बेतिया के बड़ा रमना के अस्तित्व को संकट, विकास के नाम पर विपत्ति को आमंत्रण

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डॉ. दिवाकर राय

बेतिया: यह छायाचित्र उस ऐतिहासिक बड़ा रमना के पूर्वी -उत्तरी हिस्से का है, जो कल तक हरा-भरा था। यहां सायंकाल पंछियों की चहचहाहट से वातावरण गुंजायमान रहता था। बसंत का मौसम हो या शीत का, सालों भर हरे रहने वाले वृक्ष पर्यावरण तो शुद्ध करते ही थे, खेलने वाले बच्चों तथा टहलने वाले आम लोगों के मन को भी शांति प्रदान करते थे। स्टेडियम के विस्तार की योजना बनी और बड़े-बड़े सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। अब यह उजड़ा चमन जैसा दिखाई दे रहा है। हजारी में बिहार सरकार की हजारों एकड़ खाली जमीन पड़ी है। नये स्टेडियम का निर्माण वहाँ भी हो सकता था।

कभी बेतिया राज का ऐतिहासिक रमना मैदान बेतिया राज के घोड़ों को प्रशिक्षित करने के काम आता था। बाद में अँगरेज यहाँ पोलो खेलने लगे। दशहरा मेला में यह बड़ा रमना सर्कस से गुलजार रहता था। बड़े-बड़े राजनेताओं की सभायें यहीं होती थीं। धीरे-धीरे यह अतिक्रमण का शिकार होता गया। निजी लोगों ने भी अतिक्रमण किया, सरकार द्वारा भी अतिक्रमण किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी जी.कृष्णैया ने इसकी चहारदीवारी करायी। तबतक यहां केवल एक स्टेडियम बना था। फिर उत्तर-पश्चिम के दूसरे हिस्से पर ऑडिटोरियम बन गया। दक्षिणी हिस्से में पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो जगह तो घेर लिया; पर वह पूरा ही नहीं हो सका। पश्चिमी हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की भेंट चढ़ गया। अब तो बच्चों के झुंडों को खेलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। बेतिया शहर में अब बड़े आयोजनों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यह विकास हो रहा है या कुछ और, पता नहीं?

इसका एक और पक्ष है। हमलोगों के सामने ही इसमें पौधरोपण किया गया। एक बार नहीं, कई-कई बार। हर बार लाखों खर्च कर फोटो खिंचवाए गये। अधिकांश तो खैर सूख गये, मवेशियों द्वारा चर लिए गए; पर फिर भी वन विभाग के प्रयास से सैकड़ों पेड़ लगे भी। ये पेड़ जब फूल देने लगे, छाया देने लगे तो इन्हें काटने का फरमान आ गया। अब एक हिस्सा बिल्कुल विरान हो गया है। खैर, मैं भी क्या कर सकता हूं? सरकारी फरमान है, सरकारी पैसा है, जैसा सरकार उचित समझे!

Stopping Corruption: Circle Officers (CO) Fear Strict Action by Vijay Kumar Sinha, Strike Ends on First Day

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Patna : In public grievance hearings, immediate suspensions, “no work, no pay” rule, and threats of investigations scared COs so much that they returned to work. This is a direct attack on the root cause of land disputes in Bihar.

A new beginning has started in Bihar’s Revenue and Land Reforms Department under the leadership of Minister Vijay Kumar Sinha. For a long time, people in Bihar suffered from corruption, delays, and bribes in land-related matters. More than 90% of corruption happened at the Circle Officer (CO) level, where basic tasks like mutation (name transfer in land records), name corrections, and entry/exit in records did not happen without bribes. A full network of middlemen (brokers) had formed, working with COs and police stations to cheat people of their land. This led to more fights, murders, and crimes over land disputes in Bihar.

