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एन. रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु

रायपुर: कई साल पहले मैंने अपने माता-पिता का फ्लैट अपनी बहन को देने का फैसला किया था। जब इस पर सवाल उठे, तो मैंने कहा यह इस बात की ईमानदार स्वीकृति थी कि पिता के गंभीर बीमार होने पर बहन ने ही उनकी देखभाल की थी।

अधिकांश परिवारों की तरह हमारे परिवार में भी दो तरह के सिबलिंग्स थे- एक ‘सैटेलाइट चाइल्ड’ यानी मैं- सफल, दूर रहने वाला, पैसे भेजने वाला। और दूसरी ‘केन चाइल्ड’ यानी मेरी बहन- जो पिता को कई बार अस्पताल ले गईं और अंत तक उनकी देखभाल करती रहीं। उसी दौरान उसकी सेहत भी बिगड़ी, जिसकी परेशानियां आज तक बनी हुई हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में मुझे अपने जीवन का यह छोटा-सा हिस्सा फिर याद आ गया, जब मुझे मुंबई के एक ऐसे अस्पताल जाना पड़ा, जहां मेरे परिवार के एक सदस्य भर्ती थे। पास के कमरे में एक अन्य महिला भर्ती थीं और उनका बेटा उनकी देखभाल कर रहा था। बगल के कमरे में बैठे-बैठे मैं उस बेटे और विदेश में रहने वाले उसके बड़े भाई की बातचीत सुन सकता था।

छोटे बेटे और मां की बातचीत से मुझे समझ आ रहा था कि पैसे बड़ा भाई भेज रहा था और मां की रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी छोटा भाई निभा रहा था। एक बार छोटे भाई ने गुस्से में फोन पर कहा कि हर बात पर यह मत जताया करो कि तुमने इसके लिए पैसे भेजे, उसके लिए पैसे भेजे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह फोन लेकर बाहर चला गया।

जो मुझे समझ आया, वो यह था कि बड़ा बेटा विदेश में था और शायद सोच रहा था कि मेरी वजह से बिल चुकाए जा रहे हैं; मेरी वजह से मां ठीक से खा रही हैं और उनकी देखभाल हो रही है; मेरी वजह से चीजें ‘हैंडल’ की जा रही हैं।

वहीं छोटा बेटा अलग-अलग बातचीत में यह बताते हुए सुना गया कि उसकी मां भूल जाती हैं कि अस्पतालों में कई बार उनके भर्ती रहने के दौरान वही हर समय मौजूद रहा था, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि बड़ा बेटा उनकी देखभाल के लिए पैसे भेजता है। एक बार उन्होंने उसे काट भी लिया था, लेकिन वह उन्हें छोड़ नहीं सकता ​​​था, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं था।

इस हफ्ते जब मैं एक रात वहां गया तो मैंने सुना कि छोटा भाई फूट पड़ा और ऊंची आवाज में बोला- भाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि तुम्हारे पैसों की वजह से मैं मां को सबसे अच्छा इलाज दिला पा रहा हूं। लेकिन तुम पैसा भेजकर चैन की नींद सो जाते हो, जबकि मैं बीते चार सालों में एक भी रात ठीक से नहीं सो पाया हूं।

तुम्हारे पैसे सुबह तीन बजे उनकी चादरें साफ नहीं कर पाते, मैं करता हूं। जैसे ही उसने मुझे बाहर आते देखा, वह अचानक रुक गया। मैं उसे खुलकर बोलने देने के लिए वापस अंदर चला गया। उसने बोलना जारी रखा- भाई, शायद तुम्हें पता भी नहीं कि उन्हें नहलाते समय उठाते हुए मेरी कमर में चोट लग गई थी।

डॉक्टर ने बताया कि मुझे हर्नियेटेड डिस्क हो गई है। लेकिन मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल सकता, क्योंकि वे अस्पताल में हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है, भाई। तुम्हारे पैसे उन्हें तब थाम नहीं पाते हैं, जब वे गिर रही होती हैं- यह याद रखना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया।

वह कितनी सच्ची बात कह रहा था! आज तक किसी ने नहीं सुना कि पैसा डायपर बदल सकता है या अकेलेपन में सहारा दे सकता है। शायद इसी वजह से मुझे अपनी बहन की​ याद आई। जब मैं पिता की दवाइयों के पैसे देता था, तो वही उन्हें दवा खिलाती थी। हो सकता है अंतिम संस्कार का खर्च मैंने उठाया हो, लेकिन आखिरी पल में पिता का हाथ उसने ही थामा था।

तब उसने मुझे फोन करके कहा ​था- भाई, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। उस दिन मैंने खुद को कोसा। अस्पताल से डिस्चार्ज कराने से ठीक दो घंटे पहले मैं उनके साथ था, लेकिन उनके अं​​तिम क्षण में यह सैटेलाइट सक्सेसफुल चाइल्ड- यानी मैं- वहां मौजूद नहीं था।

फंडा यह है कि विरासत का मतलब सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांटना नहीं होता। इसका मतलब यह पहचानना भी होता है कि किसने अपने जीवन में ज्यादा त्याग किए, ताकि कोई और अपना जीवन संवार सके। पैसा और त्याग कभी बराबरी से नहीं तौले जा सकते।
(प्रस्तुति : कल्पेश पटेल)

निलेश देसाई

भोपाल । भारतीय कृषि आज एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उत्पादकता बढ़ाने के दबाव और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो गया है। 1968 के पुराने ‘कीटनाशक अधिनियम’ को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित ‘कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025’ (PMB 2025) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, यह विधेयक केवल रसायनों के नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की खेती, बीजों की तकनीक और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला है। विशेष रूप से जीएम (GM) बीजों का कीटनाशक के रूप में वर्गीकरण और कॉर्पोरेट जवाबदेही जैसे मुद्दे इस बहस के केंद्र में हैं।

