रमेश प्रसाद
अंताल्या, तुर्किये। दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहाँ पर्यावरण का संकट केवल वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और सरकारों की चिंता नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव सभ्यता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान, असामान्य मौसम, लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा, विनाशकारी बाढ़, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, जंगलों में लगने वाली आग और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस बात के संकेत हैं कि प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम का बदलता स्वरूप अब करोड़ों लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। इसी वैश्विक चुनौती का समाधान खोजने के लिए तुर्किये के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित ऐतिहासिक शहर अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 (COP-31) का दूसरा सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों, पर्यावरण मंत्रियों, वैज्ञानिकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी वाला यह सम्मेलन अब ऐसे निर्णायक चरण में पहुँच गया है, जहाँ दुनिया को यह तय करना है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध की जाने वाली घोषणाओं को वास्तविक कार्ययोजना में कैसे बदला जाए।
इस वर्ष के सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पिछले कई जलवायु सम्मेलनों में किए गए वादों के बावजूद वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने की चुनौती लगातार गंभीर बनी हुई है। पेरिस समझौते के अंतर्गत दुनिया ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करने का संकल्प लिया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक चेतावनियाँ बताती हैं कि वर्तमान वैश्विक प्रयास इस लक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे समय में अंताल्या सम्मेलन से दुनिया को केवल नए संकल्पों की नहीं, बल्कि वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहयोग और समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा है।
समझौते का पहला प्रारूप और नई चुनौतियाँ
16 नवंबर को सम्मेलन के आठवें दिन सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 18 पृष्ठों के प्रस्तावित जलवायु समझौते का पहला प्रारूप जारी होना रहा। इस दस्तावेज का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच मौजूद मतभेदों को सामने लाना और 20 नवंबर को सम्मेलन के निर्धारित समापन से पहले किसी साझा राजनीतिक सहमति तक पहुँचना है। प्रारूप में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने, जलवायु वित्त बढ़ाने, ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव, विकासशील देशों को सहायता देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। हालांकि यह दस्तावेज अभी अंतिम समझौता नहीं है और इसके अनेक प्रावधानों पर देशों के बीच सहमति बनना बाकी है।
ऑस्ट्रेलिया के जलवायु एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन, जो सम्मेलन की औपचारिक वार्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, ने स्पष्ट किया कि प्रारूप में ऐसे प्रस्ताव भी शामिल हैं जिनका कुछ देश विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि बातचीत में केवल उन्हीं विषयों को शामिल किया जाए जिन पर सभी देश पहले से सहमत हैं, तो किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना बहुत कम रह जाएगी। इसलिए उन विषयों पर भी चर्चा आवश्यक है जिन पर देशों के विचार अलग-अलग हैं।
यह घटनाक्रम बताता है कि सम्मेलन अब तकनीकी चर्चाओं से आगे बढ़कर राजनीतिक निर्णयों के दौर में पहुँच गया है। आने वाले दिनों में विभिन्न देशों के मंत्री और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल यह तय करने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावित प्रावधानों में से किन्हें अंतिम समझौते में स्थान दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच कितना संतुलन स्थापित कर पाते हैं।
जलवायु वित्त का संकट और आर्थिक न्याय
कॉप सम्मेलनों के इतिहास में जलवायु वित्त ऐसा विषय रहा है जिस पर विकसित और विकासशील देशों के बीच सबसे अधिक मतभेद देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले अनेक देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जबकि उनके पास बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, समुद्री तटों की सुरक्षा, कृषि सुधार और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर, औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों ने लंबे समय तक बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाया है। इसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के आधार पर विकासशील देश मांग करते रहे हैं कि जलवायु संकट से निपटने के लिए विकसित देशों को अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
कॉप-29 में बाकू में विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का नया लक्ष्य स्वीकार किया था। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वैश्विक जलवायु वित्त को प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास की बात भी सामने आई थी। लेकिन विकासशील देशों का कहना है कि घोषित वित्तीय लक्ष्यों और वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली सहायता के बीच अभी भी बड़ा अंतर है।
