दिल्ली। ई20 ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसान कल्याण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सोचा-समझा, वैज्ञानिक कदम है। यह कोई अचानक या जल्दबाजी का फैसला नहीं है। वर्ष 2001 में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट से लेकर आज तक दो दशकों से अधिक के वैज्ञानिक परीक्षण, वाहन मूल्यांकन, इंजन मॉडिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बाद इसे लागू किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी नई गाड़ियों को E20 के अनुकूल बनाया जा चुका है।
लग रहे आरोपों का तार्किक खंडन:
01. पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएगा – गलत। BS-VI गाड़ियों में E10 पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था। E20 के लिए फ्यूल सिस्टम, सील और इंजेक्टर को अपग्रेड किया गया है। BIS और ARAI के परीक्षणों में 80% से अधिक वाहन बिना किसी समस्या के E20 पर चल सकते हैं। पुरानी गाड़ियों के लिए भी कम ब्लेंडिंग विकल्प उपलब्ध हैं।
02. ईंधन खपत बढ़ जाएगा – आंशिक सत्य, लेकिन सीमित। E20 में ऑक्टेन संख्या अधिक होने से दहन बेहतर होता है। कुछ गाड़ियों में 1-2% अधिक खपत हो सकती है, लेकिन ईंधन आयात बिल में होने वाली बचत (लगभग ₹30,000 करोड़ सालाना) इससे कहीं अधिक है।
03. खाद्य सुरक्षा को खतरा – सबसे बड़ा भ्रम। भारत में इथेनॉल मुख्यतः चीनी मिलों के उप-उत्पाद (मोलासेस) से बनता है, न कि सीधे अनाज से। 2025-26 तक 1,500 करोड़ लीटर क्षमता का लक्ष्य चीनी मिलों की अतिरिक्त क्षमता पर आधारित है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है और गन्ने का बढ़ा उत्पादन बेकार नहीं जाता।
04. पर्यावरण को फायदा नहीं – तथ्य उलट हैं। E20 से CO2 उत्सर्जन में 20-30% कमी, PM 2.5 में भारी कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड में 10-15% कमी आई है। यह हमारे प्रदूषित शहरों के लिए वरदान है।
ई20 केवल ईंधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने, किसानों की आय दोगुनी करने और स्वच्छ हवा देने का यह एक शक्तिशाली माध्यम है।