But Minister Sinha’s strict attitude and honest resolve have created fear among these corrupt people.Minister Sinha has adopted a zero-tolerance policy against corruption in the department. He has clearly said that the revenue department is for serving people, not troubling them. In public hearings (Janata Darbar) and land reform public welfare meetings, he personally listens to complaints and takes immediate action against guilty officers.

In one such program in Bodh Gaya (Gaya district), people accused the CO of Amas circle, Arshad Madni, of taking bribes. One applicant said the CO took ₹25,000 bribe through a government bodyguard. From the stage itself, Minister Sinha ordered the CO’s removal, an investigation, and suspension plus FIR if found guilty. For other complaints, he warned officers that delaying files or harassing people will not be tolerated anymore. In a sarcastic comment, he said: “I know exactly which gods are worshipped in circles to get name corrections done” — this was a direct hit at corruption and middlemen.

This fear is clearly visible among officers. When the government started tightening control on corruption, COs threatened a strike (mass leave) and went on an indefinite strike from February 2, 2026. Their main issue was fear over new posts like Sub-Divisional Revenue Officer affecting their promotions or cadre balance.

But circle offices could not stay closed for public interest, especially during the budget session. Minister Sinha showed strictness — he applied “no work, no pay,” ordered return of government vehicles and office keys, and gave options to hand over charge to senior staff, BDOs, DCLRs, etc. Principal Secretary CK Anil warned in front of the minister that if the strike is not withdrawn, they will be dismissed.

As a result, the strike broke on the very first day. In the evening, after meeting Minister Sinha, the Bihar Revenue Service Association withdrew the strike. A three-member committee was formed, with Principal Secretary CK Anil as chairman. The committee will look into their demands, promotions, court orders, and cadre balance. Minister Sinha assured that fair demands will be met, service rules will be respected, and no injustice will happen. His statement — “Okay, the medicine is being given, the effect is showing, don’t worry, everything will be solved” — compares the reform process to effective medicine.

This is the first time the government has controlled corrupt COs so strictly. Earlier, bribes came through middlemen and did not go directly to CO accounts. Many officers spent far more than their salary — children’s fees alone equaled their pay. But now, they fear investigations.

Since Sinha came, honest work is encouraged. People are happy. They say COs can no longer keep brokers to collect money, and work will happen without bribes.

Minister Sinha’s effort is historic. He is challenging land mafias “with a shroud tied on the head” (meaning ready to risk everything) and working to make the department transparent and people-focused. Steps like opening Common Service Centres (CSCs) in every circle, grievance redressal on Saturdays, and strengthening online services will help common people. Honest officers will now get respect, while corrupt ones will face action.

Time will tell if land disputes reduce in Bihar and the roots of crime dry up. People are with Sinha. We pray to God to give him long life, good health, and strong willpower so he continues serving people with this resolve. Bihar’s people are now seeing a ray of hope – a corruption-free revenue system. This struggle by Vijay Kumar Sinha will become a golden chapter in Bihar’s history.

कांग्रेस का एपस्टीन फाइल हमला: खुद के लिए खोदा गड्ढा

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कांग्रेस की घटिया राजनीति का नया अध्याय

हाल ही में जेफरी एपस्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेजों की रिलीज के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारहीन आरोप लगाने की कोशिश की है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एपस्टीन के ईमेल में मोदी जी का जिक्र है, जिसमें 2017 के इजराइल दौरे को ‘नृत्य और गायन’ से जोड़ा गया और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए बताया गया। कांग्रेस ने इसे ‘राष्ट्रीय शर्म’ करार देते हुए स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब आ चुका है—यह आरोप पूरी तरह झूठा और निराधार है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे ‘एक दोषी अपराधी की घटिया कल्पनाएं’ (trashy ruminations by a convicted criminal) बताया और कहा कि इसे पूर्ण तिरस्कार के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

