डॉ. मयंक चतुर्वेदी
लखनऊ । लोकतंत्र की ताकत कितनी अधिक है, यह आधुनिक विश्व में हम सभी अनुभव करते हैं, निश्चित ही ये किसी नेता के दावे, किसी राजनीतिक दल के वर्चस्व या किसी परिवार की विरासत में न होकर जनता के अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और सत्ता बदलने की स्वतंत्रता में निहित होती है। इसका भारतीय संदर्भ देखें तो भारत का लोकतंत्र इतना व्यापक और मजबूत है कि राजनीतिक दलों के उत्थान-पतन, चुनावी हार-जीत और सत्ता परिवर्तन के बीच भी उसकी यात्रा जारी रहती है। ऐसे में (राहुल गांधी) विपक्ष के चुनाव बहिष्कार से भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाने की घोषणा लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को कम करके आंकने जैसी है। बेशक, विपक्ष महत्वपूर्ण है, उसकी सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाती है, किंतु सच यह भी है क कोई एक दल लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता।
शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉबर्ट ए. पेप के साथ संवाद के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह कहना कि विपक्ष यदि चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय ले ले तो उसी क्षण भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक विमर्श में एक तरह से सतहीपन पैदा करता है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, मतदाता सूची की त्रुटियों को सामने लाना, निर्वाचन आयोग से जवाब मांगना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना निश्चित ही यह विपक्ष का अधिकारपूर्ण कार्य है, लेकिन उसके आधार पर अपने अहंकार की पुष्टि करना ओर बात है। क्योंकि भारत का लोकतंत्र किसी नेता के चुनाव लड़ने, किसी दल की भागीदारी अथवा किसी राजनीतिक परिवार की सक्रियता पर निर्भर नहीं है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य ही लोकतंत्र की पूरी अवधारणा स्पष्ट कर देता है, ‘हम भारत के लोग’। सत्ता का स्रोत जनता है, राजनीतिक दल उस सत्ता तक पहुंचने और नागरिकों की आकांक्षाओं को शासन में प्रतिनिधित्व देने का माध्यम हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, जबकि अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को देता है। इस संवैधानिक व्यवस्था में किसी राजनीतिक दल को स्थायी केंद्रीय भूमिका अथवा लोकतंत्र पर एकाधिकार प्राप्त नहीं है।
राहुल गांधी के तर्क का एक पक्ष अवश्य विचारणीय है। विपक्ष की चुनावी भागीदारी लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है। वह जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत करती है, सत्ता को जवाबदेह बनाती है और सरकार की नीतियों की समीक्षा के लिए संसदीय मंच उपलब्ध कराती है। यदि कोई बड़ा विपक्षी दल चुनाव से हटता है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनाव की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। इससे लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ने की आशंका भी पैदा हो सकती है। मगर किसी राजनीतिक चुनौती को लोकतंत्र की समाप्ति बताना उचित नहीं है। चुनौती और अंत में अंतर है। किसी दल की अनुपस्थिति से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, संवैधानिक व्यवस्था समाप्त नहीं होती है।
इस संबंध में साक्ष्य भी यही कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक वर्चस्व रहा। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। फिर भी भारतीय लोकतंत्र कांग्रेस की सत्ता का पर्याय नहीं बना। विपक्षी दल अपनी विचारधारा, संगठन और जनाधार के साथ सक्रिय रहे। 1967 में अनेक राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और गैर-कांग्रेसी सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1977 में जनता ने केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस पराजित हुई, जनता पार्टी सरकार में आई, मगर लोकतंत्र जीवंत रहा।
यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता किसी राजनीतिक दल की स्थायी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहां जनता अपने अनुभव, अपेक्षाओं, नीतियों और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है। कभी वह कांग्रेस को अवसर देती है, कभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को, कभी क्षेत्रीय दलों को और कभी नए राजनीतिक विकल्पों को। मतदाता किसी दल अथवा नेता से बंधा हुआ नहीं है। उसे अपना निर्णय बदलने का पूरा अधिकार है।
लोकतंत्र का वास्तविक संकट और आपातकाल की सीख
लोकतंत्र पर वास्तविक आघात तब होता है, जब नागरिक स्वतंत्रता बाधित हो, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगे, विपक्षी आवाजों को दबाया जाए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो और संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल कठिन बना दिया जाए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू आपातकाल भारत के इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसे लोकतांत्रिक चेतना के लिए सदैव याद रखा जाना चाहिए। इस दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई और नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए।
