भारतीय लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप: वंशवाद और नियंत्रण की राजनीति

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अमित श्रीवास्तव

दिल्ली । सोनिया गांधी की पुस्तक Belonging: A Journey of Love के प्रकाशन ने एक बार फिर उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक सफर, गांधी परिवार की विरासत और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ पुराने राजनीतिक और ऐतिहासिक सवालों पर भी नई बहस शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इसने भाजपा और RSS के उन समर्थकों तथा पुराने राष्ट्रवादी डिजिटल कार्यकर्ताओं को भी फिर सक्रिय होने का मौका दिया है, जो पिछले कुछ वर्षों में लगभग निष्क्रिय हो गए थे।

आखिर ऐसा क्यों हुआ?

१. बारह साल की भाजपा सरकार और राष्ट्रवादी समर्थकों की आत्मसंतुष्टि

बारह साल तक केंद्र में भाजपा सरकार रहने और राज्यों में लगातार चुनावी जीत हासिल करने के बाद पुराने दक्षिणपंथी लगभग सुस्त पड़ गए थे। उन्हें विरोध करने, बचाव करने या लड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। चुनावी जीतों ने यह गलतफहमी पैदा कर दी थी कि वैचारिक लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है।

लेकिन राजनीति में ऐसे अवसर आते हैं जो लोगों को फिर जगा देते हैं।

२. CAA विरोध और युवा पीढ़ी के बीच नैरेटिव की लड़ाई

पहला बड़ा जागने का संकेत CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मिला, जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों और डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हुए।

अचानक पुरानी पीढ़ी को युवाओं को समझाना पड़ा कि कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादी शासन के दौर में भारत के राजनीतिक हालात कैसे थे।

एक पूरी पीढ़ी मोदी के शासन में पली-बढ़ी थी। उसे पिछले राजनीतिक दौर का प्रत्यक्ष अनुभव बहुत कम था।

हमने समझाने की कोशिश की – आपातकाल, 1984 के सिख विरोधी दंगे, भ्रष्टाचार के घोटाले, कांग्रेस और वामपंथी सरकारों की नाकामियां, तुष्टीकरण की राजनीति और दशकों का वंशवादी शासन।

लेकिन कई युवा इंस्टाग्रामर्स पहले ही राहुल गांधी और विपक्ष के तैयार किए गए नैरेटिव से प्रभावित हो चुके थे।

युवा दिमागों की लड़ाई अब स्वतः हमारी नहीं रह गई थी।

३. चुनावी आंकड़ों ने भी चेतावनी दी

2014 में भाजपा को 282 लोकसभा सीटें मिलीं। 2019 में यह संख्या बढ़कर 303 हो गई। लेकिन 2024 में पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी।

वोट शेयर भी 2019 के 37.7% से घटकर 2024 में 36.56% रह गया।

ये आंकड़े बताते हैं कि चुनावी सफलता को स्थायी राजनीतिक या वैचारिक समर्थन मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है।

चुनावी जीत ने आत्मसंतुष्टि पैदा की और विपक्ष को फिर से राजनीतिक एवं डिजिटल जमीन तैयार करने का अवसर मिला।

४. जनरल कैटेगरी की बढ़ती नाराजगी

जनरल कैटेगरी (GC) के साथ जो हुआ, उस पर भी गौर करना चाहिए।

2019 में मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से जनरल वर्ग के कमजोर वर्गों के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया। लेकिन यह एक damage control कदम था।

इसके पूर्व में, सरकार ने 2018 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन करके धारा 18A जोड़ी। इसके तहत FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता समाप्त की गई।

इससे GC और OBC वर्गों में कानून के संभावित दुरुपयोग और पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा के अभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।

इन चिंताओं को राजनीतिक विरोध समझकर खारिज करने के बजाय गंभीरता से सुनना चाहिए था।

फिर आया 2026 का UGC Equity Regulations विवाद

13 जनवरी 2026 को UGC ने नए इक्विटी रेगुलेशंस अधिसूचित किए।

इन नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा के अंतर्गत SC, ST और OBC समुदायों को शामिल किया गया। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए इसी परिभाषा के अंतर्गत समान शिकायत-निवारण व्यवस्था न होने को लेकर आपत्तियां उठीं।

छात्रों और संगठनों ने आशंका जताई कि इससे शिकायतों के दुरुपयोग और एकतरफा कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है।

29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को स्थगित कर दिया। अदालत ने परिभाषा में अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना पर चिंता व्यक्त की। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह इन नियमों पर पुनर्विचार कर रही है।

सवाल यह है कि सरकार ने ऐसे विवादास्पद प्रावधानों को लागू करने से पहले सभी पक्षों का विश्वास हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की?

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