगरा की आखिरी बची हुई जल संरचनाओं को भी पाट दिया गया और ऐतिहासिक इमारतों को अवैध निर्माणों ने घेर लिया।

प्रदूषण नियंत्रण झूठ – करोड़ों रुपये स्वच्छ हवा” योजनाओं पर खर्च हुए, लेकिन उद्योगों का धुआँ, वाहनों का जहर और निर्माण धूल बेरोकटोक जारी है।
ताजमहल, एक यूनेस्को विश्व धरोहर, उन्हीं की बेरुखी से परेशाँ है जो इसे बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। यह भारत की पर्यावरण नीतियों की असफलता का प्रतीक है।

अब क्या करना चाहिए?

पारदर्शी जाँच – आगरा में खर्च किए गए पर्यावरणीय फंड्स की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करो – अवैध निर्माण रोको, जलाशयों को पुनर्जीवित करो, प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करो।

जवाबदेही तय करो – दशकों की विफलता के लिए अधिकारियों और एजेंसियों पर मुकदमा चले।

आगरा का पर्यावरणीय पतन एक अनिवार्य त्रासदी नहीं, बल्कि सरकारी उपेक्षा का सीधा नतीजा है। अगर यह विश्वासघात जारी रहा, तो ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत के पर्यावरणीय विनाश का स्मारक बनकर रह जाएगा।

चीन के विस्तारवाद को संस्थागत करने के लिए राजतंत्र की पुनःस्थापना की माँग

3-1-15.jpeg

विनय यादव

काठमांडू – राष्ट्रीय एकता अभियान के अध्यक्ष विनय यादव ने कहा कि नेपाल में राजतंत्र की पुनःस्थापना की माँग का मुख्य उद्देश्य चीन के विस्तारवाद को संस्थागत करना है।

राष्ट्रीय एकता अभियान, काठमांडू द्वारा आयोजित “राजतंत्र में चीनी विस्तारवाद” विषयक विशेष चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्लेषकों, राजनेताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों ने भाग लिया। उन्होंने नेपाल के राजाओं द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के माध्यम से चीन के रणनीतिक हितों को किस प्रकार साधा गया, इस पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम में मधेश प्रदेश संपर्क समिति के संयोजक बिनोद सिंह ने मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने पृथ्वीनारायण शाह से लेकर ज्ञानेन्द्र शाह तक के नीतिगत निर्णयों की व्याख्या करते हुए बताया कि किस प्रकार नेपाल में चीनी प्रभाव को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया गया। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टांतों और कूटनीतिक संदर्भों के साथ बहादुर शाह का तिब्बत आक्रमण, महेंद्र शाह की सीमा संधि, और ज्ञानेन्द्र शाह द्वारा सार्क में चीन को स्थायी सदस्य बनाने के प्रयास पर विश्लेषण प्रस्तुत किया।

राजतंत्र और चीनी प्रभाव का ऐतिहासिक विश्लेषण

अध्यक्ष विनय यादव ने प्रस्तुत कार्यपत्र को समर्थन देते हुए कहा,
“राजतंत्र ने कभी भी जनता के हित में निर्णय नहीं लिया, बल्कि हमेशा विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अपने सत्ता हितों को सुरक्षित रखा। आज फिर से राजतंत्र की बहाली के नाम पर नेपाल में चीन के रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।”

उन्होंने यह भी कहा कि चीन नेपाल में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए निवेश, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन और संचार माध्यमों का उपयोग कर रहा है, जिसे गहरी चिंता का विषय माना जाना चाहिए।

कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत किया:

पृथ्वीनारायण शाह (1743–1775) ने तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी, जिससे नेपाल का चीन के साथ प्रारंभिक संपर्क स्थापित हुआ।

बहादुर शाह (1785–1794) को तिब्बत पर सैन्य हस्तक्षेप के कारण चिंग राजवंश (चीन) के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी।

त्रिभुवन शाह (1911–1955) द्वारा चीन के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित करने से नेपाल की विदेश नीति में असंतुलन उत्पन्न हुआ।

महेंद्र शाह (1955–1972) द्वारा चीन के साथ की गई सीमा संधि ने नेपाल की रणनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया।

वीरेन्द्र शाह (1972–2001) ने “शांति क्षेत्र” प्रस्ताव रखा, जिसे चीन का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इससे नेपाल की संप्रभु निर्णय क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

ज्ञानेन्द्र शाह (2001–2008) ने सार्क में चीन को स्थायी सदस्य बनाने की पहल की, जिससे नेपाल भारत-चीन रणनीतिक संघर्ष के केंद्र में आ गया।

चर्चा के प्रमुख निष्कर्ष

चर्चा में शामिल विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने कहा कि नेपाल को अपने ऐतिहासिक गलतियों से सबक लेना चाहिए। वक्ताओं ने राजतंत्र को चीनी प्रभाव के विस्तार का माध्यम बताते हुए कहा कि उसकी पुनःस्थापना देश की संप्रभुता, राजनीतिक स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा हो सकती है।

उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि नेपाल के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र, संतुलित और आत्मनिर्भर विदेश नीति बनाना आवश्यक है।

कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय एकता अभियान के केंद्रीय सदस्य चंद्र यदुवंशी ने किया।
इस अवसर पर नेपाल शंकराचार्य पीठ के अध्यक्ष दयाराम पांडेय, दलित कार्यकर्ता नरेंद्र पासवान, नेपाली जनता दल के अध्यक्ष हरिचरण साह, अभियान के उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महिला उद्यमी लक्ष्मी ज्ञावली, प्रोफेसर शंभु देव और लोकगायक रविराज साह सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

ऐसे आंदोलन का यही हश्र होना है

punjab-farmers.jpg

अवधेश कुमार

दिल्ली में 2020-21 में कृषि कानून के विरुद्ध किसानों के नाम पर दिए जाने वाले धरना और आंदोलन के दौरान मिले राजनीतिक समर्थनों को देखते हुए किसान नेताओं को शायद ही उम्मीद रही होगी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार सीमा से उनके तंबू वगैरह उखाड़ कर भागने को विवश कर देगी। पंजाब के शंभू बोर्डर व खनोरी बॉर्डर पर 13 फरवरी, 2024 यानी कुल 13 महीने से धरने पर बैठे किसान नेताओं का सारा लाव लश्कर भगवंत मान सरकर ने समाप्त कर दिया। बुलडोजर एवं जेसीबी एक्शन की लाइव तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, जिनमें मंच ढाए जा रहे थे, ट्यूब लाइट, पंखे , टीन की चादरें उखड़ रही थी ……। प्रशासन की पूरी कार्रवाई सुनियोजित थी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शंभू अंबाला और संगरूर जींद मार्गो से कंक्रीट के अवरोध को हटाने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद ली गई। हरियाणा की प्रशासनिक मशीनरी ने भी पंजाब से लगी राज्य की सीमा पर सीमेंट के ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंंटीले तारों की मदद से अवरोधक लगाए थे ताकि दिल्ली चलो कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब से किसान संगठनों को राजधानी की ओर न बढ़ने दिया जाए। पंजाब में लगभग 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में है तथा 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मुकदमे प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया। किसानों के नाम पर बने नेताओं को आभास होना चाहिए था कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसे सरकार और प्रशासन ही नहीं जनता के बीच भी समर्थन नहीं है। ऐसा होता तो उनके पक्ष में कोई बड़ा प्रदर्शन कम से कम पंजाब और हरियाणा में अवश्य दिखाई देता। पिछले कई दिनों से लग रहा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इनसे नाखुश हैं और इन्हें बला मानकर टालना चाहते हैं। यानी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। किसान संगठनों के नेताओं ने निश्चय ही सरकार के विरोध किए जाने की कोशिश की होगी। कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस और अकाली दल जैसी पार्टियों के अलावा देश के अन्य भागों को

छोड़िए पंजाब हरियाणा में ही कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। जगजीत सिंह दल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। बावजूद उनके समर्थन में शक्तिशाली आवाज नहीं आई। यह बताता है कि किसानों के नाम पर नेता बन उनके हक की लड़ाई की बात करने वालों का किसानों से कितना संपर्क और संवाद है।

जिन लोगों ने 2020 के अंतिम समय से कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन पर दृष्टि रखी उन्हें पता था कि इसके पीछे कुछ किसान संगठनों के साथ वो सारे समूह, शक्तियां, एनजीओ, थिंक टैंक, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, पत्रकार नेता सब हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाने चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध आरंभ शाहीनबाग धरना से आंदोलन के एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो लोकतंत्र के अंदर परंपरागत अहिंसक आंदोलन के स्वरूप और आदर्शों से परे थे। कृषि कानून विरोधी आंदोलन उसका दूसरा विस्तार रूप था जिसमें 26 जनवरी, 2021 को लाल किले पर चढ़कर हंगामा करने और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को धकिया कर घायल करने वाली घटना शामिल थी। इन सबके बावजूद किसी को करवाई का सामना नहीं करना पड़ा तथा अंततः नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून वापस ले लिया। इस कारण अपनी ताकत और प्रभाव के संदर्भ में इनको गलतफहमी हुई एवं हौसला बढ़ा। दिल्ली और शाहीनबाग की तरह ही यहां भी करीब 400 दिनों तक सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने एक बसावट ही तैयार कर लिया था। प्रतिदिन की आवश्यकताओं को लेकर लगभग ढाई किलोमीटर तक अस्थाई व्यवस्था थी जिनमें आवास से लेकर कार्यालय, शौचालय , भंडार, रसोई, लंगर सब थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि यह प्रदर्शन या आंदोलन है। हालांकि इसे किसान संगठनों का ही पूर्व की तरह समर्थन नहीं मिला और केवल पंजाब तथा हरियाणा के कुछ संगठनों तक सीमित था। इसे न समझ कर इन लोगों ने हठधर्मिता अपनायी तथा केंद्र सरकार के प्रस्तावों को नकारा। पंजाब ठीक उसी तरह की दुर्दशा में पहुंच रहा था जैसे घेरेबंदी के कारण दिल्ली और आसपास के उद्योग, कारोबार और रोजगार। पंजाब में पिछले 13 महीना में कारोबार को 10 हजार करोड रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। व्यापारी और उद्योगपति सरकार से बॉर्डर खोलने की लगातार मांग कर रहे थे। लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव है और यहां औद्योगिक इकाइयों में ताला पड़ा है तथा धंधा लगभग ठप्प है। लोगों के आवागमन पर बुरा असर है। बॉर्डर पर अवरोधकों के कारण लोगों को काफी दूरी घूम कर छोटे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था जिससे पूरा इलाका प्रभावित था।

पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री भगवंत मान इनसे मिलने गए थे तो उद्देश्य इनको आगाह करना ही था। भगवंत मान मिलकर बाहर आए तो कहा कि मुझे पंजाब के सभी वर्गों की चिंता करनी है। इस धरने के कारण पंजाब को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे राज्य में निवेश नहीं आ रहा, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है , आवागमन बाधित होने से पूरी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है, आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। भगवंत मान ने किसान नेताओं के सामने सारी बातें की लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उल्टे जैसा भगवंत मान ने बताया उन्होंने कहा कि आप हमारे पास डर से ही आए हो? मुख्यमंत्री को कुछ लोग धरना देकर कहें कि सरकार हमसे डर रही है तो इससे बड़ी नासमझी का दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। भगवंत मान ने उसी दिन कहा कि मैंनै उन्हें बताया कि मैं डर से नहीं आया हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं , मैं कोई भी कार्रवाई कर सकता हूं। जाहिर है, वे उन्हें समझाने आए थे कि सम्मान के साथ सड़कों को खाली कर दीजिए अन्यथा लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको बल प्रयोग कर हटाना पड़ सकता है। किंतु 2020-21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सारी अपीलों व उच्चतम न्यायालय के अनुरोधों को नकारने तथा सरकार के विरुद्ध हर तरह की गरिमाहीन बयानबाजी के बावजूद इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका इन्होंने गलत मूल्यांकन किया कि केंद्र सरकार ने उनके डर से तीनों कृषि कानून वापस ले लिया। उसके पीछे आंदोलन के नाम पर देश विरोधियों खासकर अलगाववादी खालिस्तानियों द्वारा पूरी दुनिया में सिख समाज के बड़े वर्ग के अंदर भारत विरोधी भावना खड़ी करने तथा उसमें पाकिस्तान एवं अन्य देशों के साथ देने जैसी सूचनाओं की भूमिका मुख्य थी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी संबंधी कानून के पक्ष में किसान नेताओं का तर्क था कि केवल 25 हजार करोड रुपए केंद्र सरकार पर खर्च आएगा। कृषि मंत्री ने आंकड़ा देने को कहा था। जो आंकड़ा इनने ऑर्गेनाइजेशन आफ इकोनामिक डेवलपमेंट का पेश किया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहा कि यह सिलेक्टेड स्टडी का डाटा है। यदि वकीलों की तरह इस प्रकार का डाटा पेश करना है तो आप किसानों को नुकसान कर दोगे। सरवन सिंह पंढेर गुस्से में आ गए और कहा कि आप लोगों को देश के 75 करोड़ किसानों की कोई चिंता नहीं है। फिर गोयल ने उत्तर दिया कि देश ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई है उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। यदि किसी वस्तु के लिए कानून बनाना है तो हमें उन सभी पक्षों से बात करनी होगी जो कानून से प्रभावित होंगे। अगर एमएसपी कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा और इस समय सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की है तो क्षति किसको होगी? एमएसपी कानून बनने का मतलब होगा सभी राज्यों का कोटा तय करना और उसमें हिस्सेदारी किसकी कम होगी? बातचीत में बीच का कोई रास्ता नहीं था। सरकार ने भी शायद तय कर लिया था कि नहीं मानते हैं तो अनावश्यक रूप से बात जारी करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए समझाने की कोशिश की गई। याद दिलाया गया कि आप लोगों ने चुनाव तो लड़ा था दो- दो हजार वोट आए हैं। गुरनाम सिंह चढूनी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा विधानसभा सीट पर केवल 1170 वोट मिले और जमानत जब्त हो गई। बावजूद सरकार उनसे बातचीत कर सकती है किंतु इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका इरादा किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं मनमानी तरीके का आंदोलन प्रदर्शन करते रहना है क्योंकि यही ये कर सकते हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है। अगर आंदोलन की विश्वसनीयता गिर गई और इस तरह उसे जीवन का स्थायी कार्य मानकर व्यवहार किया गया तो किसी तरह के अन्याय आदि के विरुद्ध सरकारों पर जन दबाव बनाकर न्याय पाने का अस्त्र समाप्त हो जाएगा।

scroll to top