Full Post Style

जून में हुए लोकसभा चुनावों में हार के बाद, क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वांछित राजनीतिक लाभ प्राप्त करते हुए अपने कथानक और रणनीति में सुधार किया है? क्या आने वाले दिल्ली चुनावों में यह ध्रुवीकरण का नया मंत्र, “बटेंगे तो कटेंगे” और भी धारदार और सटीक होगा, और भाजपा के लिए फायदे का सौदा?

बांग्लादेश में हुए घटनाक्रमों और संकटग्रस्त पाकिस्तान के निरंतर हाशिए पर जाने के मद्देनजर ये प्रश्न प्रासंगिक हो गए हैं। पूरे उपमहाद्वीप में मुस्लिम राजनीति भटकाव ग्रस्त और दिशाहीन हो गई है, क्योंकि इस वक्त इस समुदाय में प्रेरणादायी आधुनिक नेताओं का टोटा है।

इस बीच, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति से ध्रुवीकृत राजनीति तक भारत की यात्रा जातिवाद, वोट बैंक के निर्माण और सांप्रदायिक समूहों के तुष्टिकरण से गहराई से जुड़ चुकी है।

यह परिवर्तन राजनीतिक परिदृश्य में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है, जहां पहचान और आईडेंटिटी, एकता के फेविकोल के बजाय एक हथियार बन गई है। बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक राजनीति का परस्पर संबंध सबका साथ, सबका विकास की भावना को नुकसान पहुंचा रहा है।

2014 के बाद के दौर में, भारतीय राजनीति में लंबे समय से दबी बहुसंख्यक पहचान के दावे का बोलबाला रहा है। यह पहचान की राजनीति केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसे अल्पसंख्यक समूहों की ओर झुकाव वाले ऐतिहासिक आख्यानों को पुनः प्राप्त करने के रणनीतिक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

दूसरी ओर, विपक्ष खुद को अल्पसंख्यक हितों के रक्षक के रूप में पेश करता रहा है, जो हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों की हिमायत भी करता है। इससे भी सशक्तीकरण के बजाय पीड़ित होने की भावना से भरी प्रतिक्रियात्मक राजनीति पनपती है।

इस प्रतिकूल गतिशीलता में, दोनों पक्ष एक शून्य-योग खेल में शामिल होकर, एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ तुष्टिकरण और चुनावी मुफ्तखोरी भयंकर तरीके से हावी हो चुकी है।

जाति के राजनीतिकरण ने सामाजिक विभाजन या खाइयों को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अक्सर जातिगत पहचान का लाभ उठाकर समर्थन जुटाते हैं। आरक्षण प्रणाली, जबकि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से थी, इसका भी राजनीतिकरण किया गया है, जिसमें पार्टियाँ विभिन्न जाति समूहों के समर्थन के लिए होड़ करती हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ जातिगत पहचान का राजनीतिक उपकरण के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जो सामाजिक गतिशीलता में बाधा डाल रहा है और असमानताओं को बढ़ा रहा है।
1947 के बाद के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की प्रतिध्वनियाँ समकालीन भारतीय राजनीति आज भी गूंजती रहती हैं। इस पीरियड में जो नैराटिव सेट किया गया विशेष रूप से धार्मिक विभाजन पर जोर देने वाले आख्यान, यकीनन धर्मनिरपेक्षतावादियों के एक धड़े द्वारा वैध ठहराए गए हैं, जिन्होंने समावेशी राजनीति की आड़ में अनजाने में सांप्रदायिक विभाजन को नफरत के कंक्रीट से मजबूत किया है।

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, उन्होंने बहुसंख्यक समुदायों की ऐतिहासिक शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे उनमें अलगाव की भावना पैदा हुई है। इस मोहभंग ने ऐसे नेताओं और दलों को उभारा है जो खुद को पुनर्जीवित राष्ट्रवाद के नव अवतार के रूप में स्वयं को पेश कर रहे हैं, जो प्राचीन ज्ञान और स्थानीय आस्थाओं से प्रेरणा लेते हैं।