जीएम (GM) बीजों पर प्रभाव: एक नई कानूनी परिभाषा

विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा वाली बात इसकी व्यापक परिभाषा है। दस्तावेज़ों के अनुसार, “टॉक्सिन-संबंधित जीन संशोधन” (Toxin-related gene modification) को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर बीटी (Bt) कपास या बीटी बैंगन जैसी फसलों पर पड़ेगा।

1. कीटनाशक के रूप में वर्गीकरण: वर्तमान में, जीएम बीजों को मुख्य रूप से ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम’ और बीज नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। लेकिन PMB 2025 के तहत, यदि कोई बीज स्वयं कीटों से लड़ने वाला ‘जहर’ (Toxin) पैदा करता है, तो उसे एक ‘कीटनाशक उपकरण’ या स्वयं कीटनाशक के रूप में माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बीज कंपनियों को अब न केवल बीज मानकों का पालन करना होगा, बल्कि कीटनाशक पंजीकरण समिति (Registration Committee) से भी कड़े सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने होंगे।

2. जवाबदेही और नियामक जांच: यदि किसी जीएम फसल के कीटनाशकीय गुणों के कारण मिट्टी के मित्र कीटों (जैसे केंचुए या मधुमक्खियां) को नुकसान पहुँचता है या मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। यह ‘कॉर्पोरेट लायबिलिटी’ (Corporate Liability) के सिद्धांत को मजबूत करता है, जहाँ अब कंपनियां केवल यह कहकर नहीं बच सकतीं कि उन्होंने केवल बीज बेचा है।

किसान हित: मूल्य नियंत्रण और आर्थिक सुरक्षा

भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत का एक बड़ा हिस्सा कीटनाशकों और उर्वरकों पर खर्च होता है। विधेयक में ‘मूल्य नियंत्रण’ (Price Regulation) को शामिल करने की मांग किसानों के अस्तित्व से जुड़ी है।

कीटनाशक जहर राहत कोष: मानवीय संवेदना और न्याय

खेती के दौरान कीटनाशकों के संपर्क में आने से हर साल हजारों किसान और मजदूर बीमार होते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। प्रस्तावित धारा 44A के तहत एक ‘कीटनाशक जहर राहत कोष’ (Pesticide Poisoning Relief Fund) बनाने का सुझाव दिया गया है।

पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श

विधेयक में सबसे बड़ी कमी पारदर्शिता की मानी गई है। वर्तमान में, कीटनाशकों के पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कमरों में होती है, जहाँ केवल सरकारी अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं।

पर्यावरण-मित्र खेती की ओर कदम

विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य “पर्यावरण-मित्र” (Paryamitra) कृषि को बढ़ावा देना होना चाहिए। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि:

अंततःकीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 भारत की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच एक सेतु बन सकता है। जीएम बीजों की सख्त निगरानी, कीटनाशकों के मूल्यों पर लगाम, और पीड़ितों के लिए तत्काल राहत कोष जैसे प्रावधान इस कानून को वास्तव में ‘किसान-हितैषी’ बनाएंगे। संसद को चाहिए कि वह प्रस्तावित 54 संशोधनों पर गंभीरता से विचार करे ताकि यह विधेयक केवल कागजों पर न रहे, बल्कि खेतों में हरियाली और किसान के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित करे। यदि हम आज एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा तैयार नहीं करते, तो भविष्य की पीढ़ियों को जहरीली मिट्टी और असुरक्षित भोजन विरासत में मिलेगा।

प्रो. रामेश्वर मिश्र पंकज

दिल्ली । प्राचीन काल से हिंदू समाज की मुख्य विशेषता जो संसार भर के पर्यटक भी मानते थे और विद्वान तो मानते ही थे, वह यह थी कि यहां समाज की सभी इकाइयां कुल, वर्ण,और आश्रम, श्रेणि, संप्रदाय, आदि बहुत ही व्यवस्थित और बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित थे और उनका पालन सुनिश्चित करना स्थानीय पंचायत से लेकर राज्य तक का कर्तव्य सुनिश्चित था। प्रश्न यह नहीं है कि यह अच्छा था या बुरा। उस पर चर्चा अलग से करते रहेंगे। परंतु यह था, इस पर तो सर्वानुमति है। विश्व में सर्वमान्य है।

इसी प्रकार यह भी विश्व में इस समय सर्व ज्ञात है कि यह जो भारत का बचा हुआ क्षेत्र है इसमें एक राज्य नाम की इकाई है वह सुपरिभाषित है। उसकी इकाइयां, उसकी गतिशीलता, उसकी कार्य पद्धति सब कुछ परिभाषित है और विधिक रूप से केवल यह राज्य ही मान्य है। राज्य की तीनों इकाइयां विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका अधिकार संपन्न भी है प्रभुता संपन्न है और विधिक रूप से मान्य है। परंतु इसके अतिरिक्त और कुछ भी स्वतंत्र रूप से विधिक मान्य नहीं है, राज्य के द्वारा जो कुछ मान्य हो वही विधिक रूप से मान्य है इस समय भारत में। जोकि पहले कभी नहीं था। यह बताने का भी उद्देश्य कोई निंदा या प्रशंसा नहीं। मुख्य बात यह है कि ऐसा है। तब ऐसी स्थिति में जो चीज राज्य के स्तर पर और विधि के स्तर पर मान्य ही नहीं है उसको लेकर जो भी संगठन बात करते हैं वह या तो यह घोषणा करें कि शासन उनके अनुकूल होने पर वे उसे मान्यता दिलाएंगे या फिर यह मान लिया जाए कि वह कुछ निरर्थक हवाई बातें करते हैं और उनके जीवन का उस विषय में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द इस समय जो चल रहे हैं, वह हैं राष्ट्र और समाज। विधिक स्तर पर ना तो राष्ट्र की कोई परिभाषा है केवल नेशन स्टेट की ही परिभाषा विधि के स्तर पर है, इसके अतिरिक्त राष्ट्र क्या है यह कोई नहीं जानता और कोई जानता भी हो तो कोई अन्य उसे मानता नहीं है। इसी प्रकार समाज। समाज के विषय में कैसी भीषण अस्पष्टता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।

