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अनुराग पुनेठा

पहली आवाज़ — भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार की। सिंगापुर के एक सेमिनार में उन्होंने साफ कहा कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को शायद कुछ नुक़सान उठाना पड़ा। उनका बयान जैसे ही द वायर में छपा, रणनीतिक गलियारों में हलचल मच गई — क्या हमने कुछ फाइटर जेट खो दिए?

वहीं दूसरी तरफ़ — पूर्व अमेरिकी वायुसेना पायलट रयान बोडनहाइमर का दावा। उनकी रिपोर्ट कहती है कि रफाल जेट में लगे AI से लैस X-गार्ड डिकॉय सिस्टम ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ऐसे चकमा दिया कि दुश्मन की मिसाइलें फुस्स हो गईं। उनके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने एक भी जेट गँवाए बिना दुश्मन को पीछे धकेल दिया।

सवाल यही है — किसकी कहानी सच है?

भारत के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी सीधे-सीधे कुछ नहीं कहा — न पुष्टि, न खंडन। इस खामोशी ने रहस्य को और गहरा कर दिया है।
तो क्या ऑपरेशन सिंदूर एक बेदाग़ टेक्नोलॉजिकल जीत थी या फिर इसमें वीरता की क़ीमत भी चुकानी पड़ी?

सच्चाई अभी धुंध में है —

*सवाल यह नही है कि भारत को कुछ नुकसान उठाना पडा कि नही , सवाल बड़ा तब होता है, कि देश के नुकसान में जश्न तलाशने की मानसिकता का क्या किया जाये*..

दुनियां मे कोई भी जंग बिना कुछ नुकसान उठाये नही जीती गयी, ना महाभारत ना दूसरा विश्वयुद्ध और ना ही ईज़राइल ईरान युद्ध .. जब हम इतिहास की तरफ़ देखते हैं। कोई भी युद्ध बिना ज़ख्म के नहीं जीता गया। न ही भारत ने, न ही दुनिया की महाशक्तियों ने।

अमेरिका वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक में सुपरपावर होते हुए भी नुकसान उठाता रहा। वियतनाम युद्ध में अकेले अमेरिका के करीब 58,000 सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान में बीस साल की लड़ाई ने हज़ारों सैनिक और खरबों डॉलर की कीमत वसूली — और अंत में तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया।

दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने हिटलर को धूल चटाई, पर क्या नुक़सान नहीं हुए? दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें 2.5 करोड़ से ज्यादा सैनिक शामिल थे। मित्र राष्ट्रों के खुद पर युद्ध अपराध के आरोप भी लगे, लेकिन कोई भी देश उस वक़्त खुलकर अपने घाव नहीं दिखाता।

भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 1971 के युद्ध में हमारी जीत ऐतिहासिक थी — पर उसकी भी क़ीमत चुकानी पड़ी। करीब 3,800 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, 9,800 घायल हुए और 2,000 से ज्यादा सैनिक लापता हुए। लेकिन यह सब आँकड़े बाद में इतिहास में दर्ज हुए, जंग के बीच में कभी किसी ने नुक़सान की गिनती नहीं गाई।
कोई भी युद्ध ‘क्लीन’ नहीं होता

युद्ध में एक रणनीतिक सच यही होता है — ‘नो वार इज़ क्लीन’। यानी कोई भी जंग सौ फ़ीसदी बेदाग़ नहीं होती। जो दावा करे कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहा, वो या तो नैरेटिव बना रहा है या फिर मनोबल साध रहा है। यही वजह है कि बड़े-बड़े झटके तुरंत नहीं बताए जाते। वे रणनीतिक गोपनीयता के अंदर बंद रहते हैं, ताकि दुश्मन को फायदा न हो और अपनों का हौसला बना रहे। पर अंत में यही सच भी है — जंग में लगे घाव मायने नहीं रखते, मायने आख़िरी मुक्के के होते हैं। जैसे बॉक्सिंग बाउट में जीत उसी की होती है जो विरोधी को रिंग में गिरा दे।

