Full Post Style

दिल्ली । सात राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों तथा केंद्र सरकार द्वारा एक देश – एक चुनाव तथा परिसीमन की तैयारियों के मध्य संपूर्ण विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लामबंद होकर उग्र रूप से हमलावर है। चुनाव आयुक्तों के मध्य एसआईआर व अन्य मुद्दों पर विगत 10 माह में लिए गए निर्णयों को लेकर उनमें परस्पर मतभेद को लेकर इंयिन एक्सप्रेस अंग्रेजी समाचार पत्र में एक रिपेार्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग में 10 महीने में 14 बार दो चुनाव आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार को असहमति का पत्र लिखा, बस इसी असहमति को विवाद का नाम देकर इंडी ब्लॉक के दल इतना आगे बढ़ चुके हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए तैयार हैं। विरोध का पागलपन यहाँ तक बढ़ गया है कि कुछ लोग उन्हें फांसी देने तथा गोली तक मारने के बयान दे रहे हैं। इंडी ब्लॉक के दल यह भी मांग कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाकर एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव कराये जाएं। इस विवाद में आप की प्रॉक्सी सहयोगी सीजेपी भी कूद पड़ी है और जंतर-मंतर 2.0 की धमकी दे रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पत्रकार वार्ता मे एक पोस्टर चिपकाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित उद्योगपति गौतम अडानी की भी तस्वीरे थी। राहुल गांधी ने इन सभी को ग़द्दार कहा है। अब तक 94 चुनाव हार चुके राहुल गांधी को कहना है कि वह चुनाव हारे नही उन्हें साजिश के तहत हराया जाता रहा। राहुल गांधी व विपक्ष का आरोप है कि 2024 के चुनावों के बाद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनावों मे वोट चोरी हुईं जबकि कि बिहार और बंगाल में एसआईआर के माध्यम से विपक्ष को चुनाव हरवा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किए हैं। पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है।

वर्ष 2014 से लेकर अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग हर चुनाव में पराजय का मुंह देखा है। 2024 के बाद हुए चुनावों हरियाणा, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन का लगभग सफाया हो गया। बिहार से आरम्भ हुए एसआईआर के खिलाफ राहुल तथा तेजस्वी ने यात्रा भी निकाली थी किंतु बिहार की जनता ने विपक्ष को स्पष्ट रूप से हरा दिया था। तब से राहुल गांधी बार बार यह मुद्दा उठाकर देश में संशय और अराजकता का वातावरण बना रहे हैं।
इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व केंद्र सरकार के खिलाफ तथ्यहीन समाचार प्रकाशित कर रहा है। चुनाव आयोग में मतभेद को लेकर प्रकाशित समाचार उसी अभियान का एक अंग है। इससे पूर्व इस अखबार ने एथेनॉल को लेकर झूठी खबरें प्रकाशित की थी।

इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वह एक बहु सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। लिखित नोट्स, सुझाव, तकनीकी राय ओैर आंतरिक मतभेद उसकी सामान्य कार्यशैली का हिस्सा हैं। भिन्न मत और अवलोकन किसी भी संस्था में विचार विमर्श का हिस्सा होते हैं किन्तु अंतिम निर्णय पूरे आयोग की सर्वसम्मत या बहुमत से लिए जाते हैं। चुनाव आयोग ने व्यापक रूप से बता दिया है कि सभी फैसले वैधानिक प्रक्रियाओं और सर्वसम्मति के अंतर्गत ही हुए हैं। लोकतंत्र में किसी भी संस्था में आतंरिक मतभेद होना स्वाभाविक ही है किन्तु उन मतभेदों को आधार बनाकर जिस प्रकार की राजनीति की जा रही और जिस शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है जैसे कि फांसी दो, गोली मार दो, सड़क पर घसीटकर पटक कर मारो आदि यह न केवल असंवैधानिक वरन आपराधिक कृत्य है।

राहुल गांधी आजकल एंटी इनकंबेंसी पर भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों और राज्य मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का दौर आया किंतु यह दौर बीजेपी के लिए क्यों नहीं आ रहा? इस बात को वो वोट चोरी से जोड़कर भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं साथ ही वह यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सभी संस्थाओं पर भाजपा व संघ का नियंत्रण हो गया। सत्ता में आने के लिए बेचैन कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव -2026 में जिस त्वरित गति से अपने पुराने सहयोगी द्रमुक का साथ छोड़ा और उसकी बिना अनुमति लिए थलपति विजय की सरकारी में सहयोगी बन गई उसमें कांग्रेस की अवसरवादिता को सभी ने देखा है।
भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और विपक्ष को तथ्यों के साथ उत्तर दे रही है। कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कांग्रेस से उनकी नजदीकियों को लेकर सदा सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस को उन पुराने सवालों का उत्तर तो देना ही पडे़गा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद की खबरों को ही उजागर कर रही है और केवल मतभेदों को ही वोट चोरी का सबूत नहीं माना जा सकता है।