इसके अलावा, मुफ्त और रियायतों की राजनीति, रेवड़ी बांटन, को दोधारी तलवार के रूप में देखा जा सकता है। जबकि ऐसे उपाय मतदाताओं को तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं, वे निर्भरता को बढ़ावा देते हैं और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त का वितरण, अल्पावधि में मतदाताओं को आकर्षित करते हुए, कड़ी मेहनत, नवाचार और टिकाऊ आर्थिक मॉडल के विकास को हतोत्साहित कर सकता है। अल्पकालिक चुनावी लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से गरीबी और असमानता के मूल कारणों को संबोधित करने वाली स्थायी नीतियों की आवश्यकता पर असर पड़ सकता है।

2025 में भारत का राजनीतिक परिवर्तन ऐतिहासिक शिकायतों, पहचान के दावों और चुनावी रणनीतियों के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है।

गुरुवार को चार खेल रत्न और ३२ अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा से स्पोर्ट्स बिरादरी में जोश और उम्मीदें जागृत हुई हैं।

ये मौका है भारत में वर्तमान स्पोर्ट्स परिदृश्य पर गंभीरता से विचार करने का क्योंकि राजनैतिक दखलंदाजी और व्यावसायिकता ने खेल संस्कृति को गलत दिशा में मोड़ दिया है।

जहाँ ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिष्ठित मान्यताएँ, उत्कृष्टता का सम्मान करती हैं, वहीं वे एक स्पष्ट अंतर को भी उजागर करती हैं: भारत में अभी भी एक मजबूत खेल संस्कृति का अभाव है। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक खेल, उम्र, लिंग और पेशे से परे, प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए।

राष्ट्र निर्माण के लिए एक मजबूत खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना वक्त की मांग है। स्पॉटिंग कल्चर एकता को बढ़ावा देती है, गर्व की भावना पैदा करती है और देश के सामूहिक संकल्प को मजबूत करती है।

इतिहास में कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे खेल आयोजन राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को पार करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेल केवल खेल आयोजन नहीं थे, बल्कि धार्मिक उत्सव भी थे, जो ग्रीक शहर-राज्यों के एथलीटों को एक साथ लाते थे, अस्थायी रूप से शत्रुता को रोकते थे और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते थे। इसी तरह, भारत में महाभारत और रामायण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में कुश्ती और तीरंदाजी को योद्धा प्रशिक्षण के अभिन्न अंग के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें न केवल शारीरिक कौशल बल्कि अनुशासन, साहस और खेल कौशल पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण को खेल कूदौं में काफी रुचि थी। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना में चली गई और काली नाग का उद्धार हुआ। ये प्राचीन प्रथाएँ खेलों और एक मजबूत और एकजुट समाज के विकास के बीच गहरे संबंध को उजागर करती हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर, खेल अनुशासन, समय की पाबंदी, टीम वर्क और लचीलापन सिखाते हैं – ऐसे मूल्य जो एक मजबूत चरित्र और एक उत्पादक समाज की नींव रखते हैं।

“खेलों में भाग लेने से निष्पक्ष खेल, नियमों के प्रति सम्मान और जीत और हार दोनों को शालीनता से संभालने की क्षमता विकसित होती है। ये जीवन के सबक खेल के मैदान से आगे तक फैले हुए हैं, जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक आत्मविश्वास और अनुकूलनशीलता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं,” कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय झा।

दुर्भाग्य से, कोविड के बाद, घर से काम करने के मॉडल के प्रसार ने एक गतिहीन जीवन शैली को और बढ़ा दिया है। बच्चे और वयस्क समान रूप से शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने की तुलना में स्क्रीन से चिपके रहने में अधिक समय बिताते हैं। यह प्रवृत्ति मोटापे, हृदय संबंधी बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, बताते हैं डॉ देवाशीष भट्टाचार्य।

खेलों में घुस पेठ कर रही व्यावसायिकता, (खिलाड़ियों की पशु मेलों की तरह नीलामी) एक नेगेटिव मानसिकता है जो खेलों के सार को कमज़ोर करता है, स्पोर्ट्स का आनंद लिया जाना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन के रूप में या व्यावसायिक लाभ के लिए इसका दोहन किया जाना चाहिए, कहते है पब्लिक कॉमेंटेटर, प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी।

