रमेश प्रसाद
बनारस । दुनिया आज इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां मानव सभ्यता के सामने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आधुनिक तकनीकी युग तक मनुष्य ने विज्ञान, उद्योग, परिवहन, संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन इस विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ रही है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, हिमालय सहित दुनिया के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और कहीं भीषण सूखा तो कहीं असामान्य वर्षा तथा बाढ़ जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है। जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिकों की चेतावनी या पर्यावरणविदों की चिंता नहीं रह गया है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानव अस्तित्व से जुड़ा हुआ वैश्विक संकट बन चुका है। इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित होने वाला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात COP विश्व राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मंचों में शामिल हो गया है। COP-31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में निर्धारित किया गया, जहां तुर्किये ने सम्मेलन की अध्यक्षता और ऑस्ट्रेलिया ने वार्ताओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन से दुनिया को उम्मीद थी कि पेरिस समझौते के बाद किए गए वादों को वास्तविक कार्ययोजना में बदलने, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस निर्णय सामने आएंगे। लेकिन सम्मेलन की चर्चाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि जलवायु संकट का समाधान वैज्ञानिक रूप से जितना आवश्यक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक हितों के कारण उतना ही कठिन होता जा रहा है।
COP का इतिहास
जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत किसी एक सम्मेलन से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई दशकों का वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यावरणीय आंदोलन और कूटनीतिक प्रयास मौजूद हैं। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC को स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की ऐसी वृद्धि को रोकना था जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप पैदा करती है। वर्ष 1994 में यह अभिसमय लागू हुआ और इसके सदस्य देशों की नियमित बैठकें शुरू हुईं। वर्ष 1995 में जर्मनी के बर्लिन में पहला COP सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके बाद वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में COP-3 के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया, जिसने विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की कानूनी प्रतिबद्धताओं की व्यवस्था बनाई। वर्ष 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP-21 ने वैश्विक जलवायु राजनीति को नया आधार दिया। पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने पर सहमति बनी। इसके बाद ग्लासगो, शर्म अल-शेख, दुबई, बाकू और बेलेम जैसे शहरों में आयोजित सम्मेलनों ने ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु वित्त, नुकसान और क्षति तथा अनुकूलन जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया। COP-31 इसी लंबी अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले तीन दशकों की वार्ताओं, घोषणाओं और समझौतों का वास्तविक लाभ पृथ्वी और आम नागरिकों तक कितना पहुंचा है।
अंताल्या का महत्व
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP-31 का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, बल्कि इसलिए भी है कि इस सम्मेलन के सामने जलवायु समझौतों को लागू करने की विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा था। COP-30 के बाद शुरू हुई नई वैश्विक जलवायु प्रक्रिया में देशों से अपेक्षा की जा रही थी कि वे अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाएं और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाएं। इस सम्मेलन ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई के दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक की प्रक्रिया की शुरुआत को भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किया। ग्लोबल स्टॉकटेक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में दुनिया की सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि देशों ने उत्सर्जन घटाने, अनुकूलन बढ़ाने, वित्त जुटाने और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में कितना काम किया है तथा भविष्य में कितने अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। अंताल्या सम्मेलन में तुर्किये के राष्ट्रपति पद और ऑस्ट्रेलिया की वार्ता संबंधी भूमिका के बीच एक विशेष नेतृत्व व्यवस्था दिखाई दी। सम्मेलन की अध्यक्षता से जुड़े नेतृत्व ने सामूहिक सहयोग के लिए तुर्किये की सांस्कृतिक अवधारणा ‘इमेचे’ को भी सामने रखा, जिसका भावार्थ सामुदायिक सहयोग और मिलकर जिम्मेदारी निभाना है। इसका संदेश स्पष्ट था कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए सरकारों, उद्योगों, वैज्ञानिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज को एक साथ काम करना होगा।
जीवाश्म ईंधन का विवाद
