रमेश प्रसाद
अंताल्या (तुर्किये)। दुनिया में तेजी से बदलते मौसम, बढ़ते तापमान, सूखा, बाढ़, ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के बीच संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 (COP31) में गुरुवार को जलवायु संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। सम्मेलन के चौथे दिन दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस बात पर जोर दिया कि अब जलवायु परिवर्तन को लेकर केवल घोषणाएं और भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि देशों को धरातल पर ठोस कदम उठाने होंगे। गुरुवार की चर्चाओं में मीथेन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त, शहरों को जलवायु अनुकूल बनाने, जंगलों के संरक्षण, परिवहन व्यवस्था में बदलाव और छोटे द्वीपीय देशों की सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण पहल गैर-कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए सामने आई, जिसमें 48 करोड़ डॉलर से अधिक की नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं और अतिरिक्त 2.5 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा हुई। इन पहलों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि जलवायु संकट अब किसी एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता के सामने खड़ी साझा चुनौती है।
मीथेन पर बड़ी पहल
सम्मेलन के चौथे दिन मीथेन और अन्य शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह-मेजबानी चीन, ब्रिटेन और ब्राजील ने की, जबकि कॉप-30 और कॉप-31 की अध्यक्षताओं ने भी इसमें सहयोग किया। बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, मंत्रियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वित्तीय सहयोगियों ने भाग लिया। इस दौरान 48 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की नई परोपकारी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के सुपर पॉल्यूटेंट कंट्री एक्शन एक्सेलेरेटर के लिए अतिरिक्त 2.5 करोड़ डॉलर की सहायता सामने आई। इस प्रकार घोषित नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं 50.5 करोड़ डॉलर से अधिक हो गईं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि मीथेन उत्सर्जन में कमी करना निकट भविष्य में वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के सबसे तेज, किफायती और प्रभावी उपायों में से एक है। मीथेन का उत्सर्जन कृषि, पशुपालन, कचरा प्रबंधन और जीवाश्म ईंधन उत्पादन जैसी गतिविधियों से होता है। इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए खेतों, उद्योगों, ऊर्जा क्षेत्र और नगर निकायों में एक साथ प्रयास करने होंगे। इस पहल का उद्देश्य केवल प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन और अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित बनाना है।
ऊर्जा बदलाव की चुनौती
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। बिजली उत्पादन, परिवहन, उद्योग और घरेलू जरूरतों में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहा है। सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और बिजली व्यवस्था को अधिक टिकाऊ बनाने पर चर्चा हुई। वैश्विक पावर ग्रिड को मजबूत करने, बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर तरीके से जोड़ने की जरूरत सामने आई। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन के साथ बिजली के भंडारण तथा वितरण व्यवस्था को भी मजबूत करना आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सौर पैनल लगाने से ऊर्जा परिवर्तन पूरा नहीं होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन जरूरत के समय उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। विकासशील देशों के सामने इस दिशा में आर्थिक संसाधनों, तकनीक और बुनियादी ढांचे की कमी बड़ी चुनौती है। इसलिए विकसित देशों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहयोग करें।
जलवायु वित्त पर सवाल
कॉप-31 में जलवायु वित्त का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रहा। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब और विकासशील देशों का कहना है कि उनके पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कृषि व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा और असामान्य गर्मी के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। 12 नवंबर को पेरिस समझौते के दूसरे दशक में जलवायु लक्ष्यों को लागू करने और वित्त तक पहुंच आसान बनाने के विषय पर उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक हुई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जलवायु वित्त की घोषणाओं को वास्तविक सहायता में बदलना होगा। छोटे और गरीब देशों को ऐसी आर्थिक मदद चाहिए जो समय पर मिले और जिसका उपयोग वे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कर सकें। केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पहले से आर्थिक संकट झेल रहे देशों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हुए नुकसान की भरपाई और भविष्य के खतरों से बचाव के लिए अनुदान आधारित सहायता की मांग भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।
