कॉमरेड कल्पित की नीचता का किस्सा

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नई धारा, कॉमरेड कृष्ण कल्पित और पीड़िता की कहानी में न्याय की जगह दर्जन भर संस्थाओं की तरफ से कल्पित के लिए निंदा प्रस्ताव के आने का अर्थ यही लगाया जा सकता है कि अब इस मामले में पीड़िता के साथ न्याय नहीं होगा।

कुछ दिनों पहले वायर के मुस्लिम पत्रकार और हिन्दू पीड़िता की कहानी में क्या हुआ? पीड़िता कन्विंस हो गई कि उसके न्याय की लड़ाई का जो अंजाम होना है हो लेकिन उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न का लाभ कथित साम्प्रदायिक शक्तियों को नहीं मिलना चाहिए। गज्जब की ‘कंडिशनिंग’ है।

कृष्ण कल्पित को बचाने के लिए पटना में अब कोई अफवाह फैला रहा है कि
नई धारा ने राइटर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम में एक बढ़ई लेखक (कृष्ण कल्पित) को पहली बार चुन लिया तो पटना में ही कल्पित के ब्राह्मण, कायस्थ वामपंथी मित्रों को यह पसंद नहीं आया।

उन्होंने कॉमरेड कल्पित को फंसा दिया।

कोई किसी दारू गोष्ठी की भी बात कर रहा है कि प्लॉट उसी वक्त बना था, किसी सवर्ण डॉक्टर के घर पर। शायद कायस्थ ही।

कोई कह रहा है कि नागार्जुन के ऊपर पीडीफाइल के आरोप में लोग चुप क्यों थे?

पटना में यह बात सदाकत आश्रम तक पहुंचा दी गई है। राहुल गांधी के कांग्रेस में आजकल अतिपिछड़ा राजनीति केंद्रित कदम उठाये जा रहे हैं। कृष्ण कल्पित का मामला भी उस अति पिछड़ा से जुड़ता है। लालू प्रसाद की राजनीति और अखिलेश की राजनीति भी उन्हें सपोर्ट कर सकती है। मतलब ये सभी मिलकर मानने को तैयार नहीं कि पीड़िता का भी कोई वजूद है।

कल्पित को बचाने के लिए राजनीति सक्रिय है, अतिपिछड़ा समाज से आने वाले लेखक कल्पित को क्यों बिना जांच के भगाया गया, यह सवाल कांग्रेस का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ उठाने वाला है।

कायस्थों की संस्था नई धारा को भी नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन मुश्किल है कि वहां संपादक भी ईबीसी हैं।

इस देश के समाजवादी और वामपंथी समाज को किस गढ्ढ़े में ले जा रहे हैं, इस बात का अनुमान आप यह सब जानकर कर सकते हैं।

यदि इस कहानी को विस्तार से समझना हो तो गूगल कीजिए। सोशल मीडिया पर तो ढेर सारा कीचड़ पसरा पड़ा है।

क्यों जरूरी है हर विषयों पर लिखना…

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प्रो. मनोज कुमार

एक दौर था जब जवानी इश्क में डूबी होती थी लेकिन एक यह दौर है जहाँ जवानी लेखन में डूबी हुई है. विषय की समझ हो या ना हो, लिखने का सऊर हो या ना हो लेकिन लिखना है, वह भी बिना तथ्य और तर्क के. ऐसे लेखकों की बड़ी फौज तैयार हो गई है जिसे हर विषय पर लिखना शगल हो गया है. जिन्हेंं अपने शहर के बारे में नहीं मालूम, जिन्होंने कभी इतिहास के पन्ने नहीं पलटे, वे सारे के सारे विषय विशेषज्ञ हो गए हैं. उन्हें शायद बात का भी भान नहीं है कि वे ऐसा करके अपना और अपने देश भारत वर्ष का कितना नुकसान कर रहे हैं. हालिया भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय कलमवीरों ने सारी हदें पार कर लिखना शुरू कर दिया. अखबारों के सम्पादकों की समझ बड़ी है तो उन्हें पता था कि अखबारों में जगह नहीं मिलेगी सो सोशल मीडिया पर टूट पड़े. आधी-अधूरी और अधकचरी जानकारी लेकर सौ-पचास शब्दों की टिप्पणी करने लगे. ऐसा लिखने वाले कुपढ़ लोगों को इस बात का भी भान नहीं था कि इससे देश और समाज को कितना नुकसान होगा लेकिन विशेषज्ञता झाडऩे के चक्कर में और सोशल मीडिया की स्वच्छंदता ने इन्हें बेलाग बना दिया था.