सरकार का स्पष्ट खंडन: कोई संबंध नहीं, सिर्फ झूठ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन फाइलों में सिर्फ 2017 के आधिकारिक इजराइल दौरे के संदर्भ में आया है, जो भारत-इजराइल संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर हुआ था। एपस्टीन के ईमेल में कोई सबूत नहीं है कि मोदी जी ने कभी उससे सलाह ली, मुलाकात की या कोई संपर्क था।
MEA के अनुसार, “प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे के अलावा बाकी सब कुछ एक दोषी अपराधी की घटिया कल्पनाएं हैं, जिन्हें पूर्ण तिरस्कार के साथ खारिज किया जाना चाहिए।” यह स्पष्ट है कि एपस्टीन जैसे व्यक्ति अपनी साख बढ़ाने के लिए बड़े नामों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। कांग्रेस ने ईमेल को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, जैसे ‘सलाह’ और ‘यह काम कर गया’ जैसे शब्द जोड़े, जो मूल दस्तावेजों में नहीं हैं। BJP ने इसे फर्जीवाड़ा करार दिया।

मोदी जी का जीवन: तप और सादगी का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सादगी, अनुशासन और तपस्या का उदाहरण है। वे साल में दो बार नवरात्रि का कठोर व्रत रखते हैं-चौबीसों घंटे उपवास, ध्यान और राष्ट्रसेवा। उनके चेहरे पर वह तेज दिखता है जो कठिन तप से आता है।
ऐसे व्यक्ति पर ‘अय्याशी’ का आरोप लगाना न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि कांग्रेस की नैतिक दिवालियापन को उजागर करता है।
क्या एक व्यक्ति एक साथ इतना कठोर तप और विलासिता कर सकता है? नहीं। यह आरोप मोदी जी की छवि पर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश है।

कांग्रेस का दोहरा चरित्र: हाकिंग से लेकर संजय गांधी तक

कांग्रेस का तर्क अगर सही होता तो स्टीफन हॉकिंग भी ‘महा अय्याश’ होते, क्योंकि उनके एपस्टीन के साथ फोटो हैं। लेकिन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक थे, और फोटो से कोई गलत संबंध साबित नहीं होता। इसी तरह मोदी जी का नाम का जिक्र कोई आरोप नहीं है। उल्टे कांग्रेस को अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। नेहरू-एडविना माउंटबेटन के संबंधों पर सवाल उठते रहे हैं- बदले में देश का बंटवारा हुआ?
जामा मस्जिद के बुखारी को कांग्रेस हाईकमान क्यों संरक्षण देता था?
मेनका गांधी को पार्टी से निकालने में भी ऐसे कलंक थे?

कांग्रेस खुद गड्ढे में गिर रही है

कांग्रेस जितना गड्ढा खोदेगी, उतनी मिट्टी निकलेगी। यह घटिया राजनीति है, जिसमें झूठे आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश है।
मोदी जी पर लगे आरोप झूठे साबित हो चुके हैं। सरकार ने साफ कहा-कोई संबंध नहीं। कांग्रेस को अपने नेहरू-गांधी परिवार की अय्याशियों और घोटालों पर जवाब देना चाहिए। जनता जानती है कि कौन सच्चाई का साथ देता है और कौन झूठ की राजनीति करता है।
यह हमला कांग्रेस के लिए राजनीतिक सुसाइड साबित होगा।

भारत निम्न मध्यम आय श्रेणी से उच्च मध्यम आय श्रेणी में परिवर्तित होने की ओर अग्रसर

