*बैक-डेटेड’ निष्कासन पत्र: सच छिपाने की नाकाम कोशिश*
जैसे ही व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक हुए और छात्राओं का विरोध सामने आया, एनएसयूआई ने दावा किया कि अनस खान को छात्र संघ चुनावों के दौरान ही “पार्टी विरोधी गतिविधियों” के लिए संगठन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन कॉलेज परिसर और वहां के छात्रों का अनुभव इस दावे को नकारता है:
पत्र की गोपनीयता पर सवाल: यदि निष्कासन पहले ही कर दिया गया था, तो यह पत्र घटना के सार्वजनिक होने के बाद ही सामने क्यों आया?
परिसर में निरंतर सक्रियता: निष्कासन का दावा किए जाने की अवधि में भी अनस खान कॉलेज और संगठन की गतिविधियों में खुलकर सक्रिय रहा।
छात्रों की गवाही: कॉलेज के छात्र खुद यह बता रहे हैं कि अनस को संगठन का पदाधिकारी मानकर ही जाना जाता था।
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवाद बढ़ते ही अपनी छवि बचाने के लिए आनन-फानन में एक ‘बैक-डेटेड’ (पिछली तारीख का) निष्कासन पत्र जारी किया गया ताकि संगठन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके।
*महिला वस्तुकरण (Objectification) का पुराना रिकॉर्ड:*
अनस खान की यह घटना कोई अकेली या अपवाद स्वरूप घटी घटना नहीं है। कांग्रेस और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई में महिलाओं को वस्तु की तरह देखने (Objectification) और उत्पीड़न की घटनाओं का लंबा इतिहास रहा है:
1. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप (2018)
2018 में एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर संगठन ही की एक महिला पदाधिकारी ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामला तूल पकड़ने और पार्टी की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
2. नेताओं के आपत्तिजनक बयान और दृष्टिकोण
समय-समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा महिलाओं के पहनावे, व्यवहार और उनकी उपस्थिति पर की गई टिप्पणियां इस सोच को उजागर करती हैं। महिलाओं को ‘सजावट की वस्तु’ या केवल उपस्थिति दर्ज कराने का माध्यम समझना संगठन के भीतर गहराई से जमी मानसिकता को दर्शाता है।
राजनीतिक अवसरवादिता और खोखला ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा
एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय मंचों पर ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ जैसे नारों के साथ खुद को महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा पैरोकार घोषित करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके छात्र संगठन के भीतर 17-18 साल की छात्राओं को पैसों और कॉन्सर्ट टिकटों का लालच देकर वस्तु की तरह पेश करने की कोशिश की जाती है।
जब घटना पर कार्रवाई करने और कठोर रुख अपनाने का समय आता है, तो न्याय दिलाने के बजाय संगठन लीपापोती और बैक-डेटेड लेटर जारी करके जवाबदेही से भागता नजर आता है। यह दोहरा रवैया और अवसरवादी राजनीति छात्र समुदाय के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी है।
*सस्पेंशन काफी नहीं, सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत*
कॉलेज प्रशासन द्वारा अनस खान को निलंबित करना एक शुरुआती कदम हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कम उम्र की छात्राओं को लक्ष्य बनाकर पैसे का लालच दिया गया, वह केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं है। यह मामला संभावित मानव तस्करी, शोषण और कानून के उल्लंघन की गंभीर सीमाओं को छूता है।
ऐसे मामलों में केवल संगठन या कॉलेज से सस्पेंड कर देना काफी नहीं है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और कानूनी जांच होनी चाहिए ताकि कॉलेज और समाज को शर्मसार करने वाले ऐसे तत्वों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिल सके और भविष्य में कोई भी छात्र संगठन महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।