COP-31 की सबसे गंभीर और विवादास्पद चर्चाओं में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुद्दा प्रमुख रहा। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन्हीं जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है। बिजली उत्पादन, परिवहन, सीमेंट, इस्पात, रासायनिक उद्योग और अनेक अन्य आर्थिक गतिविधियों में इनका उपयोग होता है। लेकिन इनके दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित COP-28 के दौरान देशों ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद उम्मीद थी कि COP-31 इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए स्पष्ट समयसीमा और कार्ययोजना तैयार करेगा। लेकिन अंताल्या सम्मेलन के दूसरे मसौदा दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया। इससे पर्यावरण संगठनों, अनेक देशों और जलवायु कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा। कई देशों का तर्क था कि यदि दुनिया जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से रोकना चाहती है तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक है। दूसरी ओर कुछ देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय परिस्थितियों, औद्योगिक विकास और आर्थिक स्थिरता का प्रश्न उठाया। यह विवाद बताता है कि जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था, कोयला आधारित उद्योगों में रोजगार और विकासशील देशों की बिजली की मांग इस मुद्दे को जटिल बनाती है। वास्तविक समाधान यही होगा कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन तेजी से हो, लेकिन इस प्रक्रिया में गरीब देशों और श्रमिक समुदायों को आर्थिक रूप से असुरक्षित न छोड़ा जाए।
जलवायु वित्त
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक संसाधनों का है। गरीब और विकासशील देश लगातार यह मांग करते रहे हैं कि विकसित देश उन्हें उत्सर्जन कम करने, जलवायु आपदाओं से बचाव करने और प्रभावित समुदायों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। उनका तर्क है कि औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों ने लंबे समय तक कोयले, तेल और गैस के उपयोग से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया और वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक संचय में बड़ी भूमिका निभाई। अब जब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, तब गरीब देशों को भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारी निवेश करना पड़ रहा है। वर्ष 2024 में बाकू में आयोजित COP-29 में विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य स्वीकार किया था। इसके साथ ही व्यापक वित्तीय प्रवाह को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। लेकिन विकासशील देशों का कहना है कि उनकी वास्तविक जरूरतें इससे कहीं अधिक हैं। COP-31 में अनुकूलन वित्त को लेकर विशेष विवाद सामने आया। प्रारंभिक मसौदे में 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 120 अरब डॉलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव चर्चा में आया था, लेकिन बाद के संशोधित मसौदे में यह विशिष्ट राशि हटा दी गई। इससे उन देशों की चिंता बढ़ी जो पहले से ही बाढ़, सूखा, चक्रवात और समुद्री जलस्तर वृद्धि से प्रभावित हैं। जलवायु वित्त का वास्तविक उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि जरूरतमंद देशों को अनुदान, सस्ती वित्तीय सहायता, तकनीक और संस्थागत सहयोग भी मिलना चाहिए। यदि किसी गरीब देश को जलवायु आपदा से बचने के लिए भी भारी कर्ज लेना पड़े तो उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है।
भारत का पक्ष
COP-31 में भारत की भूमिका विशेष महत्व रखती है क्योंकि भारत एक ओर दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और दूसरी ओर यहां बड़ी आबादी की आजीविका कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु पर निर्भर है। भारत के सामने बिजली की बढ़ती मांग, औद्योगिक विकास, रोजगार, शहरीकरण और गरीबी उन्मूलन जैसी चुनौतियां हैं। साथ ही उसे प्रदूषण कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी है। भारत का दृष्टिकोण लंबे समय से जलवायु न्याय, समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित रहा है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन सभी देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और आर्थिक क्षमता समान नहीं है। भारत का कहना है कि विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन और न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि विकासशील देशों के विकास के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा परिवर्तन का अर्थ केवल पुराने ऊर्जा स्रोतों को बंद करना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना भी है। इसलिए भारत की मांग है कि जलवायु कार्रवाई के नाम पर ऐसा आर्थिक दबाव न बनाया जाए जिससे गरीब परिवारों, छोटे किसानों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर असमान बोझ पड़े।
1.5 डिग्री का संकट