हाल के कुछ नेगेटिव ट्रेडों से निपटने के लिए, खेलों को केवल शौक के रूप में नहीं बल्कि एक आदत के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों को शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें सुलभ और आकर्षक बनाना चाहिए। इसमें समर्पित खेल सुविधाएँ बनाना, अंतर-विद्यालय और अंतर-कार्यालय प्रतियोगिताएँ आयोजित करना और सामुदायिक खेल लीगों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। सोशल एक्टिविस्ट मुक्ता गुप्ता कहती हैं कि माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, उनके समग्र स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि के महत्व पर ज़ोर देना चाहिए।

राष्ट्र के नीति निर्माताओं को बुनियादी ढाँचे और जमीनी स्तर के कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना, कोचिंग कार्यक्रमों का समर्थन करना और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना शामिल है। सरकारी पहलों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने, सभी नागरिकों के लिए समान पहुँच और अवसर सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

खेल रत्न और अर्जुन जैसे पुरस्कारों के माध्यम से उपलब्धियों का जश्न मनाना आवश्यक है, लेकिन भागीदारी को व्यापक बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए हम ऐसे समाज का लक्ष्य बनाएं जहां खेल अपवाद न हों बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हो – ऐसा समाज जो लाभ से ज़्यादा खेलने के आनंद को महत्व देता हो और व्यापार से ज़्यादा चरित्र को महत्व देता हो। भारत की खेल भावना को पुनर्जीवित करके, हम न केवल एक स्वस्थ और अधिक सक्रिय आबादी बना सकते हैं बल्कि एक अधिक एकजुट, लचीला और समृद्ध राष्ट्र भी बना सकते हैं।

कुछ दिन पहले दक्षिण भारत में आयोजित एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में एक विद्वान ने मुझसे प्रश्न किया, “आगरा घराने की वर्तमान स्थिति क्या है, और कौन इसे संजो रहा है?” मेरा उत्तर अज्ञानता और असहायता के बोझ से दबा हुआ था। यह प्रश्न एक बड़ी चिंता की ओर इशारा करता है—हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से आगरा घराना, आधुनिक समय में कैसे उपेक्षित हो रहा है।

आज की तेज़ रफ़्तार जिंदगी और तात्कालिक संतुष्टि की चाह ने युवा पीढ़ी को बॉलीवुड म्यूजिक, रैप, रीमिक्स और पंजाबी पॉप जैसे त्वरित पहचान दिलाने वाले संगीत की ओर खींच लिया है। इस बदलाव के कारण गहरी संगीत परंपराओं, जैसे आगरा घराने, के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। धैर्य, एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता को समझने वाले कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, आगरा घराना, जो कभी अपनी बोल्ड और जटिल शैली के लिए मशहूर था, अब गुमनामी में खो रहा है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कभी जीवंत प्रतिध्वनियाँ, विशेष रूप से प्रतिष्ठित आगरा घराना, उसी शहर में गुमनामी में खोती जा रही हैं जहाँ ये इस क्षेत्र की समृद्ध संगीत विरासत का प्रतीक था। समर्पित संरक्षकों और उत्साही शिष्यों की अनुपस्थिति में, यह सदियों पुरानी परंपरा अब विलुप्त होने के कगार पर है। अपनी शक्तिशाली गायन तकनीकों और भावनात्मक रूप से भावपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ आगरा घराने को फैयाज खान और विलायत हुसैन खान जैसे दिग्गज उस्तादों ने पोषित किया। फिर भी, आज, यह मान्यता और समर्थन की कमी से जूझ रहा है। युवा पीढ़ी, क्षणभंगुर वैश्विक रुझानों से मोहित होकर, संगीत परंपरा के इस खजाने से काफी हद तक अनजान बनी हुई है। इसे पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के लिए तत्काल प्रयासों के बिना – त्यौहारों, वित्तपोषण और संस्थागत समर्थन के माध्यम से – आगरा घराना लुप्त होने का जोखिम उठाता है, एक ऐसे शहर में सांस्कृतिक शून्यता छोड़ता है जो कभी अपने भावपूर्ण ताल से गूंजता था।