समाज यानी क्या?
यहां मैं भाषा शास्त्र या धातु मूल या शास्त्रीय पद के रूप में इसकी विवेचना नहीं करूंगा। वह अलग से करेंगे ।वह स्वतंत्र विषय है। अभी हम व्यावहारिक राजनीतिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों कोई भी राजनेता जो भाषण आदि में “हिंदू समाज“ शब्द बोलते हैं, वह हिंदू समाज नाम की किसी सत्ता को बिल्कुल नहीं मानते वह हिंदू समाज के विषय में कोई धारणा ही नहीं रखते। जब जैसे लोग हुए, जहां लगता है कि हिंदू समाज शब्द बोल देना चाहिए वहां बोल देते है। यह सब प्रकार से परीक्षण के बाद मैं लिख रहा हूं।

भारत के सभी समकालीन महत्वपूर्ण और गंभीर राजनेता जब समाज शब्द बोलते हैं या संबोधित करते हैं तो वह भारतीय समाज नामक एक काम चलाऊ या काल्पनिक या मनमानी अवधारणा बोलते हैं। वह हर बात भारतीय समाज के लिए बोलते हैं। जिसमें उनके अनुसार हिंदू मुस्लिम ईसाई तथा अन्य लोग हिंदुओं के अन्य अंग जैन बौद्ध सिख आदि तथा जो नवबौद्ध भीमवादी आदि और अन्य अनेक समूह इसी प्रकार के शामिल हैं, उनको ही भारतीय समाज बोलते हैं और संपूर्ण भारतीय समाज के हित या कल्याण का दावा करते हैं। इस प्रकार वे एक ही स्ट्रोक में भारत के इतिहास को शून्य कर देते हैं।

कोई एक हिंदू समाज था जिस पर या तो बाहर से कोई आक्रमण हुआ या भीतर के लोग बदल गए और उसके नाश के लिए प्रयास करने लगे या विदेश से प्रभावित होकर मुसलमान ईसाई आदि बन गए और अपनी एक अलग पहचान बनाने लगे और अपने को एक अलग समाज या कौम कहने लगे और इस कौम को हिंदुओं का प्रतिस्पर्धी घोषित करने लगे और हिंदू पूजा पद्धति जीवन शैली विचार दर्शन सबको अज्ञान या गवाँर पन कहने लगे। इस सब बात को वह सब नेता पचा जाते हैं। केवल यही तक बात रहे तो कोई समस्या नहीं। परंतु फिर ऐसे नेताओं को भारत के इतिहास के विषय में कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है।

ऐसी स्थिति में जब यह नेता शताब्दियों की गुलामी की बात करते हैं तो वे भाषा के स्तर पर बहुत बड़ा घपला करते हैं और समाज में अंधेरा फैलाते हैं क्योंकि कभी यह बताते नहीं कि कौन गुलाम था? क्या भारत के सब मुसलमान गुलाम थे या भारत के सभी ईसाई गुलाम थे? कौन गुलाम थे?
यह तो वह कभी बताते ही नहीं कि गुलामी से उनका आशय क्या है? क्या कहीं से सेना आकर जीती थी पूरे समाज को या कहीं छलबल से फैल गए थे? गुलामी का क्या अर्थ होता है? संसार भर में गुलामी किसे कहते हैं? कुछ नहीं बताते।

क्या आपकी प्रभुता का हरण करना या आपकी प्रभुता में हिस्सा बटा लेना या आपकी प्रभुता को कुछ कम कर देना गुलामी कहलाता है? यह संसार की किस परिभाषा में गुलामी कहा जाता है?

अभी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विमर्श करते है।

हिन्दू समाज की संरचना का प्रश्नव

इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नह है, हिन्दू समाज की संरचना का। हिन्दू समाज की संरचना क्या रही है? इसे जानने के क्या-क्या उपाय हैं? एक तो धर्म शास्त्र हैं। जिनमें मुख्य हैं – मानव धर्म शास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत और वाल्मीकीय रामायण आदि। इनके ज्ञाताओं का परम्परा से एक निश्चित वर्ग रहा है जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते है। सभी ब्राह्मण इनके ज्ञाता होते हो, ऐसा कभी रहा नहीं। क्योंकि अन्य सैकड़ो विषय है, जिनके ज्ञाता विद्वान विविध प्रकार के होते रहे है। धर्म विषयों में 15 अगस्त, 1947 तक मुख्य भारतीय क्षेत्र में वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण ही प्रमाण माने जाते रहे है।

