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गया के मोमोज विक्रेता रेहान अंसारी: यौन शोषण का सुनियोजित जाल

पटना। बिहार के गया जिले के बांकेबाजार थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जो न केवल स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर रहा है, बल्कि समाज में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मुख्य आरोपी रेहान अंसारी मोमोज की दुकान चलाता था। पुलिस ने उसे हाल ही में पटना से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने नाबालिग लड़कियों को फ्री मोमोज के लालच में फंसाया, उनके साथ यौन शोषण किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किए।

रेहान अंसारी बांकेबाजार में मोमोज और मोबाइल की दुकान चलाता था। जांच के अनुसार, वह स्कूल-कोचिंग जाने वाली लड़कियों पर नजर रखता था। फ्री या सस्ते मोमोज देकर उनका विश्वास जीतता, QR कोड से पेमेंट के दौरान नंबर हासिल करता और फिर प्रेम जाल बिछाता। जो लड़कियां नहीं फंसतीं, उन्हें छोड़ देता, लेकिन जो फंस जातीं, उनके साथ वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करवाता और फिर पहाड़ी इलाके में बुलाकर शोषण करता। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उसने स्टैंड खरीदा था और वीडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी रखता था।

पुलिस के अनुसार, एक नाबालिग लड़की के भाई ने हिम्मत दिखाई और FIR दर्ज कराई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ। FIR में POCSO एक्ट, IT एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। कुछ सूत्रों में SC/ST एक्ट का भी जिक्र है। पुलिस ने SIT गठित की और तकनीकी साक्ष्यों, लोकेशन ट्रैकिंग तथा कॉल डिटेल्स के आधार पर रेहान को पटना से दबोचा, जहां वह छिपा हुआ था और आगे भागने की तैयारी में था।

जांच में क्या सामने आया?

अब तक 10 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने की खबरें हैं। पुलिस अन्य पीड़ित लड़कियों की पहचान करने में लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि रेहान ने सोची-समझी रणनीति अपनाई थी। वह लड़कियों को पहाड़ी इलाके (बाबा धाम के आसपास) ले जाता और वहां घटना को अंजाम देता। कुछ दावों में कहा गया कि उसके टारगेट पर 20 से ज्यादा लड़कियां थीं, जिनमें अधिकांश नाबालिग और कमजोर वर्ग से थीं।

यह मामला केवल एक व्यक्ति की कुंठा या अपराध नहीं लगता। इसमें यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रसारण जैसी संगठितता दिखती है। पुलिस पूछताछ में यह भी जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। रेहान की उम्र करीब 18-19 साल बताई जा रही है, लेकिन उसकी हरकतें परिपक्व अपराधी जैसी हैं।

स्थानीय प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव

घटना सामने आने के बाद बांकेबाजार में भारी आक्रोश फैला। लोगों ने बाजार बंद रखा और सख्त कार्रवाई की मांग की। गया की पवित्र भूमि पर ऐसी घटना ने हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव भी बढ़ाया, क्योंकि कई रिपोर्टों में पीड़िताओं को हिंदू या महादलित लड़कियां बताया गया। कुछ लोग इसे साम्प्रदायिक एंगल से देख रहे हैं, जबकि पुलिस इसे मुख्य रूप से यौन अपराध के रूप में जांच रही है।

बिहार में लड़कियों की सुरक्षा, खासकर नाबालिगों की, लंबे समय से चुनौती रही है। मोमोज जैसी छोटी चीज के लालच में फंसना दर्शाता है कि युवा पीढ़ी कितनी असुरक्षित है। अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को अजनबियों से दूरी रखने, फ्री चीजों के प्रलोभन से बचने और किसी भी असहज स्थिति में तुरंत बताने की सलाह दी जा रही है।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की चुनौतियां

पुलिस ने रेहान को न्यायालय में पेश किया है। आगे की जांच में वीडियो की authenticity, अन्य पीड़ितों की संख्या और संभावित गैंग की भूमिका सामने आएगी। Magadh Range IG ने फास्ट-ट्रैक ट्रायल का आश्वासन दिया है।