छोटे देशों का दर्द
सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित छोटे द्वीपीय और कमजोर देशों की चिंताएं भी सामने आईं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कई द्वीपीय देशों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इन देशों के लिए जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि जमीन, आजीविका, भोजन, पेयजल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित जलवायु संकट से प्रभावित देशों के नेताओं ने पर्याप्त वित्तीय सहायता और तेजी से उत्सर्जन घटाने की मांग की। सेशेल्स और नियू जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी समुद्र के बढ़ते तापमान और जलस्तर से पैदा हो रहे खतरों की ओर ध्यान दिलाया। नेपाल में ग्लेशियर से जुड़ी आपदा में हुई भारी जनहानि का उल्लेख करते हुए यह चेतावनी दी गई कि पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु संकट के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। इन देशों का कहना है कि जिन देशों का वैश्विक उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम है, उन्हें जलवायु परिवर्तन का नुकसान अधिक उठाना पड़ रहा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी और सहायता का न्यायपूर्ण बंटवारा आवश्यक है।
शहरों को सुरक्षित बनाने की तैयारी
कॉप-31 के चौथे दिन शहरों, बुनियादी ढांचे और जल संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने पर भी विशेष चर्चा हुई। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में कंक्रीट के निर्माण, वाहनों की संख्या और ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप गर्मी, वायु प्रदूषण, जलभराव और पेयजल संकट जैसी समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि शहरों की विकास योजनाओं में जलवायु जोखिमों को ध्यान में रखना होगा। नालों और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्र विकसित करना और भवन निर्माण में ऊर्जा की खपत कम करना जरूरी है। शहरों में पेड़ों की संख्या बढ़ाने और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने से भी तापमान तथा बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय निकायों, नागरिकों, निर्माण कंपनियों और सामाजिक संगठनों को भी इसमें भागीदारी करनी होगी।
भवन निर्माण में बदलाव
भवन निर्माण क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आया। दुनिया में इमारतों के निर्माण और उनके संचालन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। एयर कंडीशनर, रोशनी, लिफ्ट और अन्य सुविधाओं के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। सम्मेलन में भवनों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने, प्राकृतिक रोशनी और हवा के उपयोग को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री अपनाने पर चर्चा हुई। इस क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में 2035 तक भवनों की परिचालन ऊर्जा तीव्रता में 25 प्रतिशत कमी लाने के उद्देश्य से अंताल्या कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाने की पहल भी प्रमुख रही। यदि भवन निर्माण के तरीके में बदलाव किया जाए तो बिजली की खपत, कार्बन उत्सर्जन और घरेलू खर्च को कम किया जा सकता है। भारत जैसे तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते देश के लिए यह विषय विशेष महत्व रखता है।
जंगल और कृषि संरक्षण
जंगलों का संरक्षण और भूमि उपयोग में सुधार जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। लेकिन जंगलों की कटाई, अवैध कब्जे, आग और भूमि के अनियंत्रित उपयोग से यह क्षमता कमजोर हो रही है। सम्मेलन में REDD+ के माध्यम से जंगलों और भूमि उपयोग क्षेत्र में परिणाम आधारित वित्त उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इसके साथ शहरी खाद्य प्रणालियों, भोजन की बर्बादी कम करने और कृषि क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन नियंत्रित करने पर भी ध्यान दिया गया। भोजन की बर्बादी का संबंध केवल आर्थिक नुकसान से नहीं है, बल्कि खराब और सड़ने वाले खाद्य पदार्थों से भी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। इसलिए उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन और उपभोग तक खाद्य प्रणाली को अधिक टिकाऊ बनाना जरूरी है। किसानों को ऐसी कृषि तकनीक उपलब्ध करानी होगी जिससे कम पानी में बेहतर उत्पादन हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे।
परिवहन का नया रास्ता
परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन शहरी प्रदूषण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं। सम्मेलन में परिवहन नेतृत्व से जुड़ी बैठक और अंतिम दूरी तक सामान पहुंचाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से स्थानीय स्तर पर धुएं का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। हालांकि, इनके व्यापक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन, बैटरी तकनीक, बिजली की उपलब्धता और उचित कीमत जैसी चुनौतियों का समाधान जरूरी है। यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को स्वच्छ ऊर्जा से चार्ज किया जाए तो इनके पर्यावरणीय लाभ और बढ़ सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, साइकिल और पैदल चलने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना भी इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं।