नॉर्मंडी पर नज़र डालिए — मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर धावा बोला, हज़ारों सैनिक समुद्र में उतरे, बड़ी संख्या में शहीद हुए और युद्ध अपराधों के साये भी थे। लेकिन आज भी पूरी दुनिया उनकी बहादुरी को सलाम करती है — क्योंकि आख़िरी मुक्का उन्होंने जर्मनी को दिया था।

तो ऑपरेशन सिंदूर में भी सवाल यही नहीं कि पंच पड़े या नहीं — सवाल यह है कि आख़िरी पंच किसका भारी था? और जब तक दुश्मन की हिम्मत टूटती है, तब तक लड़ाई में लगे छोटे-बड़े घाव बस सम्मान के निशान होते हैं।

प्लास्टिक मुक्त ग्रामीण आयोजनों की ओर एक ठोस कदम

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक सशक्त व दूरदर्शी पहल करते हुए राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों में ‘बर्तन बैंक योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का प्रयास है, बल्कि ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक सशक्तिकरण को भी साथ लेकर चलती है।

यह अभिनव प्रयास राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त आयोजनों की दिशा में अग्रणी राज्य बना रहा है। राज्य सरकार की यह योजना अब एक रोल मॉडल के रूप में उभर रही है, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने की दिशा में प्रेरित हो सकते हैं।

1000 ग्राम पंचायतों में एक नई शुरुआत

वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना को शामिल करते हुए पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रुपये मूल्य के स्टील बर्तन प्रदान किए गए हैं। इन बर्तनों का उपयोग शादी-विवाह, भोज, मेले और धार्मिक आयोजनों जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आयोजनों में प्लास्टिक के स्थान पर स्टील बर्तनों का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

इस योजना की शुरुआत कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति से की गई, जहाँ प्रदेश का पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया। अब प्रदेश के सभी चिन्हित 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक क्रियाशील हो चुके हैं, और इनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन ग्रामीणों में बढ़ रही है।

बर्तनों का पूर्ण सेट और रेट

प्रत्येक बर्तन सेट में एक प्लेट, तीन कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास शामिल है। प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 400 सेट रखे गए हैं। ये बर्तन एक व्यवस्थित रैक में रखे गए हैं, जिससे उपयोग में आसानी हो। उपयोगकर्ता को प्रत्येक सेट के लिए केवल तीन रुपये किराया देना होगा, जो अत्यंत न्यूनतम है। यदि कोई बर्तन टूटता है या गुम होता है, तो उसकी भरपाई भी तय शुल्क के अनुसार की जाएगी।

राजीविका स्वयं सहायता समूहों को मिली जिम्मेदारी

भजनलाल सरकार ने इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का भी अवसर मिल रहा है। ग्राम पंचायत और समूह का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। इस समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षण अभियंता (जिला परिषद) और जिला परियोजना समन्वयक (राजीविका) शामिल हैं।

यह निगरानी तंत्र सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रत्येक गांव तक पहुंचे।

प्लास्टिक मुक्त गांव — हर आयोजन में जिम्मेदारी

भजनलाल सरकार का यह प्रयास केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण चेतना को जाग्रत करने वाला आंदोलन है। यह ग्रामीणों को यह सिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन चुका है, जो न केवल मिट्टी और जल को प्रदूषित करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में बर्तन बैंक योजना लोगों को पुनः उपयोगी विकल्प प्रदान करती है — जो सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल है।

भविष्य की राह

भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और पर्यावरण हितैषी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। बर्तन बैंक योजना इसका एक सजीव उदाहरण है, जो सामाजिक बदलाव का वाहक बन रही है।

अब वक्त है, जब हर गांव, हर आयोजन और हर व्यक्ति इस प्रयास का हिस्सा बने और कहे —
“ना कहो प्लास्टिक को, हां कहो पुनः उपयोग को!”