हैरानी ही नहीं, खतरनाक बात है कि जिन विषयों, खासकर रक्षा जैसे विषयों पर क्या जरूरत है लिखने की? क्यों हम बेताब हो रहे हैं लिखने के लिए. जबकि इन्हें यह भी नहीं मालूम की दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति कब बनती है? सेना की रणनीति कभी उजागर नहीं होती है और ना ही सरकार किस नीति पर कार्य योजना तैयार कर रही है, यह आम आदमी को पता ही नहीं होता है. इधर और उधर के खेल में मनचाहे ढंग से लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है. यह सब बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है. बार बार यह चेताये जाने के बाद कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें लेकिन ये हैं कि मानते ही नहीं. अच्छा होता कि ये सारे लोग स्वयं पर नियंत्रण रखते और सेना और सरकार को उनका कार्य करने देते लेकिन ऐसा नहीं किया गया. युद्ध भूमि में ही जाना देशभक्ति नहीं है बल्कि समाज में शांति और शुचिता बनाये रखने में भी अपना योगदान देकर देशभक्ति की जा सकती है. इन लोगोंंं के कारण सरकार पर अतिरिक्त दबाव है. समाज की शांति ना बिगड़े इसके लिए एक बड़ा अमला सोशल मीडिया की निगरानी के लिए तैनात करना पड़ा है. सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि कोई भी ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए. यदि ये लोग स्वयं को नियंत्रित कर लेते तो सरकार पर अनावश्यक ना दबाव होता और ना ही इस निगरानी पर अतिरिक्त बजट खर्च करना पड़ता. यह गैर जिम्मेदारी लेखन भी एक तरह का अपराध है.

अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन ऐसे मुद्दों पर खामोश रहना ही बेहतर होता. बल्कि यह भी होना चाहिए था कि ऐसा कोई कर रहा है, सोच रहा है तो उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए. जब सत्ता पक्ष और विपक्ष देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए साथ हैं तो आपको क्या चूल मची है कि लिखते जाओ. मीडिया की भूमिका के बारे में कुछ कहना बेकार ही अपना ऊर्जा खर्च करना होगा. जिस तरह से मनगढंत खबरें दिखायी जा रही थीं, उससे आम आदमी के मन में धारणा गलत बन रही थी. आखिरकार सेना और सरकार की चेतावनी के बाद कुछ सम्हले लेकिन कब सम्हले रहेंगे, यह कहना मुश्किल है. टीआरपी की होड़ ने इन्हें भी बेलगाम कर दिया था.