उन्हें प्रमाण कौन मानता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्ये और शूद्र चारों ही वर्ण अर्थात सम्पूर्ण हिन्दू समाज। यही परम्परा रही है। कुल, ग्राम, खाप, आदि की पंचायतों में जो भी निर्णय होते थे, वे धर्म शास्त्रों और परम्पराओं के अनुरूप ही होते थे और इनमें अलग से विद्वानों को बुलाने की आवष्यकता सामान्यतः नहीं होती थी, क्योंकि पठन और श्रवण के द्वारा, उपदेश तथा कथा प्रसंगों के द्वारा, कथाओं आख्यानों, गीतों, नाटकों आदि के द्वारा, भागवत पुराण जैसे विराट आयोजनों के द्वारा, मेलों और तीर्थों तथा मठों और मंदिरों में चलने वाले निरंतर सत्संगों और व्याख्यानों एवं कक्षाओं के द्वारा तथा हर गांवों में दो चार विद्वान पंडितों की उपस्थिति और सक्रियता के द्वारा आधारभूत बातें सर्व ज्ञात थी। उनमें कुल, क्षेत्र आदि के स्तर पर बहुत विविधता थी और अद्भूत गतिशीलता थी। यह स्थिति निरंतर चलती रही। ऐसे में शासक द्वारा अलग से कोई समाज संबंधी विधान बनाने का कहीं कोई अवसर ही नहीं था। शासन, गांव और खाप पंचायतों के स्तर पर न सुलझने वाले विवादों पर शास्त्र और परम्पराओं के अनुसार निर्णय देने का ही अधिकारी था।

विक्षेप और आघात

इस्लाम का मध्य एशिया में यानी प्राचीन भारतीय क्षेत्र में कुछ प्रभाव फैलने लगा और भारत के तुरूष्क क्षत्रियों ने बगदाद में खलीफा की गद्दी स्थापित की। मनमानी लूट और मनमाने भोग का प्रचण्ड आकर्षण उस क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों में फैला और उसका प्रभाव पारसीक क्षेत्र तक गया। प्रारंभ में खलीफाओं ने संस्कृत साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के विद्वान बुलाकर स्थानीय भाषा में अनुवाद कराया। गणित का ज्ञान वहीं से सटे हुए यूरोपीय क्षेत्र में भी फैला। बाद में पारसीक क्षेत्र के सम्पर्क में आने के कारण जहां इस्लाम के उन्माद से उन्मत लोगों ने भयंकर क्रूरताएं की और विनाश किया, जिनसे डरकर प्राण रक्षा करने के लिए बहुत सनातनी विद्वान सूफी बन गये और समर्पण कर दिया। वहीं पहली बार हदीस के नाम पर हजा़रों नियम उपनियम बनाये गये। क्योंकि मूल इस्लाम में न तो आहार विहार संबंधी व्यापक निर्देश है, न परिवार और सम्पत्ति संबंधी और न ही शासन तथा प्रशासन संबंधी। भाषा और व्याकरण की सूक्ष्मताओं का ज्ञान भी पारसीक क्षेत्र में ही था। इसीलिए कुरान के प्रसिद्ध पाठकर्ता आज भी अरब लोग नहीं है। पारसीक और तुर्क लोग ही है। इसी प्रकार कुरान के पाठकर्ताओं में महिला के रूप में इंडोनेशिया की एक महिला ही प्रसिद्ध है, जिसके पूर्वज लगभग 500 वर्ष पूर्व हिन्दू से मुसलमान बने थे।

यहां यह भी स्मरण करने योग्य है कि 11वीं शताब्दी ईस्वी तक पारसीक क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव बहुत ही कम था। यद्यपि पारसीकों का वध 7वीं शताब्दी ईस्वी से ही मुसलमानों ने शुरू कर दिया था यथाशक्ति। तब भी 11वीं शताब्दी के आरंभ तक पारस और खुरासान क्षेत्र हिन्दू और बौद्ध ही था। पारसीक क्षेत्र में ही पहली बार मुसलमानों ने ढल्ले हुए सिक्के देखे। उसके पहले उन्होंने कभी सिक्के देखें हीं नहीं थे। उन सिक्कों को छीन कर मुस्लिम गुडें उन पर बिस्मिल्लाह टंकित करने लगे। तुर्कों और अरबों में पहले भीषण युद्ध था और बाद में तुर्कों और पारसीकों में युद्ध हुआ। जब तुर्कों ने अरबों को गुलाम बना लिया तब से खलीफत बगदाद में स्थापित हो गई। जिसे 20वीं शताब्दी ईस्वी में अग्रंजों ने तोड़ा। उन्होंने ही उसमान साम्राज्य को खण्ड-खण्ड करके दर्जनों मुस्लिम राज्य बना दिये और सऊद घराने के जागीरदार को अरब क्षेत्र का मालिक बना दिया तथा उसका नाम उसके घराने के नाम पर सऊदी अरब रख दिया।

तुर्कों और पारसीकों की लड़ाई में तुर्क जीते और पारसीक सभ्यता को नष्ट कर दिया, परन्तु उनके अनेक महत्वपूर्ण प्रत्यय तुर्कों ने अपना लिया – शाह, बादशाह, पातिशाह आदि पारसीक शब्द ही है जो मुख्यतः भारतीय उपधियां है। इसी प्रकार नमाज भी नमन और नमस्कार के पर्याय के रूप में पारसीक शब्द है। मूल अरबी शब्द है – सलात। खुदा भी पारसीक शब्द है, जिसका अर्थ है हृदय में विराजे परमेश्वार। यह अल्लाह से नितांत भिन्न है।
इस प्रकार पारसीक क्षेत्र में प्रभावी होने के बाद मुसलमानों के प्रभाव में अनेक भारतीय क्षेत्रों में कतिपय लोग आने लगे और वे मनमानी लूटपाट तथा भोग विलास को मजहब कहने लगे। भारत में इस्लाम की आड़ में इसी प्रकार के लोग फैले है। अतः भारत में जो इस्लाम है वह उसमान के साम्राज्य के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। वह सनातन धर्म से घृणा करने वाले विद्रोहियों का मजहब है। अंग्रेजों ने और उसे अधिक उन्मत्त बनाकर हिन्दुओं के समूल विनाष की घोषणा करने वाला एक पंथ बना दिया। गांधी जी ने ऐसे मुसलमानों को बढ़ावा देने का काम अंग्रेजों की नीति के अनुसार ही किया।
अंग्रेजों ने याचक बनकर भारत के राजाओं और जागीरदारों से दया दृष्टि की विनती की और धीरे-धीरे हिन्दू समाज तथा भारतीय क्षेत्र की जानकारी एकत्र कर छल-बल से यहां ईसाइयत फैलाने लगे। जिसका गांधीजी तक ने प्रचण्ड विरोध किया है और कहा है कि स्वतंत्र भारत में सनातन धर्म की छिनैती करने (कन्बर्जन) का अधिकार मिशनरियों को नहीं होगा। क्योंकि प्रबुद्ध अंग्रेज भी यह नहीं चाहते थे। इसका प्रमाण यह भी है कि स्वयं इंग्लैण्ड में आज ‘‘बिलीविंग क्रिश्चियन’’ 20 प्रतिशत ही है।

जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के और ईसाइयत के परम प्रशंसक थे इसलिए सत्ता हस्तांतरण की शर्तों में उन्होंने बहुत ही गलत बातें मंजूर की। तब से आज तक ईसाई मिशनरियों को भारत की हर पार्टी सनातन धर्म की छिनैती की सभी सुविधाएं देती आयी है।

ऐसे में भारतीय समाज के नाम से यदि आप सनातन धर्म के पूर्ण विरोधी समुदायों को भी भारतीय समाज का ही समान अंग घोषित करते है तो आप की भारतीय समाज के विषय में धारणा बिना कोई घोषणा किये हिन्दू धर्म की विरोधी हो जाती है। क्योंकि हिन्दू धर्म के विनाष के लिए सार्वजनिक रूप से उद्घोष करने वाले समुदायों को आप सम्मान दे रहे है।

हिन्दू समाज के भीतरी मामले

हिन्दू समाज की रक्षा का कोई भी आश्वासन भारत की कोई बड़ी राजनैतिक पार्टी नहीं देती। परन्तु हिन्दू समाज को सुधारने की ललक हर पार्टी के भीतर है। इस सुधार का क्या अर्थ है, इस पर भी कोई स्पष्ट प्रकाश आज तक नहीं डाला गया है। कुछ लोगों के अनुसार जाति व्यवस्था का सम्पूर्ण नाश हिन्दू समाज का सुधार है, तो कुछ के अनुसार कतिपय जातियों को जिन्हें वे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. कहते है, विशेष संरक्षण देकर शेष हिन्दुओं का दमन करना हिन्दू समाज का सुधार है। परन्तु ऐसी कोई भी बात अंग्रेजों से लड़ते समय किसी ने नहीं कही थी। ऐसी कोई भी बात 1947 ईस्वी तक किसी भी परम्परागत हिन्दू राजाओं और हिन्दू धर्माचार्यों ने नहीं कही थी।

अब प्रश्नग यह है कि जो हिन्दू जाति को एक सामान्य सहज और मर्यादित व्यवहार संस्था माने, उसे नष्ट करना राज्य का कर्तव्य किस आधार पर हो गया। तो इसके लिए शासक लोग इन नेताओं का नाम लेते है – डॉ. भीमराव राम जी अम्बेड़कर, जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार इन चार प्रमुख नेताओं को हिन्दू समाज के विषय में सर्वाधिकार प्राप्त है, इसकी अनुमति परम्परागत हिन्दू समाज से किसी शासन ने कभी नहीं ली है। हिन्दू समाज की मुख्य धारा के लिए ये चारों सर्वमान्य नेता भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अवश्य लोकप्रिय हुए, परन्तु पहले एक धनी परिवार के देशभक्त युवक के रूप में लोकप्रिय हुए और फिर प्रधानमंत्री के रूप में शासन के बल से प्रचारित और विज्ञापित किये गये। लोहिया और जे.पी. बहुत थोड़े समय लोकप्रिय रहे और उन्हें हिन्दू समाज ने अपना कोई धर्म त्राता कभी नहीं माना। उन्हें एक नैतिक व्यक्ति ही मानते रहे जो राजनीति में कुछ सुधार करना चाहते है। समाज सुधारक इनको कभी नहीं माना गया। अम्बेड़कर को मुश्किल से दो से तीन प्रतिशत लोग अपना धर्म त्राता मानते रहे है और उनकी संख्या बढ़ रही है। इन सब से अधिक मान्यता गांधीजी की थी परन्तु गांधीजी ने कभी भी जाति नाश या वर्ण नाश की बात एक बार भी नहीं कहीं।

इस प्रकार राजनेताओं द्वारा हिन्दू समाज के सुधार की जिम्मेदारी अपनी मान लेना एक जबरिया काम है। इसके लिए उन्हें चुनाव के समय सबसे अधिक यही मुद्दा उठाना चाहिए कि हम हिन्दू समाज की परम्परागत व्यवस्था के नाश के लिए चुनाव लड़ कर विधायिका में जाना चाहते है। परन्तु यह कहने का साहस आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। नरेन्द्र मोदी जी ने भी नहीं।

हिन्दू समाज के लिए अथवा हिन्दू संगठन के लिए कार्यरत किसी भी संगठन ने खुलकर अपना यह एजेंडा आज तक घोषित नहीं किया है कि वे हिन्दू समाज की परम्परागत संरचना का समूल नाश करने के लिए समर्पित है और इसे ही हिन्दू संगठन का प्रमुख कार्य मानते है। उन्हें अपने स्वयंसेवकों को यह तथ्य बताना चाहिए और यह प्रतिज्ञा करानी चाहिए कि ‘‘मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिन्दू समाज की परम्परागत संरचना को तोड़-फोड कर नष्ट भ्रष्ट कर डालने के लिए तन-मन-धन से जीवन भर सक्रिय रहूँगा। यहीं मेरा व्रत है।’’