यह मामला सिर्फ रेहान का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी और नैतिक पतन की चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का खतरा बढ़ गया है। IT एक्ट के तहत सख्ती जरूरी है।

गया जैसे धार्मिक शहर में ऐसी घटना पवित्रता पर सवाल उठाती है। स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, खासकर पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में। स्कूलों-कोचिंग में जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए।

रेहान अंसारी का मामला यौन कुंठा से आगे का लगता है — यह सुनियोजित शोषण का उदाहरण है। पुलिस की तेज कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन न्याय तभी पूरा होगा जब सभी पीड़ितों को इंसाफ मिले और दोषी को सख्त सजा हो। समाज को भी सोचना होगा कि हम अपनी बेटियों को कितना सुरक्षित महसूस करा पा रहे हैं।

अफवाहों से बचें, आधिकारिक जांच पर भरोसा रखें। बिहार की बेटियां सुरक्षित रहें, यही कामना है।

राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

दिल्ली । विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिख कर राजनीतिक नेताओं के बयानों की जांच करने और सबूत मांगने की मांग की

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 0090/2026 (चढ़ावा चोरी से संबंधित मामला) के जांच अधिकारी (IO) और डीएसपी श्री आशुतोष तिवारी को एक औपचारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सार्वजनिक हस्तियों द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया पर दिए गए दावों और बयानों को जांच के दायरे में लाने की मांग की है।

आलोक कुमार ने अपने पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित नेताओं के बयानों का उल्लेख किया है:

◆प्रो. राम गोपाल यादव (सपा): जिन्होंने कथित तौर पर राम मंदिर में लगभग ₹20,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले और 50-50 किलो सोना, चांदी, हीरे के हार तथा करोड़ों की नकदी गायब होने का दावा किया है।

◆ श्री अरविंद केजरीवाल (आप): जिन्होंने सोशल मीडिया (X) पर वीडियो जारी कर दावा किया कि भगवान राम का हार, चरण पादुकाएं, आभूषण और लगभग ₹200 करोड़ रुपये का कैश व हीरे-जवाहरात चोरी हुए हैं।

◆ श्री संजय सिंह (सांसद, आप): जिन्होंने खुले मंच से ₹200 करोड़ से अधिक की चोरी की बात कही और इसमें 50 से अधिक कर्मचारियों के संलिप्त होने का आरोप लगाया।

◆ श्रीमती प्रियंका गांधी वाडरा (कांग्रेस): जिन्होंने सीसीटीवी (CCTV) बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेरफेर करने और इसके पीछे बड़े लोगों की मिलीभगत होने की आशंका जताई।

◆विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार की मुख्य मांगें:◆

◆ बयानों का तथ्यात्मक आधार: जांच एजेंसी इन सभी नेताओं को बुलाकर उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का तथ्यात्मक आधार (Factual Basis) पूछे।

◆ जानकारी का स्रोत: इन नेताओं से पूछा जाए कि उनके पास इस कथित चोरी या घोटाले से जुड़ी जानकारियों का क्या स्रोत (Source of Information) है।

◆ दस्तावेजी सबूत: यदि इन नेताओं के पास आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या अन्य सामग्री है, तो उसे जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि सच सामने आ सके।

◆झूठे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी:

◆ आलोक कुमार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि ये सार्वजनिक बयान बिना किसी ठोस आधार या सबूत के, केवल सनसनी फैलाने के लिए जानबूझकर झूठे या लापरवाही से दिए गए हैं, तो जांच एजेंसी को ऐसे तत्वों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को समाज में नफरत, दुर्भावना और शत्रुता की भावना पैदा करने वाले मनगढ़ंत आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि आरोप पूरी तरह निराधार पाए जाते हैं, तो कानून को अपना काम करना चाहिए।

Throwing light on a nationwide NRC

Nava Thakuria

Guwahati: An intriguing debate gained momentum soon after the Indian foreign ministry made a public statement that a passport alone cannot justify one’s claim to be a citizen of India. The federal government had already clarified that neither Aadhaar- PAN-driving licence nor a voter identity card can be assumed as a solid proof of Indian citizenship. There are speculations and also demands that New Delhi plans to create a particular document, duly endorsed by the National Register of Citizens (NRC), so that the residents can claim citizenship in India. But the 1951 NRC is yet to be updated across the country except in Assam, which too embraced controversy and confusions.