बिना समझे-बूझे और विषय की जानकारी के बिना गैर-जिम्मेदारी से लिखने की यह बीमारी समाज ने कोविड के दरम्यान भी देखा है. चंूकि उस समय हर व्यक्ति इस बात से भयभीत था कि जाने कब कोविड उन्हें घेर ले तो वह कभी कभी चुप्पी साध लेता था लेकिन तब भी वह गैरजिम्मेदारी लेखन से बाज नहीं आया. डॉक्टर और पुलिस के साथ जिम्मेदार मीडिया हर पल की खबर दे रहा था लेकिन कोविड के इंजेक्शन और दवाईयों को लेकर बेखौफ लिखा जा रहा था. कोविड ने कितनों को मौत की नींद सुला दिया और कितनों को श्माशान में जगह मयस्सर नहीं हुई, इस पर घर बैठे खबर लिखने वालों की कमी नहीं थी. यह गैर जिम्मेदाराना लेखन हर बार देखा जाता है. चूंकि सोशल मीडिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है तो ऐसे कृत्य करने वालों की भरमार हो जाती है. एक किसी साहब ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युद्ध में जाने के लिए कौन-कौन तैयार हैं लेकिन इन साहब ने यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि वे अब तक घर पर क्यों हैं? क्यों उन्होंने रणभूमि में जाना स्वीकार नहीं किया. मध्यप्रदेश के ट्रक संचालकों ने सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे वक्त में उनकी जरूरत है तो वे तैयार हैं. इस पर एक बुद्धिजीवि ने लिखा कि हम हैं तैयार. यह समझना मुश्किल था कि वे ट्रक संचालकों का हौसला बढ़ा रहे हैं या स्वयं ट्रक लेकर सेना की मदद के लिए जाने की बात कर रहे हैं. अफसोस कि ऐसे लोगों की संख्या बेशुमार है.

अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप सम-सामयिक मुद्दों पर लिखिए. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान, महिलाएं, अपराध जैसे हजारों विषय है, इस पर लिखिए. कुछ गलत भी लिख दिया तो बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन आपकी बुद्धि का खुलासा हो जाएगा. दरअसल ये जो तथाकथित लेखक हैं वे तर्क के साथ, तथ्यों के साथ नहीं लिख रहे हैं बल्कि उनका हथियार कुर्तक है. इनमें से ज्यादत को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि 2025 के पहले युद्ध कब हुआ था? क्यों हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला? इस बात पर भी बहस चल पड़ी है कि कौन सा शासक वजनदार था. इस सवाल को उठाने के पहले वे यह भूल जाते हैं कि समय और स्थिति के अनुरूप निर्णय लेना होता है. जिन सरकारी स्कूलों में हमने शिक्षा हासिल की, क्या अब बच्चों को हम सरकारी स्कूल में पढऩे भेज रहे हैं? शायद नहीं ना क्योंकि तब एक सच्चा विकल्प सरकारी स्कूल था लेकिन आज निजी स्कूलों की शिक्षा को हम उत्तम मानकर बच्चों को वहां भेज रहे हैं. ऐसे में यह उम्मीद करना या उदाहरण पेश करना कि तब का सारा फैसला सही था और अब वैसा फैसला नहीं लिया जा रहा है. इस बात से इंकार नहीं कि उस दौर का फैसला आज के लिए मिसाल है तो इस दौर के फैसले के परिणाम की प्रतीक्षा तो कीजिए. लेकिन हमारे पास संयम नहीं है. हम बेताब होकर जल्दबाजी में हर फैसला सुना देना चाहते हैं. ऐसा सवाल करने वाले और मिसाल देने वाले तथा गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करने वालों में कोई फर्क नहीं. बेहतर होगा कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वाह करें. देश और समाज को मजबूत बनायें और सरकार को बेवजह मुसीबत में ना डालें. हम सब यह कर लेते हैं तो यह भी देशभक्ति की जीवंत मिसाल होगी.
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Restoring the Preamble: Why ‘Secularism’ and ‘Socialism’ Distort India’s Constitutional Soul

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Arvind Gulati

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma recently echoed the Rashtriya Swayamsevak Sangh’s (RSS) long-standing view by advocating for the removal of the words “secularism” and “socialism” from the Preamble of the Constitution. He rightly called this a golden opportunity to correct distortions imposed during the Emergency—distortions that were politically expedient but constitutionally alien to Bharat’s civilizational ethos. These terms, inserted through the 42nd Amendment in 1976, were neither demanded by the people nor rooted in India’s indigenous political philosophy. They were political insertions, imposed at a time when the country was under a democratic blackout.