अंताल्या सम्मेलन के 16 नवंबर को जारी प्रस्तावित समझौते में विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन वित्त को 2035 तक बढ़ाकर कम से कम 120 अरब डॉलर प्रतिवर्ष करने और वर्तमान स्तर से लगभग तीन गुना करने का प्रस्ताव शामिल है। इसका उद्देश्य उन देशों को सहायता देना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए अपनी आधारभूत संरचना, कृषि, जल संसाधनों और आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए विकसित देशों से वित्तीय योगदान बढ़ाने और एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने की अपेक्षा की गई है।
विकासशील देशों की एक बड़ी चिंता यह भी है कि जलवायु सहायता के नाम पर उन्हें ऐसे ऋण न दिए जाएँ जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाए। पहले से कर्ज के बोझ से दबे देशों के लिए महंगे ऋण के माध्यम से पर्यावरणीय संकट का समाधान करना कठिन है। इसलिए वे अनुदान, रियायती वित्त और तकनीकी हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं। जलवायु वित्त का वास्तविक उद्देश्य केवल परियोजनाओं को पैसा देना नहीं, बल्कि उन समुदायों को सुरक्षित करना होना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन के लिए अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार होने के बावजूद उसके सबसे गंभीर परिणाम झेल रहे हैं।
जीवाश्म ईंधन पर दुनिया दो हिस्सों में
अंताल्या सम्मेलन की सबसे विवादास्पद चर्चाओं में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भविष्य प्रमुख है। ये तीनों ऊर्जा स्रोत आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला रहे हैं, लेकिन इनके उपयोग से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें वैश्विक तापमान वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाती हैं। दुनिया के अनेक देश अब जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहते हैं।
प्रस्तावित समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने और ऊर्जा प्रणालियों में तत्काल संक्रमण की भाषा शामिल की गई है। इसमें एक ओर वर्ष 2023 के दुबई सम्मेलन में स्वीकार किए गए जीवाश्म ईंधन से संक्रमण संबंधी संकल्प को आगे बढ़ाने की बात है, वहीं दूसरी ओर अधिक महत्वाकांक्षी रूप से इनके चरणबद्ध समापन की दिशा भी सामने रखी गई है।
हालांकि इस विषय पर सभी देश एकमत नहीं हैं। यूरोप के कई देश और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित छोटे द्वीपीय राष्ट्र अधिक कठोर और स्पष्ट समयबद्ध प्रतिबद्धता चाहते हैं। इसके विपरीत तेल और गैस उत्पादक देशों का मानना है कि जीवाश्म ईंधन से अचानक दूरी बनाना उनकी अर्थव्यवस्था, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। सऊदी अरब सहित कुछ देशों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के वैश्विक रोडमैप को समझौते में शामिल करने पर आपत्ति जताई है।
वास्तविक समस्या यह है कि दुनिया को ऊर्जा की बढ़ती मांग भी पूरी करनी है और पर्यावरणीय प्रदूषण भी कम करना है। विकासशील देशों के सामने यह चुनौती और बड़ी है, क्योंकि उन्हें उद्योगों का विस्तार, बिजली की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, कृषि उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं। इसलिए ऊर्जा परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और ऊर्जा सुरक्षा की उपेक्षा न हो।
स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण का नया रोडमैप
कॉप-31 में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विद्युतीकरण को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तुर्किये की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रस्ताव ऊर्जा के उपयोग में संरचनात्मक बदलाव लाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।
इस लक्ष्य का अर्थ केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि परिवहन, उद्योग, भवनों और घरेलू उपयोग में बिजली आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना भी है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार, उद्योगों में बिजली आधारित तकनीकों का उपयोग और घरों में ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं।
हालांकि विद्युतीकरण का पर्यावरणीय लाभ तभी मिलेगा जब बिजली का उत्पादन भी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से किया जाए। यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले से होगा तो प्रदूषण में अपेक्षित कमी नहीं आएगी। इसलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, आधुनिक बिजली ग्रिड और बैटरी तकनीक का विस्तार आवश्यक है।
प्रस्तावित वैश्विक ऊर्जा एजेंडे में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की वार्षिक गति को दोगुना करने जैसे लक्ष्यों को भी महत्व दिया जा रहा है। यदि इन प्रस्तावों पर प्रभावी सहमति बनती है तो आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
हरित औद्योगिकीकरण और रोजगार का भविष्य
जलवायु परिवर्तन के समाधान में हरित औद्योगिकीकरण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसका अर्थ ऐसी औद्योगिक व्यवस्था विकसित करना है जिसमें उत्पादन के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधनों के कुशल उपयोग को प्राथमिकता दी जाए। वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में इस्पात, सीमेंट, रसायन, परिवहन और भारी विनिर्माण जैसे क्षेत्र बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन किए बिना वैश्विक उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करना कठिन होगा।
हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, पवन टरबाइन, ऊर्जा भंडारण बैटरी और कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली औद्योगिक तकनीकें भविष्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकती हैं। इससे नए उद्योगों और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक गंभीर सामाजिक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। कोयला खनन, ताप विद्युत संयंत्रों और पारंपरिक ऊर्जा उद्योगों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
इसीलिए सम्मेलन में न्यायसंगत संक्रमण यानी जस्ट ट्रांजिशन की अवधारणा महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय श्रमिकों, किसानों, छोटे उद्योगों और ऊर्जा पर निर्भर समुदायों को आर्थिक सुरक्षा मिले। इसके लिए नए कौशल का प्रशिक्षण, वैकल्पिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रभावित क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करना आवश्यक है।
यदि हरित औद्योगिकीकरण केवल बड़ी कंपनियों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक अवसर बनकर रह गया तो इससे वैश्विक असमानता और बढ़ सकती है। इसलिए तकनीक और निवेश का लाभ विकासशील देशों तक पहुँचाना भी आवश्यक है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यावरण संरक्षण
अंताल्या सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जलवायु कार्रवाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की बढ़ती भूमिका है। आज तकनीकी विकास के कारण मौसम पूर्वानुमान, कृषि प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के नए अवसर पैदा हुए हैं। सम्मेलन के दौरान तुर्किये ने सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास से जुड़ी एक स्वैच्छिक पहल शुरू की है, जिसे एआई और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
इस पहल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एआई का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने में कई स्तरों पर किया जा सकता है। आधुनिक एल्गोरिदम मौसम संबंधी विशाल आंकड़ों का विश्लेषण करके बाढ़, चक्रवात और अत्यधिक गर्मी की पूर्व चेतावनी को बेहतर बना सकते हैं। कृषि क्षेत्र में मिट्टी की नमी, तापमान, वर्षा और फसल की स्थिति के आधार पर किसानों को सिंचाई और खेती संबंधी सलाह दी जा सकती है। जंगलों में आग, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान की निगरानी भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाई जा सकती है।
दूसरी ओर, एआई तकनीक का विस्तार स्वयं पर्यावरण के लिए नई चुनौती भी पैदा कर रहा है। बड़े डेटा सेंटरों और सुपरकंप्यूटरों को संचालित करने के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है। यदि इनकी ऊर्जा आवश्यकताएँ जीवाश्म ईंधन से पूरी होती हैं तो तकनीकी विकास के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ सकता है। इसलिए एआई का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।
रिपोर्टों के अनुसार इस स्वैच्छिक एआई पहल के समर्थन में अभी केवल नौ देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाना अभी बाकी है। तकनीक का लाभ केवल विकसित देशों तक सीमित न रहकर एशिया, अफ्रीका और अन्य विकासशील क्षेत्रों तक भी पहुँचना चाहिए।
जलवायु न्याय और युवा पीढ़ी की आवाज
अंताल्या सम्मेलन में जलवायु न्याय का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। दुनिया के अनेक युवा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रतिनिधि यह मांग कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध केवल भविष्य के लंबे लक्ष्य घोषित करने से काम नहीं चलेगा। तत्काल उत्सर्जन में कमी, पारदर्शी नीतियाँ और वास्तविक वित्तीय सहायता आवश्यक हैं।
युवा पीढ़ी का तर्क है कि वर्तमान जलवायु संकट के परिणामों का सबसे लंबा प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा। आज लिए जाने वाले निर्णय आने वाले 20, 30 और 50 वर्षों की पृथ्वी की परिस्थितियाँ तय करेंगे। इसलिए जलवायु नीतियों में युवाओं की भागीदारी को औपचारिकता तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
जलवायु न्याय का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आदिवासी और स्थानीय समुदायों से जुड़ा है। दुनिया के अनेक आदिवासी समुदाय सदियों से जंगलों, नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते आए हैं। उनके पास जल संरक्षण, बीजों की विविधता, पारंपरिक कृषि, वन प्रबंधन और जैव विविधता की रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुभव हैं।
तटीय क्षेत्रों के मछुआरे, पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी और छोटे किसान जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों का सामना करते हैं। इसलिए जलवायु नीति तैयार करते समय उनकी भागीदारी आवश्यक है। किसी भी वैश्विक समझौते की सफलता तभी संभव है जब उसके लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँचें।
भारत की भूमिका और विकास का अधिकार