पेरिस समझौते का सबसे चर्चित लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास है। यह सीमा वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि तापमान में प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धि के साथ भीषण गर्मी, समुद्री जलस्तर वृद्धि, वर्षा की अनिश्चितता, पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान और खाद्य सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। हालांकि किसी एक वर्ष में वैश्विक तापमान का 1.5 डिग्री से ऊपर जाना और दीर्घकालीन औसत के आधार पर इस सीमा का स्थायी रूप से पार होना अलग-अलग वैज्ञानिक स्थितियां हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में दर्ज तापमान और उत्सर्जन के रुझानों ने गंभीर चिंता पैदा की है। COP-31 के मसौदे में इस आशंका को स्वीकार करने की दिशा दिखाई दी कि दुनिया पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सीमा को अस्थायी रूप से पार कर सकती है। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है कि दुनिया को जलवायु संकट की गंभीरता के अनुरूप अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो भारत जैसे मानसून आधारित कृषि वाले देशों में फसल उत्पादन, जल उपलब्धता और ग्रामीण रोजगार पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदों के परिवर्तन से नदियों के प्रवाह पर असर पड़ सकता है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को विस्थापन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए 1.5 डिग्री का लक्ष्य केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का नारा नहीं, बल्कि मानव जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
स्वच्छ ऊर्जा
COP-31 की चर्चाओं में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण और बिजली के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को 35-बाय-35 नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई। इसका उद्देश्य परिवहन, उद्योग, भवनों और अन्य क्षेत्रों में बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन इस लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बिजली का उत्पादन किस स्रोत से किया जाता है। यदि इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए बिजली कोयले से बनाई जाती है तो उत्सर्जन में कमी का लाभ सीमित हो सकता है। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, बिजली वितरण नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण और आधुनिक तकनीक में एक साथ निवेश करना आवश्यक है। भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं अत्यंत व्यापक हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सौर परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। गांवों में सौर पंप, पंचायत भवनों पर सौर संयंत्र और छोटे उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल सकता है। पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन भविष्य के ऊर्जा विकल्पों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन परियोजनाओं के लिए भूमि, निवेश, तकनीकी क्षमता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।
कृषि संकट
जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा और गंभीर प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। दुनिया की बड़ी आबादी आज भी खेती और उससे जुड़े रोजगार पर निर्भर है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और कीटों के बदलते स्वरूप के कारण कृषि उत्पादन की स्थिरता प्रभावित हो रही है। भारत में मानसून का कृषि अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। यदि मानसून समय से पहले आ जाए, देर से पहुंचे या बीच में लंबे समय तक वर्षा न हो तो किसानों की पूरी फसल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक गर्मी से गेहूं की उत्पादकता पर असर पड़ सकता है, जबकि धान की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता भूजल पर दबाव बढ़ाती है। दलहन, तिलहन और सब्जियों की फसलें भी मौसम के असामान्य बदलाव से प्रभावित हो सकती हैं। पूर्वांचल के चंदौली जैसे कृषि प्रधान जिलों में जलवायु परिवर्तन का प्रश्न विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहां धान, गेहूं, दलहन और सब्जियों की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, डीजल, मजदूरी और कीटनाशकों पर पहले ही अधिक खर्च करना पड़ता है। यदि मौसम के कारण फसल खराब हो जाए तो किसान की आय घटती है और कर्ज का बोझ बढ़ता है। इसलिए जलवायु अनुकूल कृषि को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। कम पानी में पैदा होने वाली फसलें, सूखा और गर्मी सहन करने वाली किस्में, फसल विविधीकरण, वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और मौसम आधारित कृषि सलाह भविष्य की खेती के महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। किसानों को केवल उत्पादन बढ़ाने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जलवायु जोखिम से बचाने के लिए आर्थिक सुरक्षा, फसल बीमा और उचित बाजार व्यवस्था भी उपलब्ध करानी होगी।
जल संकट