This demand is not about rewriting the Constitution—it’s about restoring its original spirit. To understand the need for this restoration, we must revisit the Preamble’s foundational vision, the way it was subverted during the Emergency, and why these foreign ideological implants do not resonate with India’s constitutional identity.

Beyond a Preface: The Preamble as the Republic’s Sacred Oath

The Preamble begins with the powerful words: “We, the People of India…” These are not ornamental. They are solemn. They reflect a national oath of purpose and principle. Every Constitution has a soul. Ours lies in these opening lines—a collective commitment to values such as justice, liberty, equality, and fraternity.

But an oath, by definition, is sacred. It Is not meant to be amended by executive will or political convenience—especially not during a time when democratic institutions are suspended. The insertion of “secularism” and “socialism” during the Emergency was an alteration of that oath without the people’s mandate. It was akin to modifying a national pledge in the middle of a blackout.

If the Preamble is indeed the moral and ideological oath of the Indian Republic, then that oath must be restored to its original clarity, honesty, and sanctity.

Secularism Was Always Present—In Spirit, If Not in Word

Those who argue that the insertion of “secularism” strengthened the Constitution overlook a vital truth: secularism was already present in the original Preamble—implicitly, substantively, and powerfully. The Preamble adopted in 1950 guaranteed:

“Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship.”

Among these, the words “belief,” “faith,” and “worship” are the clearest constitutional reflections of secularism in the Indian sense. They affirm that every citizen has the unqualified freedom to believe in any religion, practice any faith, and worship in any form they choose. This vision does not separate religion from public life—it respects and protects all religions without privileging or suppressing any.

This is what makes Indian secularism fundamentally distinct from the Western model. In Europe and America, secularism evolved as a wall of separation between church and state, often arising from centuries of religious conflict. In contrast, Indian secularism, or Dharmic secularism, is rooted in Sarva Dharma Sambhava—equal reverence for all traditions, not state-sponsored indifference or hostility to religion.

That Dr. B.R. Ambedkar and the other framers deliberately chose not to insert the word “secular” was not an omission—it was a conscious design. They understood that importing Western political vocabulary into India’s spiritual and social fabric would create unnecessary conflict and confusion. Instead of using a foreign label, they encoded the spirit of secularism into rights—through belief, faith, and worship—not through slogans.

The 1976 insertion of the term during the Emergency, therefore, did not introduce secularism—it replaced a spiritually Indian ideal with a politically European one. It disrupted the organic balance the Constitution already maintained.

Socialism Was Also Inherent—Without Needing Marxist Labels
Much like secularism, socialism too was inherently embedded in the original constitutional vision. The Preamble already committed India to:

“Equality of status and of opportunity”

“And to promote among them all…”

These phrases clearly reflect a social commitment to dignity, inclusion, and distributive justice. But unlike Soviet-style socialism, India’s model was never meant to be statist or authoritarian.

Mahatma Gandhi envisioned Sarvodaya—welfare of all—and Antyodaya—upliftment of the weakest—as the moral principles behind economic policy. These ideas emphasized human dignity over class conflict, and community self-reliance over state control. Indian society has historically understood inequality not as something to be crushed by force, but to be uplifted by Dharm.
When the term “socialist” was inserted in 1976, it was not to enhance Indian socialism—it was to artificially align India with Cold War-era leftist rhetoric. Ironically, after 1991, India embraced economic liberalization, rendering this term not only ideologically outdated but practically irrelevant.

The 42nd Amendment: A Political Insertion During a Constitutional Blackout
The 42nd Amendment is one of the most controversial and far-reaching amendments in Indian history. It was passed in 1976 during the Emergency, when fundamental rights were suspended, courts were weakened, the press was censored, and Parliament functioned under duress.
In this environment of fear and authoritarianism, two words were inserted into the Preamble—”secular” and “socialist.” This was not a democratic act. It was a political maneuver to whitewash state overreach with ideological grandstanding.