Gauhati High Court, while recently upholding a 28 February 2019 order of the Foreigners’ Tribunal (Kamrup-metropolitan), declared an Assam resident a foreigner. The individual submitted a number of documents including his PAN, voter identity, school certificates, land deals, etc to prove his citizenship but those were not acknowledged by the court. He also placed a computer-generated printout of the NRC containing the names of his father and grandparents, but it was again rejected by the court citing the reason of non-authentication under the Evidence Act, 1872.

Needless to mention, that the NRC updating process in Assam (between 2015 and 2019) mired into controversy from financial mishandling to accommodation of illegal migrants as original inhabitants. The disagreement started as soon as the Assam NRC’s final draft was published in 2019, which is yet to be endorsed by the Registrar General of India. Later the sitting State NRC coordinator Hitesh Devsarma publicly claimed that his predecessor Prateek Hajela intentionally mishandled the process by tampered software with an aim to entertain a large number of illegal migrants (read Bangladeshi Muslim settlers).

According to Devsarma, an important verification mechanism (Family Tree Matching) was also compromised by Hajela and his associates. So he demanded a credible probe into the irregularities and lodged multiple complaints to the concerned authorities. Even the Comptroller and Auditor General of India (CAG) also pointed out indiscretion to the tune of Rs 260 crore during the NRC updating process. The highest national audit body also recommended legal actions against Hajela. Assam chief minister Himanta Biswa Sarma also admitted that the said NRC was faulty. Stating that Hajela prepared a flawed NRC, Sarma asserted it could jeopardise national security and also harm the indigenous people.

Lately, a writ petition forwarded by Devsarma praying for a comprehensive re-verification of the Assam NRC was accepted by the Supreme Court of India. Participating in a debate, hosted by journalist Dikshit Sarma and broadcast by Nation NE, Devsarma reiterated that a genuine review of the Assam NRC will help identify hundreds of thousands of illegal migrants who continue enjoying all government sponsored welfare benefits. Leaving aside a few exceptions, Assam media remains shy of reporting the financial malpractices taking place in the process. Majority of local media persons even spread misinformation (reasons best known to them only) that the NRC supplementary list was the final one and there was no space for authentication.

One Guwahati-based television host shamelessly lobbied for accepting it without verification. Later he was named and shamed for months on social media as a beneficiary of NRC updation scam, but the otherwise aggressive orator remained silent to those allegations (not done till date). He even authored a book praising Hajela’s job as unparalleled, probably with a push for some national recognitions to the technocrat turned bureaucrat. Hence it’s assumed that a genuine probe would unearth all misdeeds and identify guilty individuals, who wanted to cheat the nation for their selfish gains during the much hyped NRC updating exercise in Assam.

Myanmar: A troubled nation and millions sufferers

Nava Thakuria

Guwahati: When the global community observed World Refugee Day on 20 June, a dark reality surfaced from Myanmar (also known as Burma or Brahmadesh), where the military-controlled regime in Naypyitaw emerged as a primary actor in creating refugees in their country. Various global actors claim that over 5.3 million Myanmarese people are now living in distress as the UN High Commissioner for Refugees recently revealed that over a million had already fled to the neighbouring countries namely Bangladesh, Thailand, and India (precisely north-eastern States of Manipur and Mizoram). Internally displaced around 3.7 million residents continue to live in border areas with no regular access to food, healthcare and shelter. In fact, chronic poverty now affects nearly 80% of its total 55 million population. The southeast Asian nation’s ruling quasi-democratic regime has simply worsened the scenario with its nationwide inhuman drive against their own civilians.