जब तक सत्य निष्ठा से ऐसी घोषणा नहीं की जाती और इसी दिशा में काम होता रहता है, तब तक उसे छल माना जायेगा। उसे न तो हिन्दू संगठन का कार्य कहा जायेगा और न ही हिन्दू समाज की सेवा।

विषेष बात यह है कि एक ओर ये लोग भारत के सभी समुदायों को भारतीय समाज कहते है। दूसरी ओर इस्लाम के अनुयायी समाज की परम्परागत संरचना अथवा ईसाइयों की परम्परागत संरचना में आधारभूत परिवर्तन के लिए कार्य करते नहीं देखे जाते और न ही ऐसे कार्य को अपना लक्ष्य बताते। तो क्या हिन्दू समाज को पूरी तरह से पलट कर बदल देना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। अगर है तो इसे खुल कर कहने का साहस दिखाना चाहिए। यह नैतिक आवश्यतकता है। ऐसी विचित्र क्रियाओं को हिन्दू समाज की सेवा या हिन्दू संगठन का कार्य बताते हुए सक्रिय रहना व्यक्ति की नैतिकता पर प्रश्‍न उपस्थित करता है।

दिल्ली । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का औपचारिक शुभांरभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम मेंदेश के विभिन्न राज्यों से आए 1,200 से अधिक “सारथियों” (ड्राइवर पार्टनर्स) ने भाग लिया, जो भारत टैक्सी के चालकसशक्तिकरण और सहकारी स्वामित्व आधारित मॉडल के प्रतिव्यापक समर्थन को दर्शाता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामख्या तक सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सार्थियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। श्री शाह ने कहा कि जब पहली बार उन्होंने संसद के सामने सहकार टैक्सी का विषय रखा तो बहुत सारे लोगों, खासकर टैक्सी परिचालन से जुड़ी कंपनियों, ने सवाल उठाया कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ‘सहकार’ और ‘सरकार’ के बीच का भेद नहीं मालूम है। श्री शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं रही, बल्कि सहकार (Cooperation) टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि शायद पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी अनूठी कंपनी अस्तित्व में आ रही है, जिसका असली मालिक कोई व्यक्ति या बाहरी कंपनी नहीं, बल्कि टैक्सी चलाने वाला सारथी ही है। सहकार टैक्सी से जुड़े हर एक सारथी भाई-बहन ही इस सहकारी टैक्सी समिति के सच्चे मालिक हैं। उन्होंने कहा कि यह संकल्पना सहकार टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाली है। श्री शाह ने यह भी कहा कि हमारे देश में पहले ऐसे कई मॉडल सफल हो चुके हैं। सिर्फ 11 दूध उत्पादकों ने अमूल की शुरुआत की थी। आज गुजरात में 36 लाख से अधिक पशुपालक महिलाओं का विशाल वटवृक्ष खड़ा हो चुका है। यह पशुपालक महिलाएं सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं। उन्होंने कहा कि यह मॉडल दर्शाता है कि जब आम लोग स्वयं मालिक बनते हैं, तो छोटी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। उन्होंने कहा कि पशुपालक बहनें आज दूध बेचकर एक करोड़ रुपए तक की सालाना कमाई कर रही हैं, जो सहकारी मॉडल का कमाल है।