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दिल्ली । भारत को निम्न आय श्रेणी में से वर्ष 2007 में निम्न मध्यम आय श्रेणी में परिवर्तित होने में 60 वर्ष का समय लगा था। भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) वर्ष 1962 में 90 अमेरिकी डॉलर थी जो मिश्रित वार्षिक 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2007 में बढ़कर 910 अमेरिकी डॉलर हो गई। इसी प्रकार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2007 में एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को प्राप्त करने में 60 वर्ष लग गए थे। आगामी 7 वर्षों में अर्थात वर्ष 2014 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकार 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया था। पुनः आगामी 7 वर्षों में अर्थत वर्ष 2021 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया था। परंतु, आगामी केवल 4 वर्षों में अर्थत वर्ष 2025 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। एक अनुमान के अनुसार, आगामी केवल 2/3 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। वर्ष 2009 में भारत को प्रति व्यक्ति आय 1,000 अमेरिकी डॉलर के स्तर को प्राप्त करने में 62 वर्षों का समय लगा था। परंतु, आगामी केवल 10 वर्षों में, अर्थात वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,000 अमेरिकी डॉलर हो गई। अब आगामी 7 वर्षों में अर्थात वर्ष 2026 में भारत में प्रति व्यक्ति आय के 3,000 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके भी आगे जाकर, केवल 4 वर्ष पश्चात अर्थात वर्ष 2030 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 4,000 अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते वर्ष 2030 तक भारत के निम्न मध्यम आय श्रेणी से उच्च मध्यम आय श्रेणी में परिवर्तित होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस श्रेणी में आज चीन एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हो चुके हैं।

किसी भी देश को उच्च आय की श्रेणी में शामिल होने के लिए उस देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 13,926 अमेरिकी डॉलर (आज की परिभाषा के अनुसार) के स्तर पर पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद उस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भी शामिल कर लिया जाता है। इस दृष्टि से भारत को यदि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में संयुक्त रूप से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होना चाहिए, यह वृद्धि दर हासिल करने योग्य है क्योंकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औसत संयुक्त वृद्धि दर पिछले 23 वर्षों के दौरान (वर्ष 2001 से वर्ष 2024 के बीच) 8.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत आगामी कुछ वर्षों में ही प्रति व्यक्ति औसत आय 4,500 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करते हुए उच्च मध्यम आय श्रेणी के क्लब में शामिल हो जाएगा। इसके बाद भारत को वर्ष 2047 में उच्च आय श्रेणी के क्लब में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति आय को 18,000 अमेरिकी डॉलर (उस समय की परिभाषा के अनुसार) के स्तर को पार करना होगा, इसके लिए आगामी 23 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय के स्तर में संयुक्त रूप से 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। यह लक्ष्य भी बहुत कठिन नहीं हैं, यदि इस संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मिलकर इस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं जिससे गरीब से गरीब नागरिक तक इन आर्थिक नीतियों के लाभ को पहुंचाया जा सकता हो ताकि इस वर्ग के नागरिकों का आर्थिक विकास भी सम्भव हो सके।

वैश्विक स्तर पर कुल 139 विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से केवल 6 देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारत की तुलना में तेज गति से आर्थिक विकास करने में सक्षम हुई हैं। परंतु, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की आर्थिक विकास दर आज भी सबसे अधिक बनी हुई है। दरअसल, छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद का आकार तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा होता है अतः प्रतिशत के आकलन में यह देश भारत की आर्थिक विकास की दर से कुछ आगे निकल जाते हैं परंतु जैसे जैसे सकल घरेलू उत्पाद का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कुछ कम दिखाई देने लगती है।

विश्व बैंक द्वारा समय समय पर विश्व के समस्त देशों को इन देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के स्तर के आधार पर निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय एवं उच्च आय के श्रेणी में विभाजित किया जाता है। वर्ष 1990 में पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति निम्न आय की श्रेणी में 51 देश शामिल किए गए थे, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न मध्यम आय की श्रेणी में 56 देश शामिल थे, प्रति व्यक्ति उच्च मध्यम आय की श्रेणी में 29 देश शामिल थे एवं प्रति व्यक्ति उच्च आय की श्रेणी में 39 देश शामिल थे। विश्व बैंक द्वारा ही वर्ष 2024 में किए गए एक आंकलन के अनुसार पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति निम्न आय की श्रेणी में देशों की संख्या घटकर 26 हो गई एवं प्रति व्यक्ति निम्न मध्यम आय की श्रेणी में देशों की संख्या में भी गिरावट दृष्टिगोचर हुई है और इस श्रेणी में देशों की संख्या घटकर 50 हो गई है। जबकि प्रति व्यक्ति उच्च मध्यम आय की श्रेणी में शामिल देशों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। परंतु प्रति व्यक्ति उच्च आय की श्रेणी में तो देशों की संख्या और भी तेज गति से बढ़कर 87 के स्तर पर पहुंच गई है। इस संदर्भ में 2 उदाहरण दिये जा सकते हैं कि किस प्रकार प्रति व्यक्ति उच्च आय की श्रेणी में शामिल होने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

