रमेश प्रसाद
बनारस । इक्कीसवीं सदी में मानव सभ्यता जिस सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, उनमें जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख है। यह केवल मौसम में होने वाला सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्था, मानव जीवन, कृषि उत्पादन, जल संसाधनों, वन संपदा, जैव विविधता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला व्यापक संकट है। बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, लंबे सूखे, अचानक आने वाली बाढ़, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, जंगलों में आग और भीषण गर्मी इस संकट के स्पष्ट संकेत हैं। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विकास की मौजूदा व्यवस्था पृथ्वी की प्राकृतिक सीमाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ सकती है? क्या आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव हैं? क्या विकसित देश विकासशील देशों को पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता देंगे? और क्या छोटे किसान, आदिवासी समुदाय, ग्रामीण आबादी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समाज इस परिवर्तन के दौर में सुरक्षित रह पाएंगे? इन्हीं सवालों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) आयोजित किया जाता है। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। अब COP31 का आयोजन नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में प्रस्तावित है। ऐसे में COP30 के अनुभवों और उपलब्धियों के आधार पर आगामी सम्मेलन से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह जलवायु संबंधी घोषणाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। यह सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पृथ्वी, प्रकृति, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा वैश्विक जनमंच बनना होगा।
तापमान का संकट
औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया में विकास का आधार मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन रहे हैं। इनसे उद्योगों, परिवहन, बिजली उत्पादन और आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति मिली, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वातावरण में रोकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है और जलवायु की प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। पेरिस समझौते के अंतर्गत दुनिया के देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने का लक्ष्य स्वीकार किया था। लेकिन वैज्ञानिक आकलन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वर्तमान उत्सर्जन की गति इस लक्ष्य को गंभीर खतरे में डाल रही है। तापमान में वृद्धि का प्रभाव केवल गर्मी बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मानसून के व्यवहार, समुद्री धाराओं, हिमनदों, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। भारत जैसे मानसून आधारित कृषि प्रधान देश में इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। कहीं अत्यधिक बारिश से फसलें डूब जाती हैं तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ने से खेतों में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए COP31 में देशों को केवल भविष्य के लक्ष्य घोषित करने के बजाय वर्तमान उत्सर्जन घटाने की ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए। कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम करना, सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करना आवश्यक है। हालांकि विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय, तकनीक और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देशों में अभी भी करोड़ों लोगों की ऊर्जा, रोजगार और बुनियादी विकास की जरूरतें पूरी की जानी हैं। इसलिए जलवायु कार्रवाई न्यायपूर्ण और समान जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।
जलवायु वित्त
जलवायु परिवर्तन का संकट सभी देशों के लिए है, लेकिन इसका नुकसान सभी को समान रूप से नहीं झेलना पड़ता। जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किया, उनके पास आर्थिक और तकनीकी संसाधन भी अधिक हैं। इसके विपरीत अफ्रीका, दक्षिण एशिया और छोटे द्वीपीय देशों के पास जलवायु संकट से निपटने के संसाधन सीमित हैं। विकासशील देशों को बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। COP30 में बेलेम में जलवायु वित्त को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को 2035 तक तीन गुना करने के प्रयास और 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह धन किन देशों तक पहुंचेगा, किस प्रक्रिया से मिलेगा और क्या गरीब देशों को इसके लिए नया कर्ज लेना पड़ेगा? जलवायु वित्त का उद्देश्य केवल बड़े उद्योगों या महानगरों की परियोजनाओं को सहायता देना नहीं होना चाहिए। इसका एक बड़ा हिस्सा उन समुदायों तक पहुंचना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत में इस वित्त का उपयोग सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, बाढ़ प्रभावित गांवों में जल निकासी, किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह और बीमा सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, जंगलों के संरक्षण तथा जलवायु आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में किया जा सकता है। इसके साथ ही जलवायु वित्त पारदर्शी होना चाहिए। प्रत्येक परियोजना का बजट, खर्च, लाभार्थियों की संख्या और वास्तविक परिणाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि जलवायु वित्त सहायता के नाम पर गरीब देशों पर अतिरिक्त ऋण का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। अनुदान, रियायती वित्त और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
वन और जैव विविधता