जलवायु परिवर्तन का दूसरा बड़ा संकट जल संसाधनों पर दिखाई दे रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है तो कहीं लंबे समय तक बारिश नहीं होने से सूखा पड़ रहा है। हिमालय के हिमनदों में बदलाव, नदियों के प्रवाह में अनिश्चितता और भूजल के अत्यधिक दोहन से जल सुरक्षा की चुनौती गंभीर होती जा रही है। भारत में करोड़ों परिवार पेयजल और सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप, कुएं और बोरवेल जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। लेकिन यदि भूजल का दोहन उसके प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक होता रहा तो आने वाले वर्षों में पेयजल और कृषि दोनों प्रभावित होंगे। जल संकट का समाधान केवल बड़े बांधों या नहरों के निर्माण से संभव नहीं है। इसके लिए गांवों के तालाबों का पुनर्जीवन, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, जलग्रहण क्षेत्र विकास और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना होगा। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र की जल संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक आकलन करके विकास योजना तैयार करनी चाहिए। गांव के तालाब, नाले, कुएं और सार्वजनिक जल स्रोत केवल स्थानीय संपत्ति नहीं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ग्रामीण सुरक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए तो सूखे और अनियमित मानसून के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
नुकसान और क्षति
जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति का प्रश्न भी COP-31 की प्रमुख चर्चाओं में शामिल रहा। दुनिया के अनेक देश पहले से ही बाढ़, चक्रवात, सूखा, जंगलों की आग और समुद्री जलस्तर वृद्धि के कारण भारी नुकसान झेल रहे हैं। कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनसे प्रभावित समुदायों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है। छोटे द्वीपीय देशों के सामने समुद्र में भूमि डूबने का खतरा है, जबकि अफ्रीका और एशिया के अनेक गरीब क्षेत्रों में सूखा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में Loss and Damage यानी नुकसान और क्षति की अवधारणा को महत्व दिया गया और इसके लिए एक विशेष कोष स्थापित करने की दिशा में प्रगति हुई। इस कोष का उद्देश्य उन देशों और समुदायों को सहायता देना है जिन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी क्षति का सामना करना पड़ रहा है जिसकी भरपाई सामान्य अनुकूलन उपायों से संभव नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था के सामने पर्याप्त धन जुटाने, सहायता वितरण की पारदर्शिता और प्रभावित समुदायों तक संसाधन पहुंचाने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। यदि किसी देश में भीषण बाढ़ से सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल और घर नष्ट हो जाते हैं तो केवल राहत सामग्री उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा। वहां दीर्घकालीन पुनर्वास, रोजगार, आवास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक होगा।
न्यायपूर्ण परिवर्तन
ऊर्जा परिवर्तन के साथ करोड़ों लोगों के रोजगार और आजीविका का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। दुनिया के अनेक क्षेत्रों में कोयला खदानें, ताप विद्युत संयंत्र, पेट्रोलियम उद्योग और उनसे जुड़े व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। यदि इन उद्योगों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक बंद कर दिया जाता है तो मजदूरों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इसी कारण Just Transition यानी न्यायपूर्ण परिवर्तन की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है। इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय किसी भी समुदाय को पीछे न छोड़ा जाए। पुराने उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को नए कौशल का प्रशिक्षण मिले, स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों में नए रोजगार पैदा हों और ऊर्जा परिवर्तन का आर्थिक बोझ गरीब परिवारों पर न पड़े। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बड़ी आबादी की आजीविका ऊर्जा आधारित उद्योगों, परिवहन और कृषि से जुड़ी हुई है। यदि जलवायु नीतियों में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास को शामिल नहीं किया गया तो ऊर्जा परिवर्तन सामाजिक असमानता को बढ़ा सकता है। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा की नीतियों में श्रमिकों, महिलाओं, किसानों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
कार्बन बाजार
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन बाजार और आधुनिक तकनीकों पर भी चर्चा होती रही है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कार्बन क्रेडिट व्यवस्था के लिए आधार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है जो वास्तविक रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाती हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, वनों का संरक्षण और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले कार्यक्रम कुछ परिस्थितियों में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में पारदर्शिता और वैज्ञानिक प्रमाण बहुत आवश्यक हैं। यदि बिना वास्तविक उत्सर्जन कटौती के कार्बन क्रेडिट जारी किए जाते हैं तो इससे जलवायु कार्रवाई की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी तकनीकों पर भी चर्चा होती रही है। इन तकनीकों के माध्यम से औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर संग्रहित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि ऐसी तकनीकों को उत्सर्जन कम करने के मूल उपायों का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना ही रहेगा।
समुद्र और तटीय सुरक्षा