श्री अमित शाह ने टैक्सी सारथियों से अपील की कि वे अभी भी टैक्सी चलाते हैं, सहकार टैक्सी से जुड़ने के बाद भी टैक्सी चलाएँगे, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क होगा। उन्होंने कहा कि अभी टैक्सी का पहिया किसी और की जेब में पैसे डालता है, लेकिन अब सारथियों की टैक्सी के पहिये की कमाई सारथियों की जेब में ही जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विचार सहकारिता की भावना से ही जन्म लेता है। सहकारिता का असली अर्थ यही है कि जब ढेर सारे छोटे-छोटे पूंजी वाले लोग अपनी ताकत को एकत्रित कर लेते हैं, तो वे मिलकर बहुत बड़े-बड़े काम कर पाते हैं। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है, वे अकेले बड़ा काम करते हैं और मुनाफा भी कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। श्री शाह ने कहा कि आज जिस सहकारिता मॉडल की बात की जा रही है, वही आज के समय में सबसे नई और सबसे सफल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अब टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई के लिए नहीं, बल्कि टैक्सी सारथियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए घूमेगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत में कई विश्व-स्तरीय सहकारी मॉडल खड़े हो चुके हैं, जिनमें अमूल, इफको, कृभको जैसी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी सहकारी संस्था में शुरूआती पूंजी बहुत बड़ी नहीं थी। इसी तरह सहकार टैक्सी में सबसे बड़ी शेयर पूंजी सिर्फ 500 रुपये है और वही 500 रुपये सारथियों को असली मालिक का दर्जा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी राशि टैक्सी सारथियों की मेहनत, आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की नींव बनने जा रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हर पाँच साल पर होने वाले चुनाव के बाद टैक्सी सारथियों द्वारा चुने गए दो प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे। वे ही उनके हितों की देखभाल करेंगे और उनके लिए फैसले करेंगे। यही सहकारिता की आत्मा और सच्चे मालिकाना हक की भावना है। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी कुल मुनाफे में सिर्फ 20 फीसदी पैसे ही अपने पास रखेगी, यानि 100 रुपए में से 20 रुपए ही सहकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक सारथी ही हैं। श्री शाह ने कहा कि सारा मुनाफा भारत टैक्सी से जुड़े सारथी के अकाउंट में ही जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़े 20 रुपए के मालिक भी सारथी ही होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी की कल्पना मौजूदा तीनों प्रकार के टैक्सी वाहनों को एक साथ जोड़कर की गई है जिसमें चार पहिया टैक्सी, तीन पहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं। उन्होंने देश की मातृ शक्ति को संदेश दिया कि भारत टैक्सी उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की है जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में ‘सारथी दीदी’ के लिए एक अलग विंडो होगी, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल ‘सारथी दीदी’ ही पिक करने आएंगी। श्री शाह ने कहा ‘सारथी दीदी’ दो पहिया वाहन लेकर आएंगी और बहुत कम किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी और व्यावहारिक राहत साबित होगी। आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से देश की मातृ शक्ति को एक सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। यह सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इफको टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल नौ प्रमुख संस्थाओं के साथ भारत टैक्सी ने समझौता (एमओयू) किया है। इन समझौतों के जरिए भारत टैक्सी के ग्राहकों को कई अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी और साथ ही इन सभी संस्थाओं को भारत टैक्सी की सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएँ अब सहकार टैक्सी की सफलता में हिस्सेदार बन चुकी हैं। यह स्वामित्व मॉडल पर आधारित नया टैक्सी कॉन्सेप्ट आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है, जो न केवल सारथियों के लिए मालिकाना हक की भावना लाता है, बल्कि यात्रियों और विभिन्न संस्थाओं के लिए भी एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प प्रस्तुत करता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी द्वारा तय किया गया फिक्स्ड चार्ज सारथियों के अकाउंट से अलग रहेगा। इसके अलावा, भारत टैक्सी सारथियों की पसीने की कमाई से एक प्रतिशत भी कमीशन नहीं काटेगी, जिससे उनकी समृद्धि तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य कंपनी की पूंजी को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत टैक्सी के असली मालिक, सारथी भाइयों और सारथी दीदियों, का मुनाफा और आय बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान सीधे सारथी के अकाउंट में तत्काल ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सारथी का अकाउंट बिना उचित सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, सारथियों का भी दायित्व है कि वे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी टैक्सी की गुडविल बनाए रखें और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस और भारी कमीशन जैसी बातें कंपनी की बैलेंस शीट को मोटा करती थीं और सारथी की कमाई को घटाती थीं। भारत टैक्सी में ऐसी कोई फीस या कमीशन की व्यवस्था ही नहीं है और सारथी ही मालिक होंगे। यह विचार पश्चिमी सोच वाले लोगों को शायद समझ न आए, लेकिन यही सहकारिता की असली ताकत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरुआत है। पिछले 125 वर्षों से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सहकारी मॉडल को नए-नए क्षेत्रों में ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक वाला मॉडल तैयार कर रहा है। आने वाले समय में हम तीन-चार ऐसे क्षेत्रों में इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति के पसीने और परिश्रम का फल उसी के पास रहेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी के चार मूल मंत्र हैं—स्वामित्व (ownership), सुरक्षा कवच (security), सम्मान (dignity) और सबका पहिया, सबकी प्रगति, यानी सभी के लिए लाभांश का उचित वितरण। इन्हीं चार उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में यह एक बहुत सफल प्रयोग साबित होगा। उन्होंने कहा कि 6 जून 2025 को इसकी स्थापना हुई और आज से यह कमर्शियली लॉन्च हो रही है। महज 8 महीनों के भीतर दिल्ली और गुजरात में किसी भी अन्य टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किसी अन्य कंपनी ने नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे सारथी भाइयों-बहनों को इंश्योरेंस, सरकारी रोजगार योजनाओं, लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ स्वतः मिल सकेगा। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि हर सारथी को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2020-21 में Gig Workers के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की थी। अब 2025-26 के बजट में भारत सरकार देश भर के सवा करोड़ से अधिक Gig Workers के लिए ढेर सारी योजनाएं और सुविधाएं लेकर आई हैं। पहले ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनकी पेंशन कटती थी या जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक के रूप में पंजीकृत थे। अब इस सीमा को हटाकर देश के सवा करोड़ Gig Workers ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी से जुड़े सभी सारथी अब आसानी से ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपने और अपने परिवार के लिए स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। भारत टैक्सी से जुड़ते ही सारथियों को यह मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी आपके लिए अपने आप सक्रिय हो जाएंगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी का मॉडल न केवल सारथियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वामित्व को भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के ऐप में SoS अलर्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिसके माध्यम से आपातकालीन स्थिति में तुरंत सुरक्षा और सहायता प्राप्त की जा सकती है। अभी दिल्ली-एनसीआर में आठ हेल्पलाइन और सहायता केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में देशभर में ऐसे केन्द्रों का एक व्यापक जाल बिछाया जाएगा। शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया तीन स्तरों पर संचालित होगी—ऐप के माध्यम से, वेबसाइट पर और टोल-फ्री नंबर के जरिए। इसके साथ ही हमारे प्रतिनिधि नियमित रूप से सारथियों के साथ बैठकें करेंगे ताकि हर समस्या का समय पर समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि आज से सारथी hidden charges से पूरी तरह मुक्त हैं। hidden charge लेना सारथी के साथ एक तरह का छल है। टोल, पार्किंग और अन्य सभी तरह के अतिरिक्त शुल्क से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही 24 घंटे, सातों दिन हेल्पलाइन सारथियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। फिलहाल इसकी शुरुआत गुजरात के कुछ शहरों, दिल्ली और एनसीआर में हो रही है। लेकिन अगले तीन साल से भी कम समय में हम देश के हर राज्य और हर बड़े शहर तक पहुंच जाएंगे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में हम भारत टैक्सी में बहुत सारी नई सेवाओं को शामिल करेंगे और इसे लगातार विस्तार देंगे। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर के सभी ग्राहकों और सारथियों को संदेश दिया कि आज से भारत टैक्सी उनकी सेवा में पूरी तरह शुरू हो रही है। यह सिर्फ एक टैक्सी सेवा नहीं है, बल्कि हमारे देश के करोड़ों सारथियों की समृद्धि, आत्मसम्मान और आर्थिक मजबूती बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली-एनसीआर में 2.5 लाख से ज्यादा ड्राइवर भारत टैक्सी के साथ जुड़ चुके हैं, 8.5 लाख से अधिक यात्री इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और कई बड़ी कंपनियों के साथ हमारे समझौते भी अंतिम चरण में हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत टैक्सी का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