कॉप-31 में भारत जैसे विकासशील देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करते हुए आर्थिक विकास की गति कैसे बनाए रखी जाए। भारत की बड़ी आबादी, कृषि पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और औद्योगिक विकास की आवश्यकताएँ उसे एक विशिष्ट परिस्थिति में खड़ा करती हैं।
भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता सुधारने और स्वच्छ तकनीकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है।
भारत का व्यापक दृष्टिकोण यह रहा है कि जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और देशों की आर्थिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही वैश्विक जिम्मेदारियाँ तय होनी चाहिए। विकसित देशों ने औद्योगिकीकरण के लंबे दौर में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया है। ऐसे में विकासशील देशों पर समान प्रकार के प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।
भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पर्यावरण संरक्षण। इसलिए वैश्विक जलवायु समझौते में समानता, साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को महत्व दिया जाना चाहिए। भारत सहित विकासशील देशों की अपेक्षा है कि विकसित देश वित्तीय और तकनीकी सहयोग के अपने वादों को प्रभावी ढंग से पूरा करें।
जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा
जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा और व्यापक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की अनिश्चितता, तापमान में वृद्धि, असमय वर्षा और लंबे सूखे की घटनाएँ किसानों की आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं। फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव का असर केवल किसानों की आय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाद्य पदार्थों की कीमतों और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ता है।
धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और सब्जियों की खेती मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अत्यधिक गर्मी से फसलों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है, जबकि अचानक भारी वर्षा खेतों में जलभराव और फसल नुकसान का कारण बन सकती है। दूसरी ओर भूजल के लगातार दोहन से सिंचाई की लागत बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहरा सकता है।
इस चुनौती का समाधान जलवायु अनुकूल कृषि व्यवस्था विकसित करने में है। सूखा सहन करने वाली फसल किस्मों, कम पानी वाली खेती, फसल विविधीकरण, जैविक पदार्थों से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, आधुनिक सिंचाई और मौसम आधारित कृषि सलाह को बढ़ावा देना आवश्यक है।
जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में किसानों को केवल सहायता पाने वाले वर्ग के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण भागीदार बनाना चाहिए। कृषि नीतियों में जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को समान महत्व देना होगा।
जल संकट और ग्रामीण भारत की चुनौती
जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर पहलू जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव है। वर्षा के अनियमित वितरण, भूजल के अत्यधिक दोहन, नदियों में प्रदूषण और पारंपरिक जलस्रोतों की उपेक्षा के कारण अनेक क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियाँ पानी की मांग बढ़ा रही हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए जल संसाधनों पर निर्भरता बनी हुई है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, कुएँ, पोखर, छोटी नदियाँ और पारंपरिक जल संरचनाएँ कभी स्थानीय जल सुरक्षा का आधार हुआ करती थीं। लेकिन अतिक्रमण, गाद जमने, प्रदूषण और रखरखाव की कमी के कारण अनेक जलस्रोत अपनी उपयोगिता खो रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण, जलग्रहण क्षेत्र का विकास और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह की रक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। केवल बड़ी परियोजनाओं से जल संकट का समाधान नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन भी आवश्यक है।
ग्राम पंचायतों की भूमिका और स्थानीय जलवायु कार्रवाई
वैश्विक जलवायु समझौतों का वास्तविक परिणाम तभी दिखाई देगा जब उनके उद्देश्य गाँवों और स्थानीय समुदायों तक पहुँचेंगे। भारत में ग्राम पंचायतें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव गाँवों में खेती, पशुपालन, पेयजल, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधे दिखाई देता है। इसलिए पंचायतों की विकास योजनाओं में जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण संरक्षण को विशेष स्थान देना आवश्यक है।
ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के तालाबों और पोखरों का संरक्षण कर सकती हैं, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित कर सकती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण और उनके रखरखाव की योजना बना सकती हैं तथा जल निकासी और कचरा प्रबंधन को बेहतर बना सकती हैं। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों में ऊर्जा बचत तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ भी संचालित की जा सकती हैं।
ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी में स्थानीय जलवायु जोखिमों का आकलन शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए जिस गाँव में हर साल जलभराव होता है, वहाँ जल निकासी और जल संरक्षण की संयुक्त योजना बनानी चाहिए। जिस क्षेत्र में गर्मी और पानी की कमी अधिक है, वहाँ कम पानी वाली फसलों, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