पृथ्वी पर जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं। वे जलवायु को संतुलित रखने, वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल पुनर्भरण, मिट्टी संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, नदियों और जलस्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हैं और लाखों प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। आदिवासी तथा वनवासी समुदायों के जीवन और आजीविका का आधार भी जंगल ही हैं। लेकिन शहरीकरण, खनन, औद्योगिक विस्तार, अवैध कटाई और कृषि भूमि के विस्तार के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र लगातार दबाव में हैं। विशेष रूप से अमेजन के वर्षावन, कांगो बेसिन और दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगल पूरी दुनिया के पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि जंगल नष्ट होते हैं, तो केवल पेड़ों की संख्या कम नहीं होती, बल्कि वर्षा चक्र, मिट्टी की उर्वरता, नदियों का प्रवाह और वन्य जीवों का अस्तित्व भी प्रभावित होता है। भारत के संदर्भ में हिमालयी वन, पश्चिमी घाट, सुंदरबन, मध्य भारतीय वन क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला विशेष महत्व रखते हैं। COP31 में वन संरक्षण को लेकर प्राकृतिक जंगलों की कटाई रोकने, स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण की सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि उनमें से कितने पौधे जीवित रहे, कितने बड़े हुए और उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी को कितना लाभ पहुंचाया। प्राकृतिक जंगलों की जगह केवल व्यावसायिक वृक्षारोपण कर देना पर्यावरण संरक्षण का पर्याप्त विकल्प नहीं हो सकता। तालाबों, झीलों, आर्द्रभूमियों, प्राकृतिक जलमार्गों और नदी तटों का संरक्षण भी इसी प्रयास का हिस्सा होना चाहिए।
स्वच्छ ऊर्जा
ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। बिजली, परिवहन, कृषि, उद्योग और संचार सभी ऊर्जा पर निर्भर हैं। लेकिन यदि ऊर्जा उत्पादन का मुख्य आधार जीवाश्म ईंधन रहेगा, तो जलवायु संकट को रोकना कठिन होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, भू-तापीय ऊर्जा और टिकाऊ जैव ऊर्जा भविष्य के महत्वपूर्ण विकल्प हैं। भारत के पास सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। स्वच्छ ऊर्जा का लाभ केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गांवों में छोटे सौर संयंत्र, कृषि पंपों का सौरकरण, पंचायत भवनों पर सोलर पैनल, विद्यालयों में सौर ऊर्जा, ग्रामीण शीतगृह और स्थानीय स्तर पर बैटरी भंडारण की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। किसानों के लिए सौर ऊर्जा एक साथ कई फायदे दे सकती है। इससे सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी तथा अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करते समय भूमि अधिग्रहण, स्थानीय पर्यावरण, खनिज संसाधनों, बैटरी कचरे और रोजगार के मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऊर्जा परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें पुराने उद्योगों के मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा मिले। इसे न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है। COP31 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छ ऊर्जा केवल अमीर देशों और बड़े उद्योगों का लाभ न बने, बल्कि गरीब परिवारों, छोटे किसानों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचे।
किसान और जलवायु
जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर दिखाई देता है। कृषि पूरी तरह मौसम, वर्षा, तापमान, मिट्टी और जल उपलब्धता पर निर्भर है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की अनिश्चितता लाखों किसानों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। कभी सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती। कभी बुआई के समय सूखा पड़ता है, तो कभी फसल पकने के समय अत्यधिक वर्षा और ओलावृष्टि नुकसान पहुंचाती है। तापमान में वृद्धि से गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक गर्मी में धान की रोपाई, फूल आने और दाना बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। सब्जियों और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किसानों के सामने केवल फसल उत्पादन की समस्या नहीं है। उन्हें सिंचाई, बीज, खाद, कीट नियंत्रण, बिजली, बाजार और फसल के उचित मूल्य की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए COP31 में कृषि को जलवायु नीति के केंद्र में रखा जाना चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि ऐसी व्यवस्था है जो बदलते मौसम में भी उत्पादन, किसान की आय और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम हो। इसके लिए फसल विविधीकरण, कम पानी वाली खेती, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाना, स्थानीय बीजों का संरक्षण, मौसम आधारित सलाह और प्रभावी फसल बीमा जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना होगा। किसानों को केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय दालें, मोटे अनाज, तिलहन, सब्जियां और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मौसम संबंधी जानकारी समय पर मोबाइल पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसान बुआई, सिंचाई, कटाई और कीट नियंत्रण के निर्णय सही समय पर ले सकें। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करना जरूरी है जिसमें किसान की आय सुरक्षित रहे और मिट्टी, पानी तथा जैव विविधता पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
जल और मानसून