चार सदी पुराने आगरा घराने के अंतिम प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, उस्ताद अकील अहमद साहब ने किसी भी तरफ से कोई समर्थन न मिलने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत किया। अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो आगरा घराने को अन्य धाराओं से अलग करने वाली सूक्ष्म बारीकियों और विविधताओं के बारे में एक भावुक गायक को प्रशिक्षित कर सके। लेकिन संगीत शिक्षकों का कहना है कि पुरानी परंपराओं को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वे हमारी संगीत विरासत का हिस्सा हैं। केवल जब हम पुराने घराने के संगीत को सीखते हैं और शास्त्रीय धाराओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो हम संगीत के अन्य रूपों में अच्छा कर सकते हैं। युवा पॉप संगीत धाराओं की ओर बढ़ रहे हैं जो न तो आत्मा को संतुष्ट करती हैं और न ही इंद्रियों को सुकून देती हैं।

हालाँकि आगरा घराना आगरा में लोकप्रिय नहीं था, लेकिन पूरे भारत में इसके संरक्षक थे और कई शास्त्रीय गायक इसे जीवित रख रहे थे। “आगरा घराना अभी मरा नहीं है। इसके प्रशंसक और संरक्षक हर जगह हैं। लेकिन आगरा के लोग समृद्ध परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कष्ट नहीं उठा रहे हैं, जो वास्तव में दुखद है,” कहती हैं डॉ ज्योति खंडेलवाल, निदेशक, नृत्य ज्योति कथक केंद्र।

आगरा घराने का जन्म शमरंग और सासरंग के प्रयासों से हुआ, जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान रहने वाले दो राजपूत पुरुष थे। बाद में मुगल दरबार में गाने के लिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। माना जाता है कि वे ग्वालियर के मियां तानसेन के रिश्तेदार थे। उस्ताद फैयाज खान ने बाद में आवाज के उतार-चढ़ाव और आलाप (हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का गैर-मीटर वाला प्रारंभिक खंड) और बंदिश (बीट्स के चक्र में शब्दों के साथ तय की गई मधुर रचना) के लयबद्ध पैटर्न के माध्यम से संगीत के रूप में कई बारीकियों को पेश किया। उस्ताद को उचित आगरा घराने की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। संगीत का यह स्कूल राग के मधुर पहलू पर जोर देता है और अलंकरण से परिपूर्ण है। इस स्कूल के प्रसिद्ध गायकों में शराफत हुसैन खान, उस्ताद विलायत हुसैन खान ‘अग्रवाले’, लताफत हुसैन खान, यूनुस हुसैन, विजय किचलू, ज्योत्सना भोले, दीपाली नाग और सुमति मुताटकर। उस्ताद फैयाज खान द्वारा प्रशिक्षित एक प्रसिद्ध स्वतंत्र गायक के एल सहगल थे। आगरा घराने की अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हुए इन गायकों ने ध्रुपद और ख्याल के अलावा ठुमरी, दादरा, होरी और टप्पा जैसी गायन की विभिन्न शैलियों का अभ्यास और पोषण किया है।

अंतर राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगीतज्ञ डॉ सदानंद ब्रह्मभट्ट बताते हैं कि ‘घराना’ शब्द द्योतक है, किसी भी राग को प्रदर्शित करने के विशिष्ट तरीके (जिसे गायकी कहते हैं) से । कलाकारों में इसे अपने परिवार तक ही सीमित रखने का चलन इसलिए था ताकि कोई और इसे सीख न ले ।और उनकी गायकी अपने परिवार तक ही सीमित रहे । ऐसा चलन वर्षों चला ।

वर्षों से संगीत साधना में लगे विद्वान पंडित ब्रह्मभट्ट कहते हैं कि राग भैरव के स्वर सभी घरानों में एक जैसे हैं जो वर्षों से गाये जा रहे हैं परंतु इन्हें प्रस्तुत करने की गायकी में भिन्नता है । यह अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है जिसे एक समझदार कलाकार ही समझ सकता है ।

