COP31 में संवाद और जनभागीदारी पर

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रमेश प्रसाद

अंताल्या। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 का सातवाँ दिन जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग, सामाजिक भागीदारी और सांस्कृतिक संवाद के नाम रहा। सम्मेलन के इस दिन को आधिकारिक रूप से ‘अ ब्रीथ इन अंताल्या’ नाम दिया गया था। पिछले दिनों जहां दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जलवायु वित्त, ऊर्जा परिवर्तन, कृषि, व्यापार, युवाओं की भूमिका और जलवायु नीतियों पर चर्चा कर रहे थे, वहीं रविवार को कार्यक्रमों का स्वरूप कुछ अलग रहा। इस दिन ग्रीन ज़ोन में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमुखता दी गई तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को आम नागरिकों, स्थानीय समुदायों, संस्थाओं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सम्मेलन का यह दिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि जलवायु संकट केवल सरकारों और वैज्ञानिकों की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम आदमी के जीवन, रोजगार, स्वास्थ्य, भोजन, पानी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है।

ग्रीन ज़ोन में गतिविधियां

COP31 के सातवें दिन ग्रीन ज़ोन में सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विशेष स्थान दिया गया। उपलब्ध कार्यक्रम विवरण के अनुसार इस दिन ग्रीन ज़ोन में कुल 29 सत्र आयोजित किए जाने का कार्यक्रम था, जिनमें 32 संगठनों की भागीदारी दर्ज थी। इन गतिविधियों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को केवल सरकारी वार्ताओं तक सीमित न रखकर नागरिक समाज, स्थानीय संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, युवाओं और आम लोगों के बीच व्यापक संवाद का विषय बनाना था। ग्रीन ज़ोन में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से जलवायु अनुकूलन, शहरों की मजबूती, जलवायु वित्त, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसे विषयों को सामने रखा गया। इस दिन का संदेश यह था कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब नीति बनाने वालों के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। जलवायु संकट के प्रभाव सबसे पहले उन लोगों पर दिखाई देते हैं जिनकी आजीविका खेती, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए स्थानीय अनुभवों और समुदायों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थान देना आवश्यक है।

अफ्रीकी देशों की बैठक

15 नवम्बर को सम्मेलन के अवसर पर अफ्रीकी पर्यावरण मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के कार्यक्रम विवरण के अनुसार यह बैठक अंताल्या में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित थी। इसमें अफ्रीकी पर्यावरण मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, क्षेत्रीय संगठनों तथा विकास भागीदारों की भागीदारी रखी गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य COP31 की वार्ताओं में अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं पर विचार करना और जलवायु संकट के संबंध में साझा रणनीति तैयार करना था। अफ्रीका के अनेक देश सूखा, मरुस्थलीकरण, अनियमित वर्षा, बाढ़, खाद्य असुरक्षा और जल संकट जैसी समस्याओं से प्रभावित हैं। इन देशों का योगदान वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का बोझ उन्हें अधिक उठाना पड़ता है। इसीलिए अफ्रीकी देशों की मांग रही है कि जलवायु वित्त, अनुकूलन और तकनीकी सहायता के मामले में विकासशील देशों को पर्याप्त सहयोग दिया जाए।

जलवायु वित्त पर जोर

अफ्रीकी मंत्रियों की बैठक में जलवायु वित्त को प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया। विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योजनाएं तो हैं, लेकिन उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन, तकनीक और संस्थागत क्षमता नहीं है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षित बुनियादी ढांचे का निर्माण, किसानों को जलवायु अनुकूल खेती की जानकारी देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और आपदा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करना ऐसे काम हैं जिनके लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। बैठक में अफ्रीकी देशों की साझा प्राथमिकताओं के संदर्भ में वित्त, अनुकूलन, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंधों पर विचार किया जाना निर्धारित था। जलवायु वित्त का अर्थ केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद देशों को ऐसी आर्थिक सहायता देना भी है जिससे वे बिना अतिरिक्त आर्थिक संकट में फंसे जलवायु प्रभावों का सामना कर सकें।