दिल्ली । पहले ज़माने में जगह जगह शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को प्याऊ लगाई जातीं थीं। आगरा में श्री नाथ जी निशुल्क जल सेवा की हर चौराहे पर प्याऊ लगती थी। अब रिक्शे वाला भी पानी की पाउच गटक रहा है। प्रोपेगंडा से प्रभावित लोग बीस रुपए की बिसलेरी या तमाम other brands की बोतलों से पानी पी रहे हैं। शादियों में, सत्संग और भंडारों में भी छोटी प्लास्टिक बोतल पकड़ा दी जाती हैं।

शहरी क्षेत्रों में बीस लीटर के jar 🫙 धड्डले से सप्लाई हो रहे हैं। पहले महाराज लोग गली के कुओं से टोकनी में पानी लाते थे।

लेकिन आज हर गली-मोहल्ले, हर गाँव-कस्बे में “शुद्ध पानी” के नाम पर एक सुनियोजित धोखाधड़ी चल रही है। RO और बोतलबंद पानी का यह मकड़जाल न सिर्फ़ आम आदमी की जेब काट रहा है, बल्कि उसकी सेहत और पर्यावरण को भी तबाह कर रहा है। यह कोई मामूली मसला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित लूट है, जिसमें कॉरपोरेट, डीलर और यहाँ तक कि सरकारें भी शामिल हैं।

“जिस देश में गंगा-यमुना बहती थीं, आज वहाँ प्लास्टिक की बोतलों का बाज़ार फल-फूल रहा है, ” कहती हैं सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर।
RO कंपनियाँ “99.9% शुद्ध” का नारा देकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। मगर सच्चाई यह है कि यह तकनीक पानी से सिर्फ़ गंदगी ही नहीं, ज़रूरी मिनरल्स भी छीन लेती है। WHO की रिपोर्ट (2017) कहती है कि TDS 100mg/L से कम वाला पानी स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक है, मगर RO वालर का TDS अक्सर 10-30mg/L तक गिर जाता है। यानी, आप शुद्ध के चक्कर में मिनरल्स-रहित, बेजान पानी पी रहे हैं! “जिस पानी को आप ‘साफ़’ समझ रहे हैं, वह आपकी हड्डियों को खोखला कर रहा है!” कहना है डॉ श्रद्धा का।

ICMR के शोध (2020) के मुताबिक, RO पानी पीने वालों में हड्डियों की कमजोरी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और पाचन समस्याएँ ज़्यादा देखी गईं। फिर भी, कंपनियाँ मिनरल कार्ट्रिज के नाम पर लोगों को ठग रही हैं। ये सिंथेटिक मिनरल्स शरीर को फ़ायदा नहीं, नुक़सान पहुँचाते हैं।

बाज़ार में बिकने वाला सो कॉल्ड मिनरल वाटर भी कोई मिनरल वाटर नहीं, बल्कि फ़िल्टर किया हुआ नल का पानी है, जिसे 15-30 रुपये लीटर में बेचा जाता है! और तो और, प्लास्टिक की बोतलों से माइक्रोप्लास्टिक और BPA जैसे ज़हरीले केमिकल्स पानी में घुलते हैं, जो कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और बाँझपन तक का कारण बन सकते हैं। रिवर एक्टिविस्ट चतुर्भुज तिवारी कहते हैं, “ये बोतलें सिर्फ़ पानी की नहीं, ज़हर की भी डिलीवरी कर रही हैं!”

