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नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री व हिमाचल के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सीएजी रिपोर्ट के 10 निष्कर्षों को मीडिया के समक्ष रखा और शराब घोटाले के जरिए हुए₹2,026 करोड़ के राजस्व नुकसान के लिए आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना की। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सीएजी रिपोर्ट को पेश न करने को लेकर आम आदमी पार्टी से तीखे प्रश्न करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जनता को ठगने के आरोप लगाए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि “वित्तीय वर्ष 2025 है, लेकिन शराब घोटाला ₹2026 करोड़ का हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पाठशाला बनाएंगे,लेकिन पाठशाला की जगह मधुशाला जरूर बना दी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पर आ गए। स्वराज की बात करते थे लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। 10 वर्षों की घोटालों की यात्रा ‘आप’ के‘पाप’ की यात्रा है। आम आदमी पार्टी की सरकार के 8 मंत्री जेल गए, 15 विधायक जेल गए, 1 सांसद जेल गया और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी जेल गए हैं। भारत की आजादी के बाद शायद ही ऐसी कोई सरकार होगी जिसने इतने पाप किए हों। इसलिए ‘आपदा’ का जाना जरूरी है। जब कोविड के समय दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन और सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त थी तब आम आदमी पार्टी मस्त थी। उस समय आम आदमी पार्टी शराब घोटाले का ताना बाना बुन रही थी। शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने पाठशाला की जगह मधुशाला बनाया”

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि “सीएजी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट निष्कर्ष सामने आए हैं कि शराब घोटाले से ₹2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ है, नीति के उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, विशेषज्ञ पैनल की राय को मंत्रियों के समूह ने नजरअंदाज किया, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई, बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, लाइसेंस जारी करने के दौरान भी नियमों का उल्लंघन किया गया, उल्लंघन करने वालों को कोई सजा नहीं दी गई और मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता की कमी पाई गई। कैबिनेट और उप राज्यपाल की अनुमति भी नहीं ली गई। आज यदि दिल्ली को ₹2026 करोड़ का राजस्व हानि हुआ है तोउसके जिम्मेदार केवल अरविन्द केजरीवाल हैं। शराब घोटाले के असली किंगपिन भी अरविन्द केजरीवाल ही हैं। आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाया गया, इसलिए सीएजी ने 10 मुख्य मुद्दों की जांच रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक दलया राजनीतिक विरोधी ने नहीं बनाई है, बल्कि यह देश की उस संस्था ने पेश की है जो जिम्मेदारी तय करती है”

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि “जब उप राज्यपाल ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को पेश करने की बात कही थी तो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने अब तक उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया। शीशमहल से लेकर शराब घोटाले तक, इनके सभी घोटालों एवं भ्रष्टाचार का उल्लेख इस रिपोर्ट में हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में जब जनता वोट देने जाएगी तो एक बार यह विचार अवश्य करेगी कि 11 वर्ष पहले न बड़ा घर लेने, न गाड़ी लेने और न ही सुरक्षा लेने की बात करने वाले केजरीवाल ने 8 घरों को मिलाकर शीशमहल बनाया है, सबसे बड़ी गाड़ी ली, दो राज्यों की सुरक्षा ली और एक नहीं अनेक घोटाले किए। “आप” के पाप के नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं।मुख्यमंत्री आतिशी मर्लेना स्वयं को मुख्यमंत्री मानती नहीं है, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा नहीं जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले कार्यकाल में कई पाप किए हैं और वे मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते तो आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए एक भी ईमानदार चेहरा नहीं बचा है। इन पापों की सजा तो केजरीवाल को भुगतनी पड़ेगी और उत्तर भी देना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल को सीएजी रिपोर्ट के इन 10 निष्कर्षों पर भी उत्तर देना होगा। केजरीवाल को बताना होगा कि नियमों की अनदेखी क्यों की गई? उपराज्यपाल और कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली गई? दिल्ली प्रदेश को ₹2026 करोड़ का राजस्व हानि हुआ, तो उस हानि का मुनाफा किसे हुआ?