भारत की कृषि व्यवस्था में मानसून का विशेष महत्व है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। इसलिए मानसून में बदलाव केवल मौसम की घटना नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। वर्षा की अनिश्चितता से भूजल पर निर्भरता बढ़ सकती है। किसान जब वर्षा के अभाव में अधिक ट्यूबवेल चलाते हैं, तो भूमिगत जल का स्तर गिरता है। दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा का पानी बहकर नदियों और नालों में चला जाता है। यदि उसका स्थानीय स्तर पर संचयन नहीं किया जाए, तो वर्षा का बड़ा हिस्सा उपयोगी जल संसाधन में परिवर्तित नहीं हो पाता। इस स्थिति में जल संरक्षण को जलवायु नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। भारत के गांवों में तालाबों का पुनर्जीवन, पुराने कुओं का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, मेड़बंदी, चेकडैम और जलग्रहण क्षेत्र का विकास प्रभावी उपाय हो सकते हैं। पूर्वांचल और चन्दौली जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में भी जल प्रबंधन की विशेष जरूरत है। यहां धान की खेती के साथ-साथ सब्जी, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जल उपलब्धता का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी है। जल संरक्षण का अर्थ केवल अधिक पानी जमा करना नहीं, बल्कि उपलब्ध पानी का न्यायपूर्ण और टिकाऊ उपयोग करना है। गांवों में भूजल का स्तर, तालाबों की स्थिति और सिंचाई के साधनों का नियमित आकलन होना चाहिए। कृषि और पेयजल की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना भी आवश्यक है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था
जलवायु संकट का प्रभाव गांवों में सबसे व्यापक रूप से दिखाई देता है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनोपज और स्थानीय मजदूरी पर निर्भर रहती है। जब फसल खराब होती है, तो केवल किसान की आय नहीं घटती। मजदूरों को रोजगार कम मिलता है, ग्रामीण बाजार में खरीदारी घटती है और छोटे कारोबार भी प्रभावित होते हैं। भीषण गर्मी में मजदूरों की कार्यक्षमता घटती है। पशुओं में दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जल की कमी से पशुपालन और घरेलू जीवन दोनों पर दबाव बढ़ता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं से जोड़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु जोखिमों की पहचान, स्थानीय रोजगार के अवसर, पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा आपदा के समय सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जलवायु संकट से निपटने के लिए गांवों को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामुदायिक प्रयासों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका भी मजबूत करनी होगी।
पंचायत की भूमिका
जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों या राष्ट्रीय योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। भारत में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार मिला। ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। पंचायतें गांव के तालाबों और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन, सार्वजनिक भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाना, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, विद्यालयों और पंचायत भवनों में ऊर्जा बचत, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैविक कचरे से खाद बनाने जैसे कार्य कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा प्रभावित परिवारों की पहचान, किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना और गांव के प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक मानचित्रण भी जरूरी है। मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्रता तथा वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जल संरक्षण, भूमि विकास और पर्यावरण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ग्राम सभा में जलवायु और पर्यावरण पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। गांव के नागरिकों को यह समझना होगा कि तालाब, पेड़, मिट्टी और भूजल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सामूहिक संपत्ति हैं। पंचायतों को अपने गांव की जलवायु कार्ययोजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
जलवायु न्याय
जलवायु परिवर्तन का संकट केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि न्याय का भी प्रश्न है। दुनिया के अनेक छोटे द्वीपीय देश समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में सूखा खाद्य संकट को बढ़ा रहा है। दक्षिण एशिया में बाढ़ और गर्मी का असर गरीब परिवारों पर अधिक पड़ता है। इन देशों और समुदायों का ऐतिहासिक उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम रहा है, लेकिन जलवायु संकट का नुकसान उन्हें अधिक उठाना पड़ सकता है। इसलिए जलवायु न्याय का सिद्धांत कहता है कि जिम्मेदारी और क्षमता के आधार पर सभी देशों को योगदान देना चाहिए। COP31 में जलवायु न्याय को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वित्तीय सहायता, तकनीकी हस्तांतरण, आपदा राहत, अनुकूलन और नुकसान-क्षति की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। किसी किसान की फसल बाढ़ में नष्ट हो जाए, किसी आदिवासी समुदाय का जंगल आग में खत्म हो जाए या किसी द्वीपीय देश का तटीय क्षेत्र समुद्र में डूब जाए, तो उनके नुकसान को केवल आर्थिक आंकड़े के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे आजीविका, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान भी जुड़ी होती है। इसलिए जलवायु नीतियों में कमजोर समुदायों की आवाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
स्वास्थ्य और भविष्य
जलवायु परिवर्तन का असर केवल पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण का खतरा बढ़ता है। दूषित जल से जलजनित बीमारियां फैल सकती हैं। बाढ़ के बाद मच्छरों और अन्य रोगवाहक जीवों की संख्या बढ़ने से संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण और गर्मी का संयुक्त प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। शहरों में हरित क्षेत्र, पेड़, जलाशय और बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकसित करना चाहिए। गांवों में स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, गर्मी से बचाव और आपदा के समय सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था जरूरी है। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। बच्चों को केवल जलवायु परिवर्तन की परिभाषा नहीं, बल्कि पानी बचाने, पेड़ लगाने, कचरा अलग करने और ऊर्जा की बचत करने के तरीके सिखाए जाने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है।
COP31 की अपेक्षाएं