समुद्र पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी मात्रा में ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, लेकिन बढ़ते तापमान और समुद्री अम्लीकरण के कारण समुद्री पारिस्थितिकी पर दबाव बढ़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से छोटे द्वीपीय देशों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है। मालदीव, तुवालु और प्रशांत महासागर के अनेक छोटे द्वीपीय देशों के लिए यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व और नागरिकों के भविष्य का प्रश्न है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों और किसानों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। भारत में सुंदरबन, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, तटीय कटाव और समुद्री जलस्तर वृद्धि के जोखिम को गंभीरता से लेना होगा। मैंग्रोव वनों का संरक्षण, चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित पुनर्वास और तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा भविष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।
जंगल और जैव विविधता
जंगल पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं और असंख्य जीव-जंतुओं तथा पक्षियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, खनन, कृषि विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों के कारण दुनिया के अनेक क्षेत्रों में वनों पर दबाव बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा भी गंभीर हो सकता है। जंगल नष्ट होने से केवल पेड़ों की संख्या कम नहीं होती, बल्कि जैव विविधता, स्थानीय जल स्रोत और ग्रामीण समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होती है। भारत में वन संरक्षण को केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्राकृतिक वनों, स्थानीय प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। किसी प्राकृतिक जंगल को नष्ट करके केवल एक प्रजाति के पौधे लगा देना उस जंगल की जैव विविधता की भरपाई नहीं कर सकता। इसलिए विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है।
महिलाओं की भागीदारी
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। गरीब परिवारों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों को इसका अधिक सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी होने पर महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ सकता है। सूखे के कारण कृषि उत्पादन घटने पर परिवार की खाद्य सुरक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। इसलिए जलवायु नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। भारत में स्वयं सहायता समूह, महिला किसान संगठन और ग्राम पंचायतें जलवायु अनुकूलन के प्रभावी माध्यम बन सकती हैं। महिलाओं को जल संरक्षण, पौधारोपण, जैविक खेती, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन से जोड़ने पर स्थानीय स्तर पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
वैश्विक राजनीति
COP-31 की चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ कि जलवायु परिवर्तन के प्रश्न पर दुनिया की चिंता बढ़ रही है, लेकिन देशों के बीच राजनीतिक सहमति बनाना कठिन होता जा रहा है। एक ओर विकसित देश उत्सर्जन में तेजी से कटौती की मांग करते हैं, दूसरी ओर विकासशील देश आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हैं। तेल और गैस उत्पादक देशों के आर्थिक हित, औद्योगिक देशों की ऊर्जा आवश्यकताएं और गरीब देशों की वित्तीय सीमाएं इस बहस को और जटिल बनाती हैं। सम्मेलन के दूसरे मसौदे में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट उल्लेख हटने और अनुकूलन वित्त के 120 अरब डॉलर के प्रस्तावित लक्ष्य को हटाए जाने से कई देशों तथा पर्यावरण संगठनों में नाराजगी पैदा हुई। कुछ देशों ने जलवायु कार्रवाई को कमजोर करने वाले समझौते को स्वीकार नहीं करने की बात कही। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता से जुड़े प्रतिनिधियों ने ऐसा समझौता तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसे सभी देश स्वीकार कर सकें। इस विवाद से यह समझ आता है कि लगभग दो सौ देशों के बीच सर्वसम्मति बनाना कितना कठिन है। लेकिन यदि हर देश केवल अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगा तो जलवायु संकट का समाधान संभव नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर सहयोग और साझा जिम्मेदारी की दिशा में जाना होगा।
महत्वपूर्ण आंकड़े
COP-31 की चर्चाओं को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सम्मेलन 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या, तुर्किये में निर्धारित था। पेरिस समझौते का मुख्य तापमान लक्ष्य वैश्विक वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास करना है। COP-29 में विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य स्वीकार किया था। व्यापक वित्तीय प्रवाह को प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासों की आवश्यकता भी सामने रखी गई थी। COP-31 के प्रारंभिक मसौदे में 2035 तक प्रतिवर्ष 120 अरब डॉलर अनुकूलन वित्त का प्रस्ताव चर्चा में आया, लेकिन संशोधित मसौदे में यह विशिष्ट राशि हटा दी गई। सम्मेलन की अध्यक्षता से जुड़े 35-बाय-35 प्रस्ताव का उद्देश्य 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक पहुंचाना था। विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त आवश्यकताओं के संदर्भ में 2035 तक प्रतिवर्ष लगभग 305 अरब डॉलर की जरूरत का अनुमान भी चर्चा में रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए केवल राजनीतिक घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि विशाल वित्तीय संसाधन, वैज्ञानिक तकनीक और प्रभावी संस्थागत व्यवस्था भी आवश्यक है।