चंदौली जैसे कृषि प्रधान जिलों में भी जलवायु परिवर्तन की चुनौती को स्थानीय विकास योजनाओं से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यहाँ खेती, तालाबों, ग्रामीण जलस्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने का माध्यम भी है।
यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था मजबूत होती है तो उसका लाभ जिला और ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचाने की नीतियाँ तैयार की जा सकती हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से मुकाबला केवल सरकारों का कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों का साझा अभियान बन सकेगा।
विज्ञान, वैज्ञानिक चेतावनियाँ और 1.5 डिग्री का लक्ष्य
अंताल्या सम्मेलन की चर्चाओं के पीछे वैज्ञानिक समुदाय की चेतावनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल की रिपोर्टें बताती हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है।
समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। हिमनदों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि का खतरा बढ़ता है। अत्यधिक गर्मी के कारण मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। जंगलों में आग और जैव विविधता के नुकसान से प्राकृतिक संतुलन और कमजोर होता है।
1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तापमान वृद्धि के प्रत्येक अतिरिक्त हिस्से के साथ अनेक जलवायु जोखिम बढ़ सकते हैं। यदि दुनिया उत्सर्जन में तेजी से कमी नहीं करती है तो इस लक्ष्य को सुरक्षित रखना कठिन होता जाएगा।
प्रस्तावित COP-31 दस्तावेज में तापमान वृद्धि के इस लक्ष्य से संबंधित वैज्ञानिक चेतावनियों को भी महत्व दिया गया है। लेकिन केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। देशों को अपनी ऊर्जा नीतियों, औद्योगिक व्यवस्थाओं और विकास योजनाओं में ऐसे बदलाव करने होंगे जिनसे वास्तविक उत्सर्जन में कमी आए।
अंतिम समझौते की परीक्षा और भविष्य की दिशा
कॉप-31 का सम्मेलन अब अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर में पहुँच चुका है। 16 नवंबर को जारी 18 पृष्ठों के प्रारूप ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़े निर्णय लंबित हैं। जलवायु वित्त को बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की गति तय करना, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देना और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करना इन वार्ताओं के प्रमुख विषय हैं।
20 नवंबर को सम्मेलन का निर्धारित समापन होना है। उससे पहले देशों के बीच गहन राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत होगी। संभव है कि प्रारंभिक प्रस्तावों में बदलाव किए जाएँ और कुछ विवादास्पद प्रावधान अंतिम समझौते से बाहर भी रह जाएँ। इसलिए अभी जारी दस्तावेज को अंतिम निर्णय के रूप में देखना उचित नहीं होगा।
इस सम्मेलन की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने के अपने वादों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं, जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए कितनी स्पष्ट दिशा बनती है और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों को कितनी सुरक्षा मिलती है।
अंताल्या सम्मेलन ने एक बार फिर दुनिया के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसका उत्तर सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसके लिए केवल तकनीकी विकास पर्याप्त नहीं होगा। आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता, स्थानीय भागीदारी और राजनीतिक इच्छाशक्ति भी उतनी ही आवश्यक हैं।
पृथ्वी किसी एक देश, सरकार या पीढ़ी की संपत्ति नहीं है। इसके संसाधनों पर पूरी मानवता और आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष को केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों और सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, ऊर्जा, जल प्रबंधन और स्थानीय स्वशासन की नीतियों का हिस्सा बनाना होगा।
आज अंताल्या में दुनिया के सामने जो चुनौती है, वह वास्तव में मानव सभ्यता की सामूहिक परीक्षा है। यदि देश अपने राजनीतिक और आर्थिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रकृति की रक्षा के लिए ठोस निर्णय लेते हैं तो कॉप-31 वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बन सकता है। लेकिन यदि सम्मेलन भी केवल घोषणाओं और अधूरे वादों तक सीमित रह जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब देशों, किसानों, श्रमिकों, बच्चों और स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ेगा जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं।
मानवता के सामने अब समय रहते निर्णय लेने का अवसर है। विकास का रास्ता प्रकृति को नष्ट करके नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ सकता है। अंताल्या से निकलने वाला अंतिम संदेश यही होना चाहिए कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आर्थिक क्षमता, ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार न्यायपूर्ण सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले वर्षों में दुनिया का भविष्य इस बात से तय होगा कि आज किए गए संकल्पों को धरातल पर कितना उतारा जाता है।