“आप के पाप”
निष्कर्ष 1
‘राजस्व हानि: 2,026 करोड़ रुपये’
निष्कर्ष 2
‘नीति के उद्देश्यों से विचलन’
निष्कर्ष 3
‘विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को जीओएम ने नजरअंदाज किया’
निष्कर्ष 4
‘शिकायतों के बावजूद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई’
निष्कर्ष 5
‘बोलीदाताओं की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया’
निष्कर्ष 6
‘लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन’
निष्कर्ष 7
‘उल्लंघनों पर जुर्माना नहीं लगाया गया’
निष्कर्ष 8
‘मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी’
निष्कर्ष 9
‘कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई’
निष्कर्ष 10
‘आबकारी नियमों को अनुमोदन के लिए विधानसभा के समक्ष नहीं रखा गया’

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मध्यमवर्गीय परिवारों की प्रमुख भूमिका रहती है। देश में ही निर्मित होने वाले विभिन्न उत्पादों की मांग इन्हीं परिवारों के माध्यम से निर्मित होती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार जब मध्यमवर्गीय परिवारों की श्रेणी में शामिल होते हैं तो उन्हें नया स्कूटर, नया फ्रिज, नया एयर कंडिशनर, नया टीवी एवं इसी प्रकार के कई नए पदार्थों (उत्पादों) की आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही, नए मकानों की मांग भी मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच से ही निर्मित होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जिस देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उस देश का आर्थिक विकास भी उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत में भी हाल ही के वर्षों में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। परंतु, मुद्रा स्फीति, कर का बोझ एवं इन परिवारों की आय में वृद्धि दर में आ रही कमी के चलते इन परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे कई कम्पनियों का यह आंकलन सामने आया है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली कम्पनियों का इस संदर्भ में आंकलन बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही में इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री एवं लाभप्रदता में भी कमी दिखाई दी है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सहायता योजनाओं का लाभ अब सीधे ही इन परिवारों को पहुंचने लगा है। 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रतिमाह मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों के खातों में सहायता राशि सीधे ही जमा की जा रही है। विभिन्न राज्यों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहिना योजना आदि माध्यम से महिलाओं के खातों में सीधे ही राशि जमा की जा रही है। इसके साथ ही इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होने लगे हैं। जिससे इस श्रेणी के परिवारों में से कई परिवार अब मध्यमवर्गीय श्रेणी के परिवारों में शामिल हो रहे हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री ने हाल ही में भारतीय संसद को बताया है कि देश में पिछले 10 वर्षों में रोजगार उपलब्ध नागरिकों की संख्या 36 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 64.33 करोड़ के स्तर पर आ गई है, यह संख्या वर्ष 2014-15 में 47.15 करोड़ के स्तर पर थी। वर्ष 2024 से वर्ष 2014 के बीच, 10 वर्षों में रोजगार में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी अर्थात इस दौरान केवल 2.9 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हो सकीं थी, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच 17.19 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं, यह लगभग 6 गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। पिछले केवल एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच ही देश में लगभग 4.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच रोजगार में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच कृषि के क्षेत्र में रोजगार में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। इसी प्रकार विनिर्माण के क्षेत्र में भी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच रोजगार में केवल 6 प्रतिशत दर्ज हुई थी जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। सेवा के क्षेत्र में तो और भी अधिक तेज वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच सेवा के क्षेत्र में रोजगार 25 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस सबका असर बेरोजगारी की दर में कमी के रूप में देखने में आया है। देश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017-18 के 6 प्रतिशत से वर्ष 2023-24 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है। इसका सीधा असर कामकाजी आबादी अनुपात पर भी पड़ा है जो वर्ष 2017-18 के 46.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है। सबसे अच्छी स्थिति तो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे नागरिकों की संख्या में वृद्धि से बनी है। क्योंकि संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं को नियोक्ताओं द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। संगठित क्षेत्र में शामिल होने वाले युवाओं (18 से 28 वर्ष के बीच की आयु के) की संख्या में सितम्बर 2017 से सितम्बर 2024 के बीच 4.7 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है, ये युवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) से भी जुड़े हैं।

यदि किसी देश में मुद्रा स्फीति की दर लगातार लम्बे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहे एवं नागरिकों की आय में वृद्धि दर मुद्रा स्फीति में हो रही वृद्धि दर से कम रहे तो इसका सीधा असर मध्यमवर्गीय परिवार के बचत एवं खर्च करने की क्षमता पर पड़ता है। यदि मध्यमवर्गीय परिवार के खर्च करने की क्षमता कम होगी तो निश्चित ही बाजार में विभिन्न उत्पादों की मांग भी कम होगी इससे विभिन्न कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी कम होगी। यह स्थिति हाल ही के समय में भारत की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर है। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे जिससे मुद्रा स्फीति की दर देश में कम बनी रहे एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की आय में वृद्धि हो। साथ ही, मध्यमवर्गीय परिवारों की आय पर लगाए जाने वाले आय कर में भी कमी की जानी चाहिए। बैकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा द्वारा भी मध्यमवर्गीय परिवारों को कुछ हद्द तक राहत पहुंचाई जा सकती है। ऋण पर ब्याज दरों में कमी करने से मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा ऋण खातों में जमा की जाने वाली मासिक किस्त की राशि में कमी होती है और उनकी खर्च करने की क्षमता में कुछ हद्द तक सुधार होता है। मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में यदि उक्त उपाय नहीं किया जाते हैं तो बहुत सम्भव है कि यह मध्यमवर्गीय परिवार एक बार पुनः कहीं गरीबी रेखा के नीचे नहीं खिसक जाय। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के माध्यम से मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए।

