डॉ. कमलकांत बुधकर के नाम पर, ‘बुधकर भवन’ कहलाएगा प्रेस क्लब सभागार

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अजित वडनेरकर

हरिद्वार: प्रेस क्लब हरिद्वार एवं भारतीय संवाद परिषद के संयुक्त तत्त्वावधान में एक भावपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब सभागार में 1986 से 2025 तक के सभी पूर्व अध्यक्षों के चित्रों का लोकार्पण किया गया।
वरिष्ठ पत्रकार डॉ. शिवशंकर जायसवाल, कौशल सिखौला एवं गोपाल रावत ने संयुक्त रूप से इन चित्रों का अनावरण किया। यह पहल प्रेस क्लब की कार्यकारिणी द्वारा पत्रकारिता के इतिहास को संरक्षित करने और पूर्वजों के योगदान को याद रखने के उद्देश्य से की गई है।


समारोह में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने अनुकरणीय योगदान के लिए प्रसिद्ध स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार डॉ. कमलकांत बुधकर की स्मृति में प्रेस क्लब सभागार का नामकरण “बुधकर भवन” के रूप में किया जाएगा। डॉ. बुधकर हरिद्वार प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
उन्होंने पत्रकारिता के साथ-साथ साहित्य, कविता एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हिन्दी पत्रकारिता के प्राध्यापक रह चुके थे और कुम्भ मेले जैसे बड़े आयोजनों में सक्रिय पत्रकार के रूप में जाने जाते थे।

प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी एवं महामंत्री दीपक मिश्रा ने कहा, “स्वर्गीय डॉ. कमलकांत बुधकर के आदर्शों और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी स्मृति में सभागार का नाम ‘बुधकर भवन’ रखना हमारे लिए गौरव की बात है। हम सभी पत्रकार उनके दिखाए मार्ग पर चलकर पत्रकारिता के मिशन को ईमानदारी से निभाएंगे।”

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रेस क्लब में होली मिलन कार्यक्रम भी उत्साह के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सदस्यों और अतिथियों की भागीदारी रहेगी।
वरिष्ठ पत्रकार डॉ. शिवशंकर जायसवाल एवं आदेश त्यागी ने पूर्व अध्यक्षों के चित्र स्थापित करने और सभागार के नामकरण के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब हमेशा से पत्रकारों के हितों के लिए निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और यह कदम इतिहास को जीवंत रखने की दिशा में सराहनीय है।
कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष काशीराम सैनी, कौशल सिखौला, गोपाल रावत, रमेश खन्ना, रजनीकांत शुक्ला, सुभाष कपिल, बालकृष्ण शास्त्री, अविक्षित रमन, प्रदीप गर्ग, आदेश त्यागी, दीपक नौटियाल, संजय आर्य, अमित शर्मा, अमित गुप्ता सहित अन्य गणमान्य पत्रकार और सदस्य उपस्थित रहे।
यह समारोह हरिद्वार की पत्रकारिता जगत में सम्मान और स्मृति को जीवित रखने की एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है।
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पत्रकारिता और साहित्य की दुनिया से परिचय कराने और इन विधाओं का संस्कार देने वाले एकमेव मार्गदर्शक व गुरु मेरे पूज्य मामा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हरिद्वार के पत्रकार बन्धुओं व साहित्य समाज के सभी महानुभावों के प्रति सादर विनत हूँ।

सम्मेलन का उद्देश्य साम्राज्यवाद स्थापित करना नहीं, बल्कि समावेशिता को बढ़ावा देना है – डॉ. सच्चिदानंद जोशी

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नई दिल्ली : संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के बृहत्तर भारत एवं क्षेत्र अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक अंतःप्रवाह” का समापन गरिमामय समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। 18–19 फरवरी को आयोजित इस सम्मेलन में भारत और मंगोलिया के विद्वानों, शोधकर्ताओं, सांस्कृतिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं ने भाग लेकर दोनों देशों के बहुआयामी सांस्कृतिक संबंधों पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

