दिल्ली की राजधानी में हाल की घटनाओं ने शासन-प्रशासन की जड़ों को हिला दिया है। सैदुल्लाह जाब (महरौली/साकेत क्षेत्र), मालवीय नगर और न्यू उस्मानपुर की वारदातें दिल्ली सरकार, एमसीडी तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ये घटनाएं महज दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की चरमराती स्थिति का दर्पण हैं।
सैदुल्लाह जाब में हाल ही में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। आंधी-तूफान का बहाना दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवैध निर्माण, कमजोर सामग्री और बिना अनुमति की मंजूरी ने जानें लीं। एमसीडी के इंजीनियरों और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे ढांचे खड़े होते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी, समन्वय की कमी और पूर्व चेतावनियों की अनदेखी ने हादसे को और भयानक बना दिया। मलबे में दबे लोग और मरने वाले निर्दोष नागरिक प्रशासन की नींद को चुभ रहे हैं।
इसी तरह मालवीय नगर में होटल/रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली। आग बेसमेंट से शुरू हुई और तेजी से फैली। फायर सेफ्टी नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई गई थीं—बिना फायर एग्जिट, ब्लॉक की गई गलियां, ओवरलोडेड बिल्डिंग। लोग खिड़कियों से कूदकर जान बचाने को मजबूर हुए। दिल्ली फायर सर्विस और एमसीडी की नियमित जांच कहां थी? होटल मालिकों को लाइसेंस कैसे मिला? ये सवाल अनुत्तरित हैं। इस हादसे ने साफ कर दिया कि राजधानी में व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा महज कागजी दस्तावेज तक सीमित है।
न्यू उस्मानपुर की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर और गंभीर सवाल उठाती हैं। 24 घंटे के अंदर एक 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, एक अन्य युवक की लाश मिलना और गोलीबारी में 12 वर्षीय बच्चे के घायल होने जैसी घटनाएं लगातार हुईं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गैंग वॉर और व्यक्तिगत दुश्मनी का माहौल है। पुलिस की उपस्थिति नाकाफी साबित हो रही है। स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय थानों की निगरानी विफल नजर आ रही है।
ये घटनाएं दिल्ली सरकार, एमसीडी और पुलिस के त्रिपक्षीय तंत्र की असफलता को उजागर करती हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण और जनहित से दूर नीतियां आम आदमी को मौत के मुंह में धकेल रही हैं। इमारतों की नियमित ऑडिट, फायर सेफ्टी का सख्त पालन, अवैध निर्माण पर तुरंत बुलडोजर और पुलिस की सक्रिय गश्त जरूरी है।
दिल्ली की जनता अब सहनशीलता की सीमा पर है। यदि सरकार, एमसीडी और पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेंगी तो ऐसे हादसे और अपराध दोहराते रहेंगे। तत्काल जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सुधारात्मक कदम ही विश्वास बहाल कर सकते हैं। अन्यथा, राजधानी की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल हमेशा बने रहेंगे।