अनुराग पुनेठा

यूके लेबर पार्टी ने, कीर स्टारमर की अगुवाई में, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की एक गुप्त योजना बनाई। इस मिशन का नाम था “लेबर फॉर कमला,” जिसमें 100 ऑपरेटिव्स को अमेरिकी स्विंग राज्यों (जैसे जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, और नॉर्थ कैरोलिना) में भेजा गया, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर कमला हैरिस की जीत सुनिश्चित की जा सके। इस घोटाले ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच “स्पेशल रिलेशनशिप” को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप प्रशासन अब कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है।

यह पूरा ऑपरेशन लेबर पार्टी की ऑपरेशंस हेड, सोफिया पटेल, ने डिज़ाइन किया था। लिंक्डइन के जरिए पुराने और मौजूदा पार्टी स्टाफ को भर्ती कर, उन्होंने 100 से अधिक लोगों की एक टीम बनाई। इन ऑपरेटिव्स को कमला हैरिस के कैंपेन ऑफिसों में तैनात किया गया, और उनके खर्चे लेबर पार्टी के डोनर्स और हैरिस के कैंपेन द्वारा उठाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व लेबर सांसद जोनाथन अशवर्थ ने अगस्त में शिकागो में हैरिस के करीबी साथियों से मुलाकात भी की थी। सोशल मीडिया पर इस योजना के लीक होने के बाद हंगामा मच गया, और सोफिया पटेल ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन:
लेबर पार्टी के इस हस्तक्षेप ने कई अमेरिकी संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन किया। अमेरिकी कानून (52 U.S.C. § 30121) विदेशी हस्तक्षेप को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है, लेकिन लेबर पार्टी ने हैरिस के कैंपेन को संसाधन और सेवाएं प्रदान कर इस कानून का उल्लंघन किया। इसके अलावा, विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत, किसी विदेशी संगठन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को रजिस्टर करना अनिवार्य है, जिसे पटेल और उनकी टीम ने अनदेखा किया।

राजनीतिक और कूटनीतिक असर:
लेबर पार्टी की यह हरकत अमेरिका की संप्रभुता और अमेरिका-यूके रिश्तों के लिए खतरा है। ट्रंप प्रशासन अब आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक कदमों पर विचार कर रहा है। यह एक कड़ा संदेश होगा कि अमेरिकी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष:
कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने अमेरिकी लोकतंत्र और अमेरिका-यूके रिश्तों के साथ गहरा विश्वासघात किया है। ट्रंप प्रशासन को कड़ा कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी विदेशी ताकत अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत न करे।

भोपाल: हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार कुंभ मेला एक धार्मिक महाआयोजन है जो 12 वर्षों के दौरान चार बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में चार स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल चार पवित्र नदियों पर स्थित चार तीर्थस्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है, यथा, (1) हरिद्वार, उत्तराखंड में, गंगा के तट पर; (2) मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर; (3) नासिक, महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर; एवं (4) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर।

प्रत्येक स्थल का उत्सव, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है।

कुम्भ मूल शब्द कुम्भक (अमृत का पवित्र घड़ा) से आया है। ऋग्वेद में कुम्भ और उससे जुड़े स्नान अष्ठान का उल्लेख है। इसमें इस अवधि के दौरान संगम में स्नान करने से लाभ, नकारात्मक प्रभावों के उन्मूलन तथा मन और आत्मा के कायाकल्प की बात कही गई है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी कुम्भ के लिए प्रार्थना लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत के पवित्र घड़े (कुम्भ) को लेकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर कुम्भ को लालची राक्षसों के चंगुल से छुड़ाया था। जब वह इस स्वर्ग की ओर लेकर भागे तो अमृत की कुछ बूंदे चार पवित्र स्थलों पर गिरीं जिन्हें हम आज हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इन्हीं चार स्थलों पर प्रत्येक तीन वर्ष पर बारी बारी से कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है।

कुम्भ मेला दुनिया में कहीं भी होने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। मुख्य रूप से इस समागन में तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं।

कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं, संन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं, अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं।

कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं; हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे ‘पेशवाई’ कहा जाता है, ‘शाही स्नान’ के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में, तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं।

महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। यह एक हिंदू त्यौहार है, जो मानवता का एक स्थान पर एकत्र होना भी है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में दुनिया भर से 15 करोड़ पर्यटक आए थे। यह संख्या 100 देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। यह वास्तव में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध है।

