सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष के कारण लोकतंत्र खतरे में

लखनऊ । सत्ता से दूर रहने पर जिस प्रकार विपक्षी दलों के द्वारा लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं, उसे देखकर मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या सत्ता नहीं, बल्कि विपक्ष की वह राजनीति कर रही है जो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता के मन में अविश्वास पैदा कर रही है। यह स्थिति केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि भविष्य में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। आज विपक्ष में बैठा कोई दल निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है, कल कोई दूसरा दल उठाएगा और परसों सत्ता में बैठा दल भी अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उन्हीं संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है। अंततः लोकतंत्र की हत्या का आरोप एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा।
भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, सत्ता से जवाब मांगना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना विपक्ष का संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व है। लेकिन इस दायित्व का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक चुनावी पराजय को लोकतंत्र की हत्या बता दिया जाए, प्रत्येक संवैधानिक निर्णय को सत्ता का षड्यंत्र घोषित कर दिया जाए और प्रत्येक संवैधानिक संस्था को राजनीतिक विरोध का अखाड़ा बना दिया जाए। निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, संसद और दूसरी संवैधानिक संस्थाएं किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं हैं। उनकी आलोचना हो सकती है, उनके निर्णयों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण और संवैधानिक प्रक्रिया भी होनी चाहिए।
2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी राजनीति में लोकतंत्र और संविधान खतरे में होने का विमर्श लगातार सुनाई देने लगा था। वर्ष 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में असहिष्णुता बढ़ने, असहमति की आवाज दबाए जाने और संविधान के आदर्शों पर खतरा होने की बात कही। नवंबर 2015 में उन्होंने संसद में संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमले का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी भारत के लोकतंत्र पर हमले की बात कही। इन आरोपों के साथ देश में असहिष्णुता, पुरस्कार वापसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस हुई।

अप्रैल 2016 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए गैर-भाजपा दलों की एकजुटता की आवश्यकता जताई वही नीतीश कुमार पुनः भाजपा के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो लोकतंत्र ठीक हो जाता है इसी प्रकार अक्टूबर 2018 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में बताया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इसी दौर में फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार जैसे नेताओं ने भी लोकतंत्र और संस्थाओं की रक्षा के लिए विपक्षी एकजुटता की आवश्यकता बताई।
यहां चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 2018 में वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग हुए, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और लोकतंत्र बचाने के नाम पर विपक्षी एकजुटता की मुहिम में शामिल हुए। लेकिन मार्च 2024 में वही चंद्रबाबू नायडू फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में लौट आए।
उन्होंने इस वापसी को आंध्र प्रदेश के भविष्य और विकास से जोड़कर उचित ठहराया। राजनीति में गठबंधन बदलना किसी दल का अधिकार है, लेकिन इससे एक प्रश्न अवश्य उठता है कि 2018 में जिन परिस्थितियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा था, क्या 2024 में वे परिस्थितियां पूरी तरह समाप्त हो गई थीं या राजनीतिक आवश्यकताएं बदल गई थीं?
इसी तरह त्रिपुरा में टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। वे लंबे समय तक भाजपा की राजनीति और उसकी सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक रहे। उन्होंने भाजपा पर जनजातीय समुदायों से किए गए वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए। लेकिन मार्च 2024 में केंद्र सरकार के साथ जनजातीय समुदाय के लिए संवैधानिक समाधान को लेकर त्रिपक्षीय समझौता होने के बाद उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में आ गई। प्रद्योत किशोर ने स्वयं स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। यह उदाहरण बताता है कि राजनीतिक विरोध और गठबंधन के बीच परिस्थितियों के अनुसार बदलाव संभव है। लेकिन ऐसे बदलावों के बीच लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में दिए गए पुराने बयानों की समीक्षा भी होनी चाहिए।

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के 21 दलों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर वीवीपैट पर्चियों के व्यापक सत्यापन की मांग की। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न उठाए गए। चुनाव परिणाम आने के बाद भी कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर संदेह जताया। चुनाव में पारदर्शिता की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन चुनाव में पराजय के बाद लगातार पूरी व्यवस्था को संदेह के घेरे में खड़ा करना एक प्रकार से लोकतंत्र को खतरे में ही डालना है।
2021 में संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने पेगासस, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने संसद सत्र के समय से पहले समाप्त होने को लोकतंत्र की हत्या बताया। इसी वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि सरकार संविधान की मूल भावना को कमजोर कर रही है। संसद में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा और संवैधानिक परंपराओं की रक्षा भी सभी दलों की जिम्मेदारी है।
5 अगस्त 2022 को राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की मृत्यु हो रही है और देश में चार लोगों की तानाशाही चल रही है। सितंबर 2022 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाजपा पर लोकतंत्र का मुखौटा पहनने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र केवल तब तक सुरक्षित है जब तक किसी राजनीतिक दल की सरकार बनी रहे? क्या लोकतंत्र की परिभाषा चुनावी परिणामों के साथ बदल जाती है?