समापन सत्र की अध्यक्षता आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने की। उन्होंने सम्मेलन में सहभागिता के लिए सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम इस संवाद की शुरुआत करना चाहते थे, ताकि भारत और उन देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर चर्चा हो सके, जो ‘बृहत्तर भारत’ की परिधि में आते हैं। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का साम्राज्यवाद स्थापित करना नहीं है, बल्कि समावेशिता को बढ़ावा देना है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक छाप किन-किन देशों में दिखाई देती है और विभिन्न देशों के बीच कौन-कौन से साझा तत्व हैं, जो किसी न किसी रूप में भारत से जुड़े हुए हैं। ऐसा महत्वपूर्ण प्रकल्प तभी सशक्त रूप से आगे बढ़ सकता है, जब इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित हो।

जैसा कि इस सम्मेलन में हम सबने बात की, कि मंगोलिया में भारत की गहरी उपस्थिति दिखाई देती है। हम यह भी जानना चाहते थे कि भारत में मंगोलिया कितनी मात्रा में विद्यमान है। दुर्भाग्यवश, हमारी शिक्षा-प्रणाली और अकादमिक आवश्यकताओं के दबाव के कारण हम अपने पड़ोसी देशों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए, जबकि उनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हमारा प्रमुख ध्यान हमेशा पश्चिम और यूरोप-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर रहा है। यूरोप और अमेरिका को समझने में हम अधिक रुचि लेते रहे, जबकि अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा सांस्कृतिक तत्वों को समझने की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही।

‘बृहत्तर भारत’ की मूल भावना यही है कि हम अपने पड़ोसी देशों में उन जड़ों को तलाशें, जिनमें संस्कृति, समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान और यहां तक कि राजनीति के स्तर पर भी समानताएं मौजूद हैं। इस दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इस सम्मेलन की अंतिम प्रकाशन सामग्री सामने आएगी, तो वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेज़ सिद्ध होगी। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत-मंगोलिया सम्बंधों के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

हम एक ठोस कार्य-योजना भी तैयार करना चाहते हैं, जिससे यह तय हो सके कि इन अध्ययनों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों में किस प्रकार के शोध किए जाएं, किस प्रकार की कार्यशालाएं और प्रदर्शनी आयोजित की जाएं, और शिलालेखों, पाण्डुलिपियों तथा अन्य दस्तावेज़ों के अध्ययन को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए। इन सभी पहलुओं को इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्मेलन के दौरान जो सम्बंध और आपसी जुड़ाव स्थापित हुए हैं, वे आने वाले वर्षों में और अधिक सुदृढ़ होंगे।

आईजीएनसीए की ट्रस्टी और सम्मेलन की संयोजक प्रो. निर्मला शर्मा ने सम्मेलन के समापन उद्बोधन में दो दिवसीय सत्रों के निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक सम्बंधों का आधार आध्यात्मिक निकटता और ऐतिहासिक संवाद रहा है। उन्होंने पाण्डुलिपि संरक्षण, बौद्ध अध्ययन, सांस्कृतिक अनुसंधान और शैक्षिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर बल दिया।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में भारत–मंगोलिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत सम्बंध, बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक परम्पराओं का साझा विरासत, पांडुलिपि एवं ग्रंथ परम्परा का संरक्षण, कला एवं प्रदर्शनकारी परम्पराएं, लोक-संस्कृति, शिक्षा और अकादमिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति तथा समकालीन सहयोग की संभावनाओं जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। विद्वानों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को संरक्षित करते हुए युवा पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।

समापन सत्र में मंगोलिया और अन्य देशों से आए कई प्रतिनिधियों तथा भारत की प्रो. सुनीता द्विवेदी ने भी अपना अनुभव बयां किया। इस अवसर पर, भारत में मंगोलिया के पूर्व राजदूत और भारतीय अध्ययन केंद्र (सीआईएस) के निदेशक प्रो. ओ. न्यामदाव्वा ने भी भारत-मंगोलिया के सम्बंधों पर बात की। कार्यक्रम के अंत में, आईजीएनसीए के बृहत्तर भारत एवं क्षेत्र अध्ययन विभाग के प्रमुख प्रो. धर्म चंद चौबे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी विशिष्ट अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन भारत–मंगोलिया सम्बंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा भविष्य में संयुक्त शोध एवं सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

