रमेश प्रसाद
बनारस । दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां मौसम का बदलता मिजाज केवल पर्यावरण की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट बन चुका है। कहीं भीषण गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है तो कहीं बाढ़, सूखा, जंगलों की आग और ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी आबादी संकट का सामना कर रही है। इसी वैश्विक चुनौती के बीच 9 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 की शुरुआत हुई। 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन और जलवायु कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस बार सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य केवल नए वादे करना नहीं, बल्कि पहले से किए गए जलवायु संबंधी समझौतों को धरातल पर उतारना है। दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकसित और विकासशील देश मिलकर जलवायु संकट का व्यावहारिक समाधान निकाल पाएंगे या यह सम्मेलन भी घोषणाओं और आपसी मतभेदों तक सीमित रह जाएगा।
वित्त पर टकराव
सम्मेलन के पहले दिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जलवायु वित्त को लेकर सामने आया। विकासशील देशों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक रही है, इसलिए उन्हें उन गरीब और विकासशील देशों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए जो जलवायु संकट का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों सहित कई विकासशील राष्ट्रों ने मांग उठाई कि जलवायु अनुकूलन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता को तीन गुना करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। जलवायु अनुकूलन का अर्थ है ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना जिनसे देश बदलते मौसम के प्रभावों का सामना कर सकें। उदाहरण के लिए समुद्र तटों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, किसानों को जलवायु अनुकूल बीज उपलब्ध कराना और बाढ़ से बचाव की व्यवस्था करना। इन सभी कार्यों के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर विकसित देशों की ओर से अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेकर अपेक्षित उत्साह दिखाई नहीं दिया। यही कारण रहा कि सम्मेलन के शुरुआती दौर में ही वित्तीय सहायता को लेकर मतभेद सामने आए।
एजेंडे पर सहमति
COP31 के पहले दिन सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत भी निर्धारित समय से लगभग एक घंटे की देरी से हुई। इसकी एक प्रमुख वजह जलवायु वित्त से संबंधित विषयों को आधिकारिक एजेंडे में शामिल करने को लेकर देशों के बीच चल रही बातचीत थी। विकासशील देश चाहते थे कि जलवायु वित्त पर पहले से बनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट चर्चा हो और विकसित देशों की आर्थिक जिम्मेदारियों पर ठोस निर्णय लिया जाए। लंबी बातचीत के बाद जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम को एजेंडे में शामिल करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। हालांकि अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने की मांग को अलग एजेंडा विषय के रूप में शामिल करने पर सहमति नहीं बन सकी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जलवायु संकट पर दुनिया की चिंता तो बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक जिम्मेदारी के बंटवारे पर देशों के बीच अभी भी गहरी असहमति मौजूद है। गरीब देशों के लिए यह केवल कूटनीतिक बहस नहीं, बल्कि उनके नागरिकों के जीवन और भविष्य का सवाल है।
1.5 डिग्री की चुनौती
पेरिस जलवायु समझौते में दुनिया ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां इस लक्ष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र और वैज्ञानिक संस्थाओं की चेतावनियां बताती हैं कि वर्तमान नीतियों और उत्सर्जन में कमी की धीमी गति के कारण दुनिया निर्धारित तापमान सीमा को पार करने के खतरे का सामना कर रही है। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों ने सम्मेलन में 1.5 डिग्री के लक्ष्य की रक्षा को विशेष महत्व दिया। इन देशों के लिए समुद्र का बढ़ता स्तर अस्तित्व का संकट बन सकता है। समुद्री जलस्तर में वृद्धि से छोटे द्वीपों की जमीन, पेयजल और कृषि प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन देशों की मांग है कि सभी राष्ट्र ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कमी लाएं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
जीवाश्म ईंधन का सवाल
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन आधुनिक औद्योगिक विकास और ऊर्जा उत्पादन के बड़े आधार रहे हैं, लेकिन इनके उपयोग से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण हैं। COP28 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में सहमति बनी थी, लेकिन उस प्रतिबद्धता को लागू करने की गति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। COP30 में भी जीवाश्म ईंधन के स्पष्ट उल्लेख को लेकर मतभेद देखने को मिले थे। COP31 के पहले दिन भी इस विषय पर असहमति बनी रही। पर्यावरण संगठनों का मानना है कि यदि दुनिया वास्तव में तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना चाहती है तो केवल अक्षय ऊर्जा के विस्तार की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता घटाने के लिए समयबद्ध और न्यायसंगत योजना भी बनानी होगी। साथ ही विकासशील देशों को ऐसी आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलनी चाहिए जिससे उनकी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी हों और गरीब आबादी पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े।
कृषि पर संकट
COP31 के पहले दिन खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता दी गई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा असर खेती और खाद्य उत्पादन पर पड़ रहा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, लंबे सूखे, अचानक आने वाली बाढ़ और मिट्टी की नमी में कमी किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र स्वयं भी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इसे समाधान का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, बेहतर बीज, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और आधुनिक मौसम पूर्वानुमान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। छोटे और सीमांत किसानों की समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। इसलिए जलवायु नीति में किसानों की भागीदारी और उन्हें सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।
किसानों की आवाज
कृषि पर चर्चा के दौरान यह सवाल भी महत्वपूर्ण रहा कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त का लाभ वास्तव में खेतों तक कैसे पहुंचेगा। अनेक छोटे किसान और ग्रामीण संगठन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जटिल प्रक्रियाओं के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाते। कई बार सहायता की घोषणा तो होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर रहता है। सम्मेलन में इस बात को रेखांकित किया गया कि जलवायु परिवर्तन के समाधान तैयार करते समय किसानों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। फिजी जैसे देशों में किसान बदलते मौसम और शक्तिशाली चक्रवातों के प्रभाव से बचने के लिए फसल की किस्मों में बदलाव और पौधों की सुरक्षा जैसे उपाय अपना रहे हैं। बोलीविया में सूखे से पशुधन और परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की जानकारी भी सामने आई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। कृषि क्षेत्र को सुरक्षित किए बिना दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