जलवायु राजनीति पर सवाल
सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई को लेकर देशों के बीच राजनीतिक मतभेद भी सामने आए। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु कार्रवाई संबंधी चर्चाओं में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन तेल, गैस और कोयले पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के सामने बदलाव की अपनी चुनौतियां हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जलवायु कार्रवाई और बिजली के विद्युतीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन उनके देश की कुछ ऊर्जा नीतियों को लेकर पर्यावरण संगठनों ने सवाल भी उठाए। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व नेताओं की प्रतिबद्धताओं और वास्तविक कार्यों के बीच अंतर पर नाराजगी जताई। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएं पूरी भी हो जाएं, तब भी इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि लगभग 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। वर्तमान नीतियों के आधार पर यह वृद्धि लगभग 2.7 डिग्री सेल्सियस तक होने का जोखिम बताया गया है। यह स्थिति पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए गंभीर चुनौती है।
भारत के लिए सबक
कॉप-31 में हुई चर्चाएं भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और करोड़ों परिवारों की आजीविका खेती तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता, भूजल स्तर में गिरावट, असामान्य गर्मी, बाढ़ और सूखे की घटनाएं कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति केवल बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। गांवों में तालाबों, पोखरों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। वर्षा जल संचयन, खेतों में पानी का उचित उपयोग, सूखा सहन करने वाली फसलों को बढ़ावा देना और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। किसानों को मौसम की सटीक जानकारी, फसल बीमा और जलवायु अनुकूल तकनीक उपलब्ध कराना भी जरूरी है। सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई और ग्रामीण बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ग्राम पंचायतों को अपने विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
पंचायतों की भूमिका
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ग्राम पंचायतों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांवों में पानी, खेती, पशुपालन, स्वच्छता, सड़क, नाली और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े अधिकांश विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से संचालित होते हैं। यदि पंचायत स्तर पर जलवायु जोखिमों की पहचान करके योजनाएं बनाई जाएं तो स्थानीय स्तर पर बड़े बदलाव संभव हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना में तालाबों का पुनर्जीवन, पौधारोपण, वर्षा जल संचयन, जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। मनरेगा जैसी रोजगार योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी इस अभियान से जोड़ना होगा। चन्दौली जैसे कृषि प्रधान जिले में तालाबों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, खेतों में पानी की बचत और पर्यावरण अनुकूल खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का वास्तविक परिणाम तभी दिखाई देगा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय गांवों तक पहुंचेंगे।
घोषणाओं से आगे की जरूरत
कॉप-31 का चौथा दिन दुनिया को यह संदेश देकर आगे बढ़ा कि जलवायु संकट से निपटने के लिए समय तेजी से निकल रहा है। मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए 50.5 करोड़ डॉलर से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धताएं, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर, शहरों और भवनों को जलवायु अनुकूल बनाने की पहल तथा कमजोर देशों के लिए वित्तीय सहायता की मांग इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। हालांकि, असली परीक्षा इन घोषणाओं को जमीन पर लागू करने की होगी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किसी सीमा, भाषा या राजनीतिक व्यवस्था को देखकर नहीं रुकता। इसका असर किसान की फसल, मजदूर के स्वास्थ्य, शहरों की बिजली, गांवों के पेयजल और समुद्र के किनारे बसे समुदायों पर एक साथ पड़ता है। इसलिए विकसित और विकासशील देशों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर साझा समाधान तलाशने होंगे। कॉप-31 का सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि अंताल्या में हुई चर्चाएं किस तरह ठोस निर्णयों और प्रभावी नीतियों में बदलती हैं। आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन पर किए गए वादे कागजों से निकलकर धरातल पर दिखाई दें।