रमेश प्रसाद
अंताल्या, तुर्किये : दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां मौसम का बदलता स्वरूप मानव जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों के सामने गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। कहीं भीषण गर्मी लोगों का जीवन प्रभावित कर रही है तो कहीं बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान और जंगलों की आग तबाही मचा रहे हैं। इसी वैश्विक संकट के बीच तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 (COP31) में 11 नवंबर को जलवायु कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। विश्व के नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि अब जलवायु परिवर्तन के खिलाफ केवल घोषणाएं करने का समय नहीं है, बल्कि उन पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विषय प्रमुखता से उठाए गए।
1.5 डिग्री का लक्ष्य
सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य एक बार फिर चर्चा के केंद्र में रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियां बेहद चिंताजनक हैं और तापमान वृद्धि को निर्धारित सीमा में बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में लगातार वृद्धि होने से हीटवेव, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी जैसी घटनाएं अधिक गंभीर हो सकती हैं। इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य उत्पादन, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। इसलिए दुनिया के देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने की दिशा में काम करना होगा।
जलवायु वित्त की मांग
सम्मेलन में विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। गरीब और विकासशील देशों का तर्क है कि जलवायु संकट के लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त उपलब्ध कराने तथा जलवायु अनुकूलन के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने की अपील की। इस वित्त का उपयोग बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, कृषि सुधार, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसी योजनाओं में किया जा सकता है। विकासशील देशों के लिए यह सहायता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। जलवायु न्याय का सवाल भी इसी से जुड़ा है कि जिन देशों का उत्सर्जन कम है, उन्हें जलवायु संकट का सबसे अधिक नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है।
स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम
ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। सम्मेलन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव और बिजली की भूमिका बढ़ाने से संबंधित लक्ष्यों को सामने रखा। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की व्यवस्था को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ बनाना जरूरी है। हालांकि केवल बिजली का उपयोग बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बिजली उत्पादन भी सौर और पवन जैसे स्वच्छ स्रोतों से करना होगा। इसके लिए देशों को ऊर्जा भंडारण, आधुनिक बिजली ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना होगा।
कचरा मुक्त दुनिया की पहल
जलवायु सम्मेलन में कचरा प्रबंधन और जीरो वेस्ट अभियान पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दुनिया के कई शहरों में प्लास्टिक, घरेलू कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट का बढ़ता बोझ पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। कचरे का अनुचित निपटान नदियों, तालाबों, मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करता है। वहीं जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस निकलती है। इस समस्या से निपटने के लिए कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना, जैविक कचरे से खाद तैयार करना, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना और वस्तुओं का दोबारा उपयोग बढ़ाना आवश्यक है। तुर्किये ने अपने जीरो वेस्ट अभियान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पुनर्चक्रण की दर में हुई वृद्धि का उल्लेख किया। यह पहल बताती है कि यदि सरकार, स्थानीय निकाय और नागरिक मिलकर काम करें तो कचरे को पर्यावरणीय समस्या के बजाय उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है।
जंगल बचेंगे तो जलवायु बचेगी
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जंगलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही वे जैव विविधता, वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों की आजीविका के आधार भी हैं। तेजी से हो रही वन कटाई, जंगलों में आग और प्राकृतिक आवासों के विनाश से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। सम्मेलन में वन संरक्षण, वनीकरण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। केवल नए पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण भी जरूरी है। जंगलों के साथ-साथ नदियों, झीलों, आर्द्रभूमियों और पारंपरिक जल स्रोतों को बचाना भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भवनों में ऊर्जा की बचत
बढ़ते शहरीकरण और निर्माण कार्यों के कारण भवनों में ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सम्मेलन में ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने की पहल भी चर्चा में रही। इसका उद्देश्य आधुनिक भवनों में बिजली की खपत कम करना और ऊर्जा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। प्राकृतिक रोशनी, उचित वेंटिलेशन, ताप नियंत्रण, ऊर्जा दक्ष उपकरण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग से ऊर्जा की मांग कम की जा सकती है। इस दिशा में वर्ष 2035 तक भवनों की परिचालन ऊर्जा तीव्रता में 25 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य भी सामने रखा गया। यह पहल विशेष रूप से उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां तेजी से शहरों का विस्तार हो रहा है और बिजली की मांग बढ़ती जा रही है।
भारत के लिए क्या मायने हैं?
कॉप-31 में उठाए गए मुद्दे भारत जैसे कृषि प्रधान और विकासशील देश के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत की बड़ी आबादी की आजीविका खेती, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता, अत्यधिक वर्षा, लंबे समय तक सूखा, भूजल स्तर में गिरावट और बढ़ती गर्मी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जलवायु परिवर्तन का असर गांवों की अर्थव्यवस्था, फसल उत्पादन और ग्रामीण परिवारों की आय पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन, जलवायु अनुकूल बीजों, सूक्ष्म सिंचाई और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की जरूरत है। ग्राम पंचायतों को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। प्रत्येक गांव में स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण, पौधरोपण, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा सकता है।
घोषणाओं से आगे की जरूरत
जलवायु सम्मेलनों की सबसे बड़ी चुनौती उनके निर्णयों को जमीन पर उतारना है। पिछले कई वर्षों से दुनिया के देश उत्सर्जन कम करने, जंगल बचाने और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने के वादे करते आ रहे हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने की गति अभी भी पर्याप्त नहीं है। विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक जिम्मेदारी, जलवायु वित्त और तकनीकी सहायता को लेकर मतभेद बने हुए हैं। दूसरी ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी बड़ी बाधा है। ऐसे में जरूरी है कि सभी देश अपनी परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुसार स्पष्ट कार्ययोजना बनाएं तथा उसकी नियमित समीक्षा करें। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसका समाधान भी वैश्विक सहयोग, साझा जिम्मेदारी और स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई से ही संभव है।
भविष्य की जिम्मेदारी
कॉप-31 में 11 नवंबर को हुई चर्चाओं ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि जलवायु संकट मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है। तापमान वृद्धि, जलवायु वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, जंगलों का संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे विषय केवल अंतरराष्ट्रीय बैठकों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। इनका प्रभाव हमारे खेतों, गांवों, शहरों, नदियों और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए सरकारों के साथ पंचायतों, नगर निकायों, किसानों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज यदि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दुनिया के सामने अब सवाल केवल यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, बल्कि यह भी है कि बदलती जलवायु के बीच मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए। कॉप-31 की सफलता का वास्तविक पैमाना भी यही होगा कि सम्मेलन में व्यक्त चिंताएं और किए गए वादे कितनी तेजी से धरातल पर दिखाई देते हैं।