ग्राम पंचायतों की भूमिका
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्णय गांवों और स्थानीय समुदायों तक नहीं पहुंचेंगे। भारत की ग्राम पंचायतें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पंचायतों को अपने क्षेत्र में जलवायु संबंधी समस्याओं का आकलन करना चाहिए। गांव में जलभराव, पेयजल संकट, मिट्टी का कटाव, पेड़ों की कमी, गर्मी के प्रभाव और सिंचाई की समस्या का अध्ययन करके ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा सकती है। तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, सार्वजनिक जल स्रोतों का संरक्षण, स्थानीय पौधों का रोपण, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और जल संरक्षण आधारित कृषि को पंचायत की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए। मनरेगा और अन्य उपलब्ध सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्य नियमानुसार कराए जा सकते हैं। चंदौली जैसे कृषि प्रधान जिले में पंचायतों की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यदि गांव के तालाब सुरक्षित रहेंगे, भूजल का पुनर्भरण होगा, खेतों में पानी का बेहतर प्रबंधन होगा और पेड़ों का संरक्षण किया जाएगा तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की स्थानीय क्षमता बढ़ेगी। पंचायतों को केवल सड़क, नाली और भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण में भी नेतृत्व करना चाहिए। यही वास्तविक स्थानीय जलवायु शासन की दिशा हो सकती है।
आगे की राह
COP-31 ने दुनिया के सामने यह चुनौती रखी है कि जलवायु परिवर्तन पर की गई घोषणाओं को वास्तविक कार्रवाई में कैसे बदला जाए। इसके लिए सबसे पहले विकसित देशों को अपनी वित्तीय और तकनीकी जिम्मेदारियां अधिक प्रभावी ढंग से निभानी होंगी। दूसरे, विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए सस्ती तकनीक और पर्याप्त निवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तीसरे, कृषि और जल संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएं तैयार करनी होंगी। चौथे, गरीब और कमजोर समुदायों को आपदाओं से बचाने तथा नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करनी होगी। पांचवें, ऊर्जा परिवर्तन के साथ रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने में नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पानी और बिजली की बर्बादी रोकना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना, प्लास्टिक कचरे को कम करना, स्थानीय पर्यावरण का संरक्षण करना और पेड़ों की देखभाल करना ऐसे छोटे कदम हैं जिनका सामूहिक प्रभाव बड़ा हो सकता है। सरकारें अंतरराष्ट्रीय समझौते कर सकती हैं, वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित कर सकते हैं और उद्योग स्वच्छ ऊर्जा में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों की सफलता तभी संभव है जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे।
निष्कर्ष
COP-31 की चर्चाओं ने एक बार फिर दुनिया को यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या मानव सभ्यता अपने विकास के वर्तमान तरीके में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार है। क्या विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए गरीब देशों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देंगे? क्या दुनिया जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए स्पष्ट और प्रभावी कदम उठाएगी? क्या जलवायु परिवर्तन से प्रभावित किसानों, मजदूरों, महिलाओं और कमजोर समुदायों को विकास की मुख्यधारा में उचित स्थान मिलेगा? ये प्रश्न केवल अंताल्या सम्मेलन के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़े हुए हैं। भारत का दृष्टिकोण इस वैश्विक बहस में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा सुरक्षा को भी आवश्यक मानता है। जलवायु न्याय का अर्थ यही है कि दुनिया के सभी देशों को अपनी क्षमता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के अनुसार योगदान देना चाहिए और किसी भी गरीब समाज को विकास के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वी किसी एक देश, सरकार या पीढ़ी की संपत्ति नहीं है। इसकी हवा, पानी, जंगल, नदियां, समुद्र और जैव विविधता पूरी मानवता की साझा विरासत हैं। यदि आज की पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों के सामने जीवन और अस्तित्व का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए जलवायु सम्मेलनों की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि उस समझौते के कारण पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने, किसानों की सुरक्षा करने, गांवों में जल उपलब्धता बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने और गरीब देशों को आर्थिक सहायता देने में कितना वास्तविक परिवर्तन आया। अंततः जलवायु संकट का समाधान केवल विज्ञान और तकनीक में नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग, आर्थिक न्याय, राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रकृति के प्रति मानवीय जिम्मेदारी में छिपा है। दुनिया को अब भाषणों और घोषणाओं से आगे बढ़कर कार्रवाई का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि पृथ्वी को बचाने का समय भविष्य में नहीं, आज है।