भारत में अभी तक कुल 25 चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं और अधिकांश चुनाव आयुक्तों का कांग्रेस के प्रति लगाव रहा है। कई चुनाव आयुक्त बाद में कांग्रेस द्वारा राज्यसभा सांसद और मंत्री तक बनाए गए। इनमें सबसे चर्चित नाम टी. एन. शेषन का रहा। चुनाव आयोग में दो आयुक्तों की नियुक्ति भी उन्हीं के समय में प्रारंभ हुई थी । तब कहा गया था कि टी. एन. शेषन तानाशाह थे। शेषन ने डॉ. एम.एस. गिल तथा जी वी जी कृष्णमूर्ति की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए गये थे । शेषन का कहना था कि सरकार ने उनकी शक्तियों को कमजोर करने के लिए ही दो आयुक्तों की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग बहुमत के आधार पर ही चलेगा। बाद में वही टी एन शेषन कांग्रेस में शामिल हो गए थे और गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। चुनाव आयुक्त नवीन चावला के लिए स्वयं सोनिया गांधी अड़ गई थीं । बाद में एम. एस. गिल भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वह दो बार राज्यसभा में गए और कैबिनेट मंत्री भी बने। जहाँ तक ज्ञानेश कुमार जी की बात है तो तो 2014, 2019 और 2024 के चुनावों के समय वह चुनाव आयुक्त नहीं थे और उस समय भी भाजपा लगातार चुनाव जीत रही थी।

कांग्रेस व इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज देश के सभी चुनाव हिंसा रहित हो रहे हैं और दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। एक समय था जब बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे और मतगणना केन्द्रों से विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं का भगा दिया जाता था। कांग्रेस व इंडी गठबंधन के दल किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतते रहे हैं यह किसी से छुपा नहीं है और न ही जनता इसको भूली है। ऐसे लोग आज ज्ञानेश कुमार पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं।
आज जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर और बंगाल तक भारी मतदान होता है और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूचियों का शुद्वीकरण हो रहा है। वस्तुतः चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो बहाना है जिसकी आड़ में विपक्षी दल बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी दलों का यह अभियान देश विरोधी षड्यंत्र है जिसका खुलासा होना चाहिए। भारत का विपक्ष भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल बनाना चाहता और चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान उसी का एक हिस्सा मात्र है।

ग्वालियर : भारत में आज एक नई औद्योगिक क्रांति प्रारम्भ हो चुकी है, यह विचार अमेरिका की एक जानी मानी निवेश बैंक – जेफ्रीज ने व्यक्त किये हैं। भारत में, विशेष रूप से डाटा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से करोड़ों अमेरिकी डॉलर का निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में डाटा केंद्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में भारी भरकम छूट भी प्रदान की जा रही है। अतः भारत में डाटा केंद्र स्थापित करने की तो जैसे होड़ सी मच गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में डाटा केंद्रों की क्षमता दोगुनी हो चुकी है एवं आगे आने वाले 5 वर्षों के दौरान यह क्षमता बढ़कर 10 GW हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। वैश्विक स्तर पर डाटा केंद्र अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

साथ ही, भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाईयों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए 1,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की गई है। इसका परिणाम यह है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु भारत में 2,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है, और यह आगे भी जारी हैं।

भारत आज उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिनके पास स्पेस क्षेत्र से सम्बंधित नवीनतम तकनीकी उपलब्ध है। भारत में स्पेस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 5 गुना तक बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर एयरो स्पेस के क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन के चलते भारत लाभ की स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि कम लागत और कुशल इंजीनीयरिंग टैलेंट आज भारत में ही सम्भव है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत आज केवल पुर्जों को इकट्ठा कर उत्पाद बनाने का कार्य करने तक सीमित नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में उच्चस्तरीय उत्पादों का निर्माण भी करने लगा है। 6 वर्षों में मोबाइल कम्पोनेंट में घरेलू वैल्यू एडीशन लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

सोलर के क्षेत्र में भारत आज वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सोलर पीवी का उत्पादक देश बन गया है। इसका परिणाम यह है कि वर्तमान में भारत की 35 GW की सोलर क्षमता चालू है एवं 100 GW की क्षमता पर निर्माण कार्य चालू है।

एशिया की सबसे बड़ी 100 कम्पनियों की सूची में आज भारत की 34 कम्पनियां शामिल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर, पूर्व में भारत केवल फार्मा, टेक्स्टायल, चमड़ा उत्पाद, कृषि उत्पाद (मसाला, आदि) स्टील, ऑटोमोबील एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ही वैश्विक स्तर पर उक्त उत्पादों का निर्यात करने में सफल हो रहा था परंतु आज स्थितियां बदल गई हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे डाटा केंद्र, सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्पेस क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, सोलर क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत में उपलब्ध टैलेंट एवं श्रम के भरोसे विश्व की कई बड़ी कम्पनियों के बीच आज भारत में विशाल वैश्विक योग्यता केंद्रों (जीसीसी) की स्थापना करने की होड़ सी लग गई है। ब्रिटेन में फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनी – एस्ट्रा जेनेका ने चेन्नई में एक विशाल वैश्विक योग्यता केंद्र की स्थापना की है। बैंक ओफ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बैक ऑफिस कार्यालय पुणे में स्थापित किया है, इस बैंक के पूरे विश्व में बैक ऑफिस में कार्य कर रहे 11,000 कर्मचारी इस केंद्र का ब्रेन बन गए हैं। अमेरिका के सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक बैंक ओफ न्यूयॉर्क, मेलोन ने पुणे एवं चेन्नई में वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना की है। आरटीफिशीयल इंटेलिजेन्स के क्षेत्र में कार्य करने वाली बोस्टन की एक कम्पनी ने फरवरी 2026 में हैदराबाद में विशाल स्तर पर अपने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना की है।

बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एवं पुणे में आज 1,700 से अधिक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, इन केंद्रों में 19 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत आज आउटसोर्सिंग हब से आगे बढ़कर उच्च स्तरीय टैलेंट केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में स्थापित किए गए कुल वैश्विक योग्यता केंद्रों में से लगभग 65 प्रतिशत केंद्र अमेरिकी कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही रीसर्च का कार्य इन केंद्रों पर सम्पन्न हो रहा है एवं टेक्नॉलजी के क्षेत्र में नए नए उत्पादों का निर्माण भी इन्हीं केंद्रों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही अमेरिका की ही एक कम्पनी ट्रूब्रिज ने भी फरवरी 2026 में मुंबई में वैश्विक योग्यता केंद्र की स्थापना की है, इस केंद्र को आगे आने वाले समय में और अधिक विस्तार दिया जाने वाला है। इसी प्रकार, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, साइबर सिक्युरिटी, फार्मा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में कार्यरत अनेक कंपनियां भारत में अपने वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना कर रही हैं।

पूर्व में, अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों को भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, परंतु अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं एवं अब विशेष रूप से अमेरिका से भारत को रिवर्स ब्रैन ड्रेन होने लगा है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के चलते अन्य देशों से अमेरिका में जाने वाले टैलेंट का अमेरिका में रहना अब मुश्किल हो रहा है। अमेरिका एवं अन्य यूरोपीयन देशों में पूंजीवाद एवं साम्यवाद की नीतियों के चलते इन देशों में जन्म दर भी लगातार कम हो रही है। इन देशों में समाज में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। विवाह जैसी अति पवित्र संस्था को पश्चिमी देशों ने केवल मौज मस्ती का माध्यम बना दिया गया है। केवल कामुकता के लिए विवाह नहीं किया जाता है जबकि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। भारतीय दर्शन में अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। जबकि, पश्चिमी देशों में आज विवाह को आवश्यक ही नहीं माना जा रहा है बल्कि वहां के नागरिक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे हैं। इन देशों में तलाक की दर में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हो रही है। इन देशों में सामान्य जीवन यापन की लागत बहुत अधिक महंगी हो रही है। साथ ही, पश्चिमी दर्शन में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, जो कुछ भी भोगना है केवल इसी जन्म में सम्पन्न करना है। अतः इन देशों में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। इन देशों में समाज की जीवन शैली ही इस प्रकार की बन गई है कि केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें एवं अपनी काया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, परिवार पर एवं समाज पर किसी नागरिक का ध्यान बहुत कम है। पश्चिमी देशों में नागरिक, “मैं और केवल मैं” किस प्रकार अधिक से अधिक सुखी रह सकता हूं, इस विषय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यह विशेषताएं पूंजीवाद एवं साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत मुखर रूप से उभर का सामने आती है। बच्चे पैदा करने का निर्णय भी बचत एवं खर्च की दृष्टि को सामने रखकर लिया जा रहा है। चूंकि मैं अपने बच्चे पर होने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकता हूं अतः मुझे बच्चे पैदा ही नहीं करना है। पश्चिमी देशों में सामान्य परिवार चलाने की लागतें बढ़ती जा रही है अतः परिवार में “डबल इनकम नो किड्ज़” (डिंक) का विचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इन देशों में पूंजीवाद एवं साम्यवाद पर आधारित आर्थिक नीतियों ने नागरिकों को दिमागी तौर पर दिवालिया बना दिया है। इन देशों में नागरिकों का पूरा ध्यान केवल भौतिकवादी विकास पर ही केंद्रित हो गया है। परिवार एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास समाप्त सा हो गया है।

आज पश्चिमी देशों के नागरिक, विशेष रूप से प्रौढ़ नागरिक, जीवन के अपने अंतिम पलों को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। भारत की अध्यात्म नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि स्थानों पर विकसित देशों के नागरिकों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। कुछ देशों के नागरिक गोवा जैसे राज्यों में भी आकर बस रहे हैं। क्योंकि, भारत के इन स्थलों पर उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। पहिले तो ये विदेशी नागरिक योगा एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आते हैं परंतु यहां आने के उपरांत उन्हें जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है, उसके चलते ये लोग भारत में ही बस जाते हैं।