पर्यावरणविद डॉ देवाशीष भट्टाचार्य के मुताबिक, “प्लास्टिक का क़ब्रिस्तान और पर्यावरण की बलि दिख रही है। RO और बोतलबंद पानी का सबसे बड़ा अपराध यह है कि यह प्लास्टिक कचरे का पहाड़ खड़ा कर रहा है। हर साल मिलियन्स में प्लास्टिक बोतलें फेंकी जाती हैं, जो नदियों, समुद्रों और ज़मीन को प्रदूषित कर रही हैं। यह प्लास्टिक 500 साल तक नहीं सड़ता और धीरे-धीरे हमारे खाने-पीने की चीज़ों में घुलकर हमें मार रहा है। ”

हम प्लास्टिक पी रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसकी कीमत चुकाएँगी!

RO सिस्टम पानी की बर्बादी का बड़ा स्रोत है। एक लीटर शुद्ध पानी के लिए 3 लीटर पानी बर्बाद होता है! नीति आयोग (2018) ने चेतावनी दी थी कि 2030 तक 21 बड़े शहरों का भूजल खत्म हो जाएगा। ऐसे में RO का अंधाधुंध इस्तेमाल जल संकट को और भी गहरा कर रहा है।

क्या है विकल्प? बायो डायवर्सिटी एक्सपर्ट डॉ मुकुल पांड्या बताते हैं।वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting): प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना होगा। क्ले पॉट (मटके) का पानी: यह नैचुरल फ़िल्टर है, जो मिनरल्स को बचाता है। सरकारी नल के पानी की गुणवत्ता सुधार: सरकार को सस्ता, सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना चाहिए। प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध: केरल और हिमाचल ने शुरुआत की है, पूरे देश में लागू होना चाहिए।”

RO और बोतलबंद पानी का धंधा : सेहत, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था – तीनों को लूट रहा है। हमें इस छलावे को समझना होगा और प्राकृतिक जल स्रोतों की ओर लौटना होगा। वरना, आने वाले समय में पानी सिर्फ़ अमीरों की पहुँच में होगा, और गरीब प्लास्टिक की बोतलों का ज़हर पीने को मजबूर होंगे।

डिजिटल मकड़जाल में फंसा भारत: रील्स, सेल्फी और अश्लीलता के नशे में बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी!!

दुर्घटनाएं, षडयंत्र, अपराध, मौत, बिखरते रिश्ते, तनाव, और क्या क्या दे रहा है इंटरनेट क्रांति का भूत ?

स्क्रॉल, स्वाइप, रिकॉर्ड, रीप्ले—हमारी उंगलियां थमती नहीं, और नजरें स्क्रीन से हटती नहीं! रील्स और शॉर्ट्स की चकाचौंध में डूबे हम, सेल्फी के जुनून और सोशल मीडिया की लत में ढूंढ रहे मोक्ष। क्या हम डिजिटल आजादी के नाम पर अपनी संस्कृति, संवेदनाएं और समय को खो रहे हैं? यह कहानी है एक ऐसी पीढ़ी की, जो लाइक्स के पीछे अपनी पहचान भूल रही है और वायरल होने की होड़ में खतरों से खेल रही है|

चेन्नई के एन्नोर में 18 वर्षीय प्रदीप 30 जून 2025 को एक रील बनाते वक्त समंदर की तेज़ लहर से टकरा कर चट्टान पर गिर गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

मई 2025 में कैनरी द्वीप में एक 48 वर्षीय व्यक्ति होटल की छत की रेलिंग से सेल्फी लेने की कोशिश में 100 फीट नीचे गिर गया।

फरवरी 2025 में श्रीलंका में एक रूसी महिला पर्यटक चलती ट्रेन से सेल्फी लेते हुए चट्टान से टकरा गई और जान गंवा बैठी।
ये सब हादसे सोशल मीडिया की रील सनक (Reel Mania) के खतरनाक असर को दिखाते हैं, जिसमें कुछ सेकंड की शोहरत के लिए लोग जान की बाज़ी लगा रहे हैं। तेज़, चकाचौंध भरे, नाटकीय कंटेंट को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिद्म लोगों को और मौत से खेलने के लिए उकसाते हैं। मगर इन “लाइक्स” और “दिल” के पीछे छिपी होती है एक त्रासदी—मौतें, उजड़े घर और सदमे में डूबी बस्तियाँ।