कार्यक्रम से पूर्व दिन में, भारत टैक्सी के शुभारंभ को प्रतीकात्मकरूप से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विज्ञान भवन तकनिकाली गई 100 कारों की भव्य रैली के माध्यम से चिह्नित कियागया। इस रैली ने देश के टैक्सी समुदाय की एकता, आत्मगौरवऔर सामूहिक शक्ति का सशक्त प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पांच सारथियोंको उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिससे सहकारी मॉडल के अंतर्गत चालक स्वामित्व और भागीदारीको प्रोत्साहन मिले। प्रत्येक सम्मानित सारथी को व्यक्तिगतदुर्घटना बीमा प्रमाणपत्र तथा ₹5 लाख की पारिवारिक स्वास्थ्यबीमा कवरेज प्रदान की गई, जो चालक कल्याण और सामाजिकसुरक्षा के प्रति भारत टैक्सी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कीउपस्थिति में अग्रणी सार्वजनिक एवं निजी भागीदारों के साथ नौसमझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान भी किया गया, जिनका उद्देश्य परिचालन एकीकरण, डिजिटल सक्षमता तथा सेवागुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

दिल्ली यातायात पुलिस और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिवलिमिटेड के मध्य किये गए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहतभारत टैक्सी को दिल्ली में 21 स्थानों पर स्थित 34 प्री-पेड टैक्सीबूथों के डिजिटल संचालन की अनुमति मिलेगी, जिससे यात्रीसुरक्षा, पारदर्शिता, चालक आय और सेवा गुणवत्ता में वृद्धि होगी।दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से भारत टैक्सी ने एक संयुक्तकमांड एवं कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया है, जिसमें रीयल-टाइमराइड मॉनिटरिंग, SOS अलर्ट और त्वरित आपातकालीनप्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं, जो सड़क सुरक्षा, नियामक अनुपालनऔर यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), MeitY के साथ गए समझौताज्ञापन के तहत डिजिटल इंडिया ढांचे के अंतर्गत भारत टैक्सी कोपरामर्श एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, जिससेDigiLocker, UMANG और API Setu के साथ एकीकरणसंभव होगा। इससे सारथियों को पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, सरकारीसेवाओं तक एकीकृत पहुंच, सुरक्षित इंटरऑपरेबल संचालन, कैशलेस भुगतान और बेहतर परिचालन दक्षता का लाभ मिलेगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के साथ साझेदारी के तहत10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर बाइक टैक्सी, ई-ऑटो/सीएनजी ऑटोऔर कैब के माध्यम से अंतिम-मील कनेक्टिविटी उपलब्ध कराईजाएगी, जिससे यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे सफर की योजनाऔर भुगतान कर सकेंगे, साथ ही चालकों को अधिक ट्रिप्स औरकम निष्क्रिय समय का लाभ मिलेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ किया गया MoU देशभर के AAI हवाई अड्डों पर भारत टैक्सी के संचालन कोनियंत्रित करेगा, जिसमें पिक-अप ज़ोन, साइनज की अनुमति तथाकड़े सुरक्षा एवं सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं, जिससे पूरेभारत में विनियमित हवाई अड्डा संचालन संभव होगा।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम / दिल्ली एयरपोर्टपार्किंग सर्विसेज (DAPS – GMR समर्थित) के साथ हुएसमझौते के तहत IGI एयरपोर्ट टर्मिनलों पर कई पार्किंग स्थानोंपर भारत टैक्सी की व्हाइट कैब सेवाओं को अनुमति दी गई है।DAPS पहले वर्ष के लिए प्रति ट्रिप ₹245 के पिक-अप शुल्कपर 20% की छूट प्रदान करेगा, जो भारत टैक्सी की काली-पीलीसेवाओं का पूरक बनेगा तथा एयरपोर्ट राइड्स की संख्या औरराजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

IFFCO Tokio को भारत टैक्सी के बीमा भागीदार के रूप मेंजोड़ा गया है, जो नाममात्र दरों पर चालकों को ₹5 लाख काव्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा, साथ ही दीर्घकालिकचालक कल्याण एवं बीमा समाधानों पर परामर्श सहयोग भी देगा।

पेटीएम (Paytm) के साथ MoU के तहत डिजिटल भुगतान, को-ब्रांडेड ऑफरिंग्स तथा फिनटेक सक्षमता को सक्षम करेगा, जिसमें पेमेंट गेटवे एकीकरण और पेटीएम के पार्टनर इकोसिस्टमतक पहुंच शामिल है। पेटीएम पारिवारिक कवरेज सहित चालकसमूह स्वास्थ्य बीमा में भी सहयोग कर रहा है।

GMR के साथ साझेदारी एयरपोर्ट मोबिलिटी संचालन को औरसुदृढ़ करते हुए IGI एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारत टैक्सी कीविनियमित पहुंच और सेवा विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी।

SBI के साथ हुए MoU पर हस्ताक्षर के तहत प्रधानमंत्री मुद्रायोजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक यात्री वाहनों केलिए प्राथमिकता वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारटैक्सी पात्र चालक-मालिकों की पहचान और सहायता करेगा, जबकि SBI अपनी प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप शीघ्र विचारसुनिश्चित करेगा।