COP32 की तैयारी

15 नवम्बर की बैठक का एक महत्वपूर्ण पक्ष वर्ष 2027 में होने वाले COP32 की तैयारी भी रहा। इथियोपिया को आगामी COP32 का मेजबान देश बनाया गया है और अफ्रीकी मंत्रियों की बैठक में इथियोपिया सरकार की ओर से अगले सम्मेलन की तैयारियों तथा रोडमैप पर जानकारी देने का कार्यक्रम शामिल था। अफ्रीका के लिए यह अवसर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आगामी जलवायु सम्मेलन उसके सामने मौजूद पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाने का अवसर प्रदान कर सकता है। अफ्रीकी देशों के लिए यह जरूरी है कि वे अलग-अलग आवाजों के बजाय साझा रणनीति के साथ जलवायु वार्ताओं में भाग लें। यदि अफ्रीका जलवायु वित्त, तकनीकी सहयोग, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी मांग रखता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी बातचीत की क्षमता मजबूत हो सकती है। इस दृष्टि से अंताल्या की बैठक को केवल एक नियमित मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की जलवायु कूटनीति की तैयारी के रूप में भी देखा जा सकता है।

वार्ताओं का अगला चरण

COP31 के पहले सप्ताह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। 14 नवम्बर को हुई समापन बैठकों में सम्मेलन की सहायक संस्थाओं ने अनुकूलन संबंधी संचार, अल्पविकसित देशों से जुड़े विषयों, अनुसंधान एवं व्यवस्थित अवलोकन तथा लैंगिक मुद्दों पर निष्कर्ष स्वीकार किए। इसके बाद सम्मेलन की अध्यक्षता ने दूसरे सप्ताह की वार्ताओं के लिए कार्ययोजना सामने रखी। जलवायु परिवर्तन को कम करने, जलवायु वित्त, अनुकूलन, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन और महासागरों से संबंधित विषयों पर मंत्रिस्तरीय विचार-विमर्श आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को जर्मनी के प्रतिनिधि के साथ उत्सर्जन में कमी से जुड़े मुद्दे पर मंत्रिस्तरीय परामर्श की सह-अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई। इससे संकेत मिलता है कि सम्मेलन के अगले चरण में केवल तकनीकी चर्चा ही नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी कठिन मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास होगा।

जनता की आवाज

COP31 के दौरान नागरिक समाज की भूमिका भी चर्चा में बनी हुई है। सम्मेलन से एक दिन पहले, 14 नवम्बर को अंताल्या में हजारों लोगों ने पीपुल्स क्लाइमेट मार्च में भाग लिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस शांतिपूर्ण मार्च में करीब 10 हजार लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों में पर्यावरण संगठनों, स्थानीय समुदायों, श्रमिक संगठनों और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने खनन परियोजनाओं, कोयला संयंत्रों, बांधों, प्रदूषण और जंगलों के विनाश से जुड़े मुद्दे उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय मंचों में बड़े-बड़े संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस मार्च की घटनाएं 15 नवम्बर की गतिविधि नहीं थीं, लेकिन सम्मेलन के सातवें दिन के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ को समझने के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जलवायु नीति पर चर्चा करते समय जनता की चिंताओं और स्थानीय अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ऊर्जा परिवर्तन की चुनौती

COP31 की व्यापक चर्चा में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन एक कठिन और विवादित विषय बना हुआ है। दुनिया के कई देश कोयला, तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं, जबकि अनेक अर्थव्यवस्थाएं अभी भी ऊर्जा उत्पादन, रोजगार और राजस्व के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं। विकासशील देशों का तर्क है कि ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया न्यायसंगत होनी चाहिए और गरीब देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्त तथा तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरी ओर जलवायु कार्यकर्ता चाहते हैं कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समय-सीमा तय की जाए। इस बहस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन वैश्विक तापमान वृद्धि का एक बड़ा कारण है। यदि स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प सस्ते, सुलभ और भरोसेमंद नहीं बनते तो गरीब परिवारों और छोटे उद्योगों पर ऊर्जा परिवर्तन का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसलिए जलवायु नीति में पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक न्याय का संतुलन आवश्यक है।

भारत के लिए संदेश

COP31 की चर्चाएं भारत जैसे विकासशील देश के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत के सामने एक ओर तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की जरूरत है, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा, जल संकट और कृषि जोखिम जैसी चुनौतियां हैं। भारत की बड़ी आबादी खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। मानसून में बदलाव का सीधा असर किसानों की आय, खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अनुकूलन की योजनाओं को मजबूत करना जरूरी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, सूखा सहनशील बीज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली भारत के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में भारत का जोर इस बात पर रहना आवश्यक है कि जलवायु कार्रवाई के साथ विकासशील देशों की विकास संबंधी जरूरतों और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाए।