चीन, वर्ष 1990 में 330 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ निम्न आय श्रेणी के देशों में शामिल था, परंतु वर्ष 1999 में चीन में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 860 अमेरिकी डॉलर हो गई एवं चीन निम्न मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो गया। आगे चलकर वर्ष 2010 में, चीन के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4,410 अमेरिकी डॉलर हो गई और इस प्रकार चीन उच्च मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो गया। वर्ष 2007 में चीन में प्रति व्यक्ति आय 2,555 अमेरिकी डॉलर की रही थी, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023 में 2580 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच सकी है। दरअसल, भारत में आर्थिक विकास की लगातार तेज गति वास्तविक रूप में वर्ष 2014 से ही प्रारम्भ हुई है। इसी प्रकार, गयाना जैसे छोटे राष्ट्र में वर्ष 1997 में प्रति व्यक्ति आय 390 अमेरिकी डॉलर की थी और गयाना निम्न आय श्रेणी में शामिल था, वर्ष 2015 में गयाना में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 5,530 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गई और गयाना उच्च मध्यम आय की श्रेणी में शामिल हो गया। परंतु इसमें बाद वर्ष 2022 में तो गयाना में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 20,140 के स्तर पर पहुंच गई और आज गयाना उच्च आय श्रेमी में शामिल हो चुका है। अतः भारत को उच्च आय श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनी आर्थिक विकास दर को और अधिक गति देनी होगी।

जैसा कि ऊपर के पैरा में वर्णन किया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं गया था। सकल घरेलू उत्पाद के स्तर की दृष्टि से वर्ष 1990 में पूरे विश्व में भारत का 14वां स्थान था, जबकि वर्ष 2025 में भारत पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है एवं शीघ्र ही आने वाले 2/3 वर्षों भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी प्रकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार भी वर्ष 2027/28 तक 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा तथा वर्ष 2035/36 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारतीय नागरिकों को इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समाज को दिए गए पंच परिवर्तन कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पंच परिवर्तन कार्यक्रम में जिन 5 बिंदुओं को शामिल किया गया है, वह निम्नप्रकार हैं – प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए अनुशासन में रहना, ताकि पुरे विश्व में भारत की साख को बढ़ाया जा सके। भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी के उपयोग को बढ़ावा देना एवं अपने आप में “स्व” के भाव को विकसित करना। समाज के समस्त वर्गों को आपस में भाईचारा स्थापित करना ताकि वे भारत के विकास में शांतिपूर्वक अपना प्रबल योगदान दे सकें। भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की महती आवश्यकता है, प्रकृति का शोषण नहीं करते हुए प्रकृति का पोषण करना भी सीखें। पूरे विश्व में केवल भारत में ही बहुत बड़े स्तर पर संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है और यह व्यवस्था केवल भारत को ही ईश्वर का वरदान माना जाता है। इस व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने के लिए कुटुम्ब प्रबोधन की गतिविधियों को समस्त परिवारों में बढ़ावा देना होगा। कुल मिलाकर, भारतीय समाज यदि एकजुट होकर देश को प्रत्येक क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाना चाहता है तो यह कार्य कोई मुश्किल भी नहीं है। संघ द्वारा दिए गए उक्त वर्णित पंच परिवर्तन के कार्यक्रम को लागू कर मां भारती को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

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