उस समय सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष को संघर्ष करना पड़ा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। यह भारत के मतदाता की ताकत का ऐतिहासिक उदाहरण था। इस प्रसंग से कांग्रेस सहित प्रत्येक राजनीतिक दल को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा सत्ता में रहते हुए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी विपक्ष में रहते हुए।
चुनावी अनियमितताओं पर सवाल उठें, प्रमाण भी सामने आएं
राहुल गांधी निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां, संदिग्ध प्रविष्टियां, तस्वीरों की गड़बड़ी अथवा मतदाता के अधिकारों से जुड़ी शिकायतें गंभीर विषय हैं। प्रत्येक शिकायत की जांच होनी ही चाहिए। निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आरोप ही लगाए जाएं, इसके प्रमाण भी देना आवश्यक होते हैं।
किसी मतदाता सूची में गलत तस्वीर मिलना प्रशासनिक त्रुटि हो सकता है। किसी नाम की दोहरी प्रविष्टि गंभीर समस्या हो सकती है। मगर प्रत्येक त्रुटि को सुनियोजित चुनावी धांधली का प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा। चुनावी परिणामों पर संदेह व्यक्त करने और पूरी प्रक्रिया की वैधता को कठघरे में खड़ा करने के बीच अंतर है। शिकायतों के लिए संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक रास्ते उपलब्ध हैं। उन रास्तों पर तथ्य और प्रमाण के साथ आगे बढ़ना लोकतांत्रिक संघर्ष को मजबूत करता है।
चुनावी हार आत्ममंथन का अवसर, आरोपों का सहारा नहीं
किसी राजनीतिक दल को चुनाव में पराजय मिले तो उसके सामने संगठन, नेतृत्व, नीतियों और जनसंपर्क का आकलन करने का अवसर होता है। कांग्रेस ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों में बड़ी पराजय का सामना किया, हर चुनाव अपने समय के मुद्दों और जनता की प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है, कांग्रेस बार-बार हार रही है, क्योंकि वह उन जनता के विषयों को वास्तविक धरातल पर नहीं टच कर पा रही जोकि उसकी आवश्यकता है।
वस्तुत: जनता को यह जानने में रुचि होती है कि राजनीतिक दल बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर क्या समाधान प्रस्तुत करते हैं। संगठन की मजबूती, नेतृत्व की विश्वसनीयता और जमीन पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता चुनावी सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को आज यह तो समझना ही होगा कि राजनीतिक प्रासंगिकता आरोपों से नहीं, जनविश्वास से अर्जित होती है।
विपक्ष जरूरी, मगर कोई एक दल अपरिहार्य नहीं
यह सच है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रभावी विपक्ष आवश्यक है। संसद में बहस, सरकार से जवाब मांगना, विधेयकों की समीक्षा और जनहित के मुद्दों को उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बहुमत सरकार बनाने का अधिकार देता है। मगर विपक्ष का महत्व स्वीकार करने का अर्थ यह भी नहीं कि किसी एक दल को लोकतंत्र का अनिवार्य प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाए। भारत बहुदलीय और संघीय लोकतंत्र है। क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, स्वतंत्र उम्मीदवार और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं जनता को विकल्प प्रदान करते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल सकता है, परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी एक दल की उपस्थिति से संचालित नहीं होती।
राहुल गांधी को लोकतंत्र के भीतर अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करनी होगी
राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा भी यही है कि वे सरकार की नीतियों की समीक्षा करते वक्त देश के सामने वैकल्पिक दृष्टिकोण रखें। चुनाव का बहिष्कार किसी दल का राजनीतिक निर्णय हो सकता है, किंतु वह यह भी ध्यान रखें कि उसके परिणाम भी उसी दल को भुगतने होंगे। वह अपने समर्थकों को प्रतिनिधित्व देने का अवसर खो सकता है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान कमजोर कर सकता है। किसी बड़े विपक्षी दल के बहिष्कार से चुनाव की प्रतिनिधिकता प्रभावित होने की चिंता उचित है, पर इसे लोकतंत्र की समाप्ति कहना अतिशयोक्ति है।
वस्तुत: राहुल और संपूर्ण कांग्रेस को यह समझना ही होगा कि भारत का लोकतंत्र किसी राजनीतिक परिवार की विरासत, किसी दल की मोनोपॉली या किसी नेता की घोषणा से संचालित नहीं होता। इसकी शक्ति संविधान, स्वतंत्र संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और करोड़ों मतदाताओं के विवेक में है। कांग्रेस का इतिहास महत्वपूर्ण है, भाजपा की भूमिका महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय दलों का योगदान भी महत्वपूर्ण है, मगर भारत इन सबसे बड़ा है, इसलिए मिस्टर राहुल, चुनाव लड़ना या बहिष्कार करना आपका राजनीतिक निर्णय हो सकता है, मगर भारतीय लोकतंत्र आपके निर्णय का मोहताज नहीं है। लोकतंत्र किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है। अत: उन्हें पता है कि किस पार्टी की सरकार बनाकर उन्हें अपना नेतृत्व सौंपना है!