A Constitution that reflects the people’s will must evolve with deliberation, not compulsion. If these words had emerged from national consensus, public debate, or constitutional convention, their legitimacy could be discussed. But they didn’t. They were added in darkness, and must now be removed in daylight.

Indian vs. Western Worldviews: Why These Terms Don’t Fit

Both “secularism” and “socialism” are Western constructs that evolved from Europe’s historical struggles—between Church and State, and between Capital and Labour. India’s civilization, by contrast, is not based on such binaries. Our public sphere has always harmonized Dharma and Rajya, devotion and governance, faith and freedom.

Western secularism tends to privatize religion, often viewing it with suspicion. Indian secularism embraces it with dignity and equality. Western socialism often seeks to suppress wealth creation to ensure equality of outcomes. Indian social philosophy supports upliftment without punishment, enterprise without exploitation.

By inserting these Western terms into the Preamble, the 42nd Amendment did not Indianize the Constitution. It recolonized it ideologically, importing terms that were never part of India’s moral vocabulary.

The Constitution Needs Restoration, Not Decoration

It is deeply ironic that at a time when India was striving to decolonize its laws, education, and institutions, the Emergency-era government chose to recolonize the Constitution—embedding imported political ideologies into its most revered section.

Reclaiming the original Preamble is not an attack on constitutional principles—it is an act of civilizational fidelity. It pays homage to the intent of our founding fathers, aligns with the cultural and spiritual ethos of the nation, and discards superficial ideological embellishments that do not resonate with India’s lived realities.

Conclusion

Now is the moment for thoughtful reflection and courageous correction. The Constitution belongs to the people—it is not the property of any political regime, ideology, or historical imposition. The Preamble is our Republic’s solemn vow, not a platform for political branding. To remove the words “secularism” and “socialism” is not to regress—it is to return, with confidence, to our roots, our authentic voice, and the moral clarity of the Constitution’s original vision.
These terms—forced upon the nation in an era of fear—must be taken out in an era of democratic strength. This is not about rewriting the Constitution. It is about restoring its dignity. About reaffirming the Indian way of justice, liberty, equality, and fraternity—not through borrowed ideologies, but through our own constitutional spirit.

That is not merely reform—it is rightful restoration.

जातिवाद और तुष्टीकरण की विकृत राजनीति का खतरनाक खेल

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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनैतिक सरगर्मियां तीव्र हो रही हैं। इन सरगर्मियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य विरोधी दल भी इन आगामी चुनावों में पहले की ही तरह जातिवाद और तुष्टीकरण को ही अपना प्रमुख हथियार बनाएंगे । सपा नेता अखिलेश यादव ने जिस प्रकार पीडीए के नाम पर हिन्दू समाज को जाति -जाति में विभाजित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने अर्थात वर्ष 2027 में सपा सरकार बनाने की योजना बनाई है वह वास्तव में प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का एक खतरनाक खेल है। विगत दिनों प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस खतरनाक खेल की आहट दे रही हैं।

समाजवादी अखिलेश यादव द्वारा तथाकथित पीडीए की राजनीति को संबल देने के लिए जो बयानबाजी की जा रही है तथा उनकी पार्टी और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका बढ़ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इटावा में कथावाचक के साथ घटी घटना पर आक्रामक होकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं वहीं नैमिष में एक अन्य कथावाचक के साथ घटीअप्रिय घटना पर मौन हैं। यह तो अच्छा हुआ कि पुलिस प्रशासन ने इटावा के कथावाचक के साथ मारपीट की घटना से सम्बंधित चार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की निष्पक्ष जांच आरंभ हो गई है। इटावा की घटना को लेकर अनावश्यक रूप से ब्राह्मण समाज के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं वो सामाजिक वैमस्यता बढ़ाने वाली हैं। स्मरणीय है कि सत्ता की भूख में आज पीडीए की बात करने वाले सपा मुखिया की सरकार बनते ही 2012 में सबसे पहले सीतापुर में बड़ी संख्या में दलित समाज के घरों को जला दिया गया था।

