-डॉ. मयंक चतुर्वेदी
भोपाल। भारत में अल्पसंख्यक होने की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए? क्या किसी समुदाय को दिया गया अल्पसंख्यक दर्जा हमेशा के लिए बना रहना चाहिए, भले ही उसकी आबादी करोड़ों में पहुंच जाए, राष्ट्रीय जनसंख्या में उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़े और देश के कई जिलों में वह बहुसंख्यक स्थिति में आ जाए? वस्तुत: 2011 की जनगणना के जिला स्तरीय आंकड़े और प्यू रिसर्च सेंटर के भविष्य के जनसांख्यिकीय अनुमान इस प्रश्न को नए सिरे से उठाने का आधार देते हैं।
क्योंकि वर्तमान में देश के 32 जिलों में मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, लगभग 42 जिलों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक और करीब 60 जिलों में 30 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या का वर्गीकरण सामने आया है। ऐसे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दर्जे की समीक्षा की मांग आवश्यक हो जाती है।
यहां एक तथ्य समझना जरूरी है। भारत में आज कोई मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य नहीं है। वर्ष 2011 में जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य था, जो 2019 के पुनर्गठन के बाद केंद्रशासित प्रदेश बन गया। लक्षद्वीप भी मुस्लिम बहुसंख्यक केंद्रशासित प्रदेश है। इसके बावजूद जिला स्तर पर मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों की मौजूदगी देश की बदलती धार्मिक जनसांख्यिकी का महत्वपूर्ण पक्ष है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात भी उल्लेखनीय है।
जिला स्तर पर बदलती जनसांख्यिकीय तस्वीर
2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत थी और उसकी संख्या लगभग 17.22 करोड़ थी। अमेरिकी कांग्रेस की शोध सेवा तथा जिला आधारित अकादमिक अध्ययनों में 32 जिलों को मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है। इनमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के 16 जिले और असम के आठ जिले शामिल थे। कुछ अध्ययनों के अनुसार इन 32 जिलों में 12 जिले ऐसे थे जहां मुस्लिम आबादी 90 प्रतिशत या उससे अधिक है।
जिला स्तरीय जनसंख्या वितरण के एक अन्य शोध आधारित वर्गीकरण में लगभग 60 जिलों में मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत या उससे अधिक और 42 जिलों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। इन आंकड़ों का महत्व इसलिए है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी समुदाय की अल्पसंख्यक स्थिति और स्थानीय स्तर पर उसकी वास्तविक जनसंख्या स्थिति अलग-अलग हो सकती है। किसी जिले में बहुसंख्यक समुदाय की स्थिति में होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा बना रह सकता है। यही अंतर नीतिगत समीक्षा का विषय है।
विभाजन का इतिहास और आज का भारत
भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के परिणामस्वरूप भारत के भूभाग का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, जो 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद स्वतंत्र बांग्लादेश बना। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना भारत की जनसांख्यिकीय और राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए आवश्यक है। हालांकि विभाजन का इतिहास आज के भारतीय मुसलमानों के नागरिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकता, किंतु अध्ययन की दृष्टि से भारत की संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में इसे जानना जरूरी है।
21 करोड़ से बढ़कर 33.4 करोड़ होने का अनुमान
प्यू रिसर्च सेंटर के जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी 2020 के लगभग 21.3 करोड़ से बढ़कर 2070 तक 33.4 करोड़ पहुंच सकती है। राष्ट्रीय आबादी में उसकी हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। दूसरी ओर हिंदू आबादी 2020 के लगभग 79.4 प्रतिशत से घटकर 2070 में 75.8 प्रतिशत रह सकती है। इस तरह से मुस्लिम महिलाओं में औसतन बच्चों की संख्या हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक है। इसके साथ मुस्लिम आबादी का अपेक्षाकृत युवा आयु ढांचा भी जनसंख्या वृद्धि की गति को प्रभावित कर रहा है। आनेवाले समय में मुस्लिम युवा भारत में बड़ी संख्या में होंगे, जबकि उस समय भारत की बहुसंख्यक हिन्दू जनसंख्या में लोग अधेड़ एवं बूड़े होने की कगार पर रहेंगे।