आजकल रिकॉर्डिंग का ज़माना है सभी लोग एक दूसरे को सुनते हैं तो अब यह उतना प्रासंगिक नहीं रहा । क्योंकि किसी घराने की गायकी चाहे वो ग्वालियर, दिल्ली, रामपुर, सहसवान, किराना, बनारस अथवा आगरा घराना हो, को आत्मसात करना एक दीर्घकालिक साधना एवं प्रक्रिया है जिसमें कमी आई है । अब किसी से एक दो राग सीखने से ही लोग उसे उस घराने का गायक कह देते हैं । इस शैली के प्रथम गायक नायक गोपाल (नौहर बानी के संस्थापक) के वंशज सुजान दास को अकबर ने इस्लाम अपनाने तथा हज करने के लिए कहा । जिससे वे हाजी सुजान ख़ान कहलाए ।हाजी सुजान खां को आगरा घराने का प्रवर्तक माना जाता है । इस घराने के प्रमुख गायक फ़ैयाज़ खां हुए जो अपनी 1932 में आगरा छोड़कर बड़ौदा चले गए । उनके बाद बशीर ख़ान और उनके दो पुत्र अक़ील अहमद ख़ान एवं शब्बीर अहमद खाँ ने इसे जारी रखा । इनके परिवार नाज़िम अहमद खाँ कोलकाता चले गए उनके पुत्र वसीम अहमद आईटीसी कोलकाता में हैं ।

“फैयाज खा साहब के बड़ौदा जाने के बाद आगरा में तब ग्वालियर घराने के तीन गुरु पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे जी ( मेरे गुरु जी) पंडित रघुनाथ तलेगाँवकर जी, पंडित सीताराम व्यवहारे जी पधारे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रचार -प्रसार किया और कई शिष्यों को सिखाया । आजकल आगरा में इन तीनों विभूतियों के ही अर्थात् ग्वालियर की गायकी के सिखाए लोग हैं ।

आगरा में निवास करने वालों में आगरा की गायकी सीखने वालों में वर्णाली बोस है जो यहाँ रहती बाक़ी वर्तमान में आगरा घराने के प्रमुख गायकों के नाम इस प्रकार हैं- पं अरुण कशालकर जी(पुणे) , वसीम अहमद ख़ान (कोलकाता), अदिति कैकिनी उपाध्याय, भारती प्रताप इत्यादि कलाकार आगरा घराने के हैं ।”

संगीत विशेषज्ञ मानते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय को आगे बढ़कर “आगरा घराने” को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की दृष्टि से भारत की अपनी विशेषताएं हैं, जो अन्य देशों में नहीं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए भारत में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों एवं मेलों आदि में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं द्वारा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से इन मेलों/कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है बल्कि इन श्रद्धालुओं द्वारा इन स्थानों पर किये जाने वाले खर्च से स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने एवं रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित करने में भी अपना योगदान दिया जाता है। इसी प्रकार, धार्मिक पर्यटन भी केवल भारत की विशेषता है। प्रतिवर्ष करोड़ों परिवार धार्मिक स्थलों पर, विशेष महुरतों पर, पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होते है। जम्मू में माता वैष्णोदेवी मंदिर, वाराणसी में भगवान भोलेनाथ मंदिर, अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर, उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर, दक्षिण में तिरुपति बालाजी मंदिर आदि ऐसे श्रद्धास्थल है जहां पूरे वर्ष भर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले कुम्भ के मेले में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की पूजा अर्चना हेतु प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में पहुंचते हैं। शीघ्र ही, 14 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुम्भ की 44 दिनों की इस इस पूरी अवधि में प्रतिदिन एक करोड़ श्रद्धालुओं के भारत एवं अन्य देशों से प्रयागराज पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, इस प्रकार, कुल मिलाकर लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुगण उक्त 44 दिनों की अवधि में प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले इन श्रद्धालुगणों द्वारा इन तीर्थस्थलों पर अच्छी खासी मात्रा में खर्च भी किया जाता है। जिससे विशेष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो बल मिलता ही है, साथ ही करोड़ों की संख्या में देश में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होते हैं एवं होटल उद्योग, यातायात उद्योग, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय, स्थानीय स्तर के छोटे छोटे उद्योग एवं विभिन्न उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारियों के व्यवसाय में भी अतुलनीय वृद्धि होती दिखाई देती है।