इटावा की घटना की जांच चल रही है किंतु अखिलेश यादव जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। हिंदू समाज में किसी भी जाति का, कोई भी व्यक्ति जिसे धर्मग्रंथों का ज्ञान है तथा जनमानस को अच्छी बातें बताने की क्षमता रखता है वह कथावाचन कर सकता है। अधिकांश कथा वाचक गैर ब्राह्मण ही हैं। कथावाचक की जाति पर कभी चर्चा नहीं होती। यदि कोई कथावाचक अपनी जाति व धर्म को छुपाकर यह कृत्य करता है तो चिंता की बात है। कोई कथा कहना चाहता है तो उसे अपना सही नाम बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । नाम छुपाने के साथ साथ एक से अधिक आधार कार्ड रखना एक आपराधिक कृत्य है कोई कथावाचक ऐसा क्यों करेगा ? इस पूरी घटना में सपा की प्रतिक्रिया से लगता है कि संभव है कि इटावा की घटना सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत करवाई गई हो और एक समय बसपा का नारा रहे “तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार“ को अब सपा ने अपना लिया है। सपा ने पीडीए का दिल जीतने के लिए ब्राह्मण समाज का अपमान किया है।
इस बीच सपा ने राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रास वोटिंग करने वाले तीन विधायकों ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडेय, गोसाईगंज से अभय सिंह और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। सपा की ओर से एक्स पर लिख गया कि सांप्रदायिक व पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण तीनों विधायकों को निकाला गया है । वहीं इन विधायकों का कहना है कि भगवान राम और रामचरित मानस के अपमान का विरोध करने के कारण इन सभी को निष्कासित किया गया है। विधायक मनोज पांडेय ने कहा कि मैंने सपा नेताओं द्वारा हिंदू देवी- देवताओं को गाली दिए जाने तथा रामायण की प्रतियां जलाने का विरोध किया था। विधायक मनोज पांडेय अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर आये हैं। सभी विधायकों ने कहा कि सपा में हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने अब लोहिया की विचारधारा को त्याग चुकी है।

अखिलेश यादव आजकल कोई भी विषय हो पीडीए को बीच में घसीट लाते हैं। हाल ही में सोने -चांदी के बढ़ रहे दामों पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सोने -चांदी के दाम चरम सीमा पर है जिस कारण गरीब पीडीए समाज की बिटिया की सगाई में सोना कैसे खरीदा जाएगा जबकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार का कोई निंयंत्रण नहीं होता है अपितु यह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होता है ।

समाजवादी पार्टी मुखिया एक घोषणा यह भी कर रहे है कि जब उनकी सरकार आयेगी तब महापुरुषों की सोने की मूर्तियां लगवाई जाएंगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन और बहराइच में महाराज सुहेलदेव राजभर की सोने की मूर्तियां लगवाने की घोषणा की है। सत्यता यह है कि सपा मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास और हिन्दुत्व के समन्वित एजेंडे का उत्तर नहीं खोज पा रहे हैं। बहराइच में योगी जी महाराज सुहेलदेव की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। मूर्तियों की घोषणा पर सपा मुखिया से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जब 2012 से 217 तक प्रदेश में उनकी सरकार थी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया?

समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही तब उसने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते मुस्लिम आक्रान्ताओं को पराजित करने वाले महाराज सुहेलदेव सहित किसी भी अन्य महापुरुष का सम्मान नहीं किया। इसी प्रकार सपा नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में आगरा में भव्य संग्रहालय और लखनऊ गोमती नदी के तट पर सोने के सिंहासन पर बैठी उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सपा मुखिया इतना सोना आखिर लायेंगे कहां से ? नेताओं को वही घोषणाएं करनी चाहिए जिस पर जनमानस विश्वास कर सके, नहीं तो चुनाव परिणाम आने पर फिर वही राग छिड़ेगा कि ईवीएम खराब है बैलट वापस लाओ ।

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