कुंभ मेला कई शताब्दियों से मनाया जाता है। प्रयागराज कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख वर्ष 1600 ई. में मिलता है और अन्य स्थानों पर, कुंभ मेला 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आयोजित किया गया था। कुंभ मेला बेहद पवित्र और धार्मिक मेला है और भारत के साधुओं और संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। वे वास्तव में पवित्र नदी के जल में स्नान करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। अन्य लोग इन साधुओं के शाही स्नान के बाद ही नदी में स्नान कर सकते हैं। वे अखाड़ों से संबंधित हैं और कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं। घाटों की ओर जाते समय जब वे भजन, प्रार्थना और मंत्र गाते हैं, तो उनका जुलूस देखने लायक होता है।

कुंभ मेला प्रयागराज 2025 पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, जो 13 जनवरी 2025 को है और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। यह पर्यटकों के लिए भी जीवन में एक बार आने वाला अनुभव है। टेंट और कैंप में रहना आपको एक गर्मजोशी भरा एहसास देता है और रात में तारों से भरे आसमान को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। कुंभ मेले में सत्संग, प्रार्थना, आध्यात्मिक व्याख्यान, लंगर भोजन का आनंद सभी उठा सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में गंगा नदी में पवित्र स्नान, नागा साधु और उनके अखाड़े से मिलें। बेशक, यह कुंभ मेले का नंबर एक आकर्षण है। कुंभ मेले के दौरान अन्य आकर्षण प्रयागराज में घूमने लायक जगहें हैं जैसे संगम, हनुमान मंदिर, प्रयागराज किला, अक्षयवट और कई अन्य। वाराणसी भी प्रयागराज के करीब है और हर पर्यटक के यात्रा कार्यक्रम में वाराणसी जाना भी शामिल है।

महाकुम्भ 2025 में आयोजित होने वाले कुछ मुख्य स्नान पर्व निम्न प्रकार हैं –
मुख्य स्नान पर्व 13.01.2025
मकर संक्रान्ति 14.01.2025
मौनी अमावस्या 29.01.2025
बसंत पंचमी 03.02.2025
माघी पूर्णिमा 12.02.2025
महाशिवरात्रि 26.02.2025

प्रयागराज का अपना एक एतिहासिक महत्व रहा है। 600 ईसा पूर्व में एक राज्य था और वर्तमान प्रयागराज जिला भी इस राज्य का एक हिस्सा था। उस राज्य को वत्स के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जिसके अवशेष आज भी प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गौतम बुद्ध ने भी अपनी तीन यात्राओं से इस शहर को सम्मानित किया था। इसके बाद, यह क्षेत्र मौर्य शासन के अधीन आ गया और कौशाम्बी को सम्राट अशोक के एक प्रांत का मुख्यालय बनाया गया। उनके निर्देश पर कौशाम्बी में दो अखंड स्तम्भ बनाए गए जिनमें से एक को बाद में प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रयागराज राजनीति और शिक्षा का केंद्र रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इस शहर ने देश को तीन प्रधानमंत्रियों सहित कई राजनौतिक हस्तियां दी हैं। यह शहर साहित्य और कला के केंद्र के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र रहा है।

प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुम्भ का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही, आज के परिप्रेक्ष्य में इस महाकुम्भ का आर्थिक महत्व भी है। प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले कुम्भ के मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की पूजा अर्चना हेतु प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में पहुंचते हैं। प्रयग्राज में आयोजित तो रहे महाकुम्भ की 44 दिनों की इस इस पूरी अवधि में प्रतिदिन एक करोड़ श्रद्धालुओं के भारत एवं अन्य देशों से प्रयागराज पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, इस प्रकार, कुल मिलाकर लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुगण उक्त 44 दिनों की अवधि में प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले इन श्रद्धालुगणों द्वारा इन तीर्थस्थलों पर अच्छी खासी मात्रा में खर्च भी किये जाने की सम्भावना है। जिससे विशेष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो बल मिलेगा ही, साथ ही करोड़ों की संख्या में देश में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे एवं होटल उद्योग, यातायात उद्योग, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय, स्थानीय स्तर के छोटे छोटे उद्योग एवं विभिन्न उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारियों के व्यवसाय में भी अतुलनीय वृद्धि होगी। इस प्रकार, देश की अर्थव्यवस्था को भी, महाकुम्भ मेले के आयोजन से बल मिलने की भरपूर सम्भावना है।

(केंद्र सरकार एवं उत्तरप्रदेश सरकार की महाकुम्भ मेले से सम्बंधित वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग इस लेख में किया गया है।)