रमेश प्रसाद
ऊर्जा पर विशेष चर्चा
बिजली का नया लक्ष्य
सम्मेलन के दूसरे दिन तुर्किये की ओर से बिजली के वैश्विक उपयोग में वृद्धि को जलवायु कार्रवाई का प्रमुख आधार बनाने का प्रस्ताव चर्चा में रहा। इसके तहत वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने रखा गया। वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग पांचवें हिस्से के आसपास है। इस लक्ष्य के पीछे विचार यह है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस पर निर्भर कई गतिविधियों को धीरे-धीरे बिजली आधारित बनाया जाए। परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन, घरों में आधुनिक बिजली उपकरण और उद्योगों में विद्युतीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर यह सवाल भी उठा कि बिजली का उत्पादन किस स्रोत से होगा। यदि बिजली का उत्पादन कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों से होता है, तो केवल बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने से जलवायु संकट का समाधान नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ बिजली उत्पादन और विद्युतीकरण को साथ-साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
स्वच्छ ऊर्जा की चुनौती
सौर और पवन ऊर्जा को जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वपूर्ण विकल्पों के रूप में देखा जा रहा है। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सौर ऊर्जा की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए केवल सौर पैनल और पवन टरबाइन लगाना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ बिजली भंडारण की व्यवस्था, मजबूत विद्युत ग्रिड, आधुनिक ट्रांसमिशन लाइनें और ऊर्जा वितरण प्रणाली का विकास भी जरूरी है। सूर्य और हवा से मिलने वाली ऊर्जा हर समय समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में बैटरी भंडारण और अन्य तकनीकों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को स्थिर रखना आवश्यक है। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पर भी ध्यान दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ सस्ती, भरोसेमंद और सभी लोगों के लिए सुलभ हो।
परिवहन में बदलाव
दूसरे दिन परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सड़क परिवहन, भारी वाहन, माल ढुलाई, विमानन और समुद्री परिवहन दुनिया में ईंधन की बड़ी खपत करते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दोनों को बढ़ाता है। इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक कारों, सार्वजनिक परिवहन, रेल नेटवर्क और स्वच्छ माल ढुलाई व्यवस्था को बढ़ावा देना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। विशेषज्ञों ने कहा कि केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन, स्वच्छ बिजली, बैटरी पुनर्चक्रण और वाहन निर्माण की पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था भी विकसित करनी होगी। विकासशील देशों के लिए यह बदलाव आर्थिक रूप से आसान नहीं है। इसलिए तकनीक, निवेश और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
जीवाश्म ईंधन पर बहस
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आज भी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का बड़ा आधार हैं। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था, उद्योग और रोजगार इन संसाधनों पर निर्भर हैं। लेकिन इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। COP31 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने पर चर्चा हुई। ब्राजील की ओर से देशों को जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन की योजनाएं तैयार करने में मदद देने वाले रोडमैप से संबंधित पहल भी चर्चा का विषय रही। इस बहस में यह महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था कोयला, तेल और गैस पर निर्भर है, वे अपने उद्योगों और श्रमिकों को प्रभावित किए बिना स्वच्छ ऊर्जा की ओर कैसे बढ़ेंगे। इसलिए ऊर्जा परिवर्तन को चरणबद्ध, न्यायपूर्ण और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की जरूरत बताई गई।
न्यायसंगत परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन का विचार लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में गरीब देशों, श्रमिकों, किसानों, छोटे उद्योगों और कमजोर समुदायों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कोयला खदानें या ताप विद्युत संयंत्र बंद होते हैं, तो वहां काम करने वाले हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और वैकल्पिक आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था आवश्यक है। सम्मेलन में न्यायसंगत परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने और इसे केवल पर्यावरणीय लक्ष्य तक सीमित न रखकर सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जोड़ने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य ऐसा बदलाव करना है जिसमें पर्यावरण की रक्षा के साथ लोगों के जीवन स्तर और रोजगार की सुरक्षा भी बनी रहे।
जलवायु वित्त का सवाल