बात यदि अपने पड़ौसी देश की करें तो मौजूदा जनसंख्या वृद्धि के रुझान कायम रहने पर पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा! इसके बाद भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का स्थान रहने का अनुमान है। वर्तमान में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। जिसमें कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में आई गिरावट को लेकर ब्रिटिश हिंदू संगठन इनसाइट यूके की एक रिपोर्ट कहती है कि 1941 में आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 14.6 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 1.7 प्रतिशत रह गई है। इस गिरावट के पीछे विभाजन के समय और उसके बाद हुई हिंसा, बड़े पैमाने पर विस्थापन, पुश्तैनी संपत्तियों से बेदखली, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और जबरन धर्मांतरण (मजहबीकरण) जैसी परिस्थितियां रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 1947 में भारत विभाजन के दौरान और उसके बाद हिंसा की घटनाओं के चलते हजारों हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। विस्थापन के साथ अनेक परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन, खेत और दूसरी संपत्तियों से भी वंचित हो गए। पाकिस्तान के एनिमी प्रॉपर्टी कानूनों का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि भारत चले गए लोगों की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की व्यवस्था ने पाकिस्तान में रह गए हिंदू समुदाय की आर्थिक स्थिति को और कमजोर किया।एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐसी संपत्तियां आती हैं, जिन्हें सरकार उन लोगों की संपत्ति मानकर अपने नियंत्रण में लेती है, जो भारत चले गए हों या जिन्हें शत्रु देश का नागरिक माना गया हो। इस व्यवस्था के प्रभाव से हिंदू समुदाय की संपत्ति और आर्थिक आधार पर प्रतिकूल असर पड़ा तथा अनेक परिवारों के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनों पर अधिकार बनाए रखना कठिन हो गया।
दूसरी ओर पाकिस्तान की संवैधानिक व्यवस्था में भी धार्मिक आधार पर सर्वोच्च राजनीतिक पदों के लिए पात्रता सीमित है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि हिंदू सहित गैर-मुस्लिम नागरिक इन सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर पहुंचने के पात्र नहीं हैं। वर्ष 2020 में मंदिर निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद इस्लामी संगठनों के विरोध के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था, तब से ये रोक लगी हुई है।
हर साल एक हजार से अधिक महिलाओं के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का आरोप
पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई समुदाय की महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। हर साल एक हजार या उससे अधिक हिंदू और ईसाई महिलाओं व लड़कियों का अपहरण किया जाता है। इसके बाद कथित तौर पर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अपहरणकर्ताओं या दूसरे लोगों से विवाह करा दिया जाता है।
अब एक बार फिर वापिस भारत केंद्रित विषय पर वापिस लौटते हैं। अल्पसंख्यक दर्जे की समीक्षा क्यों जरूरी? वस्तुत: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के तहत केंद्र सरकार छह समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अधिसूचित कर चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इन अधिकारों का सम्मान भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारी है।
फिर भी यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाओं का निर्धारण धार्मिक पहचान के आधार पर ही होना चाहिए? क्या गरीबी, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक पिछड़ेपन को अधिक प्रमुख आधार नहीं बनाया जाना चाहिए? किसी भी समुदाय के गरीब परिवार को उसकी वास्तविक जरूरत के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो।
अब आंकड़ों के आधार पर हो निर्णय
भारत की धार्मिक जनसंख्या से जुड़े आधिकारिक आंकड़े अभी 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। आगामी जनगणना से देश की वास्तविक जनसांख्यिकीय तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी। इसके बाद केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक दर्जे, उससे जुड़ी योजनाओं और उनके लाभार्थियों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।आखिर अल्पसंख्यक दर्जा किसी समुदाय की स्थायी राजनीतिक पहचान न होकर विशेष संरक्षण की आवश्यकता से जुड़ी व्यवस्था होना चाहिए, जब जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, कई जिलों में स्थानीय बहुसंख्यक स्थिति बन चुकी है और राष्ट्रीय हिस्सेदारी में भी वृद्धि का अनुमान है, तब इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग स्वाभाविक है।
ऐसे में कहना यही है कि आज भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी नागरिक को धर्म के कारण अवसरों से वंचित न होना पड़े और किसी जरूरतमंद को उसकी धार्मिक पहचान के कारण सहायता से दूर न रखा जाए। अल्पसंख्यक दर्जे की समीक्षा हो, संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। यही समान नागरिकता और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की कसौटी है। अब तो जनसंख्यात्मक अनुपात में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यकों के नाम पर विशेष सुविधाएं मिलती रहें, इस पर विचार तो होना ही चाहिए।



