शौनक मुखर्जी
चेन्नई : आज जब हम भारतीय विधिवेत्ता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए भारत जैसे नए स्वतंत्र देश के निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान को फिर से याद करना बहुत ज़रूरी है। एक विद्वान होने के नाते, डॉ. अंबेडकर को उन मुद्दों में गहरी दिलचस्पी थी जो देश की प्रगति में बाधा डाल रहे थे। हम उन्हें 1947 में गठित संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आसानी से पहचान सकते हैं, जिसका लक्ष्य संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करना था। 29 अगस्त, 1947 को अपनी स्थापना के बाद से, मसौदा समिति ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारत के लोगों द्वारा बनाया गया और खुद को दिया गया पहला संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी, 1950 को इसका पूर्ण संचालन शुरू हुआ। यह एक ऐसा अवसर था जिसके दौरान हमारे देश ने उन सरकारी संरचनाओं के लिए मूलभूत ढाँचा स्थापित किया जो हमें नियंत्रित करेंगे। इसने राज्य के तीन मुख्य अंगों का निर्माण किया: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह उनकी क्षमताओं को निर्दिष्ट करता है, उनकी ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करता है, और एक दूसरे के साथ और जनता के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करता है। इसकी खूबियों के बावजूद, कई लोग इस मानसिकता के हैं कि संविधान एक अप्रासंगिक दस्तावेज़ है जिसे केवल इसकी बौद्धिक सामग्री के लिए सराहा जाना चाहिए और यह नागरिकों को कवितापूर्ण सामान्य बातों और भव्यता के वाक्यांशों के अलावा कुछ भी नहीं देता है।
इस संदर्भ में, कई जाने-माने राजनीतिक प्रबंधन विशेषज्ञों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए दावा किया कि किसी देश के संविधान को सिर्फ़ एक निष्क्रिय दस्तावेज़ के रूप में देखना गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान सिर्फ़ शब्दों से कहीं ज़्यादा होता है। संविधान एक जीवित इकाई है जो कार्यात्मक संस्थाओं से बना होता है। यह हमेशा विस्तार और विकास कर रहा होता है। हर संविधान को अर्थ और विषय-वस्तु सिर्फ़ इस बात से मिलती है कि इसे किस तरह और किन लोगों द्वारा संचालित किया जाता है, इसे कैसे संचालित किया जाता है, इसके प्रभाव, देश की अदालतों द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, और इसके काम करने की वास्तविक प्रक्रिया में इसके इर्द-गिर्द विकसित होने वाली परंपराएँ और प्रथाएँ – ‘चाहे वह वैचारिक “वादों” का एक अमूर्त टुकड़ा हो या देश की प्रगति/विकास का रोडमैप बनाने वाला एक स्पंदित दस्तावेज़, एक संविधान निश्चित है।’
यह अन्य स्थापित राष्ट्रों या राज्य संविधानों से प्रभावित था। इसमें एकात्मक संघीय प्रारूप का एक सुंदर मिश्रण है – देश का विशाल आकार और धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि के कारण होने वाली असंख्य विविधताएँ। आयरिश संविधान में विभिन्न नीतिगत ढाँचे हैं जिन्हें राज्य समाज के लाभ के लिए लागू कर सकता है। इसे ‘राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत’ के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत राज्य सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कानून बना सकता है। हालाँकि, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है; वे केवल राष्ट्र के प्रशासन में सरकार का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। एक सिद्धांतकार के अनुसार, ‘वे राज्य के सामने संस्थापक पिताओं द्वारा रखे गए आदर्शों की प्रकृति में हैं, और राज्य के सभी अंगों को उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए।’
इस संबंध में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो संविधान के चौथे भाग में दिखाई देते हैं, एक महत्वपूर्ण योगदान थे। वे विशिष्ट और दिलचस्प हैं क्योंकि वे संविधान के संस्थापकों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। कहा गया कि ये खंड किसी भी अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन वे देश की सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं, और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है।
डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के अनुसार, निर्देशक सिद्धांत केवल निर्देशों के साधनों का दूसरा नाम है। वे विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं। सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए।
हमारा संविधान सबसे लंबा है। यह इसलिए लंबा है क्योंकि यह अत्यंत व्यापक है और इसमें राष्ट्र के शासन के लिए उपयुक्त विस्तृत विषय शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के प्रारूपकार नहीं चाहते थे कि कुछ मामले विवाद और चर्चा के विषय बनें। शासन से संबंधित अधिकांश चीजों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता ने भारतीय संविधान को संपूर्ण बना दिया है। भारतीय स्थिति के आकार, जटिलताओं और विविधताओं ने देश के कुछ क्षेत्रों या वर्गों के देश के लिए कई विशेष, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विविध प्रावधानों की भी आवश्यकता जताई।
डॉ. अंबेडकर ने हमेशा विनम्रता बनाए रखी, जब उन्हें उनके असाधारण और अद्वितीय श्रम के लिए सराहा गया। उन्होंने अक्सर कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलने से सदियों पहले संसद या संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में पता था। बौद्ध भिक्षु संघों के एक अध्ययन से पता चला है कि न केवल संसदें अस्तित्व में थीं, बल्कि संघ आधुनिक समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी मानदंडों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उनका पालन करते थे। उनके पास बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव, संकल्प, कोरम, मतगणना और मतपत्र मतदान के अलावा अन्य चीजों के लिए नियम थे। ऐसा कहा जाता है कि, जबकि बुद्ध ने संसदीय प्रक्रिया के उपर्युक्त सिद्धांतों को संघ की बैठकों में अपनाया, उन्होंने ऐसा उस समय देश की राजनीतिक विधानसभाओं के नियमों से उधार लेकर किया।
निष्कर्ष रूप में, अपनी स्थापना के 75 वर्ष बाद भी, भारतीय संविधान अपने संस्थापकों के दृष्टिकोण और आदर्शों को मूर्त रूप दे रहा है, क्योंकि यह लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चरित्र, धर्म और महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है।