ग़ौरतलब है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन 18 फरवरी को केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। उन्होंने इस सम्मेलन को केवल अकादमिक अभ्यास भर नहीं, बल्कि साझा आध्यात्मिक और कलात्मक परम्पराओं तथा निरंतर सांस्कृतिक प्रवाह से प्रेरित बताया। उन्होंने भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक आदान–प्रदान के बारे में बताते हुए कहा कि है कि दोनों सभ्यताओं के बीच आध्यात्मिक आदान–प्रदान के साथ–साथ वैज्ञानिक ज्ञान भी प्रवाहित हुआ। मंगोलियाई कंजूर को उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच एक पवित्र सेतु बताया।

इस प्रकार, यह दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत–मंगोलिया के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान कर गया।

क्या नक्सलवाद की बारूद भरी राह पुलिस की गोलियों से थमी, या विकास की रोशनी से?

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दिल्ली । सच शायद इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है।
सख्त सुरक्षा अभियान चले। खुफिया तंत्र मजबूत हुआ। राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बना। जंगलों में सिर्फ बंदूक नहीं, रणनीति भी उतरी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
राजनैतिक संकल्प ने दिशा दी। “विकास” कागज़ से निकलकर ज़मीन पर उतरा। सड़कें पहुँचीं। मोबाइल टॉवर खड़े हुए। राशन, पेंशन, उजाला और रोज़गार की योजनाएँ उन इलाकों तक पहुँचीं, जिन्हें बरसों से “लाल गलियारा” कहा जाता था।
नतीजा?
नक्सलवाद का नशा उतरने लगा।
पिछले कुछ वर्षों में हजारों बंदूकधारियों ने हथियार डाल दिए। कई बड़े, इनामी लीडर मारे गए। संगठन की कमर टूटी। वैचारिक जज़्बा हकीकत की ज़मीन पर बिखरने लगा।
यह सिर्फ पुलिस की जीत नहीं थी।
यह सिर्फ विकास की कहानी भी नहीं।
यह उस संयुक्त रणनीति का असर था, जिसमें सुरक्षा, संवाद और कल्याणकारी योजनाएँ एक साथ आगे बढ़ीं। बंदूक की धमक के साथ-साथ भरोसे की दस्तक भी सुनाई दी।
और जब उम्मीद लौटती है, तो बंदूक अक्सर झुक जाता है।
जो जंगल कभी गोलियों की गूंज से कांपते थे। आज वहीं सड़कों पर बसें चल रही हैं। जहाँ बारूदी सुरंगें बिछती थीं, वहाँ अब मोबाइल टावर खड़े हैं।समय बदल गया है। और उसके साथ बदल गई है हिंसा की सियासत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा “सबका साथ, सबका विकास” महज़ जुमला नहीं रहा। यह हुकूमत की नई ज़बान बना। योजनाएँ काग़ज़ से निकलकर आख़िरी गांव तक पहुँचीं। बैंक खाते खुले। दलालों की चेन टूटी। सड़कें जंगलों तक आईं। और यहीं से माओवादी असर की ज़मीन दरकने लगी।
नक्सलवाद की कहानी 1967 के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई। ज़मीन विवाद भड़का। किसानों ने बगावत की। बंदूक को इंसाफ़ का रास्ता बताया गया। नेताओं ने इसे वर्ग संघर्ष कहा। आदिवासियों को क्रांति का चेहरा बनाया गया।
चारु मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नाम प्रतीक बने। पर बंदूक की राह लंबी थी। और खून से सनी हुई।
1972 में मजूमदार की मौत के बाद आंदोलन बिखरा। कई गुट बने। अंततः 2004 में अलग-अलग धड़े मिलकर Communist Party of India (Maoist) बने। तब तक तथाकथित “रेड कॉरिडोर” फैल चुका था। बिहार। झारखंड। छत्तीसगढ़। ओडिशा। आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र। तेलंगाना। एक लंबी लाल पट्टी।