COP30 ने दुनिया को जलवायु वित्त, अनुकूलन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण आधार दिया। लेकिन अब COP31 के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन सहमतियों को व्यवहार में बदलने की है। अंताल्या सम्मेलन से दुनिया को उम्मीद है कि देश उत्सर्जन में वास्तविक कटौती के लिए मापने योग्य कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे, गरीब और विकासशील देशों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि, खाद्य सुरक्षा और जल संरक्षण को जलवायु नीतियों का प्रमुख हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक जंगलों की कटाई रोकने, जैव विविधता बचाने, सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार करने तथा ऊर्जा परिवर्तन को न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में ठोस प्रगति आवश्यक है। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, किसानों और स्थानीय समुदायों को भी जलवायु नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना होगा। देशों की घोषणाओं और वास्तविक कार्यों का स्वतंत्र तथा पारदर्शी आकलन किया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लाभ वास्तव में किसे मिला। जलवायु सम्मेलन की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कितने समझौते हुए, बल्कि इस बात से भी तय होनी चाहिए कि कितने गांवों में जल संकट कम हुआ, कितने किसानों को सुरक्षित खेती मिली और कितने प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सका।
भारत की जिम्मेदारी
भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता और वन संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई पहल की हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल के माध्यम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर गरीबी उन्मूलन, रोजगार, उद्योग, आवास, बिजली और कृषि विकास की जरूरतें हैं, तो दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन में कमी की चुनौती है। इसलिए भारत को ऐसी विकास नीति अपनानी होगी जो आर्थिक विकास को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ जोड़े। भारत की जलवायु रणनीति में हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा, नदी संरक्षण, भूजल प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, ग्रामीण स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को विशेष स्थान मिलना चाहिए। विशेष रूप से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, बिहार और अन्य कृषि आधारित क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल कृषि तथा जल संरक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा करते हुए यह भी दिखाना होगा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी बनाए बिना आगे बढ़ा जा सकता है।
गांव से समाधान
जलवायु परिवर्तन पर चर्चा अक्सर बड़े शहरों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सरकारी नीतियों तक सीमित रह जाती है, लेकिन इसकी असली परीक्षा गांवों में होती है। धरौली जैसे गांवों में यदि तालाबों का संरक्षण हो, वर्षा जल का संचयन हो, खेतों में मिट्टी की नमी बनाए रखने की व्यवस्था हो, स्थानीय पेड़-पौधों को बचाया जाए और किसानों को मौसम आधारित सलाह मिले, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। गांवों में छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना जल संरक्षण मानचित्र तैयार करे, सार्वजनिक भूमि पर स्थानीय उपयोगी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं, किसानों को फसल विविधीकरण के लिए तकनीकी सहायता मिले और गांव में प्लास्टिक तथा अन्य कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। तालाबों और नालों को अतिक्रमण तथा प्रदूषण से बचाया जाए और विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। ग्राम सभा में हर वर्ष पर्यावरण और जल सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। इन कार्यों के लिए ग्राम पंचायत, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, विद्यालय, युवा संगठन और स्थानीय नागरिक एक साथ काम कर सकते हैं। जलवायु कार्रवाई तभी सफल होगी जब आम नागरिक इसे अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी समझेंगे।
निष्कर्ष
COP30 ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय सहयोग, अनुकूलन और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता आवश्यक है। COP31 को अब इस दिशा में व्यावहारिक प्रगति का सम्मेलन बनना चाहिए। दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी के संसाधन असीमित नहीं हैं। जंगलों को नष्ट करके, नदियों को प्रदूषित करके, भूजल का अंधाधुंध दोहन करके और जीवाश्म ईंधन पर अनियंत्रित निर्भरता बनाए रखकर स्थायी विकास संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुका रहे हैं जिनका इसके लिए योगदान सबसे कम रहा है। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, आदिवासी समुदाय, गरीब परिवार और समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस संकट के सबसे कमजोर पक्ष हैं। इसलिए COP31 का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने देशों ने कितनी घोषणाएं कीं। असली सफलता इस बात में होगी कि कितने किसानों को सुरक्षित खेती मिली, कितने गांवों में जल संकट कम हुआ, कितने जंगल बचाए गए, कितनी स्वच्छ ऊर्जा गरीब परिवारों तक पहुंची और जलवायु आपदाओं से कितने लोगों की जान तथा आजीविका बचाई जा सकी। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश, एक सरकार या एक पीढ़ी की समस्या नहीं है। यह पूरी मानवता का साझा संकट है। इसका समाधान भी साझा जिम्मेदारी, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और स्थानीय भागीदारी से ही संभव है। आज आवश्यकता केवल पृथ्वी को बचाने की अपील करने की नहीं, बल्कि ऐसी विकास व्यवस्था बनाने की है जिसमें प्रकृति और मानवता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी बनें।
धरती सुरक्षित होगी, तभी मानव सभ्यता का भविष्य सुरक्षित होगा। जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है।