स्वास्थ्य पर असर
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण और खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है। भीषण गर्मी के कारण लू, निर्जलीकरण और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से दूषित पानी तथा संक्रामक बीमारियों का प्रसार हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। सम्मेलन के पहले दिन स्वास्थ्य सेवाओं को जलवायु संकट के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में लगभग 3.3 से 3.6 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर तालमेल बनाकर गर्मी, बाढ़ और बीमारियों से संबंधित पूर्व चेतावनी व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। यदि अस्पतालों को समय रहते मौसम संबंधी जानकारी मिले तो वे संभावित मरीजों के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं।
पहाड़ों की चिंता
सम्मेलन में नेपाल की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों और वहां रहने वाले समुदायों की समस्याओं को भी सामने रखा गया। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना, हिमनदीय झीलों का विस्तार, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं। इन घटनाओं का असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नदियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचता है। भारत, नेपाल, भूटान और अन्य हिमालयी देशों के लिए यह विषय विशेष महत्व रखता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों लोगों की पेयजल, सिंचाई और बिजली की जरूरतें पूरी करती हैं। यदि ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और वर्षा का स्वरूप बदलता है तो भविष्य में जल उपलब्धता और प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए पर्वतीय समुदायों के लिए वैज्ञानिक निगरानी, आपदा पूर्व चेतावनी, सुरक्षित बुनियादी ढांचे और जल संरक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता देना जरूरी है।
भारत की प्राथमिकता
भारत जैसे विशाल और विकासशील देश के लिए COP31 का महत्व बहुत अधिक है। भारत के सामने एक ओर आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ती आबादी की जरूरतें हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि, जल संसाधनों और जनजीवन को बचाने की चुनौती है। भारत ने सम्मेलन से पहले अपनी प्राथमिकताओं में अनुमानित और पर्याप्त जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण, अनुकूलन और शमन के संतुलित प्रयास तथा न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन को प्रमुख स्थान दिया था। भारत का दृष्टिकोण रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और क्षमताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। विकसित देशों को विकासशील देशों को सस्ती और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के साथ वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए। भारत के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि और आपदा प्रबंधन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपयोगी साबित हो सकता है।
ऊर्जा का भविष्य
COP31 में स्वच्छ ऊर्जा और बिजली की बढ़ती भूमिका पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तुर्किये की ओर से 2035 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को लगभग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का स्वैच्छिक प्रस्ताव सामने आया। इसका उद्देश्य परिवहन, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में बिजली आधारित प्रणालियों को बढ़ावा देना है। हालांकि केवल बिजली का उपयोग बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि बिजली का उत्पादन स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों से हो। यदि बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग लगातार बढ़ता रहेगा तो उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण, बिजली ग्रिड और सस्ती तकनीक में निवेश आवश्यक है। विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें, ऊर्जा की कीमतें नियंत्रित रहें और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
अमेरिका की अनुपस्थिति
COP31 के पहले दिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव भी दिखाई दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सम्मेलन में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। अमेरिका की अनुपस्थिति को जलवायु कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और बड़े उत्सर्जकों में शामिल है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में आने वाला था। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का समाधान तभी संभव है जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और उत्सर्जक देश जिम्मेदारी के साथ सहयोग करें। किसी एक देश की अनुपस्थिति से जलवायु संकट समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय सहमति और वित्तीय सहयोग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
आगे की राह
COP31 का पहला दिन यह संकेत देता है कि दुनिया जलवायु संकट की गंभीरता को समझ रही है, लेकिन समाधान के रास्ते पर अभी भी अनेक बाधाएं मौजूद हैं। वित्तीय सहायता, जीवाश्म Yuh ईंधन से दूरी, तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, किसानों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय आवश्यक हैं। इस सम्मेलन की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने देशों ने कितनी घोषणाएं कीं, बल्कि यह देखना होगा कि उन घोषणाओं के आधार पर गरीब और विकासशील देशों को कितनी वास्तविक सहायता मिली। जलवायु वित्त का लाभ स्थानीय समुदायों, छोटे किसानों, महिलाओं, मजदूरों और आपदा प्रभावित परिवारों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सरकारों के साथ पंचायतों, नगर निकायों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी भी आवश्यक है।
निष्कर्ष
9 नवंबर 2026 को COP31 की शुरुआत ने एक बार फिर दुनिया के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश, महाद्वीप या सरकार की समस्या नहीं है। इसका प्रभाव सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता को प्रभावित करता है। अंताल्या में शुरू हुई बातचीत तभी सार्थक होगी जब विकसित देश अपनी वित्तीय और तकनीकी जिम्मेदारी निभाएं, विकासशील देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी योजनाएं बनाएं और सभी राष्ट्र उत्सर्जन कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए जल, जंगल, जमीन और किसानों की सुरक्षा जलवायु नीति का केंद्र होना चाहिए। अंततः पृथ्वी को बचाने की लड़ाई केवल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में नहीं जीती जाएगी, बल्कि गांवों के खेतों, शहरों की सड़कों, नदियों, जंगलों और आम नागरिकों के जीवन में किए गए बदलावों से इसकी सफलता तय होगी। COP31 के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह दुनिया को वादों से आगे बढ़ाकर वास्तविक कार्रवाई की दिशा में ले जाए।