2010 इसका चरम था। करीब दो हज़ार हिंसक घटनाएँ। एक हज़ार से ज़्यादा मौतें। स्कूल उड़ाए गए। पुलिस पर घात लगाकर हमले हुए। जंगल खामोश नहीं, खौफ़ज़दा थे। कारण भी थे।
आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई।खनन से विस्थापन हुआ। वन अफसरों की मनमानी चली। सरकारी लापरवाही ने नाराज़गी को हवा दी।
माओवादियों ने समानांतर “जन अदालतें” चलाईं। मुखबिर बताकर लोगों को मौत दी गई। ठेकेदारों से लेवी वसूली गई। युवा आकर्षित हुए। बंदूक ग्लैमर बनी। पर धीरे-धीरे क्रांति की चमक उतर गई। विचारधारा पर माफ़ियागीरी हावी हो गई। लेवी का पैसा नेतृत्व की ऐशो-आराम में बहने लगा। अंदरूनी सफ़ाये हुए। शक में अपने ही मारे गए। इधर देश बदल रहा था। समाजवाद से बाज़ार आधारित कल्याण की ओर। राज्य ने रणनीति बदली।
2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। केंद्र में नई सरकार आई। गृह मंत्री Amit Shah ने साफ़ संदेश दिया , “सख़्ती भी, सरोकार भी।”
एक तरफ़ सुरक्षा अभियान तेज़ हुए।
दूसरी तरफ़ विकास की बारिश शुरू हुई। 2014 में 126 ज़िले प्रभावित थे।2025 तक घटकर 11 रह गए।
सबसे गंभीर 36 से घटकर सिर्फ़ 3।2010 में 1,936 घटनाएँ। 2025 में घटकर 141। मौतें 1,005 से गिरकर 87। 2025 में 390 माओवादी मारे गए। 860 ने आत्मसमर्पण किया।करीब 2,000 ने संगठन छोड़ा। फरवरी 2026 तक तस्वीर और साफ़।
सिर्फ़ 8 घटनाएँ। 2 नागरिक मौतें। 37 उग्रवादी ढेर। दंतेवाड़ा में 63 कैडर एक साथ आत्मसमर्पण।
अब “रेड कॉरिडोर” सिमटकर छत्तीसगढ़ के बस्तर और ओडिशा के कुछ हिस्सों तक रह गया है। पर असली कहानी आँकड़ों से आगे है।
12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें जंगलों में पहुँचीं। 8,500 मोबाइल टावर लगे। 300 से ज़्यादा सुरक्षात्मक बंकर बने। बैंक और डाकघर खुले।मनरेगा ने साल में 100 दिन का रोज़गार दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों घर बनाए, जिनमें बड़ी संख्या आदिवासी परिवारों की।आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा। एकलव्य स्कूलों ने आदिवासी बच्चों को नई राह दी। युवाओं के लिए आईटीआई और स्किल सेंटर खुले। रोज़गार की उम्मीद बढ़ी। अब सवाल बदला है।
युवा स्टेनगन नहीं, स्मार्टफोन चाहता है। वह खाड़ी देशों में नौकरी कर रहा है। वह वोट डाल रहा है। माओवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। लोकतंत्र को “बुर्जुआ ढोंग” कहा। पर आदिवासी भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुँचे। 2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ। जिन इलाकों को कभी गढ़ कहा जाता था, वहाँ भी नई राजनीति आई। हिंसा ने अपना ही नुकसान किया। टीकाकरण का बहिष्कार हुआ। बच्चे मरे। पुल उड़ाए गए। गांव कट गए। एक आत्मसमर्पण कर चुके कैडर ने कहा, “हम ज़मीन के लिए लड़े थे। उन्होंने हमें घर, शौचालय और नल दे दिए।
नक्सलवाद सैन्य रूप से असफल रहा। राजनीतिक रूप से शून्य। नैतिक रूप से भी सवालों में।
2000 के बाद 10,000 से अधिक नागरिक मारे गए। हिंसा ने सिर्फ़ ज़ख्म दिए। विकास ने विकल्प दिया।
1960 के दशक की उपेक्षा ने इसे जन्म दिया था। 21वीं सदी का कल्याणकारी मॉडल इसे दफना रहा है। लक्ष्य है , 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत। लाल साया अब धुंधला है। बंदूक की गूंज फीकी है। रोटी और रोज़गार की मांग उठ रही है।
और शायद यही असली बदलाव है।