जब रिस्क को रोमांच की तरह पेश किया जाता है, तो हकीकत से रिश्ता टूटने लगता है। प्रदीप की मौत जैसी घटनाएँ एक दिन की खबर बन कर सोशल मीडिया फीड में दब जाती हैं।

असली रचनात्मकता जान लेवा नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वो खतरनाक कंटेंट को चिन्हित करें और उसकी पहुँच कम करें। क्रिएटर्स को भी ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा—क्लिफ, रेलिंग, लहरों पर शूट करने से पहले एक पल रुकना ज़रूरी है। रील्स में सच्चे अनुभवों को सेलिब्रेट किया जाए, न कि बेवकूफ़ी भरे खतरे को।
आज भारत का डिजिटल परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 2025 की शुरुआत में भारत में 806 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स (55.3% आबादी) और 491 मिलियन सोशल मीडिया अकाउंट (33.7%) थे। सस्ता डेटा और युवा आबादी (औसत उम्र 28.8) इस क्रांति को रफ्तार दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स छा गए हैं, जहां हर दिन औसतन 2 घंटे 28 मिनट भारतीय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं।

मगर एक सच्चाई यह भी है कि 65.5% सोशल मीडिया यूज़र्स पुरुष हैं—जो महिलाओं के लिए सांस्कृतिक और तकनीकी रुकावटों से जुड़े खतरे बढ़ाता है। ग्रामीण भारत (62.9% आबादी) अभी भी डिजिटल पहुँच से वंचित है।

भारत में कंटेंट की जंग तेज़ हो रही है। इंस्टाग्राम शहरी फैशन और ट्रेंड से चमक रहा है, वहीं यूट्यूब शॉर्ट्स धीमी लेकिन गहरी पकड़ बना रहा है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। मजे की बात है कि 70% नए इंटरनेट यूज़र्स हिंदी, तमिल, बांग्ला जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट पसंद कर रहे हैं। देसी भाषाओं में विज्ञापन करने वाली कंपनियों को इंग्लिश-केंद्रित कंपनियों की तुलना में 40–60% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।

ShareChat, Moj, Josh जैसे प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय क्रांति के अगुवा हैं। यूट्यूब और इंस्टा पर भी लोकल क्रिएटर्स की बाढ़ आ चुकी है। उदाहरण के लिए, Sudarshan AI Labs ने हिंदी, अवधी और भोजपुरी इंटरफेस लाकर यूज़र संतुष्टि में 40% बढ़ोतरी दर्ज की।

हाल की स्ट्डीज के मुताबिक भारत का Gen Z (1995–2009) व्यावहारिक तो है, पर तनावग्रस्त भी है। 28% को चिंता और 18% को सोशल मीडिया से तनाव होता है। 39% करियर के लिए नौकरी बदलने को तैयार हैं। 59% बचत कर रहे हैं और 46% स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं।

सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिकेशन ट्रेनर मुक्त गुप्ता के मुताबिक, “अब आ रही है Generation Beta (2025–2039):ये वो पीढ़ी है जो AI, स्मार्ट गैजेट्स और वर्चुअल रिएलिटी में जन्मेगी। यह पीढ़ी टिकाऊ विकास (sustainability) और वैश्विक सोच को प्राथमिकता देगी, जिससे ब्रांड्स को भी खुद को ढालना पड़ेगा।”

लेकिन चुनौतियाँ अभी बाकी हैं। 652 मिलियन भारतीय अब भी इंटरनेट से कटे हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। लेकिन भारत की डिजिटल क्रांति अब रुकने वाली नहीं है।लोकल भाषाओं का उभार, शॉर्ट वीडियो का बोलबाला और Gen Beta की दस्तक—ये भारत को ग्लोबल डिजिटल ट्रेंड्स का अगुवा बना सकते हैं।