इसी प्रकार, भारत में विवाहों के मौसम में सम्पन्न होने वाले विवाहों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्च से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वर्ष 2024 के, मध्य नवम्बर से मध्य दिसम्बर के बीच, भारत में 50 लाख विवाह सम्पन्न हुए हैं। उक्त एक माह की अवधि के दौरान सम्पन्न हुए इन विवाहों पर भारतीय परिवारों द्वारा 7,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का खर्च किया गया है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सम्पन्न हुए विवाहों पर 5,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का खर्च किया गया था। उक्त वर्णित 50 लाख विवाहों पर औसतन प्रति विवाह 14,000 डॉलर, अर्थात लगभग 13 लाख रुपए की राशि का खर्च किया गया है एवं 50,000 विवाहों पर तो एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि का खर्च किया गया है। भारत में प्रति विवाह होने वाला औसत खर्च, परिवार की औसत प्रतिवर्ष की कुल आय का तीन गुणा एवं देश में औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5 गुणा के बराबर रहता है। भारत में विवाहों पर पूरे वर्ष में कुल 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाता है जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन में प्रतिवर्ष विवाहों पर 17,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी वर्ष में भारत, विवाहों पर किए जाने वाले खर्च की दृष्टि से, चीन को पीछे छोड़कर पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ विवाह सम्पन्न होते हैं। भारत में सर्दियों के मौसम को विवाहों का मौसम कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर में सम्पन्न होने वाले विवाहों में से लगभग 50 प्रतिशत विवाह सर्दियों के मौसम में ही सम्पन्न होते हैं।

भारत में विवाहों पर होने वाले भारी भरकम राशि के कुल खर्च में से प्रीवेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, पोस्टवेडिंग फोटोग्राफी पर लगभग 10 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जाता है। विवाह के स्थान के चयन एवं साज सज्जा पर वर्ष 2023 में 18 प्रतिशत की राशि का खर्च किया गया था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया है क्योंकि भारतीय परिवारों द्वारा विवाह अब अन्य शहरों यथा गोवा, पुष्कर, उदयपुर एवं केरला जैसे स्थानों पर सम्पन्न किया जा रहे हैं। खानपान आदि पर कुल खर्च का लगभग 10 प्रतिशत भाग खर्च किया जा रहा है। म्यूजिक आदि पर लगभग 6 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार, ज्वेलरी, ऑटो बाजार एवं सोशल मीडिया आदि पर भी अच्छी खासी राशि का खर्च किया जाता है। इससे, उक्त समस्त क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। अतः भारत में विवाहों के मौसम में होने वाले भारी भरकम राशि के खर्च से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को तेज करने में सहायता मिलती है।

हाल ही में सम्पन्न हुए विवाहों के मौसम में भारतीय परिवारों द्वारा किए गए खर्च के चलते अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को गति मिलेगी जो द्वितीय तिमाही में गिरकर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी। विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में विकास दर अधिक रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। बंग्लादेश में राजनैतिक अस्थिरता के चलते रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयां बंद हो रही हैं एवं वैश्विक स्तर पर रेडीमेड गर्मेंट्स के क्षेत्र में कार्यरत सप्लाई चैन की इकाईयां बांग्लादेश के स्थान पर अब भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिससे भारत में रेडीमेड गर्मेंट्स एवं फूटवीयर उद्योग में कार्यरत इकाईयों को इन उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं।

उक्त कारकों के चलते भारत में परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नवम्बर 2024 माह के 58.6 से बढ़कर वर्तमान में 60.7 हो गया है। इस इंडेक्स के ऊपर जाने का आश्य यह है कि विनिर्माण के क्षेत्र में गतिविधियों में गति आ रही है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6.21 प्रतिशत से घटकर 5.48 प्रतिशत पर नीचे आ गया है, अर्थात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर भी नियंत्रण में आ रही है। जिससे आगे आने वाले समय में नागरिकों की खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी। हाल ही के वर्षों में विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हुए हैं और वर्ष 2005 के बाद से इस वर्ष विभिन्न कम्पनियों द्वारा सबसे अधिक नई भर्तियां, रिकार्ड स्तर पर, की गई हैं। इस सबके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2025 माह में मोनेटरी पॉलिसी में रेपो दर में कमी किए जाने की प्रबल सम्भावना बनती दिखाई दे रही है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर अब नियंत्रण में आ रही है। इस वर्ष भारत में मानसून का मौसम भी बहुत अच्छा रहा है एवं विभिन्न फसलों की बुआई रिकार्ड स्तर पर हुई है जिससे इन फसलों की पैदावार भी रिकार्ड स्तर पर होने की सम्भावना है। किसानों के हाथों में अधिक पैसा आएगा एवं उनके द्वारा विभिन्न उत्पादों की खरीद पर भी अधिक राशि का खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर, इन समस्त कारकों का सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी एवं चोथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के तेज रहने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की जा रही है।