गांवों की भूमिका

COP31 की चर्चाओं का महत्व केवल बड़े शहरों, उद्योगों और राष्ट्रीय सरकारों तक सीमित नहीं है। भारत के गांवों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव खेती, पशुपालन, पेयजल, स्वास्थ्य और रोजगार के रूप में दिखाई देते हैं। चन्दौली जैसे कृषि प्रधान जिले में वर्षा के समय और मात्रा में बदलाव, गर्मी की अवधि बढ़ना, भूजल पर दबाव और फसलों की लागत में वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए गंभीर प्रश्न बन सकते हैं। ग्राम पंचायतें जलवायु अनुकूल गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पंचायत स्तर पर तालाबों का पुनर्जीवन, नालों की सफाई, वर्षा जल संचयन, पौधरोपण, जल स्रोतों का संरक्षण, खेतों में मिट्टी की नमी बनाए रखने के उपाय और स्थानीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना में जलवायु जोखिम को शामिल करना समय की जरूरत है। यदि गांव के लोग स्वयं अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में भागीदारी करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की स्थानीय क्षमता बढ़ सकती है।

कृषि और खाद्य सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। तापमान में वृद्धि, अनियमित बारिश, लंबे सूखे और अचानक तेज वर्षा से फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। छोटे और सीमांत किसान इन परिस्थितियों में सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन और वैकल्पिक आजीविका के साधन सीमित होते हैं। कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तकनीक, मौसम आधारित कृषि सलाह, फसल विविधीकरण, कम पानी वाली फसलें, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण और सिंचाई के बेहतर तरीके अपनाना जरूरी है। किसानों को समय पर मौसम की जानकारी और स्थानीय स्तर पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि उत्पादन टिकाऊ हो, किसानों की आय सुरक्षित रहे और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न हो।

संस्कृति और पर्यावरण

15 नवम्बर के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक व्यापक संदेश यह भी है कि पर्यावरण संरक्षण को समाज की संस्कृति और दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। भारत में नदियों, तालाबों, पेड़ों, पहाड़ों और सूर्य के प्रति सम्मान की लंबी परंपरा रही है। छठ पूजा जैसे पर्वों में सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति आस्था दिखाई देती है। लेकिन आस्था के साथ स्वच्छता, जल स्रोतों का संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी जरूरी है। यदि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और प्रकृति के अनुकूल बनाया जाए तो वे पर्यावरण जागरूकता के प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इसी तरह विद्यालयों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से पर्यावरण शिक्षा को जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है।

आगे की राह

COP31 का सातवां दिन भले ही बड़े राजनीतिक समझौतों या अंतिम निर्णयों के लिए निर्धारित नहीं था, लेकिन सामाजिक संवाद, ग्रीन ज़ोन की गतिविधियों और अफ्रीकी देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक ने सम्मेलन के व्यापक उद्देश्य को सामने रखा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए वित्त, तकनीक, स्थानीय भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। सम्मेलन के दूसरे सप्ताह में विज्ञान, उद्योग, तकनीक, महासागर, प्रकृति, सामाजिक विकास और क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़नी है। 20 नवम्बर को सम्मेलन के अंतिम चरण में वार्ताओं से निकलने वाले निर्णयों पर दुनिया की निगाहें रहेंगी। असली कसौटी यह होगी कि क्या देश अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त संसाधन और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर पाते हैं।

निष्कर्षतः, 15 नवम्बर का दिन COP31 में यह याद दिलाने वाला रहा कि जलवायु संकट का समाधान केवल सम्मेलन कक्षों में नहीं निकलेगा। इसके लिए सरकारों, वैज्ञानिकों, उद्योगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्थानीय समुदायों और पंचायतों को मिलकर काम करना होगा। दुनिया को ऐसी जलवायु नीति की आवश्यकता है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ गरीब और कमजोर समुदायों के अधिकारों तथा आजीविका को भी सुरक्षित रखे। अंताल्या से उठने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को घोषणाओं से आगे बढ़ाकर आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना होगा।

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