यमुना मैय्या की कराह: ब्रज मंडल का टूटता पर्यावरण

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दिल्ली । कभी जिसके तट पर बंसी बजी थी, आज वहीं सन्नाटा है। कभी जिसके जल में आस्था डुबकी लगाती थी, आज वही जल ज़हर बन चुका है।

ब्रज मंडल की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। नदी नहीं, नाला दिखती है। पानी नहीं, काला, बदबूदार, झाग से भरा तरल बहता है। तस्वीरें चीख रही हैं। सच सामने है। सवाल सिर्फ एक है: क्या हम सचमुच यमुना को बचाना चाहते हैं?
हाल की रिपोर्टों ने साफ कहा: “Pollution choking river Yamuna.” दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की नवंबर और दिसंबर 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार, यमुना में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर 92,000 तक पहुंच गया है, जो सुरक्षित सीमा (2,500) से 37 गुना अधिक है।
नदी दम तोड़ रही है। उसे ड्रेन में बदल दिया गया है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं, यह जनस्वास्थ्य पर सीधा हमला है। नदी के पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है। टॉक्सिक झाग सतह पर तैरते हैं। बदबू इतनी तीखी कि किनारे खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि यमुना में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता प्री-मॉनसून (मई-जून 2024) में औसतन 6,375 कण प्रति घन मीटर थी, जो पोस्ट-मॉनसून (दिसंबर 2024-जनवरी 2025) में घटकर 3,080 रह गई, लेकिन फिर भी खतरनाक स्तर पर है।
इसके अलावा, अमोनिया का स्तर 27.4 mg/L तक पहुंच गया है, जो जल उपचार संयंत्रों को बंद करने पर मजबूर कर रहा है। (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) 70 mg/L है, जबकि जीवन समर्थन के लिए यह 3 mg/L से कम होना चाहिए।
आगरा और ब्रज क्षेत्र में यमुना की हालत किसी से छिपी नहीं। “Yamuna pollution: Agra loses out on the environment front” ; यह हेडलाइन केवल खबर नहीं, चेतावनी है।
वर्षों से वादे होते रहे। यमुना एक्शन प्लान के बड़े-बड़े दावे किए गए। करोड़ों रुपये खर्च हुए। लेकिन नदी का रंग और गंध दोनों बदलते गए। सुधार नहीं हुआ।
यमुना एक्शन प्लान के तहत शहर के सीवेज को रोकने, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और औद्योगिक अपशिष्ट को नियंत्रित करने की योजनाएँ बनीं। कागज़ों पर सब ठीक था। जमीन पर हालात जुदा निकले। कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो अधूरे हैं, या क्षमता से कम काम कर रहे हैं। नालों का गंदा पानी बिना उपचार सीधे नदी में गिर रहा है। यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण (2018 से) में 11 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें सीवर रिहैबिलिटेशन, टर्सियरी ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला, रिठाला, कोन्डली जैसे क्षेत्रों में सीवरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं, लेकिन प्रदूषण स्तर में कोई खास कमी नहीं आई।
दिल्ली में रोजाना 28 मिलियन गैलन अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट जल नदी में गिरता है। एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि नदी “reduced to a huge sewage canal” बन चुकी है।
यह केवल शब्द नहीं, यथार्थ है। दिल्ली से लेकर मथुरा और आगरा तक, नदी रास्ते भर गंदगी ढोती चलती है। ब्रज मंडल में प्रवेश करते-करते वह थक चुकी होती है।
नदी के किनारों पर कपड़े धोते लोग, मवेशी, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक रसायन, सब मिलकर इस पवित्र धारा को जहरीला बना चुके हैं। यह पानी न पीने योग्य है, न खेती के लिए सुरक्षित। भूजल भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में भूजल में माइक्रोप्लास्टिक का औसत स्तर 1,200 कण प्रति घन मीटर है।