2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। दिसंबर 2023 में संसद की सुरक्षा में चूक के बाद विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर लोकतंत्र की हत्या और विपक्षविहीन संसद जैसे आरोप लगाए गए। एक सत्र में कुल 141 विपक्षी सांसद निलंबित हुए। निलंबन की व्यापकता और उसकी प्रक्रिया पर बहस करना उचित था, लेकिन संसद के भीतर विरोध और संसदीय कामकाज के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी था।
2024 का लोकसभा चुनाव इस राजनीतिक विमर्श का एक और बड़ा उदाहरण बना। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को मैच फिक्सिंग से जोड़कर आरोप लगाए और कहा कि संविधान बदलने की कोशिश हुई तो देश में आग लग जाएगी। विपक्षी गठबंधन ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर कई रैलियां आयोजित कीं। चुनाव परिणाम आने के बाद भी ईवीएम, निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे। इसी वर्ष मार्च में राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाएं नष्ट कर दी गई हैं।
यहां एक और दिलचस्प राजनीतिक प्रसंग है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी जनता दल (सेक्युलर) सितंबर 2023 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुई। फरवरी 2024 में राज्यसभा में उन्होंने लोकतंत्र खतरे में होने के आरोपों का प्रतिवाद करते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता के हृदय में है और उसे तानाशाही में नहीं बदला जा सकता। यह एक अलग राजनीतिक दृष्टिकोण था, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के बारे में राजनीतिक दलों और नेताओं की भाषा गठबंधन और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है।
2025 में यह विवाद और तीखा हो गया। बिहार में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। अगस्त 2025 में उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। विपक्षी सांसदों ने निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक मार्च करने का प्रयास किया और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तक कही और कहा कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी में शामिल अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल गांधी से शपथपत्र देने या देश से माफी मांगने को कहा। इस पूरे प्रकरण में मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र मतदाताओं के अधिकारों का प्रश्न महत्वपूर्ण था, लेकिन बिना प्रमाण किसी संवैधानिक संस्था को किसी राजनीतिक दल का सहयोगी घोषित करना भी गंभीर आरोप है।
2026 में भी यह सिलसिला थमता दिखाई नहीं दिया। 23 सितंबर 2026 को राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप दोहराया और चुनाव अधिकारियों को देश के विरुद्ध काम करने वाला तक बताया। अक्टूबर 2026 में विपक्षी सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित हुई। राहुल गांधी ने फिर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की मदद से चुनावों में वोट चोरी की गई है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी भविष्य में कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी।
इन घटनाओं को देखने के बाद कुछ बुनियादी प्रश्न सामने आते हैं। यदि निर्वाचन आयोग के किसी निर्णय से असहमति है तो उसके खिलाफ संवैधानिक और न्यायिक मार्ग उपलब्ध हैं। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसके प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि किसी चुनाव में धांधली हुई है तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए लेकिन किसी संस्था के प्रमुख को पहले से अपराधी घोषित कर देना और सत्ता में आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करना क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के अनुकूल है?

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक और विरोधाभास दिखाई देता है। जो नेता कभी भाजपा की नीतियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते थे, उनमें से कई बाद में भाजपा के साथ गठबंधन में आए या भाजपा में शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। प्रद्योत किशोर का उदाहरण भी बताता है कि राजनीतिक विरोध के बाद संवैधानिक समझौते और गठबंधन की राह खुल सकती है। दूसरी ओर यशवंत सिन्हा ने 2018 में भाजपा छोड़ते हुए कहा था कि भारत का लोकतंत्र गंभीर खतरे में है और 2021 में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इन उदाहरणों को किसी के राजनीतिक निर्णय पर सवाल उठाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए देखना चाहिए कि लोकतंत्र संबंधी राजनीतिक भाषा अक्सर दलगत परिस्थितियों से प्रभावित होती है।
इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए या संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी प्रश्न से ऊपर रखा जाए। सरकार की जवाबदेही, निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें हैं। सरकार के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को देशविरोधी बताना भी उतना ही गलत है जितना बिना पर्याप्त प्रमाण हर संवैधानिक संस्था को सरकार का राजनीतिक उपकरण घोषित कर देना।
लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष को अपनी शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और विपक्ष को अपनी राजनीतिक पराजय अथवा असहमति को संस्थाओं की विश्वसनीयता पर हमला करने का आधार नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि निर्वाचन आयोग केवल भाजपा या कांग्रेस के लिए नहीं है, न्यायपालिका किसी गठबंधन की संस्था नहीं है और संविधान किसी एक सरकार की विचारधारा का दस्तावेज नहीं है।
आज जो दल सत्ता में है, वह हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा। जो विपक्ष में है, वह हमेशा विपक्ष में नहीं रहेगा। यदि प्रत्येक दल अपने राजनीतिक हित के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा तय करने लगेगा तो भविष्य में कोई भी चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी संवैधानिक संस्था राजनीतिक आरोपों से मुक्त नहीं रह पाएगी।
मेरी चिंता यही है कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कहीं हम लोकतंत्र की बुनियाद को ही कमजोर न कर दें। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना आसान है लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना कहीं अधिक कठिन जिम्मेदारी है। लोकतंत्र केवल सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं, बल्कि सत्ता से बाहर रहने पर भी संविधान और उसकी संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखने की व्यवस्था है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को यह समझना होगा कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व अस्थायी है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की विश्वसनीयता देश की स्थायी पूंजी है।