स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। विकसित देशों के पास तकनीक और वित्तीय संसाधन अपेक्षाकृत अधिक हैं, जबकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ती है। भारत, अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देशों सहित अनेक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए सस्ता और सुलभ वित्त कहां से आएगा। COP31 के दौरान जलवायु वित्त पर चल रहे कार्य कार्यक्रम और विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं भी महत्वपूर्ण बनी रहीं। विकासशील देशों की मांग है कि वित्तीय सहायता केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि समय पर, पारदर्शी और आसान शर्तों पर उपलब्ध हो। सौर ऊर्जा संयंत्र, बिजली ग्रिड, सार्वजनिक परिवहन और बैटरी भंडारण जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग बेहद जरूरी है।
कार्बन बाजार और पारदर्शिताबन
सम्मेलन में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजार से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ी। कार्बन बाजार का उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाने वाली गतिविधियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है। लेकिन इस व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता जरूरी है। यदि किसी परियोजना से वास्तव में उत्सर्जन कम नहीं हुआ और फिर भी उसके नाम पर कार्बन क्रेडिट जारी कर दिए गए, तो जलवायु कार्रवाई की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए कार्बन क्रेडिट की गणना, निगरानी, रिपोर्टिंग और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। देशों के बीच इस विषय पर तकनीकी बातचीत जारी रही।
भारत के लिए महत्व
COP31 में ऊर्जा और परिवहन पर हुई चर्चा भारत के लिए विशेष महत्व रखती है। भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, जहां बिजली की मांग, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन का विस्तार लगातार हो रहा है। देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, रेलवे विद्युतीकरण और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके बावजूद ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती बिजली, ग्रामीण विद्युतीकरण और औद्योगिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है। भारत जैसे विकासशील देश का तर्क है कि जलवायु कार्रवाई में सभी देशों की परिस्थितियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन किया है, इसलिए उन्हें वित्त और तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारत के लिए यह भी जरूरी है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार किसानों, ग्रामीण परिवारों और छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाए।
गांव और किसान
ऊर्जा परिवर्तन का प्रभाव केवल बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा संबंध गांवों और कृषि व्यवस्था से भी है। सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप, खेतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति और स्थानीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन किसानों की लागत कम करने में मदद कर सकते हैं। डीजल पंपों पर निर्भरता कम होने से कृषि खर्च घट सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन और बेहतर ग्रामीण सड़क व्यवस्था से गांवों की बाजारों तथा स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। हालांकि इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी, सस्ती वित्तीय सहायता और स्थानीय स्तर पर रखरखाव की सुविधाएं देना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे ग्रामीण समुदायों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
आगे की राह
10 नवंबर की चर्चाओं से यह संदेश सामने आया कि ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में बदलाव के बिना जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना कठिन होगा। सस्ती स्वच्छ बिजली, आधुनिक ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन को एक साथ आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकारों के साथ निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज की भागीदारी भी जरूरी है। केवल नए लक्ष्य घोषित करने से परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी समयबद्ध निगरानी और जमीन पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
निष्कर्ष
COP31 का दूसरा दिन इस बात का संकेत रहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था के बदलाव से जोड़कर देख रही है। बिजली की बढ़ती मांग, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों की वैश्विक जलवायु नीति को प्रभावित करेंगे। हालांकि 10 नवंबर को हुई चर्चाओं को अंतिम अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं माना जा सकता, क्योंकि सम्मेलन की वार्ताएं अभी जारी हैं। असली सफलता तभी होगी जब इन चर्चाओं से निकले विचार ठोस नीतियों, पर्याप्त वित्त और वास्तविक कार्ययोजनाओं में बदलेंगे। दुनिया को ऐसी विकास व्यवस्था की जरूरत है जिसमें आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक बनें।