हाल ही में विश्व जल दिवस पर एक सवाल उठा—“Can Yamuna be saved?” यह सवाल हर साल उठता है। रैलियाँ निकलती हैं। एनजीओ जागरूकता अभियान चलाते हैं। बच्चे पोस्टर बनाते हैं। लेकिन सिस्टम की नींद गहरी है। पर्यावरण कार्यकर्ता जो रिवर कनेक्ट कैंपेन से जुड़े हैं, कहते हैं, “यमुना आगरा में वस्तुतः मृत है। सूखा नदी तल और अत्यधिक प्रदूषित पानी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्मारकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।”
डॉ देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं, “पवित्र ब्रज क्षेत्र अपनी जीवनरेखा, अपनी आत्मा के दर्दनाक अंत का साक्षी बन रहा है, जो दशकों की सरकारी उदासीनता और टूटे वादों की शृंखला से घुट रही है। कभी जीवंत घाट, जो तीर्थयात्रियों की भक्ति और नाविकों की जीवंत बातचीत से गूंजते थे, अब उजाड़ खंडहरों के रूप में खड़े हैं, जो नदी को एक विषाक्त, सड़ते घाव में बदलने के मूक साक्षी हैं।”
हकीकत यह है कि नदी का प्राकृतिक प्रवाह भी बाधित है। ऊपरी बैराजों से पानी का प्रवाह सीमित कर दिया जाता है। जब पर्याप्त पानी ही नहीं बहेगा, तो आत्मशुद्धि की क्षमता कैसे बचेगी? नदी को जीवित रहने के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह चाहिए। वह नहीं मिल रहा।
औद्योगिक इकाइयाँ भी कम दोषी नहीं। नियम हैं, लेकिन निगरानी ढीली है। अवैध डिस्चार्ज जारी है। केमिकल्स और भारी धातुएँ पानी में घुलती रहती हैं। प्रशासन नोटिस देता है। फिर खामोशी छा जाती है। दिल्ली में 58% अपशिष्ट नदी में डाला जाता है।
सवाल उठता है, इतने वर्षों में बदला क्या? जवाब कड़वा है, लगभग कुछ नहीं।
यमुना एक्शन प्लान का तीसरा चरण भी उम्मीद जगाने में असफल रहा। योजनाओं में पारदर्शिता का अभाव रहा। स्थानीय समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। निगरानी तंत्र कमजोर रहा। परिणाम, नदी की हालत जस की तस, बल्कि और बदतर।
ब्रज मंडल का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व यमुना से जुड़ा है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल: इन सबकी आत्मा यमुना में बसती है। जब नदी बीमार है, तो संस्कृति भी बीमार हो जाती है। श्रद्धालु किनारे खड़े होकर आरती तो करते हैं, लेकिन जल को छूने से डरते हैं।
यह विडंबना नहीं तो क्या है?
पर्यावरण विशेषज्ञ वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अभी कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो नदी का पुनर्जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। केवल ट्रीटमेंट प्लांट बनाना काफी नहीं। उनका नियमित रखरखाव जरूरी है। अवैध नालों को तत्काल बंद करना होगा। औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।
सबसे महत्वपूर्ण; नदी को उसका प्रवाह लौटाना होगा। बिना पानी के नदी नहीं बचती।
लेकिन प्रशासनिक इच्छाशक्ति कहाँ है? योजनाएँ घोषणाओं तक सीमित क्यों रह जाती हैं? क्यों हर बार नई परियोजना पुराने वादों की कब्र पर खड़ी होती है?
यमुना का संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, नैतिक संकट भी है। हमने विकास के नाम पर नदी का गला घोंट दिया। शहरों का सीवर, उद्योगों का कचरा, हमारी लापरवाही: सबने मिलकर इसे बीमार कर दिया।
ब्रज मंडल में आज यमुना की जो तस्वीर है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए शर्मनाक विरासत होगी।
फिर भी उम्मीद पूरी तरह मरी नहीं है। स्थानीय समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने समय-समय पर आवाज उठाई है। लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुँचते-पहुँचते कमजोर पड़ जाती है। रिवर कनेक्ट कैंपेन, यमुना को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कैंपेन की मांगें : बैराज निर्माण, न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करना, घाटों की सफाई, प्रदूषकों पर कार्रवाई और नदी तल की ड्रेजिंग।
अब जरूरत है कि यमुना को केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, जीवित पारिस्थितिकी तंत्र माना जाए। उसे कानूनी अधिकार दिए जाएँ। निगरानी स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपी जाए। और सबसे बढ़कर: जनभागीदारी को केंद्र में रखा जाए।

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