Since the last military coup on 1 February 2021, when the pro-democracy icon Daw Aung San Suu Kyi-led democratically elected government was ousted by the then top military commander Min Aung Hlaing, the situation only deteriorated as hundreds of villages were deserted by the residents to escape the military persecution engineered by relentless airstrikes, burning of houses and targeted killings. Hlaing, now becomes the President of Myanmar following a disputed national polls in December 2025 and January 2026, lately started preaching for peace and development in the Buddhist majority country. With two recent official visits to India and China as the civilian head of Myanmar, Hlaing has earned some credentials too. Prior to Beijing, New Delhi welcomed Hlaing with red carpets following strategic and business interest (especially Kaladan and tri-national highway projects) in the Land of Golden Pagodas, but the ground reality under the junta aligned administration remains the same (read pathetic).

Currently, the regime controls barely 30 percent of Myanmar’s territory, whereas the ethnic resistance organizations and people’s defense forces run their administrations in 40 % areas. The rest remains on constant armed conflicts between the junta forces and local armed entities. Two years back, the anti-junta forces launched a combined offensive which put the country in a severe political, economic and humanitarian crisis akin to a civil war. One of the powerful resistance groups named Arakan Army (AA) today occupies and rules over 70% of the landmass of Rakhine State. After occupying 14 Rakhine townships (out of total 17), the AA fighters are currently targeting to capture and control the State capital (Sittwe).

The ongoing conflicts have resulted in heavy casualties across the country, where the United Nations earlier estimated the deaths of over seventy-five thousand people in the last five years. Recently, a conflict monitoring group named Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) came out with statistics that more than 100,000 people have been killed across Myanmar since the 2021 military coup. The ACLED found that over one thousand distinct armed groups are engaged in the civil war creating Myanmar as a severely fragmented conflict zone. It argued that Myanmar emerged as the second-most conflict-hit area in the world last year, just behind the Palestinian territories.

The United Nations High Commissioner for Human Rights recently stated that the Rakhine region and central Myanmar continue facing the brunt of military atrocities, where the civilians have suffered the most. The junta forces, often after testing defeats to the pro-democracy rebels on the battlegrounds, make it a habit to use fighter jets, drones, and paramotors to drop explosives on civilian areas, even not sparing the schools, hospitals, and refugee camps.
The students remain silent sufferers across the country because of the civil war and prevailing economic crisis. Over six million children and young people in Myanmar will stay out of schools in the 2026-27 academic year. Thus almost half of the country’s estimated school-going children (around 13 million) are now deprived of formal education. The healthcare sector in the country also collapsed as many doctors and health workers were killed in repeated aerial attacks on the clinics. Some important private hospitals were also shut down by the administrations. The media fraternity also faced the most critical period since its independence.

With thousands of political prisoners, 215 media workers were also targeted in the last five years. According to the Geneva-based global media safety and rights body, Press Emblem Campaign, over 15 journalists are still languishing under detention. PEC president Blaise Lempen disclosed that the operating licences of three news outlets namely Myaelatt Athan, Red News Agency, and Asia Citizens were recently cancelled by the authorities to increase the list of victim media groups up to 97 which are witnessing legal harassment for years. He demanded the government to allow all media groups to perform their duties in a free and fair atmosphere.

The National Unity Government (formed after the coup by the lawmakers primarily belonging to Suu Kyi’s party National League for Democracy) recently issued a strong statement asking the international investors in Myanmar to maintain the transparency, accountability and respect to local communities. Functioning as a parallel civilian administration, the NUG while continuing its demand for unconditional release of Suu Kyi along with all other political prisoners, also asserted that any economic and investment agreements made with the junta authority, under virtual control of coup leader Hlaing, lacked legitimacy and such arrangements may even be subjected to legal, financial, and operational risks.
Probably it will take more time than assumed for the dust to settle there.

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